ग्रामस्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन केल्या जातील. तालुका स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी संपर्क अधिकारी नेमण्यात येईल.
*अभियानाचे मूल्यमापन:*
एकूण १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामध्ये पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पर्यावरण, कर वसुली, लोकसहभाग या बाबींचा समावेश आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर:
प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून दररोज कामाचा अहवाल विशेष App आणि वेबसाईटवर भरला जाईल. यासाठी आधीच प्रशिक्षण देण्यात येईल.
प्रसार व जनजागृती:
प्रत्येक गावात प्रचारासाठी कार्यशाळा, पोस्टर, बॅनर, सोशल मिडिया, यशोगाथा फिल्म्स, तांत्रिक सल्लागार, इत्यादी माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे. व्यापक जनजागृतीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद आहे.
ही योजना केवळ स्पर्धा नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाचे आंदोलन आहे. प्रत्येक गाव, पंचायत आणि नागरिकाने हे अभियान आपले समजून काम केले तर गावाचा चेहरामोहराच बदलू शकतो. त्यामुळे "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान" ग्रामीण विकासाच्या दिशेने शासनाचे एक दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल आहे, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment