मुंबई झोपडपट्टीमुक्तीसाठी राज्य शासनाचे मोठे पाऊल
मुंबईत ५० एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर राबवणार 'क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट';
पहिल्या टप्प्यात १७ प्रकल्पांची निवड
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत घोषणा
• एसआरए अभय योजनेला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
• एसआरए प्रकल्प तक्रार जलद निपटाऱ्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविणार
• म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला देखील एक वर्षाची मुदतवाढ
नागपूर दि. 13 : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पामधील लाभार्थ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १७ ठिकाणी एसआरए समुह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या घोषणेसोबतच 'एसआरए अभय योजने'ला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, तक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यासाठी 'एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटींची संख्या वाढविण्याच्या घोषणांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ आणि मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवरील महापालिका कर्मचाऱ्यांनी बांधलेल्या घरांकरीता नवीन योजना करण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली.
No comments:
Post a Comment