विदर्भातील विकास अनुशेष पुन्हा निर्माण होऊ देणार नाही

 विदर्भातील विकास अनुशेष पुन्हा निर्माण होऊ देणार नाही

– राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १ : विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष पुन्हा निर्माण होऊ नये, यासाठी शासन कटिबद्ध असून विधानसभेत दिलेल्या प्रत्येक आश्वासनाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवले जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेवरील मुद्द्यांना उत्तर देताना राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन होईपर्यंत विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात नवीन विकास अनुशेष निर्माण होणार नाही, याची शासन दक्षता घेण्यात येईल. विभागनिहाय अर्थसंकल्पीय तरतुदींसह प्रत्यक्ष खर्चाची आकडेवारी नियमितपणे सभागृहासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, वैधानिक विकास महामंडळ हे केवळ विदर्भासाठी नसून विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भागांना न्याय देण्यासाठी आहे. महाराष्ट्राचा समतोल विकास करणे ही शासनाची जबाबदारी असून कोणताही भाग विकासापासून वंचित राहणार नाही.

कोल्हापूरच्या हेरे सरंजाम इनाम जमिनींचा प्रश्न निकाली भोगवटादार वर्ग २ जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर; रूपांतर मूल्य पूर्णपणे माफ

 कोल्हापूरच्या हेरे सरंजाम इनाम जमिनींचा प्रश्न निकाली

भोगवटादार वर्ग २ जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर; रूपांतर मूल्य पूर्णपणे माफ

                                                        - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

            मुंबई, दि. १ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील हेरे गावातील सरंजाम इनाम जमिनींचा तब्बल ५५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून निकाली काढला असून, भोगवटादार वर्ग २ च्या जमिनींचे कोणतेही रूपांतर मूल्य न आकारता भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

            बावनकुळे म्हणाले की, हेरे सरंजाम इनामातील सुमारे ११ हजार ३९४ हेक्टर जमिनी फ्री होल्ड करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. मात्र, १९५१ मधील मूळ फेरफार, गाव नमुने, सातबारा उतारे आणि अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नसल्याने भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना अनेक वर्षे शासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत होते.

            या जमिनी भोगवटादार वर्ग २ मध्ये असल्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळण्यात तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यात अडथळे येत होते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने विशेष बाब म्हणून निर्णय घेत कोणतेही रूपांतर मूल्य किंवा नजराणा वसूल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आकारण्यात येणारी सुमारे ५४,११,०४१ रुपयांची रक्कमही माफ करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            जमिनींच्या अभिलेखांबाबत भविष्यात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात आले असल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) ही व्यवस्था सहकार विभागाऐवजी एमआयडीसीमार्फत

 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) ही व्यवस्था सहकार विभागाऐवजी एमआयडीसीमार्फत चालविली जाते. लहान आणि मध्यम उद्योगांना स्वतंत्र सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्यामुळे सामूहिक प्रक्रिया केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये हीच पद्धत राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समित्यांच्या सुनावण्या अधिक पारदर्शक करण्यासाठी त्या ऑनलाइन किंवा इन-कॅमेरा पद्धतीने घेण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

वाढत्या प्रदूषणाच्या तक्रारींची दखल घेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

 पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, वाढत्या प्रदूषणाच्या तक्रारींची दखल घेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) मध्ये मनुष्यबळ वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू असून, आवश्यकतेनुसार नियमित व कंत्राटी पदांवर भरती केली जाणार आहे. प्रदूषणाबाबत जनजागृती वाढल्यामुळे तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी सध्या उपलब्ध कर्मचारी अपुरे पडत असून, एमपीसीबीमध्ये अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.

बँक गॅरंटीच्या संदर्भात कोणताही गैरप्रकार आढळलेला नसल्याचे सांगताना त्यांनी स्पष्ट केले की, संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि खाते ते खात्याद्वारे होत असल्याने अनियमिततेची बाब निदर्शनास आलेली नाही.

 

ठाणे जिल्ह्यातील रेड व ऑरेंज झोनमधील उद्योगांबाबत बैठक घेणार

 ठाणे जिल्ह्यातील रेड व ऑरेंज झोनमधील उद्योगांबाबत बैठक घेणार

-पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंड

मुंबई, दि. ०१ : ठाणे जिल्ह्यात रेड आणि ऑरेंज झोनमधील उद्योगांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील रेड व ऑरेंज झोनमधील उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्नांवर लवकरच बैठक घेण्यात येईल असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य सुनील शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रमोद जठार, अनिल परब, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) ही व्यवस्था सहकार विभागाऐवजी एमआयडीसीमार्फत चालविली जाते. लहान आणि मध्यम उद्योगांना स्वतंत्र सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्यामुळे सामूहिक प्रक्रिया केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये हीच पद्धत राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समित्यांच्या सुनावण्या अधिक पारदर्शक करण्यासाठी त्या ऑनलाइन किंवा इन-कॅमेरा पद्धतीने घेण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

व्हीआयपी दर्शनातील गैरप्रकार व सुरक्षा रक्षक-भाविक वाद प्रकरणाची चौकशी सुरू

 व्हीआयपी दर्शनातील गैरप्रकार व सुरक्षा रक्षक-भाविक वाद प्रकरणाची

 चौकशी सुरू

-राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

 

            मुंबई, दि.१ : नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील व्हीआयपी दर्शनासंदर्भातील गैरप्रकार आणि सुरक्षा रक्षक व भाविक यांच्यात झालेल्या वादाच्या दोन्ही प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून, अहवालानुसार दोषींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

याबाबत सदस्य सुनील शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य भावना गवळी, प्रविण दरेकर, किशोर दराडे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

 

राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भाविकांशी सौजन्यपूर्ण आणि सन्मानपूर्वक वर्तन सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मंदिरातील दर्शन व्यवस्था अधिक सुसूत्र करण्यात आली आहे. ऑनलाइन पोर्टलद्वारे दररोज सुमारे दोन हजार भाविकांना, तर ऑफलाइन व्यवस्थेद्वारे सुमारे सात हजार भाविकांना दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

तातडीच्या दर्शनासाठी निर्धारित शुल्क आकारून विशेष पासची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे. मंदिर परिसरात शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने दर्शन व्यवस्था राबविण्यासोबतच भाविकांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, यासाठी प्रशासन आवश्यक त्या उपाययोजना करणार असल्याचेही राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आरएमसी प्रकल्पांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे

 महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आरएमसी प्रकल्पांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार सर्व प्रकल्पांना बंदिस्त (बॉक्स कव्हर) व्यवस्था, धूळ नियंत्रणासाठी स्प्रिंकलर, वाहनांच्या टायर धुण्याची व्यवस्था आणि इतर प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

पुण्यातील रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांवर प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर अंमलबजावणी

 पुण्यातील रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांवर प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर अंमलबजावणी

-  पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १ : पुणे शहरातील रेडीमिक्स काँक्रीट प्रकल्पांमुळे मुठा नदीचे प्रदूषण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका येथे बैठक घेऊन नदी पुनर्जीवन प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच आरएमसी प्रकल्पांच्या प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांवर सातत्याने कारवाई केली जात असून, यापुढेही नियमित बैठका घेऊन परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जाईल, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

 

यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेत डॉ. नीलम गोऱ्हे, प्रवीण दरेकर आणि विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

 

पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, पुण्यातील १०५ आरएमसी प्रकल्पांपैकी सर्व प्रकल्प बंद करण्यात आलेले नसून, केवळ नियमांचे पालन न करणारे, बेकायदेशीरपणे कार्यरत किंवा प्रदूषण नियंत्रणाच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांवरच कारवाई करण्यात आली आहे.

चंद्रपूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील बेबीश्युअर क्लिनिक आणि इंदिरा आयव्हीएफ सेंटरची परिमंडळस्तरीय

 चंद्रपूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील बेबीश्युअर क्लिनिक आणि इंदिरा आयव्हीएफ सेंटरची परिमंडळस्तरीय तज्ज्ञ समितीमार्फत तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत अनेक त्रुटी आढळून आल्याने राज्यस्तरावरून एआरटी लेव्हल-१ ची नोंदणी प्राप्त होईपर्यंत दोन्ही केंद्रांचे कामकाज तत्काळ बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

बदलापूर आणि अंबरनाथ येथे उघडकीस आलेल्या स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणात

 बदलापूर आणि अंबरनाथ येथे उघडकीस आलेल्या स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणात संबंधित डॉक्टरांना अटक करण्यात आली असून, त्यांची वैद्यकीय नोंदणी (सनद) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापुढेही अशा गैरप्रकारात सहभागी आढळणाऱ्या डॉक्टरांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात आयव्हीएफ उपचार आणि सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण अनावश्यकरीत्या वाढत

 मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यात आयव्हीएफ उपचार आणि सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण अनावश्यकरीत्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आयव्हीएफ उपचारांचा वापर केवळ वैद्यकीय गरजेनुसारच होण्यासाठी आवश्यक नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या डॉक्टरांसह संबंधित कर्मचारी आणि रुग्णालय व्यवस्थापनावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, स्त्रीबीज तस्करी, आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार आणि गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अधिक प्रभावी व कडक कारवाई करता यावी, यासाठी मकोका कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी आवश्यक कायदा आणण्यात येणार आहे.

सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांवरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी विशेष पथकाद्वारे धडक मोहीम सुरू

 सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांवरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी

 विशेष पथकाद्वारे धडक मोहीम सुरू

- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

·         दोषींवर मकोका लागू करण्यासाठी कायदा आणणार

 

मुंबई, दि. १ : राज्यात सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार तसेच गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन रोखण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. या पथकांच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांच्या तपासणीची धडक मोहीम राबविण्यात आली असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.

राज्यात विनापरवाना सुरू असलेल्या आयव्हीएफ केंद्रांवरील कारवाईबाबत सदस्य अबू आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते. यावेळी सदस्य हरीश पिंपळे, अजय चौधरी, योगेश सागर आणि राहुल पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

आरोग्य विभागातील पाच हजार पदभरतीला गती; १४०० डॉक्टरांची नियुक्ती आजच, १९०० सीएचओ पदेही लवकरच भरणार

 आरोग्य विभागातील पाच हजार पदभरतीला गती;

 १४०० डॉक्टरांची नियुक्ती आजच, १९०० सीएचओ पदेही लवकरच भरणार

- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १ : राज्यातील आरोग्य विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी पाच हजार नव्या पदांना मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून या आठवड्यात पदभरतीची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यात येईल. तसेच आजच्या डॉक्टर्स दिनी १,४०० डॉक्टरांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात येत आहेत. त्यानंतर आणखी ६०० डॉक्टरांची भरती केली जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १,९०० सीएचओ पदेही लवकरच भरली जातील, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने आवश्यक निर्णय घेतले असून या आठवड्यात भरती प्रक्रियेला गती दिली जाईल. उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी प्रलंबित निधीही आठवडाभरात वितरित करण्यात येईल. अनेक ठिकाणी रुग्णालयांच्या इमारती पूर्ण झाल्या असल्या तरी डॉक्टर व इतर मनुष्यबळाअभावी सेवा सुरू होऊ शकल्या नव्हत्या. आता नव्या पदमान्यतेमुळे आणि डॉक्टरांच्या नियुक्त्यांमुळे राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ, उपकरणे आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.

रुग्णालयांच्या बांधकामांबाबत शासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला असून ५०, ७०, ७५ आणि ९० टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्राध्यान्याने निधी देण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींसाठी केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार निधी उपलब्ध होत असला तरी आवश्यकतेनुसार निधी वाढविण्याबाबत समिती स्थापन करून आढावा घेतला जाईल. कोरोना काळात सेवा बजावलेल्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका तसेच इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देयके असल्यास ती प्राधान्याने अदा करण्यात येतील, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) आणि ईएसआयसी संदर्भात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या एजन्सींविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू असून दोन ते तीन संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. अशा प्रकारांमध्ये आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जातील, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

या प्रश्नावर सदस्य विजय वडेट्टीवार, देवराव भोंगळे, डॉ. ज्योती गायकवाड, संजय मेश्राम, अजय चौधरी, सुलभा खोडके आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले. 

नागपूर शहरातील स्वयंसेवी संस्थेमध्ये कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांच्या छळवणूक प्रकरणात दोषींवर कारवाई होणार

 नागपूर शहरातील स्वयंसेवी संस्थेमध्ये कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांच्या

छळवणूक  प्रकरणात दोषींवर कारवाई होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. ३० : नागपूर  शहरातील स्वयंसेवी संस्थेमध्ये कार्यरत महिला कर्मचा-याच्या छळवणूक प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्यात येणार असून कुठल्याही निर्दोष व्यक्तीवर कारवाई होणार नाही. राज्यात महिला समुपदेशनासाठी भरोसा सेल सुरु करण्यात आला आहे. नुकतेच धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मंजूर झाले असून ते केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आले आहे. त्याच्या मान्यतेनंतर जबरदस्तीने धर्मांतर, धर्मांतरासाठी दबाव   अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडे विशेष कायदा असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

 

विधानसभेत सदस्य सुधीर मुनगुंटीवार यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

राज्यात अनुसूचित जातींच्या ५८ जातींचा समावेश असून, कोणत्याही गृहितकांच्या आधारावर

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींतील मागे राहिलेल्या घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपवर्गीकरणाबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून, उपवर्गीकरणाच्या अभ्यासासाठी बदर समिती कार्यरत आहे. सध्या या प्रक्रियेत सूचना व हरकती स्वीकारण्याचे काम सुरू असून, सर्व संबंधितांची मते ऐकल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.

 

राज्यात अनुसूचित जातींच्या ५८ जातींचा समावेश असून, कोणत्याही गृहितकांच्या आधारावर सरकार निर्णय घेणार नाही. कर्नाटकसह काही राज्यांनी उपवर्गीकरणाचा कायदा लागू केला असून, महाराष्ट्रातही समितीच्या अहवालानंतर सर्व बाजूंचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाबाबत चर्चेअंती अंतिम निर्णय घेण्यात येणार

 अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाबाबत चर्चेअंती अंतिम निर्णय घेण्यात येणार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यात येणार

 

मुंबई, दि.३० : अनुसूचित जातींतील मागास राहिलेल्या घटकांना न्याय मिळावा यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत व्यापक चर्चा, सूचना व हरकती विचारात घेतल्यानंतरच राज्य शासन याबाबत अंतिम निर्णय घेईल.  तसेच याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट सांगितले.

 

            अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासंदर्भात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी बदर समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवून त्यावर चर्चा करावी आणि त्यानंतरच विधेयक आणावे, अशी मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

एमएसआरडीसीमार्फत होणाऱ्या निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन व शासनाच्या विहित नियमांनुसार पारदर्शक

 एमएसआरडीसीमार्फत होणाऱ्या निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन व शासनाच्या विहित नियमांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राबविल्या जात असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी धाराशिव वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कामाची अंतिम निविदा झालेली नसून फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. शक्तीपीठ महामार्गाबाबत मंत्री भोसले यांनी जनभावना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करूनच प्रकल्पाची पुढील कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

 

रस्ते, पूल, विश्रामगृहे व पायाभूत सुविधा विकासाला गती देणार

 रस्ते, पूल, विश्रामगृहे व पायाभूत सुविधा विकासाला गती देणार

– सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ३० : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतील रस्ते, पूल, शासकीय इमारती व इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांना गती देण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून प्रलंबित देयके टप्प्याटप्प्याने अदा करण्यात येतील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

 

सभागृहातील सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांना उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी, पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अवघ्या १०० दिवसांत दर्जेदार रस्ते विकसित केल्याचा उल्लेख करून दुसऱ्या टप्प्यातील कामेही नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येतील, असे सांगितले. विधानसभा सदस्यांनी सुचविलेल्या विविध मतदारसंघांतील रस्ते, पूल, विश्रामगृहे, कर्मचारी निवासस्थाने आणि न्यायालयीन इमारतींसंदर्भातील प्रस्ताव निधीची उपलब्धता व निकषांनुसार विचारात घेतले जातील, असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

मुंबईतील एसआरए आणि समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एक खिडकी

 मुंबईतील एसआरए आणि समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एक खिडकी प्रणालीद्वारे मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्यात येत असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. मुंबई व उपनगरांतील नागरिकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देण्यास शासन प्राधान्य देत असल्याचे नमूद करून सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

गृहनिर्माण क्षेत्रातील विविध योजनांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध

 गृहनिर्माण क्षेत्रातील विविध योजनांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध

-मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. ३० : गृहनिर्माण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, पुनर्विकास प्रकल्प, गिरणी कामगारांची घरे तसेच एसआरए योजनांना गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून विविध स्तरांवर आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत नियम २९३ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

मंत्री देसाई म्हणाले की, दिंडोशी येथील शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पातील इमारतींच्या दुरुस्ती व सुरक्षिततेसाठी तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) देण्यात येतील. तसेच गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होणार आहे.

विविध प्रकल्पांबाबत माहिती देताना मंत्री देसाई म्हणाले की,  ज्येष्ठ नागरिक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि पुनर्विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियंत्रण समित्यांच्या नियमित बैठका घेतल्या जात आहेत. नागपूर येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ४० हजार घरकुलांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच मुंबईत नोकरदार महिलांसाठी सुमारे १५० क्षमतेच्या वसतिगृहाच्या उभारणीची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. अमरावती येथे परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील आठ हजार घरांचा प्रकल्पही मंजूर करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील जुन्या व जीर्ण उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत कार्यवाही सुरू असून पात्र रहिवाशांना पुनर्विकासातून उपलब्ध होणाऱ्या सदनिका देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईतील एसआरए आणि समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एक खिडकी प्रणालीद्वारे मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्यात येत असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. मुंबई व उपनगरांतील नागरिकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देण्यास शासन प्राधान्य देत असल्याचे नमूद करून सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

भिवंडीतील वीज वितरण फ्रॅंचायजी मॉडेल राज्यासाठी अत्यंत यशस्वी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भिवंडीतील वीज वितरण फ्रॅंचायजी मॉडेल राज्यासाठी अत्यंत यशस्वी ठरले आहे. यामुळे वीज वितरण हानी ४५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे  खासगीकरण आणि फ्रँचायझी मॉडेल यात फरक आहे. फ्रँचायझी मॉडेलमध्ये कंपनीची मालकी कायम असते आणि वीज दर हे एमईआरसी द्वारेच ठरवले जातात. त्यामुळे फ्रँचायझी चालक मनमानी दराने वीज विक्री करू शकत नाहीत. भिवंडीतील वितरण हानीमध्ये सुधारणा झाली असून  पूर्वी ४५ टक्के असलेली हानी आता १० टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. तसेच वीज बिल वसुली ६५-६६ टक्क्यांवरून ८९ टक्क्यांपर्यंत वाढली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की,  वीज निर्मितीसाठी मागणी करण्यात आलेल्या ११०% स्कीमबाबत एमईआरसी. कडे प्रस्ताव पाठवून, त्यांच्या मान्यतेने ही योजना पुन्हा राबवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

 

            तसेच भिवंडीतील फ्रँचायझीचा करार संपल्यानंतर पुढील धोरण काय असावे, याचा निर्णय त्यावेळच्या परिस्थितीचे अवलोकन करून गुणवत्तेच्या आधारावर घेतला जाईल, ग्राहकांच्या समस्या निवारणासाठी ओटीएस आणि पॉवर लूमच्या अडचणी सोडवण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

वीज वितरणासाठीचा भिवंडी पॅटर्न यशस्वी; वीज ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यास शासन कटिबद्ध

 वीज वितरणासाठीचा भिवंडी पॅटर्न यशस्वी;

वीज ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यास शासन कटिबद्ध

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि.३० : भिवंडीतील वीज वितरण फ्रँचायझी मॉडेल हे राज्यासाठी अत्यंत यशस्वी ठरले असून, पूर्वी १६ तास उपलब्ध असलेली वीज आता २३ तास ५६ मिनिटांपर्यंत पोहोचली आहे. घरगुती मीटरवर पॉवर लूम चालवल्यामुळे अनेक ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. यावर तांत्रिक बाबी बाजूला ठेवून, ग्राहकांना दिलासा देणारा नवीन मार्ग किंवा योजना आखली जाईल. ही योजनाही एमईआरसीच्या मंजुरीसाठी सादर केली जाईल, वीज ग्राहकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

            विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात भिवंडीतील वीज वितरण व्यवस्थेबाबत  सदस्य रईस शेख यांनी  उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

 

शासकीय वसाहतींमधील इमारतींची मागणीनुसार दुरुस्ती

 शासकीय वसाहतींमधील इमारतींची मागणीनुसार दुरुस्ती

–    राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबई, दि. ३० - मुंबईतील वांद्रे, वरळी, घाटकोपर, मालाड, गोरेगाव आणि मरोळ येथील शासकीय वसाहतींमधील निवासी इमारतींची दुरुस्ती उपलब्ध निधी आणि प्राप्त मागण्यांनुसार नियमितपणे करण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत नियम २९३ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय वसाहतींमधील घरांच्या दुरुस्तीच्या मागण्या प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक तरतूद करून कामे हाती घेतली जातात. उपलब्ध निधीनुसार नियोजन करून देखभाल व दुरुस्तीची कामे करण्यात येतात.

वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीत दीर्घकाळ वास्तव्य करणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी पात्रता निकष निश्चित करण्यासाठी तसेच संबंधित बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. हा निर्णय १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी घेण्यात आला असून समितीचे कामकाज सध्या प्रगतीपथावर असल्याची माहितीही राज्यमंत्री नाईक यांनी दिली.

0000

फेरीवाला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी

 फेरीवाला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समित्या स्थापन करण्याचे आणि 'नो हॉकर झोन' निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये सातत्याने अतिक्रमणविरोधी मोहिमा राबविण्यात येत असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी उत्तरात सांगितले.

0000

मुंबईतील कोस्टल रोड, अटल सेतू, मिसिंग लिंक आणि मेट्रो-३ यांसारख्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पासह

 मुंबईतील कोस्टल रोड, अटल सेतू, मिसिंग लिंक आणि मेट्रो-३ यांसारख्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पासह महत्वाच्या प्रकल्पाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वॉर रूम'मधून थेट पर्यवेक्षण केले जात आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून त्यानुसार कामांना गती दिली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ठाणे शहराच्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर

 ठाणे शहराच्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर शासनाने राबविलेल्या नव्या योजनांमुळे शहराची पाण्याची संपूर्ण गरज पूर्ण करणे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच गावठाण आणि कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी राखीव खाटांची अंमलबजावणी होत

 महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी राखीव खाटांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचे ऑडिट सुरू असून सर्व रुग्णालयांमध्ये शासकीय योजनांची माहिती देणारे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रुग्णांच्या मार्गदर्शनासाठी 'आरोग्य सेवक' नियुक्त करण्यात आले असून, आधुनिक वैद्यकीय यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली जात आहे.

महानगरपालिकांवरील कचरा व्यवस्थापनाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कचरा प्रक्रिया

 महानगरपालिकांवरील कचरा व्यवस्थापनाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, बायो-मायनिंग, एसटीपी प्रकल्प आणि घरगुती शौचालयांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील प्रमुख शहरांचा आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी पुणे, मुंबई, नाशिक आणि नागपूर या शहरांची 'ग्रोथ इंजिन' म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या शहरांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यटन आणि ॲग्रो-लॉजिस्टिक्स पार्क यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे सर्वंकष नियोजन करण्यात येत आहे.

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी सेवा निवास वसाहतींचा पुनर्विकास

 सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी सेवा निवास वसाहतींचा पुनर्विकास

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी ४६ सेवा निवास वसाहतींपैकी ३० वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यापैकी २३ ठिकाणी प्रत्यक्ष काम सुरू झाले आहे. उर्वरित सात ठिकाणी रहिवाशांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

महाराष्ट्र विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार स्वेच्छानिवृत्ती, सेवानिवृत्ती अथवा मृत्यू झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सर्व महानगरपालिकांमध्ये नोकरी देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

महानगरपालिकांवरील कचरा व्यवस्थापनाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, बायो-मायनिंग, एसटीपी प्रकल्प आणि घरगुती शौचालयांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील प्रमुख शहरांचा आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी पुणे, मुंबई, नाशिक आणि नागपूर या शहरांची 'ग्रोथ इंजिन' म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या शहरांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यटन आणि ॲग्रो-लॉजिस्टिक्स पार्क यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे सर्वंकष नियोजन करण्यात येत आहे.

ठाणे शहराच्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर शासनाने राबविलेल्या नव्या योजनांमुळे शहराची पाण्याची संपूर्ण गरज पूर्ण करणे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच गावठाण आणि कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात व्हि बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवड वाढविण्यावर भर द्यावा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात व्हि बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवड वाढविण्यावर भर द्यावा. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचे नियोजन करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे वृक्षलागवडीचा आराखडा तयार करावा आणि तो केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करावा. हे काम वेळेत पूर्ण झाल्यास वृक्षलागवडीच्या खर्चापैकी काही निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकतो.

१८ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे

 १८ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

▪ वृक्षलागवडीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नियोजनावर भर देण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील वृक्षलागवड मोहिमेला अधिक प्रभावी आणि शाश्वत स्वरूप देणे आवश्यक आहे. यासाठी  अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, खासगी -सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी), ग्रामपंचायतींचे वृक्षलागवडीचे नियोजन आणि विविध विभागांचा समन्वय यावर भर देण्यात यावा. यंदा १८ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून योग्य नियोजन आणि सर्व यंत्रणांच्या सहभागातून हे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या वृक्षारोपण मोहिमेची आढावा बैठक झाली. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, विश्वेसरैया इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे प्रा. आर. के. इंगळे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रमोद बोंगीरवार, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, वन अधिकारी हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी श्री.परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

कृषी विभागाच्या वतीनेही रोपांची निर्मिती करण्यात येत असून कृषी विद्यापीठाकडील रोप वाटिकेमधून सुमारे १५ लाख

 कृषी विभागाच्या वतीनेही रोपांची निर्मिती करण्यात येत असून कृषी विद्यापीठाकडील रोप वाटिकेमधून सुमारे १५ लाख रोपांची निर्मिती करण्यात येत आहे. तसेच खासगी मान्यता प्राप्त रोपवाटिकेमधून २ कोटी ६६ लाख रोपांची निर्मिती करण्यात येत असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली.

सध्या वन विभागाकडे सुमारे सहा कोटी रोपे उपलब्ध असून पुढील

 रोपांच्या उपलब्धतेचाही आढावा घेण्यात आला. सध्या वन विभागाकडे सुमारे सहा कोटी रोपे उपलब्ध असून पुढील वर्षापर्यंत ही क्षमता दहा कोटी रोपांपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी खासगी रोपवाटिकांचा पीपीपी तत्त्वावर सहभाग वाढविण्यात येणार आहे. रोपांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरणात खासगी गुंतवणूक वाढेल, तर वन विभाग मूळ नियोजन आणि गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडेल, असे यावेळी वन विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.

वृक्ष लागवडीचे रिअल-टाईम मॉनिटरिंग करण्यासाठी

 वृक्ष लागवडीचे रिअल-टाईम मॉनिटरिंग करण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोनचा वापर आणि जीआयएस प्रणालीचा वापर करण्याची माहिती देण्यात आली. लागवड केलेल्या रोपांची वाढ आणि स्थिती सहा महिन्यांपर्यंत अचूकपणे तपासता येईल, अशी व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेंन्सर ॲप्लिकेशन सेंटरच्या माध्यमातून आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात आली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

वृक्ष लागवडीसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग असलेल्या

 वृक्ष लागवडीसाठी खासगी संस्थांचा सहभाग असलेल्या खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचा (पीपीपी) आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी एकात्मिक कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे. ही कार्यपद्धती महापालिकांनाही देण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुढील वृक्षलागवड हंगामापूर्वी रोपांची पुरेशी उपलब्धता

 पुढील वृक्षलागवड हंगामापूर्वी रोपांची पुरेशी उपलब्धता राहावी यासाठी खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर भागीदारांच्या सहकार्याने नियोजन करण्यावर भर देण्यात यावा. कृषी विद्यापीठे आणि इतर संस्थांकडे उपलब्ध मोठ्या प्रमाणातील जमिनींचाही वृक्षलागवडीसाठी उपयोग करण्यात यावा. यामुळे शासन आणि खासगी क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड शक्य होणार असल्याचे मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी नमूद केले.