लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, 2014 मध्ये झालेल्या सर्व्हेनुसार 1,28,443 अर्जांपैकी 99,435 अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी 32,415 फेरीवाले पात्र ठरले. फेरीवाला समितीची निवडणूक झाल्यानंतर काही पथविक्रेत्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने मतमोजणी उच्च न्यायालयाने थांबवली असून प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील 20 वर्दळीच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना विक्री करण्यास मनाई करण्याचे निर्देश आहेत. हा सर्वसामान्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे. पुढील सुनावणीत ज्येष्ठ वकीलांमार्फत शासन योग्य भूमिका मांडेल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय इतर ठिकाणी जबरदस्तीची कारवाई होत असल्यास ती तातडीने थांबवण्यास महानगरपालिकेला सांगितले जाईल.
०००००
No comments:
Post a Comment