माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांसाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन;

 माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांसाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन;

• 5 ते 100 कोटींपर्यंत खर्चास मान्यता

 

मुंबई, दि. 27: राज्यातील माहिती तंत्रज्ञानविषयक धोरण व प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन करण्याचा शासनाने निर्णय  घेतला आहे. तसेच या समितीची कार्यकक्षा नव्याने निश्चित करत वित्तीय मान्यतेची सुधारित मर्यादाही ठरविण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या 5 ऑक्टोबर 2001 च्या शासन निर्णयानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या दोन दशकांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमूलाग्र बदल झाले आहेत. वाढती महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, तांत्रिक प्रगती, सायबर सुरक्षा, ऑनलाईन सेवा वितरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)चा वाढता वापर तसेच ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांची वाढलेली व्याप्ती व खर्च या पार्श्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे स्वरूप आणि किंमत लक्षणीयरीत्या बदलली आहे.