पोषणमूल्य असलेली भरडधान्य आहारात असणे गरजेची

 पोषणमूल्य असलेली भरडधान्य आहारात असणे गरजेची

                                                                                                                -डॉ. सौम्या स्वामिनाथन

 

             भरडधान्ये ही पिके केवळ स्थानिक ठिकाणच्या हवामानाला अनुकूल अशी असून ही शाश्वत पिके आहेत. आपल्या आहारात आढळणाऱ्या अनेक पोषणतत्त्वांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी भरडधान्य मोलाची भूमिका बजावतात. एकीकडे आरोग्यासाठी उपयुक्त् असलेली भरडधान्य लहान शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न देणारी आहेत असे एमएसएसआरएफच्या अध्यक्षा डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी सांगितले.  कुपोषण आणि लठ्ठपणाशी लढताना, भरडधान्ये आणि  इतर पिकांमधून मिळणारी आहारातील विविधता प्रभावीपणे वापरली पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

                                                                                                                                             

 एमएसएसआरएफचे जैवविविधता संचालक डॉ. ई. डी. इस्रायल ऑलिव्हर किंग यांनी भरडधान्ये पिकांशी संबंधित प्रमुख आव्हाने व संधी अधोरेखित करत, हवामानातील असुरक्षितता, पोषण असुरक्षा आणि उपजीविका सक्षमता यावर मात करण्यातील त्यांची क्षमता स्पष्ट केली. हैदराबाद येथील भारतीय भरडधान्य संशोधन संस्थेच्या संचालिका डॉ. तारा सत्यवती आणि बाजरी संशोधक डॉ. पी. संजना रेड्डी यांनी भरडधान्य संशोधनातील प्रगती, सुधारित वाण यांची माहिती दिली. आंतरराष्ट्रीय अर्ध-कोरडवाहू उष्णकटिबंधीय पिके संशोधन संस्था हैदराबाद येथील जीन बँकेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. वेत्रिवेंथन मणी यांनी दीर्घकालीन सक्षमतासाठी जैवविविधता संवर्धन, स्थानिक वाण आणि जनुकीय संसाधनांचे महत्त्व अधोरेखित केले. ओडिशा मिलेट मिशनचे माजी अधिकारी दिनेश बालम यांनी ओडिशातील भरडधान्य चळवळीतील संस्थात्मक नवकल्पना आणि समुदाय-आधारित उपक्रमांमधील अनुभव सांगितले.

 

                या चर्चासत्रात महिला शेतकऱ्यांनी भरडधान्य शेती, बाजारपेठा आणि संसाधनांपर्यंत पोहोच यासंबंधीचा  वास्तव अनुभव कथन केला. संशोधन आणि प्रत्यक्ष अनुभवाचा दृष्टीकोन महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट कोल्हापूरचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. सुनील कराड यांनी मांडला. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांतर्गत परभणीचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. एस. जी. पवार,तसेच मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. आर. एस. इंगोले यांनी स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य वाण, संशोधन,विस्तार व शेतकरी यांच्यातील महत्वाचे घटक व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

तृणधान्य म्हणजे ज्वारी व बाजरी आणि छोटे तृणधान्य म्हणजे नाचणी, भगर, राळ, कोद्रो, सावा, वरी, छोटा सावा

 तृणधान्य म्हणजे ज्वारी व बाजरी आणि छोटे तृणधान्य म्हणजे नाचणी, भगर, राळ, कोद्रो, सावा, वरी, छोटा सावा तसेच छोट्या तृणधान्यांना विविध भागात नागली, मोर, भादली, कांगणी असे वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. राज्यातील हवामान आधारित  या भरडधान्य पिकांचा विस्तार कसा करता येईल, यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. भरडधान्ये आणि इतर अनुषंगिक दुर्मिळ पिके उच्च पोषणमूल्ये असलेली सर्वांना माफक दरात उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. भरडधान्यांपासून बनवलेल्या उत्पादनांची मागणी वाढावी भरडधान्यांपासून बनविलेल्या उत्पादनांना चव, रंग आणि सादरीकरण यांवर अधिक लक्ष दिले तर विशेषतः तरुण पिढीत या पोषणधान्यांची मागणी वाढू शकते.

 

         अल्पभूधारक व सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी शासन विविध प्रयत्न करत आहे. हवामानातील वाढती अनिश्चितता आणि मोठ्या प्रमाणात पावसावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी भरडधान्य पिके विशेष महत्त्वाची आहेत. मात्र, मूल्यसाखळीतील अडचणी, दर्जेदार बियाण्यांचा अभाव, बाजारपेठेची अपुरी उपलब्धता तसेच ग्राहकांमध्ये कमी जागरूकता आणि मागणी या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शासनाचा टास्क फोर्स काम करणार आहे.

राज्यात भरडधान्य आधारित उपक्रमांना गती देण्यासाठी विशेष कार्यदलाची आवश्यकता

 राज्यात भरडधान्य आधारित उपक्रमांना गती देण्यासाठी

विशेष कार्यदलाची आवश्यकता

कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी

 

         मुंबई, दि.२७: कमी पाण्यात तग धरणारे पीक म्हणजे तृणधान्य हे आरोग्यासाठी अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. निसर्गाच्या सान्निध्यात, तसेच कमी पाण्यात येणारी बाजरी, ज्वारी, नाचणी या भरडधान्यांच्या उत्पादनात राज्य आघाडीवर आहे. राज्यात दर्जेदार तृणधान्य- भरडधान्यांची  पेरणी ते विक्रीसाठी  बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी, भरडधान्य उत्पादन व विक्री समन्वयासाठी राज्यस्तरीय भरडधान्य टास्क फोर्स स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

 

         सह्याद्री अतिथीगृह येथे कृषी विभाग आणि एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडलेल्या कृषी विषयक एक दिवशीय कार्यशाळेत अपर मुख्य सचिव रस्तोगी बोलत होते. या चर्चासत्रात संशोधक, शेतकरी प्रतिनिधी, भरडधान्य क्षेत्रातील संबंधित तज्ज्ञ सहभागी झाले होते.

 

राज्यात 3.37 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीला केंद्राची मान्यता

 राज्यात 3.37 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीला केंद्राची मान्यता

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, राज्यात 3.37 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीस केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

 

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासोबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याचा थेट लाभ राज्यातील लाखो तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे.

 

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, सन 2025-26 या हंगामासाठी महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांकडून 3.37 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीस केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. तुरीची खरेदी आठ हजार रुपये प्रति क्विंटल या किमान हमीभावाने केली जाणार आहे. या खरेदीसाठी 20 जानेवारी 2026 पासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली असून 20 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत नोंदणी सुरू राहणार आहे.

 

ही खरेदी प्रक्रिया नाफेड आणि एनसीसीएफ या केंद्रीय संस्थांमार्फत राज्य सरकारच्या समन्वयाने राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी राज्यभरात 934 खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. यावर्षी राज्यातील तूर उत्पादनाचा अंदाज 13.51 लाख मेट्रिक टन इतका आहे. तसेच मागील हंगामात राज्यातील 85 हजार शेतकऱ्यांकडून 13 लाख 33 हजार 128 क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली होती, अशी माहितीही मंत्री रावल यांनी दिली.

 

तूर खरेदी प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक व जलद गतीने राबवावी, अशा स्पष्ट सूचना यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. आवश्यकता भासल्यास राज्यातील 100 टक्के तूर खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असेही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यात

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावी. कुठल्याही परिस्थितीत कामे रेंगाळू नये,  काम पूर्ण होण्यास विलंब लागल्यास प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये वाढ होते. नागपूर ते गोंदिया, भंडारा ते गडचिरोली या समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारित कामांना गती द्यावी.  प्रकल्प कार्यादेश देतानाच प्रकल्प पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्याची अट करण्यात यावी.

 

प्रकल्प विहित कालमर्यादेत पूर्ण झाल्यास कंत्राटदाराला प्रोत्साहन मूल्य आणि विहित कालावधीपेक्षा  जास्त वेळ लागल्यास दंडाची व्यवस्था असलेली ' ऑटो मोड' वरील यंत्रणा विकसित करावी. गडचिरोली जिल्ह्यातील महामार्गाचे काम करीत असताना रस्त्याच्या बाजूला गॅस वाहिनीसाठी जागेची उपलब्धता असल्याची खात्री करावी. भविष्यात सुरजागडपर्यंत गॅस वाहिनी कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आतापासून जागेची तरतूद महामार्गाच्या बाजूला करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना

 नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २९ : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी त्यांच्या महाविद्यालयात प्रवेशित अनुसूचित जमातीच्या ज्या विद्यार्थ्यांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना २०२५-२०२६ करीता अद्याप नूतनीकरणाचे अर्ज सादर केलेले नाहीत, अशा पात्र विद्यार्थ्यांना ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्वयंम योजनेच्या नूतनीकरणाचे अर्ज http://swayam.mahaonline.gov.in/ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मुंबई यांनी केले आहे. 

