माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी, समन्वय व नियंत्रण सुनिश्चित

 माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी, समन्वय व नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी समितीचे पुनर्गठन आणि आर्थिक मर्यादा वाढविणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यानुसार, मंत्रिमंडळाने उच्चाधिकार समितीची सुधारित रचना, कार्यकक्षा आणि वित्तीय मर्यादेला मान्यता दिली आहे. नव्या निर्णयानुसार, रु. पाच कोटींपेक्षा जास्त ते रु. 100 कोटींपर्यंतच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांच्या खर्चास उच्चाधिकार समिती मान्यता देऊ शकेल.

तसेच, रु. 100 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक खर्चाच्या सर्व प्रस्तावांना उच्चाधिकार समितीची शिफारस अनिवार्य राहील आणि त्यानंतरच त्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील आयटी व ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांना गती मिळणार असून, बदलत्या तांत्रिक गरजांनुसार जलद व परिणामकारक निर्णयप्रक्रिया शक्य होणार असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी कळविले आहे.

0000