Showing posts with label Lमुखपृष्ठ. Show all posts
Showing posts with label Lमुखपृष्ठ. Show all posts

Friday, 30 August 2024

विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवानिमित्त कार्यक्रमासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे

 विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवानिमित्त कार्यक्रमासाठी

 सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे

- उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

 

मुंबईदि.२९ :- महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवानिमित्त मंगळवार३ सप्टेंबर २०२४ रोजी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मध्यवर्ती सभागृहविधान भवनमुंबई येथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावेअशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी या कार्यक्रमाच्या पूर्व तयारीबाबत आढावा बैठक विधानभवन येथे आज घेतली.

कार्यक्रमस्थळी बैठक व्यवस्थाविधान भवन परिसरातील स्वच्छतानिवासस्वागतवैद्यकीय पथकसुरक्षा पासेसवाहन पार्किंगप्रसिद्धी व्यवस्था आदींचे नियोजन विभागांकडून जाणून घेतले. विधान भवन परिसरात सर्व आरोग्य सुविधांनी युक्त रुग्णवाहिकामोबाईल टॉयलेट्स ची व्यवस्था करण्यात यावीतसेच  प्रत्येक पथकाने आपल्यावर सोपविण्यात आलेली जबाबदारी चोखपणे पार पडण्याच्या सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी केल्या. पाऊस आणि ऊन यांच्या बचावासाठी विधान भवन प्रवेशद्वारा जवळ उपाययोजना करण्यात यावी. कार्यक्रम योग्य प्रकारे पार पडण्यासाठी संबंधित विभागांनी सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश डॉ.गोऱ्हे यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीस विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळेमुंबई दक्षिण विभागाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त डॉ.अभिनव देशमुख,पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंढेपोलीस उपायुक्त दत्ता कांबळेउपसचिव हेमंत डांगेजे. जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळेआरोग्य विभागाच्या सहसंचालक डॉ. सरिता हजारे तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकाआपत्ती व्यवस्थापनहवामान शास्त्रपोलीससार्वजनिक बांधकाम,आरोग्यराजशिष्टाचार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

Thursday, 22 August 2024

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा उपाययोजनांशी तडजोड नाही

 विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा उपाययोजनांशी तडजोड नाही

-शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय जारी

 

            मुंबईदि. 21 : शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांची सुरक्षा देखील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यासाठीच्या  उपाययोजनांसंदर्भात शासन स्तरावरून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आले असून या उपायोजनांशी तडजोड केली जाणार नाहीअसे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

 

            शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने अलीकडील काळात काही अनुचित घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच काही नवीन उपाययोजना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.

 

शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे

 

शाळा व परिसरात विद्यार्थीशिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय असून खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता येत्या एक महिन्यात महत्त्वाच्या ठिकाणी योग्य प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहीलतर शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी पाच टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येणार आहे. शाळा परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज ठराविक अंतराने तपासणे आवश्यक असून अशा फुटेजमध्ये आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर योग्य कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकांची आणि सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.

 

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी

 

नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्य स्त्रोतांद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या नेमणुकांबाबत शाळा व्यवस्थापनामार्फत काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. त्याचप्रमाणे नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणांकडे देणे आवश्यक राहील. शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावीअसेही सुचविण्यात आले आहे.

 

तक्रार पेटी

 

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याबाबत मे 2017 रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या संदर्भात शाळा व्यवस्थापनावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रारपेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाही संदर्भात या परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. या तक्रार पेटीचा वापर प्रभावीपणे होतो किंवा कसे याची तपासणी होणे आवश्यक असून ही जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाची असणार आहे.

 

सखी सावित्री समिती

 

शाळाकेंद्रतालुका अथवा शहर साधन केंद्र या स्तरावर 10 मार्च 2022 च्या परिपत्रकान्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. यानुसार समितीने करावयाचे कार्य तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली असून राज्यातील समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेले कार्य विहित कालावधीत पार पाडणे आणि त्यांचा नियमित आढावा घेणे आवश्यक आहे.

 

विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन प्रस्तावित

 

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे. यासाठी ज्याप्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेतत्याचप्रकारे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणी देखील अशा उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. यासाठी शाळास्तरावर शिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावरून विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन एक आठवड्यात करण्यात यावेजेणेकरून ही समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल.

 

राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती

 

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालकराज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालकशिक्षण संचालक (प्राथमिक)शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)तसेच शालेय शिक्षण आयुक्त यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला अधिकारी हे सदस्य असतील. तरशालेय शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील सहसंचालक (प्रशासन) हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

 

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भातील उपाययोजनांचा गटशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांनी अनुक्रमे महिन्यातून एकदा व दोन महिन्यातून एकदा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती सादर करावा. राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीने तीन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय उपरोक्त उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा आणि त्याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा. याबाबतची जबाबदारी शालेय शिक्षण आयुक्त यांची राहणार आहे.

 

शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन/ संस्था/ मुख्याध्यापक/ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी बाब 24 तासाच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी. अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित व्यक्ती अथवा संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतीलअसेही या शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

00000


चंद्रपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना आता सौर ऊर्जेची जोड § राज्यातील अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत महाप्रीत आणि जिल्हा परिषद यांच्या दरम्यान करार

 

            मुंबईदि. २१:  चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या २० ग्रामीण प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना आता सौर ऊर्जेची जोड मिळणार आहे. त्यामुळे विजेच्या बिलामध्ये बचत होणार आहे. सांस्कृतिक कार्यवन आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्हा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा आणि पायाभूत प्रौद्योगिकी (महाप्रीत) आणि जिल्हा परिषदचंद्रपूर यांच्या दरम्यान यासंदर्भातील करार करण्यात आला. राज्यातील अशा प्रकारचा हा पहिला प्रकल्प आहे, पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने हा प्रकल्प आकाराला येत आहे.

            मंत्रालयात पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत महाप्रीतचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी या करारावर सह्या केल्या. यावेळी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडामहाप्रितचे संचालक दिनेश इंगळेप्रकल्प संचालक राधाकृष्ण मूर्तीजिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हर्ष बोहरे,  सल्लागार  श्रीनिवास देशपांडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले कीजिल्ह्यातील ग्रामीण प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांसाठी हा करार अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. अनेक ठिकाणी केवळ वीज बिल थकीत असल्याने पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्याचे आपण पाहतो. त्यामुळे तेथील नागरिकांना पाणी उपलब्ध असूनही पाणी समस्येचा सामना करावा लागतो. आता महाप्रित आणि जिल्हा परिषद यांच्यातील करारामुळे वीज बिलामध्ये बचत तर होणार आहेत्याचबरोबर नियमित पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.

             सध्या जिल्ह्यातील २० प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्ष त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती महाप्रीतच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

00000

Thursday, 14 March 2024

लोक सेवा हक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी

 लोक सेवा हक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी

- मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव

मुंबई शहर जिल्हा कार्यालयात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंमलबजावणीचा आढावा

 

            मुंबईदि. 14 : लोकसेवा हक्क कायद्याने नागरिकांना सेवा देण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी सेवा देणे आपले कर्तव्य आहे. या भावनेने वेळेत नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून देत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावीअसे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी केले.

            मुंबई शहर जिल्ह्यातील नियोजन भवन येथे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंमलबजावणी संबंधित आयोजित आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री. श्रीवास्तव म्हणाले कीसेवा घेणे नागरिकांचा हक्क आहे. तसेच सेवा देणे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. सेवा देण्यास विलंब झाला तर लोक सेवा देण्यात कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तसेच चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र व प्रोत्साहनपत्र देण्याचीही तरतूद आहे. त्यामुळे नागरिकांना कायद्याने मिळणे अपेक्षित असलेली सेवा पारदर्शक पद्धतीनेतत्परतेने आणि त्याचबरोबर विहित केलेल्या कालमर्यादेत उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. असे सांगून लोकसेवा हक्क कायद्याविषयी मार्गदर्शक सादरीकरणाच्या माध्यमातून सविस्तर माहिती दिली.

            जिल्हाधिकारी श्री. यादव म्हणाले कीमुंबई शहर जिल्ह्यातील शासनाच्या विविध योजना व सेवांचा लाभ नागरिकांना सुलभरित्या व तत्परतेने घेता यावा यासाठी अधिकतम सेवा ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न आहे. काही तांत्रिक सुधारणा करून या सेवा ऑनलाइन आणि वेळेत देण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न असतील, असे त्यांनी सांगितले.

००००

अहमदनगर शहराचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास मान्यता

 अहमदनगर शहराचे नामकरण

अहिल्यानगर करण्यास मान्यता

            अहमदनगर शहर तसेच जिल्ह्याचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधीनागरिक व संघटनांनी केली होती. या संदर्भात विभागीय आयुक्तनाशिक यांच्याकडून माहिती मागविण्यात येऊन अहमदनगर महानगरपालिका प्रशासनाचा ठराव देखील राज्य शासनास प्राप्त झाला होता. या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली असून केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर अहमदनगर जिल्हातालुका तसेच महानगरपालिका यांच्या नामांतरणाची कार्यवाही महसूल व नगर विकास विभागाकडून करण्यात येईल.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारतीय रेल्वेच्या विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ रेल्वेला आधुनिक बनवून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणार

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारतीय रेल्वेच्या विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ

रेल्वेला आधुनिक बनवून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

रेल्वेच्या एकता मॉल प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबईदि. 12 : नवनवीन योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचा विकास होत असून आपण विकसित भारताच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत आहोत. आज 85 हजार कोटींहून अधिकचे प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण होत असून रेल्वेला आधुनिक बनवून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणार असल्याचे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले.

            प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांच्या हस्ते आज दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे अहमदाबाद-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेसच्या शुभारंभासह रेल्वेच्या विविध उपक्रमांची पायाभरणी आणि राष्ट्राला लोकार्पण करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी मुंबई सेंट्रल स्थानकावर राज्यपाल रमेश बैसमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकेंद्रीय मंत्री नारायण राणेकौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा आदी उपस्थित होते.

            प्रधानमंत्री श्री.मोदी म्हणाले2024 या वर्षात सुमारे 11 लाख कोटींहून अधिक योजनांचे भूमिपूजन अथवा उद्घाटन झाले असून विकासाची ही गती कमी होऊ दिली जाणार नाही. मागील काही वर्षात रेल्वे अपघातांचे प्रमाण कमी झाले असून विजेवर चालणाऱ्या रेल्वेंची संख्या वाढली आहे. वंदे भारत एक्सप्रेसची संख्या वाढून विस्तार देखील होत आहे. रेल्वे स्थानकांचा कायापालट होत आहे. भारतातील सेमी हायस्पीड रेल्वेची मागणी इतर देशात वाढून भारतातील रेल्वेच्या कारखान्यांना अधिक काम मिळेलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. एकता मॉलच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार असून तरुणांनी याचा लाभ घ्यावाअसे आवाहन त्यांनी केले.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणालेजीवनवाहिनी ठरलेल्या रेल्वेच्या देशभर पसरलेल्या जाळ्यामुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनात जगातील सर्वात मोठा ऐतिहासिक बदल होत आहे. देशात दररोज 15 कि.मी.चे नवीन रेल्वे ट्रॅक तयार होत आहेत. रेल्वे गाडी प्रमाणेच देशाच्या विकासाची गाडी वेगाने धावत आहे. वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट योजना आणि एकता मॉलच्या माध्यमातून स्थानिक कारागिरांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळत आहे. लातूर येथील कारखान्यात तयार होत असलेल्या वंदे भारत ट्रेनची राज्यातील संख्या सात वर पोहोचली असून राज्याच्या विकासात केंद्र सरकारचे मोठे सहाय्य मिळत असल्याचे त्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले. स्थानिकांना लाभ होणाऱ्या विविध योजना सुरू केल्याबद्दल त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.

            केंद्रीय मंत्री श्री.राणे यांनी जगाच्या प्रगतीत भारताचा मोठा वाटा असल्याचे सांगून 2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होईलअसा विश्वास व्यक्त केला.

            मंत्री श्री.लोढा यांनी राज्यपाल श्री.बैस आणि मुख्यमंत्री श्री.शिंदे हे दोघेही सर्वसामान्यांच्या विकासाचा विचार करणारे कॉमन मॅन असल्याचा उल्लेख केला. रेल्वे ही सर्वसामान्यांसाठी अतिशय उपयुक्त सिद्ध होत असून रेल्वेमार्फत सुरू होत असलेल्या विविध उपक्रमांचा मुंबई आणि महाराष्ट्राला लाभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एकता मॉल विषयी

            केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यात एकता मॉल स्थापन करण्याची योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात नवी मुंबईतील उलवे येथे एकता मॉल उभारण्यात येणार आहेअशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. राष्ट्रीय एकात्मता, ‘मेक इन इंडिया’, जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी) संकल्पनेला चालना देण्यासाठी  तसेच ग्रामीण कारागिरांना त्यांची उत्पादने विकण्यास मदत करण्यासाठी हा मॉल उपयुक्त ठरणार आहे. सिडकोला यासाठी अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले. नियोजन विभागाने उलवे सेक्टर मधील प्लॉट क्रमांक पाच येथे एकता मॉलसाठी भूखंड निश्चित केला आहे हा भूखंड 5200 चौरस मीटर एवढा आहे. देशभरातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संस्कृती देशभरातील 36 जिल्ह्यांमध्ये मॉलच्या माध्यमातून प्रदर्शित केली जाणार आहे. अठरा महिन्यात या मॉलचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येणार आहे.

            आज भूमिपूजन आणि लोकार्पण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये राज्यातील एकूण 506 प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्ये 150 वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट स्टॉल्स170 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम130 सौर पॅनेल18 नवीन रेल्वेमार्ग/ रेल्वे मार्गांचे दुहेरीकरण/ गेज रुपांतरण12 गुड्स शेडसात स्वयंचलित सिग्नलिंग प्रणालीचार गती शक्ती कार्गो टर्मिनलतीन विद्युतीकरण प्रकल्पलातूर येथे कोच कारखान्याचे लोकार्पणबडनेरा येथे वॅगन दुरूस्ती कार्यशाळापुणे येथील वंदे भारत चेअर कार मेंटेनन्स कम वर्कशॉप डेपोपाच जनऔषधी केंद्रांचे उद्घाटनचार रेल कोच रेस्टॉरंटचे उद्घाटन आदींचा समावेश असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

            प्रास्ताविकाद्वारे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक निरज वर्मा यांनी अहमदाबाद-मुंबई मार्गावर सुरू होत असलेली वंदे भारत एक्सप्रेस आठवड्यातून सहा दिवस चालणार असल्याची माहिती दिली.

००००

सावळी-सदोबा येथे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

 सावळी-सदोबा येथे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

            यवतमाळ जिल्ह्यातील  आर्णी तालुक्यातील सावळी-सदोबा येथील शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा केंद्र या संस्थेचे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये रुपांतरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या संस्थेकरीता लागणाऱ्या ३४ पदांनाही बैठकीत  मान्यता देण्यात आली. संस्थेकरीता लागणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चापोटीच्या  ४ कोटी ५९ लाखांच्या तरतुदीस देखील मान्यता देण्यात आली.


औद्योगिक विभागांमधील नागरी जमीन कमाल धारणा अन्वये सूट देण्यात आलेल्या जमिनींसाठी अभय योजना

 औद्योगिक विभागांमधील नागरी जमीन कमाल धारणा अन्वये

सूट देण्यात आलेल्या जमिनींसाठी अभय योजना

            औद्योगिक विभागांमधील नागरी जमीन कमाल धारणा अन्वये सूट देण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्क व व्याजासाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील नाजकधा कलम २० खालील औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनींचे दि. २३.०६.२०२१ पूर्वी त्याच प्रयोजनार्थ हस्तांतरण झालेले असल्यासअशा प्रकरणी केवळ शेवटच्या हस्तांतरणासाठी हस्तांतरणाच्या दिनांकास लागू असणाऱ्या नाजकधाच्या धोरणानुसार हस्तांतरण शुल्काची रक्कम व त्यावरील व्याजाची रक्कम आकारण्याचा तसेच सदरची रक्कम शासन जमा झाल्यानंतर अशा क्षेत्राच्या इतर हक्कातील नाजकधा कलम २० च्या नोंदी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Wednesday, 13 March 2024

छत्रपती संभाजीनगरला राज्याचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय, प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक कक्ष

 छत्रपती संभाजीनगरला राज्याचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय,

प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक कक्ष

            राज्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्यास तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली हे आयुक्तालय असेल. तसेच त्या-त्या जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यात येईल. या अल्पसंख्याक आयुक्तालय कार्यालयासाठी एकूण ३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन अधिकारी हे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता एकूण ८५ पदे निर्माण करण्यात येतील.

            नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील ३६ पदांच्या वेतनासाठी वार्षिक २ कोटी २० लाख रुपये व कार्यालयीन खर्चासाठी दरवर्षी ४० लाख रुपये खर्चास तसेच ३६ जिल्हास्तरावरील अल्पसंख्याक कक्षांच्या एकूण ८५ पदांच्या वेतनासाठी दरवर्षीच्या २ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चास तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपये अशा एकूण ८ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

रिंगाण’ कादंबरीसाठी कृष्णात खोत यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान 70 वर्ष पूर्ण झाल्याने अकादमीकडून 11-16 मार्च दरम्यान साहित्य महोत्सव

 रिंगाण’ कादंबरीसाठी कृष्णात खोत यांना

साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान

70 वर्ष पूर्ण झाल्याने अकादमीकडून 11-16 मार्च दरम्यान साहित्य महोत्सव

 

             नवी दिल्ली12 : नामवंत लेखक व कादंबरीकार कृष्णात खोत  यांना रिंगाण’ कादंबरीसाठी मराठी भाषेकरिता  साहित्य अकादमी पुरस्कार आज प्रदान करण्यात आला.

            कमानी सभागृहात झालेल्या सोहळ्यात साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 चा सादरीकरण सोहळा हे महोत्सवाचे वैशिष्ट्य ठरले. ओडिसा राज्याच्या प्रख्यात साहित्यिक व प्रमुख पाहुण्या प्रतिभा राय यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

             अध्यक्ष माधव कौशिकउपाध्यक्ष कुसुम शर्मा तसेच सचिवके. श्रीनिवासराव मंचावर उपस्थित होते. अकादमीचे अध्यक्ष माधव कौशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली  झालेल्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत देशातील 24 प्रादेशिक भाषांसाठी  साहित्य अकादमी साहित्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

कृष्णात खोत यांच्या लेखन कार्याविषयी

            श्री. खोत यांना मराठी कादंबरी रिंगाण’ करिता साहित्य अकादमीतर्फे गौरविण्यात आले. साहित्य अकादमी पुरस्काराचे स्वरूप ताम्रपत्रशाल आणि रुपये एक लाख रोख रक्कम असे आहे.

            मूळचे कोल्हापूर येथील कृष्णात खोत हे पन्हाळा तालुक्यातील निकमवाडी येथील रहिवाशी आहेत. पन्हाळा विद्यामंदिर येथे त्यांचे शिक्षण झाले आहे. सध्या ते कळे येथील कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकवितात.

            कृष्णात खोत हे आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण आणि प्रदेश समूहनिष्ठ कादंबरी लेखनाने कादंबरीकार कृष्णात खोत’ म्हणून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या शतकारंभी श्री. खोत यांनी त्यांच्या लेखन कार्याला सुरूवात केली आणि मराठीत लक्षणीय ठराव्यात, अशा कादंबऱ्या त्यांनी लिहिल्या आहेत. गावठाण’ (२००५), ‘रौंदाळा’ (२००८), ‘झड-झिंबड’ (२०१२), ‘धूळमाती’ (२०१४), ‘रिंगाण’ (२०१८) या त्यांच्या प्रकाशित कादंबऱ्या असूनया कादंबऱ्यांमधून बदलत्या ग्रामीण जीवनाचे वास्तव चित्रण केले आहे. याशिवाय 'नांगरल्याविन भुईहे त्यांनी लिहिलेले ललित व्यक्तिचित्रण प्रकाशित झाले आहेत. गावसंस्कृती आणि बदलते खेड्यातील जीवनसंघर्ष त्यांच्या लिखाणाचा विषय आहे. त्यांना विविध पुरस्कारांनी आणि सन्मानांनी नावाजले गेले आहे. यशवंतराव चव्हाण राज्य साहित्य पुरस्कारमहाराष्ट्र फाऊंडेशन (अमेरिका) पुरस्कारवि. स. खांडेकर पुरस्कारबाबूराव बागूल शब्द पुरस्कारभैरूरतन दमानी साहित्य पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. 

रिंगाण या कादंबरी विषयी

            'रिंगाणया कादंबरीला मराठी भाषा करिता साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 साठी आज श्री खोत यांना पुरस्कार प्रदान झाला. 'रिंगाणकादंबरीत जंगलात राहणाऱ्या समुदायाच्या विस्थापित आयुष्याचे चित्रण आहे आणि या समुदायाला धरण बांधण्याच्या कामासाठी एका प्रतिकूल समुदायामध्ये पुनर्स्थापित करण्यात आलेले आहे. मानव आणि निसर्गातील नातेसंबंधांच्या इतिहासाचे हे निवेदन असूनस्व-रक्षणासाठी मानवाने निसर्गाशी केलेल्या संघर्षाचा हा वास्तववादी इतिहास आहे. या कादंबरीतील नायकदेवप्पाचा वेदनादायी शोध मानवाच्या निसर्गाशी असलेल्या नात्यातील दृढता आणि संघर्ष रेखाटतो. मानवाच्या वर्तणुकीमुळे आणि ताकदीमुळे कशी पर्यावरणीय आणि सामाजिक हानी झालेली आहे याचे अत्यंत महत्वपूर्ण विधान या कादंबरीत करण्यात आलेले आहे. भारतीय कादंबरी प्रकाराला मराठीतील 'रिंगाणहे महत्वपूर्ण योगदान आहे. माणूस आणि पाळीव प्राणी यांच्यातील संबंधांचा एक अनोखा अनुबंध या कादंबरीतून अनुभवायला मिळतो.

कोंकणी भाषेतील वर्सलया लघुकथा संग्रहासाठी प्रकाश एस. पर्येंकर यांना पुरस्कार

            प्रख्यात कोंकणी लेखककवीअनुवादक तथा पटकथा लेखकप्रकाश एस. पर्येंकर यांना वर्सल’ या लघुकथा संग्रहासाठी प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

70 वर्षे पूर्ण झाल्याने साहित्य अकादमीकडून 11-16 मार्च दरम्यान साहित्य महोत्सव आयोजित

            नॅशनल अकादमी ऑफ लेटर्सइंडिया या साहित्य अकादमीला यावर्षी ७० वर्षे पूर्ण होत असल्यानेसहा दिवसांचा सोहळा अकादमीकडून आयोजित करण्यात आला आहे. अकादमीतर्फे दरवर्षी साजरा केला जाणारा 'साहित्योत्सवया वेळी जगातील सर्वात मोठा साहित्य महोत्सव म्हणून साजरा केला जात आहे. साहित्य अकादमीचे सचिव डॉ. के. श्रीनिवासराव यांनी माहिती दिली की190 हून अधिक सत्रांमध्ये 1100 हून अधिक नामवंत लेखक आणि अभ्यासक सहभागी होत असूनदेशातील 175 हून अधिक भाषांचेही त्यात प्रतिनिधित्व केले गेले आहे.

            प्रसिद्ध उर्दू लेखक आणि गीतकार गुलजार यांचे प्रतिष्ठित संवत्सर व्याख्यान 13 मार्च रोजी मेघदूत खुले नाट्यगृहात सायंकाळी 6.30 वाजता होणार.

            11 मार्च रोजी साहित्य अकादमी फेलोचेंही सत्कार करण्यात आले. बहुभाषिक काव्यवाचन आणि लघुकथा वाचनयुवा साहित्यअस्मितापूर्वोत्तरीभारतातील भक्ती साहित्यभारतातील बालसाहित्यभारताची कल्पनामातृभाषेचे महत्त्वआदिवासी कवी आणि लेखक संमेलन या विषयावर पॅनेल चर्चाया नियमित कार्यक्रमांव्यतिरिक्तभविष्यातील कादंबरीसांस्कृतिक अभिव्यक्ती म्हणून रंगभूमीभारताचा सांस्कृतिक वारसाभारतीय भाषांमधील विज्ञान कथानीतिशास्त्र आणि साहित्यभारतीय भाषांमधील चरित्रेसाहित्य आणि सामाजिक चळवळीपरदेशातील भारतीय साहित्य अशा विविध विषयांवर पॅनेल चर्चा आणि परिसंवादही होतील. या सहा दिवसीय महोत्सवात सहभागी होणारे हिंदी आणि विविध भारतीय भाषांमधील काही नामवंत लेखक आणि अभ्यासक असतील- एस.एल. भैरप्पाचंद्रशेखर कंबारपॉल जकारियाआबिद सुर्तीके. सच्चिदानंदनचित्रा मुदगलमृदुला गर्गके. एनोकममंग दाईएच.एस. शिवप्रकाशसचिन केतकरनमिता गोखलेकुल सैकियावाय.डी. थोंगचीमालश्री लालकपिल कपूरअरुंधती सुब्रमण्यमरक्षंदा जलीलराणा नायरवर्षा दाससुधा शेषयानउदय नारायण सिंगअरुण खोपकरशीन काफ निजाम आदी सहभागी होतील.

            तीन राज्यांचे राज्यपाल - आरिफ मोहम्मद खान (केरळ)श्री विश्वभूषण हरिचंदन (छत्तीसगड)आणि श्री सी.व्ही. आनंद बोस (पश्चिम बंगाल) हे देखील महोत्सवात सहभागी होण्याबाबतची माहिती अकादमी सचिवांनी दिली.

*******

Tuesday, 12 March 2024

शासकीय दस्तऐवजावर आईचे नाव बंधनकारक

 शासकीय दस्तऐवजावर आईचे नाव बंधनकारक

            शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नांव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            १ मे२०२४ रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंद बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात सर्व शैक्षणिक कागदपत्रेमहसूली दस्तऐवजवेतन चिठ्ठीसेवापुस्तकविविध परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने इत्यादी शासकीय दस्तऐवजामध्ये बंधनकारक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

            सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म-मृत्यू नोंदवहीत आवश्यक त्या सुधारणा करुन नोंद घेण्यासाठी केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करावा. तसेच केंद्र शासनाकडून याबाबत आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जन्म/मृत्यु नोंदवहीत बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

            विवाहित स्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पध्दतीनुसार त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी. तसेच स्त्रीला विवाहपूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये नोंदविण्याची मुभा ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनाथ व तत्सम अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म/मृत्यु दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सूट देण्यात येईल.

-----०-

जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता

 जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता

            वस्तू व सेवा कर विभागात नवीन ५२२ पदांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            तसेच वस्तू कर व सेवा कर विभागाच्या 12 हजार 259 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला देखील मान्यता देण्यात आली.  नवीन पदांमध्ये 9 पदे अपर राज्य कर आयुक्त30 राज्य कर सह आयुक्त36 राज्य कर उपायुक्त143 सहायक राज्य कर आयुक्त275 राज्य कर अधिकारी27 राज्य कर निरिक्षक आणि 2 स्वीय सहायक लघुलेखक गट-अ अशा पदांचा समावेश आहे.  राज्याच्या कर संकलनाचा हिस्सा देशाच्या 15 टक्के आहे.  तसेच महसुलामध्येही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. राज्याच्या एकूण महसुलात जीएसटीचा हिस्सा 68 टक्के असून विभागाची पुनर्रचना करण्याची गरज भासत होती.

-----०-----

खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना

 खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना

आश्वासित प्रगती योजना

            राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी लागणाऱ्या ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

            अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९९४ पासून कालबद्ध पदोन्नती देण्यात येते.  राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २००६ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केली आहे. याच धर्तीवर या शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील २ लाभांची ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.

-----०-

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत 72 हजार लाभार्थ्यांना 16.20 कोटी निधी

 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत

72 हजार लाभार्थ्यांना 16.20 कोटी निधी


- आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे


मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत १० हजार लाभार्थ्यांना 


२६.८६ कोटी निधी जमा


 


            मुंबई दि. ११ : क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत ७२ हजार पाच लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये १६.२० कोटी एवढा निधी जमा करण्यात आला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत कोरोनाच्या संसर्गामुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या १० हजार २९० लाभार्थ्यांना २९०० प्रमाणे नऊ महिन्यासाठीचा रूपये २६.८६ कोटी एवढा निधी जमा करण्यात आला असल्याची माहिती, महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली आहे.


            महिला व बालविकास विभागामार्फत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले संगोपन योजना राबविण्यात येत आहे. अनाथ, निराधार, निराश्रीत, कैद्यांची बालके, दुर्धर आजाराने ग्रस्त पालकांची बालके, भिक्षेकऱ्यांची बालके, कोरोना संसर्गामुळे एक पालक किंवा दोन्ही पालक गमावल्यामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करून देणे, त्यांचे संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौंटुंबिक वातावरणामध्ये पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न या योजनेअंतर्गत करण्यात येतो. २०२३ - २४ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण ७३ हजार ८९ बालकांची माहिती आयुक्तालय स्तरावर प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार या बालकांना आयुक्तालय स्तरावरून रक्कम अदा करण्यात येणार असल्यामुळे प्रायोगिक तत्वावर एका महिन्याच्या लाभापोटीची रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यात आली होती. मात्र, खाते क्रमांक, के.वाय.सी. नसणे, अर्धवट खाते क्रमांक अशा विविध त्रुटींमुळे बालकांच्या खात्यामध्ये लाभाची रक्कम जमा झाली नाही. संबंधित त्रुटींची पुर्तता करून त्यानुसार ७२ हजार पाच लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये १६.२० कोटी एवढा निधी जमा करण्यात आला असल्याचे महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.


            याचबरोबर केंद्र शासनाच्या मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत सन २०२२ – २३ या वित्तीय वर्षाच्या प्रायोजकत्व, प्रतिपालकत्व आणि आफ्टर केअर सेवा या योजनेसाठी मंजूर निधीमधून कोरोना च्या संसर्गामुळे दोन्ही किंवा एक पालक गमावलेल्या १० हजार २९० लाभार्थ्यांना २९०० प्रमाणे नऊ महिन्यासाठीचा रूपये २६.८६ कोटी एवढा निधी जमा करण्यात आला आहे, असेही डॉ. नारनवरे यांनी सांगितले.


०००

मालपेवाडी येथे पुस्तकांचे गाव विस्तार योजनेचा शुभारंभ पुस्तकांच्या दालनांना मराठी साहित्य प्रेमींनी अवश्य भेट द्यावी

 मालपेवाडी येथे पुस्तकांचे गाव विस्तार योजनेचा शुभारंभ

पुस्तकांच्या दालनांना मराठी साहित्य प्रेमींनी अवश्य भेट द्यावी

- मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबईदि. 11 : पुस्तकांचे गाव’ या योजनेला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेचा विस्तार करण्यात येत असून मालपेवाडी येथे सुरू झालेल्या पुस्तकाच्या दालनाला मराठी भाषा प्रेमींनी अवश्य भेट द्यावीअसे आवाहन शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. पुस्तकांच्या गावांना परदेशी पर्यटकही भेट देतील हे लक्षात घेऊन आणि त्यांच्यापर्यंत मराठी साहित्य पोहोचावे यासाठी महत्त्वाच्या मराठी पुस्तकांच्या इंग्रजी अनुवादांची श्राव्य पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीतअशी सूचना त्यांनी केली.

             ‘हे ऑन वे’ या वेल्स (इंग्लंड) मधील पुस्तकाच्या गावाच्या धर्तीवरील संकल्पनेनुसार राज्यात साकारलेल्या पुस्तकांचे गाव’ योजनेचा विस्तार करण्यात येत आहे. याअंतर्गत सिंधुदूर्ग जिल्ह्याच्या देवगड तालुक्यातील मालपेवाडीपोंभुर्ले या पहिल्या गावातील पुस्तक-दालनाचे उद्घाटन मंत्री श्री. केसरकर यांच्या हस्ते रविवारी झाले. मालपेवाडी येथे प्रातिनिधीक स्वरूपात मालपे ॲग्रो टुरिझम यांच्या कार्यालयात पुस्तक दालन तयार करण्यात आले असून पुढील काळात गावातील अन्य ठिकाणीही पुस्तकांची दालने सुरू करण्यात येणार आहेत.

            वाचकांना दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे साहित्याचे जाणकार आणि तज्ज्ञ वाचक यांची पुस्तक निवड समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे पुस्तकांची निवड करण्यात येऊन विविध साहित्य प्रकारांनुसार तसेच सर्वकाळ लोकप्रिय असणारी पुस्तके या दालनांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मराठी साहित्याचे वाचक व अभ्यासक या ग्रंथदालनाचा लाभ घेऊ शकतील. पुढील काळात वेरुळनवेगाव बांध आणि अंकलखोप येथेही पुस्तकांचे गाव उभारण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. लवकरच ही गावेही वाचक-पर्यटकांसाठी सुरू होतीलअशी माहिती राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ.शामकांत देवरे यांनी दिली.

            मालपेवाडी येथील दालनाच्या उद्घाटन प्रसंगी माणुसकी फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष प्रसाद मालपेकरसंस्थेच्या नियामक मंडळाच्या आणि या प्रकल्पाच्या पुस्तक निवड समितीच्या सदस्य रेखा दिघेदेवगडचे तहसीलदार जनार्दन साहिलेपोंभुर्ले येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. आप्पा बेलवलकर यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

0000

Saturday, 9 March 2024

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दापोली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धन, काळकाई देवी मंदिर जीर्णोद्धार आणि रस्त्यांचे भूमिपुजन

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दापोली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या श्रेणीवर्धन,

काळकाई देवी मंदिर जीर्णोद्धार आणि रस्त्यांचे भूमिपुजन

 

रत्नागिरीदि. ९: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दापोली येथील उपाजिल्हा रुग्णालयाच्या १०० खाटांच्‍या श्रेणीवर्धन करणेश्री देव काळकाई मंदिर सभामंडप बांधकाम तसेच दापोली आणि मंडणगड येथील हॅब्रीड अन्युटी प्रकल्पांतर्गत रस्त्यांचे भुमिपुजन आज करण्यात आले.

        या भूमिपूजनप्रसंगी पालकमंत्री उदय सामंतखासदार सुनिल तटकरेआमदार योगेश कदममाजी मंत्री रामदास कदममाजी आमदार सदानंद चव्हाणकोकण विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय दराडेजिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंहमुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजारपोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णीप्रशिक्षणार्थी आय ए एस डा जस्मीनअपर जिल्हाधिकारी जयश्री गायकवाड आदी उपस्थित होते.

        काळकाई मंदिर सभामंडप बांधकामासाठी २ कोटी ७५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामाचा शुभारंभ कोनशिलेचे उद्घाटन करुन करण्यात आले.  दापोली येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यासाठी २० कोटी २१ लाख निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याही कामाचा शुभारंभ कोनशिलेचे उद्घाटन करुन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला.

            हायब्रीड अन्युटी (एमआरआयपी) अंतर्गत खेड व दापोली तालुक्यातील दापोली वाकवली साखरोली खेड भरणे रस्ता सुधारणा करण्याच्या कामास १३८ कोटी ६ लक्ष एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याचा शुभारंभही कोनशिलेचे उद्घाटन करुन करण्यात आले.

 

हर्णे मच्छीबंदराचा विकास करणे कामाचा खासदार सुनिल तटकरे यांच्या हस्ते शुभारंभ

        २०५. २५ कोटी इतक्या किमतीच्या दापोली तालुक्यातील हर्णे येथील मच्छी बंदराचा विकास करणे या कामाचा शुभारंभ खासदार सुनिल तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. माजी मंत्री रामदास कदमबाबाजी जाधव उपस्थित होते.  या बंदरामुळे स्थानिक ५५० व बाहेरील ८०० नौका लावता येणार आहेत. दापोली तालुक्यातील २३ मच्छीमार संस्थांना याचा फायदा होणार आहे.

०००

 

Friday, 8 March 2024

कल्याण डोंबिवली २७ गावे, नवी मुंबई १४ गावांतील नागरिकांना मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा उल्हासनगरची अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत

 कल्याण डोंबिवली २७ गावेनवी मुंबई १४ गावांतील नागरिकांना मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा

उल्हासनगरची अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत

 आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबईदि. ७ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील २७ गावातील नागरिकांना २०१७च्या दरानुसार कर भरण्यासंदर्भात दिलासा देतानाच १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत येत्या मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्याचे जाहीर करतानाच संत सावळाराम स्मारकासाठी जागा देण्याची कार्यवाही गतिमान करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            वर्षा निवासस्थानी कल्याण डोंबिवलीउल्हासनगरनवी मुंबईतील १४ गावे यासंदर्भात सविस्तर आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाणखासदार डॉ. श्रीकांत शिंदेआमदार राजू पाटीलडॉ. बालाजी कल्याणकर यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिवप्रधान सचिवसचिव उपस्थित होते.

            या बैठकीत २७ गावेकल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील पुनर्विकास१४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेशउल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करणेसंत सावळाराम स्मारकासाठी जागा आदी विषयांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

            कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये मालमत्ता कराचा विषय प्रलंबित होता. त्यावर मार्ग काढत २०१७ च्या दराप्रमाणे आता कराची आकारणी करावीअसे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या गावातील जी अनधिकृत बांधकामे आहेत ती संरक्षीत करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. नवी मुंबई महापालिका हद्दीत १४ गावांचा समावेश करण्याची भूमिपुत्रांची मागणी मान्य केली असून त्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली आहे. आता या गावांमध्ये नवी मुंबई महापालिकेप्रमाणे विकास कामे होतीलअसा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

            उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याबाबतचा निर्णय येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईलअसे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            वास्तविशारद संघटनेची देखील यावेळी बैठक घेण्यात आली. त्यानुसार ठाण्याच्या धर्तीवर इमारतींच्या उंचीबाबतचा नियम कल्याण डोंबिवली हद्दीत देखील लागू करावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील टेकडीवर संत सावळराम स्मारकासाठी जागा देण्याचा निर्णय झाला असून त्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करा

Friday, 1 March 2024

इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून एक महिन्यात अहवाल द्यावा

 इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी

तज्ज्ञ समिती स्थापन करून एक महिन्यात अहवाल द्यावा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबईदि. 1 : इचलकरंजी शहरासाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळावेयासाठी पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासंदर्भात तज्ञांची समिती नेमून एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            इचलकरंजी शहरासाठी सुळकुड उद्भव पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात आज विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफगृहनिर्माण मंत्री अतुल सावेखासदार संजय मंडलिकखासदार धैर्यशील मानेआमदार प्रकाश आवाडेआमदार सतेज पाटीलआमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकरप्रकाश आबिटकरमाजी खासदार राजू शेट्टीमाजी आमदार सुरेश हाळवणकरसंजय घाटगेजिल्हाधिकारी अमोल येडगेइचलकरंजी महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक ओमप्रकाश दिवटेमाजी नगराध्यक्ष अलका स्वामीयांच्यासह कृती समितीचे शिष्टमंडळजलसंपदा विभागमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

            इचलकरंजी महानगरपालिकेसाठी कागल तालुक्यातील दूधगंगा नदीतून सुळकुड पाणी योजना मंजूर झाली आहे. परंतु येथून पाणी देण्यास विरोध असल्याने यासंदर्भात मार्ग काढण्यासाठी आज बैठक झाली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीइचलकरंजी शहरासाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे आवश्यक आहे. हे पाणी देताना कोणाचेही पाणी हिरावून घेतले जाणार नाही. या विषयावर मध्यममार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी. यामध्ये कृती समितीचे प्रतिनिधीजलसंपदामहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमहानगपालिकेचे अधिकारी तसेच तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश करावा. या समितीने सर्वांची बाजू व सूचना ऐकून घ्याव्यात व तांत्रिक अभ्यास करून एक महिन्यात अहवाल सादर करावा.

            यावेळी पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व कृति समितीच्या सदस्यांनी बाजू मांडली.

Featured post

Lakshvedhi