 

विहित मुदतीत नूतनीकरणास पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज कार्यालयास प्राप्त न झाल्यास, त्यांच्या जागी नविन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार असल्याची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी. ज्या विद्यार्थ्यांची शासकीय वसतिगृहात गुणवत्ता यादीद्वारे निवड झालेली आहे व ज्यांना संबंधित वसतिगृहाकडून आवेदनपत्रे निर्गमित करण्यात आलेली आहेत, अशा विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातच प्रवेश घ्यावा. अशा विद्यार्थ्यांचे अर्ज पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेत हस्तांतरित करण्यात येणार नाहीत, असेही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

 

जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के लिए मतदान 5 के बजाय 7 फरवरी 2026 को, मतगणना 9 फरवरी को

 

जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के लिए मतदान 5 के बजाय 7 फरवरी 2026 को, मतगणना 9 फरवरी को

मुंबई, 29 जनवरी: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के कारण राज्य में घोषित तीन दिवसीय शोक अवधि को देखते हुए राज्य की 12 जिला परिषदों तथा उनके अंतर्गत 125 पंचायत समितियों के आम चुनाव के शेष चरणों में परिवर्तन किया गया है। इसके अनुसार, पहले 5 फरवरी 2026 को होने वाला मतदान अब 7 फरवरी 2026 को होगा, जबकि पहले 7 फरवरी को प्रस्तावित मतगणना अब 9 फरवरी 2026 को की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इन जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 13 जनवरी 2026 को की थी। इसके तहत नामांकन दाखिल करना, नामांकन वापस लेना, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा अंतिम प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित करने जैसी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अब मतदान, मतगणना तथा निर्वाचित सदस्यों के नाम राजपत्र में प्रकाशित करने के चरण शेष हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने इन चुनावों के लिए 31 जनवरी 2026 के बाद केवल दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया था। लेकिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को आकस्मिक निधन होने के कारण राज्य सरकार ने 28 से 30 जनवरी 2026 तक शोक घोषित किया। इस अवधि को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम के शेष चरणों में बदलाव किया गया है।

इसके अनुसार संबंधित जिलाधिकारी संशोधित चुनाव कार्यक्रम की सूचना 31 जनवरी 2026 को जारी करेंगे। अब मतदान 7 फरवरी 2026 को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा। इसके चलते चुनाव प्रचार की अवधि 5 फरवरी 2026 को रात 10 बजे समाप्त होगी।

संबंधित केंद्रों पर 9 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे मतगणना शुरू होगी। परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता समाप्त कर दी जाएगी। निर्वाचित सदस्यों के नाम 11 फरवरी 2026 तक सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

Polling for Zilla Parishads and Panchayat Samitis Rescheduled to February 7; Counting on February 9, 2026

 

Polling for Zilla Parishads and Panchayat Samitis Rescheduled to February 7; Counting on February 9, 2026

Mumbai, Jan 29: In view of the three-day state mourning declared following the demise of Deputy Chief Minister Ajit Pawar, changes have been made to the remaining phases of the general elections to 12 Zilla Parishads and 125 Panchayat Samitis under them. Accordingly, polling, earlier scheduled for February 5, 2026, will now be held on February 7, 2026, while vote counting, earlier fixed for February 7, will now take place on February 9, 2026.

The State Election Commission had announced the election programme for these Zilla Parishads and Panchayat Samitis on January 13, 2026. As per the schedule, stages such as filing of nominations, withdrawal of candidature, allotment of symbols, and publication of the final list of contesting candidates have already been completed. The remaining stages include polling, counting of votes, and publication of the names of elected members in the Official Gazette.

The Supreme Court had granted only a two-week extension beyond January 31, 2026, for conducting these elections. However, following the accidental demise of Deputy Chief Minister Ajit Pawar on January 28, 2026, the State Government declared mourning from January 28 to January 30, 2026. Taking this period into account, revisions have been made to the remaining phases of the election programme.

Accordingly, the concerned District Collectors will publish the revised election schedule on January 31, 2026. Polling will now be held on February 7, 2026, from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. Consequently, the campaign period will end at 10:00 p.m. on February 5, 2026.

Vote counting will commence at 10:00 a.m. on February 9, 2026, at the respective centres. The Model Code of Conduct in the concerned areas will be lifted after declaration of results. The names of the elected members will be published in the Government Gazette by February 11, 2026.

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी 5 ऐवजी 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी

 जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी 5 ऐवजी 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान

9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी

 

मुंबई, दि. 29 : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला असल्यामुळे 12 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आला असून 5 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान; तर 7 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतमोजणी होईल.

राज्य निवडणूक आयोगाने या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी 13 जानेवारी 2026 रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार नामनिर्देशनपत्र दाखल करणे, नामनिर्देशनपत्र मागे घेणे, चिन्ह वाटप आणि निवडणूक लढविणाऱ्या अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे इत्यादी टप्प्यांच्यी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यापुढील मतदान, मतमोजणी आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे हे टप्पे शिल्लक आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांसाठी 31 जानेवारी 2026 च्या पुढे फक्त दोन आठवड्यांची मुदत वाढ दिली आहे; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी अपघाती निधन झाल्यामुळे राज्य शासनाने राज्यात 28 जानेवारी 2026 ते 30 जानेवारी 2026 पर्यंत दुखवटा जाहीर केला आहे. या कालावधीचा विचार करून जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या कार्यक्रमातील उर्वरित टप्प्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी सुधारित निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना 31 जानेवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करतील. आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. त्यामुळे जाहीर प्रचाराची समाप्ती 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री 10 वाजता होईल. संबंधित ठिकाणी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता मतमोजणी सुरु होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ठिकाणची आचारसंहिता संपुष्टात येईल. निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात 11 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत प्रसिद्ध केली जातील.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार गतवर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष (MAITRI) या गुंतवणूक

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार गतवर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष (MAITRI) या गुंतवणूक आणि उद्योग सुलभतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या समर्पित संस्थात्मक व्यवस्थेमुळे यंदा गुंतवणूकदार, उद्योग क्षेत्राचा महाराष्ट्राकडील ओघ आणखी वाढला आहे.

सामंजस्य करार पुढीलप्रमाणे...

महाराष्ट्र सरकार-काल्सबर्ग

क्षेत्र: अन्न प्रक्रिया आणि कृषी

गुंतवणूक: ५०० कोटी

रोजगार : ७५०

 

महाराष्ट्र सरकार- योकी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि.

क्षेत्र: नविनिकरणीय ऊर्जा

गुंतवणूक: ४ हजार कोटी

रोजगार : ६ हजार

ठिकाण: पालघर/एमएमआर

 

महाराष्ट्र सरकार-बीएफएन फॉर्जिंग्स

क्षेत्र: स्टील

गुंतवणूक: ५६५ कोटी

रोजगार : ८४७

ठिकाण: पालघर/एमएमआर

 

एमएमआरडीए-सुमिटोमो रियालिटी

गुंतवणूक: सुमारे ८ बिलियन डॉलर्स

रोजगार : ८० हजार.

 

एमएमआरडीए-के. रहेजा

गुंतवणूक: सुमारे १० बिलियन डॉलर्स

रोजगार : एक लाख.

 

एमएमआरडीए-अल्टा कॅपिटल/पंचशील

गुंतवणूक: सुमारे २५ बिलियन डॉलर्स

रोजगार : २ लाख ५० हजार.

 

एमएमआरडीए-एसबीजी समूह

क्षेत्र: लॉजिस्टिक्स

गुंतवणूक: सुमारे २० बिलियन डॉलर्स

रोजगार : ४ लाख ५० हजार.

 

एमएमआरडीए-आयआयएसएम ग्लोबल

गुंतवणूक: सुमारे ८ बिलियन डॉलर्स

रोजगार : ८० हजार.

 

एमएमआरडीए-जायका

धोरण आणि स्ट्रॅटेजी पार्टनर

 

एमएमआरडीए-सेम्बकॉर्प डेवलपमेंट लि. सिंगापूर

एकीकृत इंडस्ट्रियल पार्कसाठी नॉलेज पार्टनर

 

एमएमआरडीए-टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, मुनीच, जर्मनी

शाश्वत नागरी वाहतूक प्रणाली

 

महाराष्ट्र सरकार-सुरजागड इस्पात

क्षेत्र: स्टील

गुंतवणूक: २० हजार कोटी

रोजगार: ८ हजार.

ठिकाण: गडचिरोली

 

महाराष्ट्र सरकार-लोढा डेव्हलपर्स

क्षेत्र: आयटी, डेटा सेंटर्स

गुंतवणूक: १ लाख कोटी

रोजगार: १ लाख ५० हजार.

‘उद्योजक – गुंतवणूकदारांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता, यंदा गतवर्षीहून अधिक गुंतवणूक आणि रोजगार

  ‘उद्योजक – गुंतवणूकदारांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता, यंदा गतवर्षीहून अधिक गुंतवणूक आणि रोजगार संधीचे सामंजस्य करार होतील असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. विशेषतः मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापन, हवा आणि पाणी गुण संनियत्रणाच्या माध्यमातून सर्क्युलर ईकॉनॉमीची संरचना उभी केली जात आहे. तसेच महाराष्ट्र हे अमर्याद संधीचे राज्य आहे. त्याबाबत आणि एमएमआर क्षेत्राच्या विकासासह, तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने आराखडा निश्चित करून दिला आहे. या माध्यमातून व्यवसायाच्या रोगजार निमिर्तीवर भर दिला जात असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, आगामी दोन दिवसात दावोसमध्ये एआय़, क्वांटम कंम्प्युटींग, डीजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, यांसह फिनटेक, लॉजिस्टिक्स अँण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर तसेच जहाज बांधणी, ईव्ही, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील आणखी काही उद्योग घटकांशीही गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार होणार आहेत. त्यादृष्टीने त्यांच्या प्रतिनिधींशी, चर्चेच्या फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या आहेत.

दावोस मधील महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते

 वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकांकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासह महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाचे प्रतिनिधी मंडळ दावोस येथे उपस्थित आहे. दावोस मधील पहिल्याच दिवसापासून जगभरातील विविध क्षेत्रातील उद्योगांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दर्शवणे सुरु केले. यातून गुंतवणुकीचा मोठा ओघ सुरु झाल्याने महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये उत्साहाचे चित्र निर्माण झाले.

तत्पुर्वी, दावोस मधील महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाले. भविष्याचे वेध घेण्यासाठी सज्ज, विश्वासार्ह आणि दीर्घकाळचा भागीदार म्हणून महाराष्ट्र स्वागत करीत आहे. भारताच्या भविष्याचे पॉवर हाऊस म्हणून महाराष्ट्र जगाला, उद्योग विश्वाला साद घालत आहे, अशी भावनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली

महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे पॉवर हाऊस

 महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे पॉवर हाऊस

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• पहिल्याच दिवशी १४ लाख ५० हजार कोटी गुंतवणूकींचे १९ सामंजस्य करार
• पंधरा लाख रोजगार संधी, आयटी, डाटा सेंटर, हरित ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक
• गतवर्षीच्या टप्पा ओलांडून यंदा विक्रमी गुंतवणूकीचा विश्वास

 

दावोस, दि. २० : भारतातील उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र गेटवे-ऑफ-इंडिया’ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान खरे ठरवणारे तब्बल १४ लाख ५० हजार कोटींचे गुंतवणूक करार पहिल्याच दिवशी करण्यात आले. या गुंतवणूकीसोबतच राज्यात १५ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.

राज्य शासनाच्या उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा विभागाच्या माध्यमातून यंदा विविध विभागांनी आणि विविध क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्रतिनिधी समवेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

            हरित ऊर्जा, अन्न प्रक्रिया, पोलाद निर्मिती, आयटी-आयटीईस, डाटा सेंटर्सह ईव्ही- ऑटोमोबाईल, जहाज बांधणी, डीजिटल इन्फ्रा अशा विविध क्षेत्रातील ही गुंतवणूक मुंबईसह राज्याच्या रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली, अहिल्यानगर या भागात पोहचणाऱ असल्याने, तेथे उद्योग वाढीसह मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना

 नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २९ : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी त्यांच्या महाविद्यालयात प्रवेशित अनुसूचित जमातीच्या ज्या विद्यार्थ्यांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना २०२५-२०२६ करीता अद्याप नूतनीकरणाचे अर्ज सादर केलेले नाहीत, अशा पात्र विद्यार्थ्यांना ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्वयंम योजनेच्या नूतनीकरणाचे अर्ज http://swayam.mahaonline.gov.in/ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मुंबई यांनी केले आहे. 

 

विहित मुदतीत नूतनीकरणास पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज कार्यालयास प्राप्त न झाल्यास, त्यांच्या जागी नविन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार असल्याची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी. ज्या विद्यार्थ्यांची शासकीय वसतिगृहात गुणवत्ता यादीद्वारे निवड झालेली आहे व ज्यांना संबंधित वसतिगृहाकडून आवेदनपत्रे निर्गमित करण्यात आलेली आहेत, अशा विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहातच प्रवेश घ्यावा. अशा विद्यार्थ्यांचे अर्ज पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेत हस्तांतरित करण्यात येणार नाहीत, असेही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

 

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार;

 दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात

शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार;

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती

 

पुणे, दि. २९ (जिमाका वृत्तसेवा) : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना शोकाकुल वातावरणात शासकीय इतमामात अखेरचा निरोप देण्यात आला. बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या परिसरात  त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली.

यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, प्रताप जाधव, रक्षा खडसे, मुरलीधर मोहोळ,  विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे,  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील,  वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आंध्र प्रदेशचे शिक्षण मंत्री नारा लोकेश, खासदार निरज चंद्रशेखर, वन मंत्री गणेश नाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री  मंगलप्रभात लोढा, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ तसेच नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर उपस्थित होते.

प्रशासनाच्या वतीने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी राज्यभरातील खासदार, आमदार, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, राजकीय, सामाजिक व प्रशासकीय क्षेत्रातील मान्यवरांसह सर्वसामान्य नागरिकांनीही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरचा निरोप दिला.

अंत्यसंस्कारापूर्वी दिवंगत अजित पवार यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी विद्या प्रतिष्ठान परिसरात पहाटेपासूनच जनसागर उसळला होता. सामान्य नागरिक, शेतकरी, युवक, महिला तसेच विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी उभे राहून  श्रद्धांजली अर्पण केली.

राज्यात 3.37 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीला केंद्राची मान्यता

 राज्यात 3.37 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीला केंद्राची मान्यता

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, राज्यात 3.37 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीस केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

 

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासोबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याचा थेट लाभ राज्यातील लाखो तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे.

 

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावी.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावी. कुठल्याही परिस्थितीत कामे रेंगाळू नये,  काम पूर्ण होण्यास विलंब लागल्यास प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये वाढ होते. नागपूर ते गोंदिया, भंडारा ते गडचिरोली या समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारित कामांना गती द्यावी.  प्रकल्प कार्यादेश देतानाच प्रकल्प पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्याची अट करण्यात यावी.

 

प्रकल्प विहित कालमर्यादेत पूर्ण झाल्यास कंत्राटदाराला प्रोत्साहन मूल्य आणि विहित कालावधीपेक्षा  जास्त वेळ लागल्यास दंडाची व्यवस्था असलेली ' ऑटो मोड' वरील यंत्रणा विकसित करावी. गडचिरोली जिल्ह्यातील महामार्गाचे काम करीत असताना रस्त्याच्या बाजूला गॅस वाहिनीसाठी जागेची उपलब्धता असल्याची खात्री करावी. भविष्यात सुरजागडपर्यंत गॅस वाहिनी कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आतापासून जागेची तरतूद महामार्गाच्या बाजूला करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिल गायकवाड, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित आदी उपस्थित होते.

 

बैठकीमध्ये अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) मनीषा म्हैसकर आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सादरीकरण केले.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेट्रो जोडणीस मान्यता · भूसंपादनासह सर्व परवानग्यांची कार्यवाही प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करावी

 छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेट्रो जोडणीस मान्यता

·         भूसंपादनासह सर्व परवानग्यांची कार्यवाही प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करावी

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         गडचिरोली जिल्ह्यात खनिज वाहतुकीसाठी नवेगाव मोर ते सुरजागड या चार पदरी

सिमेंट काँक्रिट महामार्गाच्या सुधारित आखणीस मान्यता

 

मुंबई, दि. २७: छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान मेट्रो मार्गिका ८ च्या ३५ किलोमीटरच्या जोडणीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  यासोबतच ६६ किलोमीटर लांबीचा नाशिक शहर परिक्रमा मार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यास आणि गडचिरोली जिल्ह्यात खनिज वाहतुकीसाठी नवेगाव मोर ते सुरजागड या चार पदरी सिमेंट काँक्रिट महामार्गाच्या सुधारित आखणीस मान्यता देण्यात आली.

 

पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला आवश्यक असलेले भूसंपादन आणि सर्व प्रकारच्या परवानग्या प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही  प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. तसेच कुठलाही पायाभूत सुविधा प्रकल्प भूसंपादनानंतर पुढील  तीन वर्षात पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.