नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल
महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार
मुंबई, दि. ८ : उद्योग व्यवसायाचे सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) आणि नागरिकांचे जीवन अधिक सोयीचे, सुरक्षित व सुलभ करण्याच्या उद्देशाने कायद्यामधील तरतुदीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या सामंजस्य करारावर विधी व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे अर्घ्य सेनगुप्ता यांनी स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे जीनाली दानी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देणारे कायदेमान्य वातावरण निर्माण व्हावे, उद्योग सुलभतेला गती मिळावी आणि उद्योग व्यवसायांच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे कठीण आणि फौजदारी स्वरूपाच्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करता यावे यासाठी 'डिक्रीमिनलायझेशन' करण्यात येणार आहे. यासाठी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीकडून राज्यातील कायद्यातील तरतुदीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाला सादर करण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment