महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे विविध कृषी योजना, अनुदाने व शासकीय लाभ मिळवितानाउमेद’ अभियानाशी जोडलेल्या पात्र महिलांनी अर्ज

 उमेद’ अभियानाशी जोड.लेल्या पात्र महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर डुबे पाटील यांनी केले. ग्रामसखी, कृषीसखी, पशुसखी, CRP तसेच कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे विविध कृषी योजना, अनुदाने व शासकीय लाभ मिळविताना येणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होणार असून, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला आणि ‘लखपती दीदी’च्या उद्दिष्टपूर्तीस चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत

 ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभांची भूमिका महत्वाची असल्याचे सांगितले. अर्ज ग्रामसेवक किंवा कृषी विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे सादर करता येणार असून, प्राप्त अर्जांची यादी ग्रामसभेसमोर ठेवून चर्चा व ठरावाद्वारे संबंधित महिलेला शेतकरी म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे.

 

            महिला बचत गट, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांनी गावातील पात्र महिलांना प्रमाणपत्राचे महत्व व त्याचे लाभ समजावून सांगून अर्ज करण्यासाठी आवश्यक सहकार्य करावे. प्रत्येक पात्र महिला शेतकरी या प्रक्रियेत सहभागी होईल आणि जिल्हा व तालुकास्तरावर १०० टक्के कार्यवाही पूर्ण होईल, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन डॉ. पुलकुंडवार यांनी केले.

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वितरण

 सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वितरण

— कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह

 

·         ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देणार

 

            मुंबई, दि. २३ : ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान राज्यभर पात्र महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी व प्रमाणपत्र वितरण करण्यात येत आहे अशी माहिती कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी दिली. राज्यस्तरीय ऑनलाइन वेबिनारचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते.

 

            या वेबिनारमध्ये महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, ग्रामसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका तसेच प्रमाणपत्राच्या आधारे उपलब्ध होणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली.       वर्ष २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून साजरे होत असताना, महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख मिळावी आणि विविध शासकीय योजनांचा सुलभ लाभ मिळावा, यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

 

            कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी अधिनियमाची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे व प्रमुख वैशिष्ट्यांची माहिती दिली. शेतीची व्यापक व्याख्या करण्यात आली असून, महिला प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीपूरक कार्यात सहभागी असल्यास तिची ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख अधोरेखित करण्यात आली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ग्रामसभेने संबंधित महिला शेतीमध्ये कार्यरत असल्याचे निश्चित केल्यानंतर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अर्ज नाकारल्यास त्याची लेखी माहिती देण्यात येईल आणि १२० दिवसांत अपीलाची संधी उपलब्ध राहणार आहे.

 

            महिला शेतकरी प्रमाणपत्राच्या आधारे बियाणे, खते, कृषी निविष्ठा, अवजारे, कर्ज, पीक विमा तसेच PMFME, CMFME आदी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. एकही पात्र महिला शेतकरी या सुविधेपासून वंचित राहू नये, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचे आवाहन सिंह यांनी केले.

दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा वस्तुनिष्ठ आढावा

 दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजनांसाठी विभागाने तत्परतेने कार्यवाही करावी. मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम, जलस्रोतांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती आणि मत्स्य उत्पादनावर होणारे परिणाम याबाबतची माहिती अचूकपणे संकलित करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

 

अपुरा पाऊस आणि त्यामुळे निर्माण झालेला अपुरा पाणीसाठा याचा परिणाम मत्स्यबीज संचयन आणि मत्स्योत्पादनावर होत आहे. मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांमध्येही आवश्यकतेनुसार उत्पादनावर परिणाम होत असल्याने ग्रामीण रोजगार आणि मत्स्योत्पादनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रिगर-१ मध्ये येणाऱ्या तालुक्यांतील जलस्रोतांची प्रत्यक्ष स्थिती आणि मत्स्यव्यवसायावरील परिणामाची अचूक माहिती संकलित करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

 

दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे मत्स्यव्यवसाय करणे अडचणीचे ठरत असल्याने मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामाचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी विभागाने तयार राहावे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी संकलित केलेली माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करून त्यामध्ये आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसायावर परिणाम; प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारित अहवाल तातडीने सादर करा

 दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसायावर परिणाम;

प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारित अहवाल तातडीने सादर करा

-मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ‘दुष्काळ ट्रिगर-१’ मध्ये मोडणाऱ्या तालुक्यांतील मत्स्य तलाव, जलाशय व संबंधित जलस्रोतांची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल तातडीने सादर करावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. प्रत्येक जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीची अचूक माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी, तसेच मत्स्यव्यवसायावर होणाऱ्या परिणामाची तीव्रता शासनाच्या निदर्शनास आणावी, असेही त्यांनी सांगितले.

 

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली.

 

राज्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, संबंधित प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून दुष्काळाची तीव्रता तसेच मासेमारी करताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती संकलित करावी. मत्स्य तलाव आणि संबंधित जलस्रोतांची सद्यस्थिती प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे  नोंदवून त्याचा अहवाल तातडीने सादर करावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांनी दिले.

 

दुष्काळसदृश्य परिस्थितीमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजनांसाठी विभागाने तत्परतेने कार्यवाही करावी. मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम, जलस्रोतांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती आणि मत्स्य उत्पादनावर होणारे परिणाम याबाबतची माहिती अचूकपणे संकलित करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन घडणार आहे.

 महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन घडणार आहे.

मुंबईतील गणेशोत्सवाला लाभलेली व्यापक लोकसहभागाची परंपरा, विविध गणेश मंडळांची सजावट, मिरवणुका आणि विसर्जन सोहळा यामुळे या उत्सवाला विशेष वैशिष्ट्य प्राप्त झाले आहे. या सांस्कृतिक अनुभवाचे नियोजनबद्ध पद्धतीने पर्यटकांसमोर सादरीकरण करण्याच्या दृष्टीने विशेष दालनाची संकल्पना राबविण्यात आली आहे. या माध्यमातून राज्यातील सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधोरेखित करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

सरकारच्या तिजोरीवर शेतकऱ्यांचा पहिला अधिकार आहे. आम्ही शेतकऱ्यांसोबत

 उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी धधम येथे जी. टी. जाधव यांच्या शेतात व व्याळा येथील सविता वासुदेव वाशिमकर यांच्या शेतात पीक नुकसानीची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांशी संवाद साधून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. नैसर्गिक संकटाने हताश झालेल्या शेतक-यांना त्यांनी दिलासा दिला. ते म्हणाले की, शेतक-यांनी धीर सोडू नये. शासन त्यांच्यासोबत उभे आहे. येणारी दिवाळी काळी होऊ देणार नाही. शेतकरी बांधवांना भरघोस मदत करण्यात येईल. यासंबंधी कॅबिनेटमध्येही चर्चा झाली असून, लवकरच अधिसूचना काढण्यात येईल.

 

ते पुढे म्हणाले की, पावसात प्रदीर्घ खंड पडल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले. तूर, सोयाबीन व इतरही पीकांचे नुकसान झाले. अशा वेळी सर्वांनी एकत्रित येऊन शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर शेतकऱ्यांचा पहिला अधिकार आहे. आम्ही शेतकऱ्यांसोबत आहोत. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.  यावेळी विविध यंत्रणांचे अधिकारी, शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

अकोला -शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही; जास्तीत जास्त मदत करणार

 शेतकऱ्‍याला वाऱ्यावर सोडणार नाही; जास्तीत जास्त मदत करणार

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून दुष्काळसदृश भागाची पाहणी

 

अकोला, दि. २३ : कमी पर्जन्यमान आणि पावसातील खंड यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. मात्र, शेतक-यांनी धीर सोडता कामा नये. शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही; त्यांना जास्तीत जास्त मदत करण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

 

जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश् परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी बाळापूर तालुक्यातील धधम व व्याळा या गावांना भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते. कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार संजय गायकवाड, आमदार किरण सरनाईक, महापौर शारदा खेडकर, माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, माजी आमदार नारायण गव्हाणकर, माजी आमदार संजय रायमुलकर, माजी आमदार विप्लव बाजोरिया आदी उपस्थित होते. 

पुणे जिल्ह्यातील पावसातील दीर्घ खंडामुळे पुणे विभागातील खरीप पिकांवरही परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीची

 पुणे जिल्ह्यातील हवेली, जुन्नर, आंबेगाव, मावळ आणि मुळशी या तालुक्यांमध्ये २ ते ३ आठवड्यांचा पावसाचा खंड पडला आहे. भोर व वेल्हा तालुक्यांमध्ये ३ ते ४ आठवड्यांचा पावसाचा खंड असून, ४ आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड असलेल्या तालुक्यांमध्ये बारामती, शिरूर, पुरंदर, इंदापूर, दौंड आणि खेड या तालुक्यांचा समावेश असल्याची कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी माहिती दिली.

 

पावसातील दीर्घ खंडामुळे पुणे विभागातील खरीप पिकांवरही परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीची केवळ आकडेवारीच्या आधारे पाहणी न करता प्रत्यक्ष क्षेत्रावर जाऊन वस्तुस्थिती जाणून घेणे महत्त्वाचे असल्याचे कृषिमंत्री भरणे यांनी यावेळी सांगितले.

 

कृषी व संबंधित विभागांकडून प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन नुकसानीची अचूक नोंद करण्यात येत आहे. पावसातील खंड, पिकांची सद्यस्थिती आणि त्याचा पिकांवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन पंचनामे तसेच आवश्यक प्रस्तावांची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यात येईल, असा विश्वासही कृषिमंत्री भरणे यांनी व्यक्त केला.

मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणामुळे अभियांत्रिकी प्रवेशातील प्रमाणात वाढ

 मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणामुळे अभियांत्रिकी प्रवेशातील प्रमाणात वाढ

            राज्य शासनाने मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींच्या प्रवेशाचे प्रमाण गेल्या चार वर्षांत वाढले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण प्रवेशांपैकी ३२.७२ टक्के प्रवेश मुलींचे होते. हे प्रमाण २०२६-२७ मध्ये वाढून ३७.२७ टक्के झाले आहे. ही सकारात्मक बाब असून, मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षणासंदर्भात बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

            शैक्षणिक वर्षातील केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया आणि सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, तसेच संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विद्यार्थीपूरक करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

प्रत्येक जिल्ह्यात पाणीटंचाईची शक्यता असलेली गावे निश्चित करून तेथील उपलब्ध

 पाणी पुरवठा मंत्री पाटील म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यात पाणीटंचाईची शक्यता असलेली गावे निश्चित करून तेथील उपलब्ध जलस्रोत, विहिरींमधून पाणीपुरवठा, तात्पुरत्या नळयोजना, विंधन विहिरी, टँकरची आवश्यकता तसेच टँकर भरणा केंद्रांची माहिती कृती आराखड्यात समाविष्ट करण्यात यावीत. सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थानिक जलस्रोतांचा वापर, त्यानंतर पर्यायी स्रोतांमधून पाणीपुरवठा आणि आवश्यकता भासल्यास टँकरद्वारे पुरवठा, अशा क्रमाने उपाययोजना करण्याचे नियोजन करण्यात यावे.

मुख्य अभियंता तसेच जिल्हानिहाय उपअभियंते यांच्यामार्फत टंचाईग्रस्त गावनिहाय करण्याचे निर्देश देत, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार स्तरावर प्रभावी समन्वय राखण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

सध्या राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये 479 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत टँकरच्या संख्येत 71 ने वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य तीव्र टंचाई असलेल्या तालुक्यांमध्ये आवश्यक साधनसामग्री, मनुष्यबळ आणि पर्यायी जलस्रोत यांचे आगाऊ नियोजन करण्यावर भर दयावा असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. यासाठी जिल्ह्यांकडून सादर करण्यात आलेल्या विशेष कृती आराखड्यांसाठी सुमारे 291.42 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असून पूरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही करावी आणि नियमित टंचाई निवारण उपाययोजनांसाठीही आवश्यक निधीचे स्वतंत्र नियोजन करण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी केल्या.

संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांसाठी टप्पानिहाय कृती आराखडे तयार करा

 संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांसाठी टप्पानिहाय कृती आराखडे तयार करा

- पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 23 : संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पिण्याचे पाणी तसेच पशुधनासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे. टंचाईग्रस्त गावांसाठी उपलब्ध जलस्रोतांचा प्रभावी वापर, पर्यायी स्रोतांची उपलब्धता आणि आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा याबाबत टप्पानिहाय कृती आराखडे तयार करून आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

एल-निनोच्या हवामान परिस्थितीमुळे भविष्यात उद्भवणारी संभाव्य पाणी टंचाई विचारात घेऊन मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया तसेच वरिष्ठ विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पिण्याचे पाणी, जलसंधारण, कृषी, आणि वीजपुरवठ्याला प्राधान्य द्या

 पिण्याचे पाणी, जलसंधारण, कृषी, आणि वीजपुरवठ्याला प्राधान्य द्या

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

• दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील  पावसाने ओढ दिल्यामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि नागरिकांना तातडीने दिलासा मिळण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जलसंधारण, कृषी,  वीजपुरवठ्याशी संबंधित विषयांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

राज्यातील दुष्काळ परिस्थिती आणि सेवा संकल्प अभियानाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

महसूलमंत्री मंत्री बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री, सुनेत्रा पवार,मंत्री राज्यातील काही भागांचा दौरा करून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवस प्रशासनाने दुष्काळसदृश परिस्थितीतील उपाययोजनांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे,

रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी, डीजे, लेझर पूर्णपणे अनावश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट च केले

 रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी, डीजे, लेझर पूर्णपणे अनावश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्टच केले 

गणेशोत्सवात, मिरवणुका आणि ध्वनी व वायु प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्वतःहून सुओ मोटो दखल केली. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.

उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास संपूर्ण बंदी घातली.

उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम साजरे करण्यास कोणताही विरोध नाही, मात्र त्यासाठी ध्वनी, वायुप्रदूषण करून नागरिकांच्या आरोग्याला अपाय होता कामा नये असे स्पष्ट केले.

   ‘फटाके फोडल्याने देवाकडून आपल्याला अतिरिक्त आशीर्वाद मिळणार आहेत का? एक जबाबदार समाज म्हणून आपण हे सर्व थांबवले पाहिजे,’ असे खंडपीठाने नमूद केले.

सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणे धोकादायक तर आहेच; शिवाय त्यातून वायू प्रदूषण होते, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. मुंबईत याच काळात हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्यास सुरुवात होते आणि शहरावर धुरक्याची चादर पसरते. त्यामुळे सार्वजनिक रस्त्यांवर दिवसा किंवा रात्री कोणत्याही वेळी फटाके फोडण्यास परवानगी देता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुंबई मध्ये धार्मिक मिरवणुकात डीजे आणि लेझर बीमचा वापर पूर्णपणे अनावश्यक असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

    लाखो भाविक पंढरपूरच्या वारीत सहभागी होतात आणि ही यात्रा अत्यंत शांततेने संपन्न होते. या यात्रेत कोणत्याही प्रकारचा मोठ्या आवाजातील ध्वनिवर्धक किंवा अनावश्यक ध्वनी प्रदूषणाशिवाय धार्मिक कार्यक्रम होऊ शकतात, याचे हे उदाहरण असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

     

     राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबई पोलिसांनी ९ सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर या कालावधीत परवानगीशिवाय पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास बंदी घातली आहे. तसेच फटाके आणि लाऊडस्पीकर वरही संपूर्ण बंदी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, ही बंदी प्रत्यक्षात लागू आहे का? असा थेट सवाल न्यायालयाने केला. हे सर्व कागदावरच चांगले दिसते. प्रत्यक्षात त्याचे उल्लंघन आणि नियमभंग स्पष्टपणे दिसून येत आहेत, असे न्यायालयाने सुनावले. कायदे व नियम असतानाही त्यांची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

न्यायालय नमूद काय केले ?

    ध्वनिप्रदूषण आणि वायुप्रदूषण रोखण्याच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने असहायता व्यक्त करू नये. 

    कायदे अस्तित्वात आहेत. प्रश्न आहे तो त्यांच्या कठोर आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा. 

कोणतेही निर्बंध नसल्याची नागरिकांची भावना बदलण्यासाठी प्रशासनाने प्रत्यक्ष कारवाई करा. 

नागरिकांनी संयम आणि स्वनियंत्रण ठेवावे.

 उत्सव साजरे करताना इतर नागरिकांच्या हक्कांचा आणि आरोग्याचा विचार करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.

मिरवणुकीला परवानगी देताना आयोजकांकडून मोठी सुरक्षा ठेव रक्कम घेण्याचा विचार शासन करू शकते.

सार्वजनिक मंडळाकडे      मंडपांसाठी आणि उत्सवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध असतो. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ही सुरक्षा रक्कम शासनाला जप्त करता येऊ शकते. त्यामुळे आयोजकांवर नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक दबाव राहू शकतो.

सार्वजनिक सुरक्षितता,धार्मिक भावना, पर्यावरण संतुलन राखणे अत्यावश्यक आहे. 

     एखाद्याच्या आरोग्याची किंवा जीवाची किंमत मोजून उत्सव साजरे करता येणार नाहीत.

एकाच वेळी विविध भागात मिरवणुका निघतात अशा वेळी सर्व ठिकाणी मोठ्या आवाजातील डीजे आणि ध्वनिवर्धक सुरू असल्यास निर्माण होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाची कल्पना करता येते. नागरिकांनी त्याचा मूकपणे त्रास सहन करायचा का?

    ‘उत्सव साजरा करताना नियमन आणि नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. सध्या तर कोणतेही प्रभावी नियमन असल्याचे दिसत नाही असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने मिरवणुकांवरही नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले.

   रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदीचा आदेश देतानाच, धार्मिक, अन्य मिरवणुकांमध्ये ध्वनीची मर्यादा काटेकोरपणे पाळली जावी, यासाठी प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

निर्धारित डेसिबल मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले. 

ज्या ठिकाणी मिरवणुकीला पोलिसांची परवानगी मिळाली आहे, त्या ठिकाणी परवानगीची माहिती संबंधित मंडळाने मंडप आणि मिरवणुकीच्या ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. हा नियम केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित न ठेवता सर्व धार्मिक आणि सार्वजनिक उत्सवांना लागू करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले.

सिद्धेश्वर नगर -रमाबाई नगर क्लस्टरचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांच्या हस्ते भूमिपूजन · मुंबई-‘एमएमआर’मध्ये पुढील १५ ते २० वर्षांत ३० लाख घरे बांधणार

 सिद्धेश्वर नगर -रमाबाई नगर क्लस्टरचे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांच्या हस्ते भूमिपूजन

·         मुंबई-‘एमएमआर’मध्ये पुढील १५ ते २० वर्षांत ३० लाख घरे बांधणार

·         ‘क्लस्टर’ केवळ इमारतींचा नाही; ६ हजार कुटुंबांना हक्काचे घर

·         सुविधा आणि रोजगार देत नव्या ठाण्याची उभारणी करण्याचा निर्धार

 

ठाणे, ता. २३ : मुंबई-एमएमआरमध्ये पुढील १५ ते २० वर्षांत ३० लाख घरे बांधणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. मुंबई ठाण्यासह मीरा-भाईंदर, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आदी शहरांमध्ये क्लस्टरला चालना देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. युनिफाइड डीसीपीआरमधील बदलांमुळे क्लस्टर आणि एसआरए प्रकल्पांना गती मिळाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. ठाणे महापालिकेच्या सिद्धेश्वर नगर आणि रमाबाई नगर क्लस्टर योजनेच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते.

 

ठाण्यातील ६ हजार कुटुंबांना सुरक्षित, दर्जेदार घरे देतानाच २३ नागरी सुविधा, रोजगाराच्या संधी आणि नियोजित टाऊनशिप उभारून नव्या ठाण्याचा पाया रचण्याचा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. सुमारे २० हेक्टर अर्थात ५० एकर परिसरात विकसित होणाऱ्या या क्लस्टरमध्ये अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

 

निवासी इमारती नव्हे, तर मोठे रस्ते, मुबलक पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, गार्डन, मैदान, कम्युनिटी हॉल, जिम्नॅशियम, योगा सेंटर, इनडोअर गेम्स, डिजिटल लायब्ररी, डे-केअर सेंटर, ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, महिला सक्षमीकरण केंद्र आणि स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. ‘सिटी विथिन द सिटी’ या संकल्पनेतून हा विकास होणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

क्लस्टरमध्ये निवासी बांधकामासोबत कमर्शियल विकास आणि स्थानिक रोजगार निर्माण करण्यावर

 इमारतींच्या दुर्घटनांचा संदर्भ देत शिंदे यांनी क्लस्टरचा प्रवास २० वर्षांच्या संघर्षातून पुढे आल्याचे सांगितले. किसनगरमधील साईराज इमारत दुर्घटनेसह अनेक दुर्घटनांनंतर धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर उपोषण, मोर्चे आणि विधानसभेत सातत्याने आवाज उठवला. नगरविकास मंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणून धोरणात्मक अडथळे दूर करून क्लस्टर प्रत्यक्षात आणल्याचे त्यांनी नमूद केले. किसननगरमधील पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्णत्वाकडे असून लवकरच रहिवाशांना घरांच्या चाव्या देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

क्लस्टरमध्ये निवासी बांधकामासोबत कमर्शियल विकास आणि स्थानिक रोजगार निर्माण करण्यावर शिंदे यांनी भर दिला. “घरातून उतरायचे आणि जवळच कामाला जायचे,” या ‘वॉक टू वर्क’ संकल्पनेतून स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सिद्धेश्वर तलाव परिसराचे पुनर्विकासासोबत स्वच्छता व सुशोभीकरण होऊन तलावाला मोकळा श्वास मिळेल, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्याला हुंदका अनावर; मुख्यमंत्र्यांकडून दिलासा

 शेतकऱ्याला हुंदका अनावर; मुख्यमंत्र्यांकडून दिलासा

निलंगा तालुक्यातील जाऊ येथे मुख्यमंत्र्यांना पीक नुकसानीची माहिती देताना नूर पटेल हे शेतकरी भावूक झाले. वाळलेली पिके पाहून त्यांना हुंदका अनावर झाला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा हात हातात घेऊन, "घाबरू नका, राज्य शासन या संकटात पूर्णपणे तुमच्यासोबत आहे. सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असा धीर देत दिलासा दिला. तसेच या ठिकाणी उपस्थित महिला शेतकऱ्यांशीही मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला.

गणेश मंडप बनले लोककल्याणकारी योजनांच्या माहितीचे व्यासपीठ ‘लोकसंवाद 2026’च्या माध्यमातून नागरिकांना योजनांची माहिती, पात्रता व अर्ज प्रक्रियेबाबत प्रत्यक्ष मार्गदर्शन

 गणेश मंडप बनले लोककल्याणकारी योजनांच्या माहितीचे व्यासपीठ

‘लोकसंवाद 2026’च्या माध्यमातून नागरिकांना योजनांची माहिती,

पात्रता व अर्ज प्रक्रियेबाबत प्रत्यक्ष मार्गदर्शन

            मुंबई, दि. 23 : गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने भक्ती, सामाजिक बांधिलकी आणि जनजागृतीचा सुंदर संगम साधत माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या ‘लोकसंवाद 2026’ या अभिनव उपक्रमाला मुंबई उपनगरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. गणेश मंडळांना भेट देण्यासाठी परिसरातील नागरिकांची होणारी मोठी गर्दी लक्षात घेऊन गणेश मंडपांचे रूपांतर लोककल्याणकारी योजनांच्या माहितीच्या व्यासपीठात करण्यात आले आहे. त्यामुळे गणेश दर्शनासोबतच नागरिकांना शासनाच्या विविध योजना व सेवांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळत आहे.

            या उपक्रमात केवळ योजनांची माहिती देण्यापुरते मर्यादित न राहता, योजनेसाठी पात्रता काय, अर्ज कुठे व कसा करायचा, कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, संबंधित शासकीय कार्यालय कोणते आणि उपलब्ध सुविधांचा लाभ कसा घ्यायचा, याबाबत नागरिकांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामुळे शासकीय योजना आणि नागरिक यांच्यातील माहितीची दरी कमी करण्यास मदत होत आहे.

लोककलांच्या विविध रंगछटांनी सजलेला मंच

 लोककलांच्या विविध रंगछटांनी सजलेला मंच

‘लोककलेतील श्रीगणेश’ या कार्यक्रमात महाराष्ट्राच्या विविध पारंपरिक लोककलांचे अत्यंत सुंदर आणि प्रभावी सादरीकरण करण्यात आले. गणेशवंदना, नमन, ओवी, मंगळागौर, गोंधळ, बाल्या नृत्य, गौरी-गणपतीवरील हिंदी रचना व भजन, संगीतमय नृत्यनाट्य तसेच वाद्यवृंदाच्या साथीने सादर करण्यात आलेला श्रीगणेश नृत्यकलाविष्कार अशा विविध सादरीकरणांनी प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले.

कलाकारांनी आपल्या उत्कृष्ट नृत्य कलाविष्कारातून, अभिनयातून, पारंपरिक वेशभूषा, संगीत आणि नृत्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची लोकपरंपरा लखनऊच्या मंचावर जिवंत केली.

यावर्षी गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्राची समृद्ध लोककला, लोकपरंपरा आणि लोकसंस्कृती महाराष्ट्राच्या सीमांपलीकडे देशाच्या विविध भागांत सादर करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.

याच संकल्पनेतून ‘लोककलेतील श्रीगणेश’ या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या विविध लोककला आणि सांस्कृतिक परंपरांचे देशातील विविध राज्यांमध्ये सादरीकरण करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राच्या लोककला आणि श्रीगणेश भक्तीने लखनऊ दुमदुमले.... · ‘लोककलेतील श्रीगणेश’ या भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमाने रसिक प्रेक्षक मंत्रमुग्ध...

 महाराष्ट्राच्या लोककला आणि श्रीगणेश भक्तीने लखनऊ दुमदुमले....

·        ‘लोककलेतील श्रीगणेश’ या भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमाने रसिक प्रेक्षक मंत्रमुग्ध...

           

मुंबई, दि. 23 : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांच्या सहकार्याने लखनऊ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘लोककलेतील श्रीगणेश’ या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे अत्यंत भव्य, प्रभावी आणि दर्जेदार सादरीकरण झाले. महाराष्ट्राची समृद्ध लोककला, लोकपरंपरा, संगीत, नृत्य आणि श्रीगणेश भक्तीच्या विविध रंगछटांनी सजलेल्या या कार्यक्रमातून लखनऊच्या रसिक प्रेक्षकांना महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा अनुभव मिळाला.

            राय उमनाथ बली प्रेक्षागृह, कैसरबाग, लखनऊ येथे आयोजित या कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून उत्तर प्रदेश विधान परिषदेचे आमदार पवन सिंह चौहान, भातखंडे संस्कृती विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. मांडवी सिंह, निखिलेश लखनवी, बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊच्या अध्यक्षा श्रीमती कुमकुम घर, उपाध्यक्षा श्रीमती निखिलेश तिवारी, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभागाचे माजी कार्यक्रम कार्यकारी अधिकारी कमलेश पाठक तसेच संगीत नाटक अकादमीचे माजी अध्यक्ष श्री. अच्चेलाल सोनी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

            यावेळी उपस्थित रसिक प्रेक्षकांनी महाराष्ट्राच्या लोककलांचे उत्कृष्ट आणि प्रभावी सादरीकरणाची प्रशंसा केली. आणि.कार्यक्रमाच्या उत्कृष्ट आयोजनाबद्दल उपस्थित मान्यवरांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री ॲड आशीष शेलार तसेच सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. महाराष्ट्राची लोककला आणि सांस्कृतिक परंपरा देशाच्या विविध भागांपर्यंत पोहोचविण्याच्या या उपक्रमाचेही उपस्थित मान्यवरांनी कौतुक केले.