ट्रस्टच्या उपक्रमाअंतर्गत 'सुकन्या समृद्धी योजने' अंतर्गत नोंदणी

 ट्रस्टच्या उपक्रमाअंतर्गत 'सुकन्या समृद्धी योजने' अंतर्गत नोंदणी

ट्रस्टच्या वतीने या उपक्रमाअंतर्गत दहा वर्षांखालील मुलींची 'सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत तर दहा वर्षांवरील मुलींची 'एनपीएस वात्सल्य योजना' अंतर्गत नोंदणी करण्यात आली. एक हजार खात्यांमध्ये प्रत्येकी २० हजार रुपये जमा करण्यात आले असून पुढील दहा वर्षे दरवर्षी तेवढीच रक्कम जमा केली जाणार आहे.

 

कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'सुकन्या समृद्धी योजने' अंतर्गत विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या मातांना प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेशांचे वितरण करण्यात आले.

मुलींना सक्षम करणे ही काळाची गरज

 मुलींना सक्षम करणे ही काळाची गरज

समाजात एक काळ असा होता की मुलींना ओझे समजण्याची चुकीची मानसिकता निर्माण झाली. त्यातून स्त्री भ्रूणहत्येसारख्या गंभीर सामाजिक विकृती वाढल्या आणि त्याचे दूरगामी परिणाम समाजाला भोगावे लागले. त्यामुळे मुलींचे संरक्षण, शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरण ही केवळ शासनाची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

ते म्हणाले की, शिक्षणाच्या बळावर स्वतःच्या पायावर उभे राहिलेल्या प्रत्येक युवक-युवतीने समाजातील गरजू आणि वंचित घटकांना मदतीचा हात द्यावा. समाजात खऱ्या अर्थाने महान तोच असतो, ज्याच्या मनात देण्याची वृत्ती असते. माणूस संपत्ती नव्हे, तर आपली चांगली कृत्ये मागे ठेवून जातो. त्यामुळे आपल्या क्षमतेनुसार गरजूंना मदत करणे हीच खरी समाजसेवा आहे.

 

शिक्षण, आर्थिक समावेशन आणि सातत्यपूर्ण पाठबळाच्या माध्यमातून मुलींना सक्षम करणे ही काळाची गरज असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा प्रकारचे उपक्रम राज्य शासनाच्या प्रत्येक मुलीला आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक भविष्य घडविण्याच्या प्रयत्नांना बळ देणारे आहेत.

ज्या राष्ट्रांनी महिलांना शिक्षण, कौशल्य आणि समान संधी दिली, ती राष्ट्रे प्रगतीच्या शिखरावर

 ज्या राष्ट्रांनी महिलांना शिक्षण, कौशल्य आणि समान संधी दिली, ती राष्ट्रे प्रगतीच्या शिखरावर

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' हा संदेश देत महिला शिक्षण आणि सक्षमीकरणाला राष्ट्रीय चळवळीचे स्वरूप दिले. जगातील ज्या राष्ट्रांनी महिलांना शिक्षण, कौशल्य आणि समान संधी दिली, ती राष्ट्रेच प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचली. भारतीय इतिहासातही महिलांचा सन्मान झाला त्या काळात देश समृद्ध झाला. याच विचारातून केंद्र शासनाने मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. 'सुकन्या समृद्धी योजना' ही त्यातील अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी ही योजना प्रभावी ठरत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत एक हजार मुलींच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी २० हजार रुपये जमा करण्यात आले असून पुढील दहा वर्षे दरवर्षी तेवढीच रक्कम जमा करण्यात येणार आहे

.

पाश्चात्य विचारसरणी स्पर्धा आणि सामर्थ्याला महत्त्व देते, तर भारतीय संस्कृती प्रत्येक

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या शंभर वर्षांत हजारो-लाखो मुलींनी अशा शैक्षणिक संस्थांमधून शिक्षण घेतले असून त्या आज विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करत आहेत. अशा सामाजिक प्रेरणादायी उपक्रमांची परंपरा नसती, तर अनेक मुली शिक्षणापासून वंचित राहिल्या असत्या. मुलींच्या मुखातून सादर होणारी संस्कारमूल्यांनी समृद्ध स्तोत्रे ही भारतीय संस्कृतीच्या श्रेष्ठ परंपरेचे प्रतीक आहे.

 

भारतीय आणि पाश्चात्य विचारसरणीतील मूलभूत फरक स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, पाश्चात्य विचारसरणी स्पर्धा आणि सामर्थ्याला महत्त्व देते, तर भारतीय संस्कृती प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा आणि प्रगती करण्याचा समान अधिकार मानते. समाजातील सक्षम घटकांनी दुर्बलांसाठी संधी आणि आधारव्यवस्था निर्माण करणे हीच भारतीय संस्कृतीची खरी ओळख आहे.

 

भारतीय संस्कृती आणि भाषांचे वेगळेपण जगासमोर ठळकपणे मांडण्याची गरज

 भारतीय संस्कृती आणि भाषांचे वेगळेपण जगासमोर ठळकपणे मांडण्याची गरज

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       मुलींचे शिक्षण व सक्षमीकरण हीच खरी राष्ट्रनिर्मिती

 

मुंबई, दि. ३१ : भारतीय संस्कृती ही जगातील सर्वात प्राचीन आणि सर्वसमावेशक संस्कृती आहे. पाश्चात्त्य विचारसरणीपेक्षा भारतीय भाषांचे वेगळेपण जगासमोर ठळकपणे मांडण्याची आज गरज आहे. भारतीय संस्कृतीने नेहमीच सभ्य, सुसंस्कृत आणि समताधिष्ठित समाजव्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला, विशेषतः मुलींना शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी शाळा उभारण्याची आणि ज्ञानाची दारे सर्वांसाठी खुली करण्याची परंपरा आपल्या संस्कृतीत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

घाटकोपर येथील एसपीआरजे कन्याशाळेत आयोजित 'सुकन्या समृद्धी योजने'अंतर्गत बालिकांच्या आर्थिक सक्षमीकरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. आमदार प्रसाद लाड, आ. राम कदम, गौरव भंडारी, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, शिक्षणतज्ज्ञ, बँकांचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते

ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या गावाजवळच गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे

 

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, "ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या गावाजवळच गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शिरोळ तालुक्यातील प्रलंबित आरोग्यविषयक प्रस्तावांना गती देऊन आधुनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही प्राधान्याने करण्यात येईल. राज्य शासन सर्वसामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कोणतीही कमतरता राहू देणार नाही."

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करणार -

 कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करणार

-         सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. ३१ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुका व परिसरातील आरोग्यसुविधा सक्षम करण्यात येणार आहेत. दत्तवाड ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन, शिरोळ ग्रामीण रुग्णालयासाठी नवीन प्रशस्त इमारत, कुरुंदवाड येथे महिला रुग्णालय; तसेच नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व आरोग्य उपकेंद्रांच्या उभारणीसंदर्भातील प्रस्तावांना गती देण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

मुंबईत आरोग्य भवन येथील कार्यालयात आयोजित बैठकीत शिरोळ तालुक्यातील विविध आरोग्यविषयक  प्रस्तावांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर आरोग्य सेवा आयुक्त, संजय काटकर, अतिरिक्त आयुक्त जगन्नाथ विरकर, संचालक, डॉ.नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक सुनिता गोलाईत यांच्या सह जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कोल्हापूर (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे)उपस्थित होते.

आर्टी' मुळे मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना

 आर्टी' मुळे मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना

-       केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले

            'लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी)' ही मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाची संस्था ठरेल, असा विश्वास केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले व्यक्त केला.

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे स्मारक वंचितांच्या संघर्षाचे प्रेरणास्थान ठरेल

 लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे स्मारक वंचितांच्या संघर्षाचे प्रेरणास्थान ठरेल

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       चिराग नगर येथे भव्य स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्याचे भूमिपूजन;

•       पुनर्वसनाला प्राधान्य देत २०२९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश

 

            मुंबई, दि ३१ : लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांचे साहित्य, विचार आणि सामाजिक कार्य हे केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण जगाला प्रेरणा देणारे आहे. चिरागनगर या त्यांच्या कर्मभूमीत उभारण्यात येणारे लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आणि  स्मारक हे केवळ एक वास्तू नसून वंचित, कष्टकरी आणि उपेक्षित समाजाच्या संघर्षाचे, स्वाभिमानाचे; तसेच सामाजिक परिवर्तनाचे जिवंत प्रतीक ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

            चिरागनगर (घाटकोपर) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), बृहन्मुंबई यांच्या वतीने उभारण्यात येणाऱ्या 'लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' आणि स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्याच्या भूमिपूजन समारंभात ते बोलत होते.

राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना अधिक वेग द्यावा

 राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना अधिक वेग द्यावा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ३०: सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्यात विविध गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या सर्व कामांना अधिक गती देऊन प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने तत्परतेने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहनिर्माण विभागांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आणि इतर योजनांतर्गत उपलब्ध गृहसाठा याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी यंत्रणांना निर्देश दिले.

 

बैठकीस गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक वेगवान करण्यात यावी. जेणेकरून विहित कालावधीत प्रकल्पांचे काम पूर्ण होऊन घरांचे वितरण नागरिकांना करण्यास सुरुवात होईल. कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता याला प्राधान्य देत नियमानुसार प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची खबरदारी यंत्रणांनी घ्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

 

नोंदणी मोहिमेला उत्तम प्रतिसाद

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत UWP वेब पोर्टलवर सुरू असलेल्या लाभार्थी नोंदणी मोहिमेत ३० जुलै २०२६ पर्यंत राज्यात एकूण ४,२१,०८३ लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.

 

घटकांचे नियोजन व मंजुरी

या योजनेअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण १,६०,४६३ घरकुले मंजूर करण्यात आली असून यात वैयक्तिक घरकुल बांधकाम बीएलसी, भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे (एएचपी), एएचपी-पीपीपी आणि एआरएच भाडेतत्त्वावरील घरे यांचा समावेश आहे. तसेच एसएलएसी मान्यताप्राप्त ४३,६९१ प्रस्तावित घरकुलांचा देखील यात समावेश आहे.

 

मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरण

बीएलसी घटकांतर्गत केंद्र व राज्याचा ६७५.४५ कोटींचा निधी मंजूर असून, नुकताच ७ जुलै २०२६ रोजी ४४८.६९ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे; तसेच २४ जुलै २०२६ रोजी दुसऱ्या हप्त्यापोटी ७४.९६ कोटींच्या निधी वितरणाचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

 

लाभार्थ्यांसाठी भरीव सवलती

इडब्लूएस घटकातील लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जात असून मोजणी शुल्कात ५०% सूट आणि पहिल्या दस्त्यासाठी केवळ १,०००/- रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. तसेच शासकीय व निमशासकीय संस्थांना १/- प्रति चौ.मी. दराने जमीन उपलब्ध करून दिली जात आहे.

अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडामार्फत करण्यात येणार असून येथे पहिल्या टप्प्यात

 एमएमआर क्षेत्रात म्हाडामार्फत एकूण तीन लाख ७० हजार कोटींच्या १५ विविध प्रकल्पांची कामे सुरू असून या समूह पुनर्विकास प्रकल्पातून एकूण दोन लाख १५ हजारांहून अधिक सदनिका निर्माण होणार असल्याची माहिती उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिली. ही सर्व कामे नियोजित वेळेत आणि दर्जेदार करावीत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडामार्फत करण्यात येणार असून येथे पहिल्या टप्प्यात समाधी आणि मंदिराच्या कामास तसेच दुसऱ्या टप्प्यात पालखी मार्ग तयार करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

म्हाडामार्फत सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे येत्या काही वर्षात सर्वसामान्यांसाठी मुबलक प्रमाणात घरे उपलब्ध

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, म्हाडामार्फत सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे येत्या काही वर्षात सर्वसामान्यांसाठी मुबलक प्रमाणात घरे उपलब्ध होणार आहेत. हे सर्व प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करावेत. बीडीडी चाळीसारख्या ज्या पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांचे स्थलांतर करणे अपेक्षित आहे ते तातडीने करून प्रकल्पाच्या कामाला गती द्यावी. कामाठीपुरा येथील महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या प्रक्रियेला गती देताना पूल, रस्ते आदी कामांची व्यवहार्यता विचारात घेऊन जोडरस्ते वाढविण्याबाबत विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.

म्हाडा'मध्ये नागरिकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करावा

 म्हाडा'मध्ये नागरिकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करावा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गृहनिर्माण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी

 उच्चस्तरीय समिती नेमण्यास तत्वतः मान्यता

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) बांधकाम आणि पुनर्विकासाबाबत नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासह राज्यात विकासाचे आणि गृहनिर्माणाचे विविध प्रकल्प सुरू असून यात परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यास त्यांनी तत्वतः मान्यता दिली.

म्हाडाचे राज्यातील विविध प्रकल्प आणि योजनांच्या कामांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

रत्नागिरी विमानतळावरील कामे जवळपास पूर्ण

 रत्नागिरी विमानतळावरील कामे जवळपास पूर्ण झाली असून हा परिसर कोस्ट गार्डच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे आवश्यक परवानग्या प्राप्त करून विमानतळ लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

एमएडीसीकडून मिहान परिसरात विविध प्रकल्पांना चालना

 एमएडीसीकडून मिहान परिसरात विविध प्रकल्पांना चालना

 

मिहान परिसरात एमएडीसीच्या माध्यमातून विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थच्या माध्यमातून एम्सच्या धर्तीवर भव्य रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठी राज्य शासनाकडून जमीन उपलब्धतेस मंजुरी देण्याची विनंती बैठकीत करण्यात आली.

 

गडचिरोली जिल्ह्यात नवीन विमानतळासाठी जागा निश्चितीची प्रक्रिया सुरू असून अमरावती विमानतळावर फ्लाईट ट्रेनिंग स्कूल सुरू होत असून नाईट लँडिंग सुविधेसाठी डीजीसीएकडून अंतिम तपासणी करण्यात येणार आहे.

नांदेड विमानतळावर आधुनिक टर्मिनल

 नांदेड विमानतळावर आधुनिक टर्मिनल

 

नांदेड विमानतळावर अत्याधुनिक प्रवासी टर्मिनल उभारण्यात येणार असून येथे प्रवासी संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या नऊ विमानसेवा उपलब्ध असून चंदीगड आणि अमृतसर येथून नांदेडसाठी थेट विमानसेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

राज्यातील विमानतळांच्या विकासाला वेग

 राज्यातील विमानतळांच्या विकासाला वेग

एमएडीसीमार्फत नांदेड, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गोंदिया आणि अमरावती या सात विमानतळांचा विकास करण्यात येत असून रत्नागिरी विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

 

बारामती विमानतळाच्या आधुनिकीकरणासाठी ६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून लातूर विमानतळासाठी ३८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. कराड विमानतळाच्या १,७०० मीटर धावपट्टीच्या विस्ताराची कार्यवाही सुरू असून भविष्यात येथे नाईट लँडिंगची सुविधा उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. तसेच चंद्रपूर येथील फ्लाईंग क्लब तसेच धाराशिव आणि यवतमाळ येथील विमानतळ करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

कुंभमेळा-२०२७ दरम्यान देश-विदेशातून मोठ्या संख्येने

 कुंभमेळा-२०२७ दरम्यान देश-विदेशातून मोठ्या संख्येने भाविक शिर्डीत येणार असून चार्टर्ड विमानांचीही मोठ्या प्रमाणात ये-जा अपेक्षित आहे. त्यामुळे शिर्डी विमानतळावरील टॅक्सीवे, एप्रन, एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स तसेच इतर आवश्यक सुविधांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त कंपनीमध्ये

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त कंपनीमध्ये एमएडीसीसोबत सिडको, एमआयडीसी आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांचा सहभाग असून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी हडकोमार्फत ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देत सर्व कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करावीत.

संस्थात्मक प्रसूती, माता मृत्यू दर आणि पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दर या आरोग्यविषयक निर्देशकांमध्ये राज्याने

 संस्थात्मक प्रसूती, माता मृत्यू दर आणि पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दर या आरोग्यविषयक निर्देशकांमध्ये राज्याने शाश्वत विकास ध्येयांच्या अनुषंगाने समाधानकारक कामगिरी कायम राखली आहे. याशिवाय महिलांच्या पोषणस्थितीत सुधारणा, कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा वाढता सहभाग आणि मोबाईल फोन वापरणाऱ्या महिलांच्या प्रमाणात झालेली वाढ ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने होत असलेल्या सकारात्मक प्रगतीची महत्त्वाची निदर्शके असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

आगामी कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने सर्व विभागांनी प्रलंबित माहिती विहित मुदतीत अद्ययावत करावी, विविध निर्देशकांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यांच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धतींचा अभ्यास करून त्यांचा अवलंब करावा, तसेच व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (MIS) अधिक सक्षम करून योजनांचे रिअल-टाईम निरीक्षण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले.

आगामी अर्थसंकल्पीय नियोजन हे शाश्वत विकास ध्येये आणि ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या राज्याच्या विकासदृष्टीशी सुसंगत ठेवण्यावर विशेष भर देण्यात आला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात (APAR) शाश्वत विकास ध्येयांशी संबंधित कामगिरीचा महत्त्वाचा कार्यप्रदर्शन निर्देशक (KPI) म्हणून समावेश करण्याबरोबरच आकांक्षित जिल्हे आणि आकांक्षित तालुक्यांच्या प्रगतीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचेही निश्चित करण्यात आले.

महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासावर भर - महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे संयुक्त राष्ट्रसंघाशी शाश्वत विकास ध्येय गाठण्याचे निर्देश

 महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासावर भर

-          महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

संयुक्त राष्ट्रसंघाशी शाश्वत विकास ध्येय गाठण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला उत्तम आरोग्य, पोषण, सुरक्षित मातृत्व, बालकांचा सर्वांगीण विकास आणि महिलांचे सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात येत असून सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करून शाश्वत विकास ध्येयांची विहित कालमर्यादेत प्रभावी पूर्तता करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

महिला व बालविकास विभागामार्फत मंत्रालयात शासन विकास ध्येय संदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, सन २०३० पर्यंत संयुक्त राष्ट्र संघानी निश्चित केलेली शाश्वत विकास ध्येये (Sustainable Development Goals–SDGs) प्रभावीपणे साध्य करण्यासाठी सर्व विभागांनी नियोजनबद्ध, परिणामकारक आणि समन्वयात्मक पद्धतीने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.  या पार्श्वभूमीवर योजनांची फलनिष्पत्ती वाढविण्यासाठी नियमित मूल्यमापन, प्रभावी अंमलबजावणी आणि परिणामाधारित कार्यपद्धतीवर विशेष भर देण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मनरेगाचा प्रलंबित निधी आठ दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे केंद्राचे आश्वासन रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांच्या पाठपुराव्याला यश

 मनरेगाचा प्रलंबित निधी आठ दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे केंद्राचे आश्वासन

रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांच्या पाठपुराव्याला यश

 

मुंबई, दि. 30 – महाराष्ट्रातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) 2014 ते 30 जून 2026 या कालावधीतील कुशल व अकुशल कामांच्या प्रलंबित निधीचा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत रोजगार हमी, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री पासवान यांनी येत्या आठ दिवसांत राज्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन दिले.

 

नवी दिल्ली येथे झालेल्या या बैठकीत मंत्री भरत गोगावले यांनी महाराष्ट्रासमोरील विविध प्रलंबित प्रश्न मांडले. विशेषतः वैयक्तिक लाभाच्या विहिरी, सार्वजनिक विहिरी तसेच इतर सार्वजनिक विकासकामांसाठीच्या प्रलंबित निधीकडे त्यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्राच्या प्रलंबित निधीबाबत केंद्र शासन आवश्यक ती कार्यवाही करेल तसेच येत्या आठ दिवसांत राज्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान यांनी दिले.

 

या बैठकीस खासदार श्रीरंग बारणे, रोजगार हमी विभागाचे सहसचिव अतुल कोदे, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे तसेच महाराष्ट्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री भरत गोगावले यांच्या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्रातील मनरेगा अंतर्गत प्रलंबित निधीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, निधी उपलब्ध झाल्यानंतर विभागातील विकासकामांना गती मिळेल, असा विश्वास मंत्री भरत गोगावले यांनी व्यक्त केला आहे

एमएडीसीकडून मिहान परिसरात विविध प्रकल्पांना चालना

 एमएडीसीकडून मिहान परिसरात विविध प्रकल्पांना चालना

 

मिहान परिसरात एमएडीसीच्या माध्यमातून विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थच्या माध्यमातून एम्सच्या धर्तीवर भव्य रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठी राज्य शासनाकडून जमीन उपलब्धतेस मंजुरी देण्याची विनंती बैठकीत करण्यात आली.

 

गडचिरोली जिल्ह्यात नवीन विमानतळासाठी जागा निश्चितीची प्रक्रिया सुरू असून अमरावती विमानतळावर फ्लाईट ट्रेनिंग स्कूल सुरू होत असून नाईट लँडिंग सुविधेसाठी डीजीसीएकडून अंतिम तपासणी करण्यात येणार आहे.

नांदेड विमानतळावर आधुनिक टर्मिनल

 नांदेड विमानतळावर आधुनिक टर्मिनल

 

नांदेड विमानतळावर अत्याधुनिक प्रवासी टर्मिनल उभारण्यात येणार असून येथे प्रवासी संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या नऊ विमानसेवा उपलब्ध असून चंदीगड आणि अमृतसर येथून नांदेडसाठी थेट विमानसेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

राज्यातील विमानतळांच्या विकासाला वेग

 राज्यातील विमानतळांच्या विकासाला वेग

एमएडीसीमार्फत नांदेड, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, गोंदिया आणि अमरावती या सात विमानतळांचा विकास करण्यात येत असून रत्नागिरी विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

 

बारामती विमानतळाच्या आधुनिकीकरणासाठी ६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून लातूर विमानतळासाठी ३८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. कराड विमानतळाच्या १,७०० मीटर धावपट्टीच्या विस्ताराची कार्यवाही सुरू असून भविष्यात येथे नाईट लँडिंगची सुविधा उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. तसेच चंद्रपूर येथील फ्लाईंग क्लब तसेच धाराशिव आणि यवतमाळ येथील विमानतळ करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त कंपनीमध्ये एमएडीसीसोबत सिडको, एमआयडीसी

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त कंपनीमध्ये एमएडीसीसोबत सिडको, एमआयडीसी आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांचा सहभाग असून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी हडकोमार्फत ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देत सर्व कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करावीत.

 

कुंभमेळा-२०२७ दरम्यान देश-विदेशातून मोठ्या संख्येने भाविक शिर्डीत येणार असून चार्टर्ड विमानांचीही मोठ्या प्रमाणात ये-जा अपेक्षित आहे. त्यामुळे शिर्डी विमानतळावरील टॅक्सीवे, एप्रन, एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स तसेच इतर आवश्यक सुविधांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

नवी मुंबई विमानतळ उभारणीच्या अनुभवाचा उपयोग करुन विमानतळ विकासाची कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावीत

 नवी मुंबई विमानतळ उभारणीच्या अनुभवाचा उपयोग करुन

विमानतळ विकासाची कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावीत

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास मंजुरी

•       नांदेड विमानतळावर अत्याधुनिक टर्मिनल उभारणार

 

मुंबई, दि. ३० : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीचा यशस्वी अनुभव लक्षात घेऊन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी)ने पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकासही निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील एअर कार्गो कॉम्प्लेक्ससह विविध पायाभूत सुविधा आगामी कुंभमेळा-२०२७ पूर्वी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा बळकट करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या (एमएडीसी) संचालक मंडळाची ९३ वी बैठक मंत्रालयात झाली. बैठकीस एमएडीसीचे कार्यकारी संचालक दीपक कपूर, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, मुख्यमंत्र्यांचे  गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, आयुक्त विपिन इटनकर तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आरोग्य सेवेत तंत्रज्ञानाची नवी क्रांती; १०२ रुग्णवाहिकासाठी "कॅशलेस पेट्रोकार्ड'चे आरोग्यमंत्र्यांचे हस्ते उदघाटन

 आरोग्य सेवेत तंत्रज्ञानाची नवी क्रांती;

१०२ रुग्णवाहिकासाठी "कॅशलेस पेट्रोकार्ड'चे आरोग्यमंत्र्यांचे हस्ते उदघाटन

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक तंत्रस्नेही करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असुन, कॅशलेस 'पेट्रोकार्ड' उपक्रम हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.  यामुळे १०२ रुग्णवाहिका सेवांचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला. मुंबईतील आरोग्य सेवा आयुक्तालय येथे आयोजित कार्यक्रमात 'कॅशलेस पेट्रोकार्ड  उपक्रमाचे उदघाटन करण्यात आले. 

यावेळी आरोग्य सेवा आयुक्त, संजय काटकर, अतिरिक्त आयुक्त जगन्नाथ विरकर, आरोग्य संचालक डॉ.नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक सुनिता गोलाईत, प्रकल्प संचालक (ईएमएस) रवींद्र सावंत,उपसंचालक जयंत मुळे, तसेच दूरदृष्य प्रणाली द्वारे संचालक विजय कंदेवाड, व राज्यातील सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि हिंदुस्थान पेट्रो केमिकल लिमिटेड कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

प्राधान्यक्रमाने वितरणाची रूपरेषा घरांचे वितरण करताना तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे

 प्राधान्यक्रमाने वितरणाची रूपरेषा

घरांचे वितरण करताना तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे

अ) प्राथम्यक्रमाने वितरण: धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांसाठी संक्रमण सदनिका, शासकीय प्रकल्पांतील विस्थापितांसाठी प्रकल्पग्रस्त सदनिका, आणि सीआरझेड, कांदळवन किंवा डोंगरउतारावरील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका वितरित केल्या जातील.

ब) भाडेतत्त्वावर घरे: आपत्कालीन किंवा अपवादात्मक स्थितीत खासगी विकासकास संक्रमण गाळे व भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध करून दिली जातील.

क) शिल्लक घरांचे वितरण: प्रथमपी एमएवाय (शहरी) निकषांनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना, नंतर संबंधित प्राधिकरणाच्या सोडत पद्धतीने आणि त्यानंतरही घरे शिल्लक राहिल्यास "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य" या तत्त्वावर घरे दिली जातील.

या संपूर्ण घरांच्या व्यवस्थापनासाठी, विक्रीसाठी आणि देखभालीसाठी एक स्वतंत्र संकेतस्थळ आणि मोबाईल ॲप विकसित केले जाणार असून, या प्रक्रियेमुळे राज्यातील परवडणाऱ्या 

एकाच पोर्टलवर उपलब्ध होणार घरांची माहिती

 एकाच पोर्टलवर उपलब्ध होणार घरांची माहिती

राज्यातील म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, बीएमसी आणि एसआरए प्राधिकरणांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी घरे, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण योजनांमधील रिक्त घरांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्व घरांची माहिती एकाच पोर्टलवर संकलित करून 'हाउसिंग स्टॉक' तयार करण्यात येत आहे. याद्वारे दिव्यांग, गिरणी कामगार, माथाडी कामगार, डबेवाले आणि तृतीयपंथीय यांसारख्या विशेष प्रवर्गांसाठी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत UWP वेब पोर्टलवर सुरू असलेल्या लाभार्थी नोंदणी मोहिमेत ३० जुलै २०२६ पर्यंत

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक वेगवान करण्यात यावी. जेणेकरून विहित कालावधीत प्रकल्पांचे काम पूर्ण होऊन घरांचे वितरण नागरिकांना करण्यास सुरुवात होईल. कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता याला प्राधान्य देत नियमानुसार प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची खबरदारी यंत्रणांनी घ्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

नोंदणी मोहिमेला उत्तम प्रतिसाद

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत UWP वेब पोर्टलवर सुरू असलेल्या लाभार्थी नोंदणी मोहिमेत ३० जुलै २०२६ पर्यंत राज्यात एकूण ४,२१,०८३ लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.

घटकांचे नियोजन व मंजुरी

या योजनेअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण १,६०,४६३ घरकुले मंजूर करण्यात आली असून यात वैयक्तिक घरकुल बांधकाम बीएलसी, भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे (एएचपी), एएचपी-पीपीपी आणि एआरएच भाडेतत्त्वावरील घरे यांचा समावेश आहे. तसेच एसएलएसी मान्यताप्राप्त ४३,६९१ प्रस्तावित घरकुलांचा देखील यात समावेश आहे.

मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरण

बीएलसी घटकांतर्गत केंद्र व राज्याचा ६७५.४५ कोटींचा निधी मंजूर असून, नुकताच ७ जुलै २०२६ रोजी ४४८.६९ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे; तसेच २४ जुलै २०२६ रोजी दुसऱ्या हप्त्यापोटी ७४.९६ कोटींच्या निधी वितरणाचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

लाभार्थ्यांसाठी भरीव सवलती

इडब्लूएस घटकातील लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जात असून मोजणी शुल्कात ५०% सूट आणि पहिल्या दस्त्यासाठी केवळ १,०००/- रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. तसेच शासकीय व निमशासकीय संस्थांना १/- प्रति चौ.मी. दराने जमीन उपलब्ध करून दिली जात आहे.

व्यापक जनजागृतीसाठी समुपदेशन यंत्रणा

 व्यापक जनजागृतीसाठी समुपदेशन यंत्रणा

प्रास्ताविकात मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी 'ड्रग फ्री मुंबई' अभियानाची माहिती दिली. केंद्र शासनाच्या २०२९ पर्यंत 'ड्रग फ्री देश' या उद्दिष्टानुसार मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी जनजागृती, समुपदेशन आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देण्यात येत असल्याचे लोढा यांनी सांगितले. मुंबईतील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये चार हजारांहून अधिक मार्गदर्शन व समुपदेशन समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, एक हजारांपेक्षा अधिक प्रशिक्षित समुपदेशकांचे जाळे उभारण्यात आले आहे. अभियानाच्या शुभारंभप्रसंगी चार हजारांहून अधिक शाळा-महाविद्यालयांतील पाच लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी, पालक आणि नागरिक मुख्यमंत्री यांच्या ऑनलाइन संवादात सहभागी झाले होते.

 

दरम्यान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'नशामुक्त मुंबई' अभियानासाठी पाठविलेला संदेश मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी वाचून दाखविला. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'ट्रेनिंग मॅन्युअल फॉर कौन्सेलर्स' या प्रशिक्षण पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

नशामुक्तीचा लढा हा देशाच्या भविष्यासाठीचा सामूहिक लढा

 नशामुक्तीचा लढा हा देशाच्या भविष्यासाठीचा सामूहिक लढा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         'ड्रग फ्री मुंबई' अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्र्यांकडून अमली पदार्थमुक्तीची शपथ

 

मुंबई, दि. ३० : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या 'नशामुक्त भारत'च्या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 'ड्रग फ्री मुंबई', 'ड्रग फ्री महाराष्ट्र' आणि 'ड्रग फ्री भारत' घडविण्याचा सामूहिक निर्धार आपण सर्वांनी करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. अमली पदार्थांविरोधातील लढा हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय नसून देशाच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याने यासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आज वरळी डोम येथे 'ड्रग फ्री मुंबई' अभियानाचा शुभारंभ झाला. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा नशामुक्ती जनजागृती अभियानाच्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, समितीच्या अशासकीय सदस्य सपना श्रॉफ, विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, समुपदेशक, वैद्यकीय तज्ज्ञ, विद्यार्थी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारत विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतराळ संशोधन आणि संरक्षण क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या युवा शक्तीला अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकवून भारताला आतून कमकुवत करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. ड्रग्स हे या छुप्या युद्धातील सर्वात धोकादायक शस्त्र असून, त्याविरोधातील लढा प्रत्येक नागरिकाने स्वतःचा समजून लढला पाहिजे.

 

अमली पदार्थमुक्त समाज घडविण्यासाठी पोलीस, आरोग्य, सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण विभाग, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि समाजातील सर्व घटकांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. ड्रग्सची निर्मिती, तस्करी आणि विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल. विशेषतः शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या टोळ्यांचा संपूर्ण नायनाट केला जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

विद्यार्थ्यांनी स्वतः "ड्रग्सला नाही" असा ठाम निर्धार केल्यास कोणालाही त्यांना व्यसनाच्या आहारी नेता येणार नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुढील दोन ते चार वर्षांत 'ड्रग फ्री मुंबई'चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थी हा समाजाचे डोळे आणि कान असून, व्यसनाधीनतेकडे वळणाऱ्या व्यक्तींबाबत तसेच ड्रग्सचा व्यापार करणाऱ्यांविषयी माहिती देण्याचे आवाहन केले.

एनसीएमसी स्मार्ट कार्डसाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ · ज्येष्ठ नागरिक व महिलांची गैरसोय टाळण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा निर्णय

 एनसीएमसी स्मार्ट कार्डसाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

· ज्येष्ठ नागरिक व महिलांची गैरसोय टाळण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा निर्णय

मुंबई, दि. २९ : एसटी प्रवासात शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना अद्याप एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड प्राप्त झाले नसल्याने त्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली

राज्य शासनाच्या वतीने अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच महिलांना प्रवास भाड्यात ५०% सवलत देण्यात येते. या सवलती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी १ ऑगस्टपासून एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील अनेक पात्र प्रवाशांनी स्मार्ट कार्डसाठी नोंदणी केली असली तरी काही ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना अद्याप प्रत्यक्ष कार्ड मिळालेले नाही. त्यामुळे केवळ कार्ड उपलब्ध न झाल्याने पात्र प्रवाशांना शासनाच्या सवलतीपासून वंचित राहावे लागू नये, याची दखल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतली आहे.

“एसटीची प्रवासी सवलत ही सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी आहे. तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणामुळे कोणत्याही पात्र ज्येष्ठ नागरिक अथवा महिला प्रवाशाची गैरसोय होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या अंमलबजावणीला १ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

या मुदतवाढीमुळे एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अद्याप प्राप्त न झालेल्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, पात्र प्रवाशांनी या वाढीव मुदतीचा उपयोग करून एनसीएमसी स्मार्ट कार्डची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहनही मंत्री सरनाईक यांनी केले आहे.

जालना जिल्ह्यातील बरबडा-आखणी लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील भूसंपादन मोबदला प्रकरण

 जालना जिल्ह्यातील बरबडा-आखणी लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील भूसंपादन मोबदला प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याबद्दल मंत्री विखे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. आखणी गावाच्या पुनर्वसनाबाबत ग्रामसभेने स्वेच्छा पुनर्वसनाचा ठराव मंजूर करून पाठवल्यानंतर संबंधितांना रोख मोबदला देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जालना जिल्ह्यातील परतूर व मंठा तालुक्यातील आंबा, वाघा, टाकळखोपा, तळणी आणि देवठाणे येथील बंधारे काही वर्षांपूर्वी फुटून झालेल्या नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.

घनसावंगी तालुक्यातील साष्टे, पिंपळगाव, गुंज आणि गलाठी येथील बंधाऱ्यांमध्ये पाणी उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच साठवण प्रकल्पांच्या प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

सिल्लोड तालुक्यातील खेळणा मध्यम प्रकल्पाची उंची

 सिल्लोड तालुक्यातील खेळणा मध्यम प्रकल्पाची उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. विभागाने यासाठी सुमारे २ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता दर्शविणारा आराखडा तयार केला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

याशिवाय, अजिंठा बंधाऱ्यामुळे सुमारे ७ दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता निर्माण होऊ शकते, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने राज्य जल आराखड्यात या कामासाठी २५० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. तसेच पूर्णा नदीवरील दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामाचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.

खेळणा मध्यम प्रकल्पाची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी उंची वाढवण्याबरोबरच धरणातील गाळ काढण्याचा आराखडा तयार करा

 खेळणा मध्यम प्रकल्पाची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी उंची वाढवण्याबरोबरच

धरणातील गाळ काढण्याचा आराखडा तयार करा

– मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

·         जालना व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या कामांचा आढावा

 

मुंबई, दि. २९ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील खेळणा मध्यम प्रकल्पाची साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी धरणातील गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावा. धरणाची उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावासोबतच हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करावा. त्यामुळे प्रकल्पात अधिक पाणीसाठा निर्माण होईल आणि नवीन धरण उभारण्यासाठी लागणारा मोठा खर्चही वाचू शकतो. या दृष्टीने जलसंपदा विभागाने सविस्तर आराखडा तयार करावा, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार अब्दुल सत्तार, आमदार हिकमत उडाण, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सहसचिव नार्वेकर तसेच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण

 योजना अद्याप पूर्णपणे कार्यान्वित न झाल्यामुळे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होत असल्याची बाब बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आली. विशेषतः कोन ते पळस्पे दरम्यान जलवाहिनी टाकण्याच्या कामात उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणी एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसी यांनी समन्वयातून तातडीने दूर कराव्यात, जेणेकरून जलवाहिनीचे काम वेगाने पूर्ण होऊन योजना लवकर कार्यान्वित होईल आणि पनवेल शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

 

राज्यातील महत्त्वाच्या पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्यास शासन प्राधान्य देत असून, संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय राखून प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देशही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिले.

न्हावा-शेवा टप्पा-३ पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

 न्हावा-शेवा टप्पा-३ पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पनवेल मंडळामार्फत राबविण्यात येणारी ही २२८ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमतेची योजना असून, त्यापैकी १०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी पनवेल महानगरपालिकेसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे.

रायगड डाक विभागात पोस्टल लाईफ इन्शुरन्ससाठी डायरेक्ट एजंट भरती पात्र व्यक्तींनी सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा

 रायगड डाक विभागात पोस्टल लाईफ इन्शुरन्ससाठी डायरेक्ट एजंट भरती

पात्र व्यक्तींनी सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा 

रायगड:-: भारत सरकारच्या संचार मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या रायगड डाक विभागामार्फत पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स (Postal Life Insurance - PLI) साठी डायरेक्ट एजंट नियुक्त करण्यासाठी वॉक-इन मुलाखतीचे सोमवार, दि.10 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 11.00 ते दुपारी 3.00 वाजेपर्यंत अधीक्षक डाकघर, रायगड डाक विभाग, अलिबाग यांच्या कार्यालयात आयोजन करण्यात आले असून जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती, स्वयंरोजगार करणारे, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला बचत गट सदस्य तसेच विमा क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या सर्व पात्र व्यक्तींनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अधीक्षक डाकघर, रायगड डाक विभाग, भारत पगार यांनी केले आहे.

हे पद नियमित वेतनाधारित नसून, कार्य मोबदला (कमिशन) आधारित आहे. देशातील सर्वात जुनी आणि विश्वासार्ह सरकारी जीवन विमा योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स अंतर्गत कार्य करण्याची ही एक उत्तम संधी असून, समाजसेवेबरोबरच आकर्षक उत्पन्न मिळविण्याची संधी इच्छुकांना उपलब्ध होणार आहे. अत्यल्प हप्त्यात उत्कृष्ट विमा संरक्षण, ग्राहकांचा विश्वास, आकर्षक कमिशन व बोनस यामुळे पोस्टल लाईफ इन्शुरन्सची लोकप्रियता सातत्याने वाढत आहे.

इच्छुक उमेदवारांनी किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असून, बारावी अथवा पदवीधर उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. समाजाभिमुख वृत्ती, लोकांशी संवाद साधण्याची क्षमता आणि विमा व्यवसायात काम करण्याची इच्छा असलेल्या महिला व पुरुष उमेदवारांनी या संधीचा लाभ घ्यावा.

मुलाखतीस येताना उमेदवारांनी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र सोबत आणावेत. निवड झाल्यानंतर उमेदवाराने स्वतःच्या नावाने रु.5,000 चे किसान विकास पत्र (KVP) किंवा नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट (NSC) सुरक्षा ठेव म्हणून सादर करणे आवश्यक राहील.

अजिंठा बंधाऱ्यामुळे सुमारे ७ दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता

 अजिंठा बंधाऱ्यामुळे सुमारे ७ दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता निर्माण होऊ शकते, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने राज्य जल आराखड्यात या कामासाठी २५० कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. तसेच पूर्णा नदीवरील दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामाचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.