पाणी आरक्षणासाठी स्पष्ट धोरण
पाणी आरक्षण व वितरणासाठी स्पष्ट निकष असलेला शासन निर्णय जारी करावा. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समितीमार्फत नियमित देखरेख ठेवावी, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. दुष्काळी व पाणीटंचाईच्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांचाही जिल्हानिहाय आढावा घ्यावा. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या आहे, तेथे स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, ग्रामीण नागरिक, पशुधन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने, तत्परतेने आणि युद्धपातळीवर काम करावे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment