कृषी समृद्धी योजना तीन भागात विभागली जाईल pl share

 कृषी समृद्धी योजना तीन भागात विभागली जाईल

                डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांना वैयक्तिक, तसेच, सामूहिक गुंतवणुकीच्या घटकांवर आधारित सध्या कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांसाठी या अंतर्गत तरतूद असेल. सूक्ष्म सिंचन, भाडेतत्वावर कृषी अवजारे बँक व सामुदायिक साधने यावर भर दिला जाईल. कृषी यांत्रिकीकरण, मूल्य साखळी विकसन, जैविक शेती, साठवणूक, अन्न प्रक्रिया, नैसर्गिक शेती, प्रशिक्षण, माती परीक्षण, इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट आणि विस्तार यावर देखील मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात येईल. हा निधी मागणीवर आधारित असेल आणि प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य दिले जाईल, जिल्हास्तरावरील स्थानिक गुंतवणूक गरजांसाठी सदरचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. राज्यस्तरीय प्रकल्पामध्ये संशोधन आणि बळकटीकरणामध्ये कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत संशोधन, प्रशिक्षण, नवोपक्रम, प्रयोगशाळा बळकटीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण व विस्तार सेवा, राज्यस्तरीय प्रकल्प इत्यादींचा समावेश असेल. वैयक्तिक, तसेच, सामुहिक गुंतवणुकीच्या घटकांवर आधारित कार्यान्वित असलेल्या प्रचलित योजनांसाठी ४००० कोटी तर निधी ८० टक्के असेल. जिल्हास्तरावरील स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन गरजेनुसार तयार करण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी रूपये ५०० कोटी रूपये असतील १० टक्के गुंतवणूक असेल. राज्यातील कृषी विकासासाठी आवश्यक संशोधन व इतर महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीच्या दृष्टीने प्रकल्प आधारित राज्यस्तरीय योजनेसाठी ५०० कोटी रूपये तर १० टक्के निधीची तरतुद केली जाईल.