१ जानेवारी २०११ पूर्वी असलेल्या अतिक्रमण धारकांना नियमित करण्यात येऊन त्यांना मालकी हक्क वितरीत

 महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या अभियानांतर्गत १ जानेवारी २०११ पूर्वी असलेल्या अतिक्रमण धारकांना नियमित करण्यात येऊन त्यांना मालकी हक्क वितरीत करण्यात यावे. अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २२ जुलै रोजी असणाऱ्या वाढदिवसानिमित्त २१, २२ व २३ जुलै २०२६ रोजी विधानसभा मतदारसंघनिहाय शिबिर घेण्यात यावे. संबंधित मतदारसंघातील जनतेची निकड लक्षात घेता शिबिराच्या माध्यमातून अधिकाधिक नागरिकांना लाभ द्यावा. यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर शिबिराचा विषय लाभार्थ्यांची होणारी संख्या ठिकाण आणि दिनांक याबाबत रूपरेषा ठरविण्यात यावी.

महाराजस्व अभियानातून सामान्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन

 महाराजस्व अभियानातून सामान्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

·         छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान बैठक

 

मुंबई, दि. २२ : महसूल विभागाच्या माध्यमातून राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. हे अभियान लोकचळवळीच्या स्वरूपात पुढे येऊन यामध्ये जनतेच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित प्रश्न सुटले पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानातून जनतेच्या आयुष्यात सकारात्मक परिवर्तन नक्कीच घडणार आहे, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानभवनातील कामकाज सल्लागार समिती कक्षात आयोजित बैठकीत व्यक्त केला.

बैठकीला अभियानाच्या समितीतील विधान परिषद आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार प्रज्ञा राजीव सातव, आमदार माधवी नाईक, आमदार प्रवीण दरेकर,  प्रमोद जठार,  श्रीकांत भारतीय, संजय भेंडे, सुनील कर्जतकर, विवेक कोल्हे, हेमंत पाटील, विक्रांत पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आमदार प्रसाद लाड, आमदार मनिषाताई कायंदे, योगेश टिळेकर, सर्व विभागीय आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, जमाबंदी आयुक्त यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

आदिवासी आश्रमशाळांच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक

 आदिवासी आश्रमशाळांच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या

 विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक

-         आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. २२ : अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.

 

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय आश्रमशाळा तसेच आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्रातील अंशतः अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालयांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक झाली. बैठकीस माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अध्यापनाचे नियोजन, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, निरीक्षण व्यवस्था आणि शैक्षणिक मूल्यमापन अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आश्रमशाळांशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात येईल. रास्त मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यात येतील, असे यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.

 

अहिल्यानगर शहरातील सीना नदीच्या पुनर्जीवन कामास गती देण्याचे निर्देश

 अहिल्यानगर शहरातील सीना नदीच्या पुनर्जीवन कामास गती देण्याचे निर्देश

 

अहिल्यानगर महानगरपालिका यांच्यामार्फत शहरातील सीना नदीचे खोलीकरण व रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समिती मार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे जलसंपदा मंत्री (कृष्णा व गोदावरी खोरे विकास महामंडळ) विखे पाटील यांनी सांगितले.

 

जलसंपदा विभाग व अहिल्यानगर महानगरपालिका, यांच्या समन्वयाने शहरातील काटवन खंडोबा आणि शहर हद्दीतील सीना नदीची पुनर्जीवन काम करण्यात येत आहे. नदीच्या पुर्व व पश्चिम दोन्ही बाजुस काम करण्यात येणार आहे. या कामाची जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी भेट देऊन नुकतीच ८ जून रोजी पाहणी केली.

 नियामक मंडळाच्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले.

मुदत संपलेले व बंद हायड्रोप्रोजेक्ट कार्यान्वित करावेत

 मुदत संपलेले व बंद हायड्रोप्रोजेक्ट कार्यान्वित करावेत

-         जलसंपदा मंत्री (कृष्णा व गोदावरी खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील

·         अहिल्यानगर शहरातील सीना नदीचे पुनर्जीवन कामास गती देण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 22 : कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये मुदत संपलेले व बंद हायड्रोप्रोजेक्ट कार्यान्वित करण्यासाठी प्रक्रिया करावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

 

मंत्रालयात कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ हनुमंत धुमाळ आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वाटचाल वन विभागाची” संकल्प २०२९ या पुस्तकाचे प्रकाशनवनसंपदेचे संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन

 राज्यातील वनसंपदेचे संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि लोकसहभाग यांचा समन्वय साधत वन विभागाला अधिक सक्षम बनविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार वन मंत्री गणेश नाईक यांनी केला.

 

वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, वन विभागाला तंत्रज्ञानसक्षम बनविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. डिजिटल गव्हर्नन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन सर्वेक्षण आणि जीआयएस  आधारित व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून वन संरक्षणाला नवे बळ मिळेल. वनसंपत्तीचे संवर्धन, अतिक्रमणांवर नियंत्रण, वनवणव्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा देण्यासाठी विभागात व्यापक सुधारणा राबविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्राचा वन विभाग देशातील सर्वात आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित विभाग बनविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असल्याचे वन मंत्री नाईक यांनी सांगितले.

 

वन विभागाच्या कार्याचा आढावा घेणाऱ्या “वाटचाल वन विभागाची” संकल्प २०२९ या पुस्तकाचे प्रकाशन वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.

मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष, ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर, रॅपिड रेस्क्यू टीम, प्राथमिक प्रतिसाद

 मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष, ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर, रॅपिड रेस्क्यू टीम, प्राथमिक प्रतिसाद पथके, एआय-आधारित अलर्ट प्रणाली आणि माकड निर्बीजकरण केंद्र यांसारख्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेबरोबरच वन्यजीव संवर्धनालाही चालना मिळणार आहे, असल्याची माहिती देण्यात आली.

 

राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ३०० कोटी वृक्षलागवड अभियानाच्या अनुषंगाने दर्जेदार रोपांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी नर्सरींचे बळकटीकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. टिश्यू कल्चर आधारित रोपनिर्मितीला गती देण्याबरोबरच इतर नर्सरींच्या क्षमतेत वाढ करण्यात यावीत. आगामी वृक्षारोपण मोहिमांचे नियोजन वेळेत पूर्ण करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. विविध योजनांसाठी आवश्यक निधी मागणी प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश वन मंत्री नाईक यांनी दिले. अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा पूर्ण लाभ घेत विकासकामांना अधिक गती द्यावी असे निर्देश त्यांनी दिले.

वाटचाल वन विभागाची” या पुस्तकातील महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांच्या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही

 वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले,“वाटचाल वन विभागाची” या  पुस्तकातील महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांच्या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात यावी. यामुळे विविध उपक्रमांच्या प्रगतीवर सातत्याने लक्ष ठेवणे आणि वेळेत अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे.

 

वन प्रशासन अधिक आधुनिक आणि परिणामकारक करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक माहिती प्रणाली ई-ऑफिस आणि इतर डिजिटल साधनांचा व्यापक वापर वाढविण्यावर भर देण्यात यावा. डिजिटल गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून निर्णय प्रक्रियेत गती, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे वन मंत्री नाईक यांनी सांगितले.

 

वनजमिनींच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महसूल विभाग आणि वन विभागाच्या नोंदींमधील तफावत दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावीत. तसेच महसूल विभागाच्या धर्तीवर वनजमिनींचे डिजिटल भुअभिलेख तयार करण्याची प्रक्रिया गतीमान करण्यात यावी. पीएम गती शक्ती पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत ठेवावी असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि लोकाभिमुख वन प्रशासनासाठी वेगाने काम करा

 तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि लोकाभिमुख वन प्रशासनासाठी वेगाने काम करा

– वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. २२  : राज्यातील वन प्रशासन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी वन विभागाने प्राधान्याने कार्यवाही करावी, तसेच वनजमिनींचे संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे आणि ३०० कोटी वृक्षलागवड अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

 

वन विभागाच्या विविध योजनांचा आणि प्राधान्याच्या विषयांचा सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) एम.श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम.एस.रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) विवेक खांडेकर, उपसचिव निकीता पांडे तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांची माहिती

 ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांची माहिती

 

मुंबई, दि. २२ : राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे.  मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधन, सेवा संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारांसंदर्भातील प्रश्नांबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.

 

ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीत ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधन वितरणातील विलंब, सेवा संरक्षण, नियुक्ती व बडतर्फीचे अधिकार, शासकीय ओळखपत्र आणि इतर प्रशासकीय अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) प्रभावीपणे राबविण्यात ग्रामरोजगार सहाय्यकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांची नोंद, मजुरांची माहिती, रोजगार हमी कामांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यांसह अनेक जबाबदाऱ्या ते पार पाडत असतात. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी व मागण्यांकडे शासन अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहत असल्याचे सांगण्यात आले.

 रोजगार हमी विभागाने ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधनासंदर्भातील सद्यस्थितीचा आढावा सादर केला. ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी निश्चित मानधन, प्रोत्साहन मानधन, प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅक भत्त्याची तरतूद असल्याची माहिती देण्यात आली. किमान कामकाजाचे निकषही स्पष्टपणे निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शासकीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय तत्त्वतः मान्य करण्यात आला.

 

ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे राज्याध्यक्ष संदीप माने यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

महाराष्ट्र एमएसएमई परिषद व पुरस्कारासाठी नोंदणी करण्याचे महाराष्ट्र लघुउद्योग महामंडळाचे आवाहनhttps://mssidc.maharashtra.gov.in/home/index तसेच ७७१००००९४४

 महाराष्ट्र एमएसएमई परिषद व पुरस्कारासाठी नोंदणी करण्याचे

 महाराष्ट्र लघुउद्योग महामंडळाचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 22 जून : महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित यांच्या वतीने जागतिक एमएसएमई दिनानिमित्त 27 जून 2026 रोजी वाशी येथील सिडको प्रदर्शन केंद्रात ‘महाराष्ट्र MSME परिषद व MSME पुरस्कार 2026’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी 9 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होणाऱ्या या परिषदेसाठी राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रातील उद्योजकांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

‘संकल्पातून सिद्धीकडे - From Commitment to Achievement’ ही यंदाच्या परिषदेची संकल्पना असून राज्यभरातील 2,500 हून अधिक MSME उद्योजक, वित्तीय संस्था, उद्योगतज्ज्ञ, गुंतवणूकदार तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. निर्यातवृद्धी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल परिवर्तन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब, शाश्वत औद्योगिक विकास, वित्तपुरवठा आणि महिला उद्योजकता यांसारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर विविध चर्चासत्रांचे आयोजनही करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या परिषदेदरम्यान महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या उद्योगांचा गौरव करण्यासाठी महाराष्ट्र MSME पुरस्कार 2026 प्रदान करण्यात येणार आहेत. यामध्ये कारागीर व हस्तकला, नेक्स्टजेन MSME, डिजिटल व AI उत्कृष्टता, सेवा, उत्पादन, हरित उद्योग, महिला उद्योजक, निर्यात आणि चॅम्पियन MSME अशा नऊ श्रेणींचा समावेश आहे. चॅम्पियन MSME पुरस्कार वगळता इतर सर्व श्रेणींमध्ये ‘एक्सलन्स’ आणि ‘अचिव्हर्स’ या दोन उपश्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत.

या पुरस्कारांद्वारे राज्यातील नाविन्यपूर्ण, तंत्रज्ञानाभिमुख, निर्यातक्षम आणि प्रगत MSME उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. परिषदेसाठी सर्व MSME उद्योजकांना https://mahamsmeawards.in/summit/ या वेबसाईटवर मोफत नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून जास्तीत जास्त उद्योजकांनी नोंदणी करून सहभाग नोंदवावा. तसेच MSSIDC संकेतस्थळ  https://mssidc.maharashtra.gov.in/home/index तसेच  ७७१००००९४४ / ७७१००००९५४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी केले आहे.

००००

डहाणू आणि बोईसर येथील शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता भरूनही त्यांची नोंदणी पूर्ण झाली नाही. या प्रकरणाची

 डहाणू आणि बोईसर येथील शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता भरूनही त्यांची नोंदणी पूर्ण झाली नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी   जिल्हाधिकारी पालघर यांनी करण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले.प्रत्येक गावात वेदर स्टेशन उभारण्यासाठी शासन आग्रही आहे. गावागावात हवामान केंद्र झाल्यास, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे प्रत्यक्ष झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीचा आकडा आणि विम्याचे निकष यांची तंतोतंत जुळवणी करणे शक्य होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल असेही कृषीमंत्री  भरणे म्हणाले.

 

विमा कंपन्या, बँका आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपापसातील समन्वय वाढवून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. कोणताही पात्र शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे कडक निर्देशही कृषी  मंत्री भरणे यांनी यावेळी दिले.

प्रत्येक गावात वेदर स्टेशन बसवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणार

 प्रत्येक गावात वेदर स्टेशन बसवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवणार

-         कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. २२ : फळपीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची अचूक भरपाई मिळवून देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावात 'वेदर स्टेशन' बसवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडे लवकरच प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे  कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

 

            पालघर जिल्ह्यातील हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेतील अनियमितता, शेतकऱ्यांना न मिळालेली नुकसानभरपाई आणि प्रलंबित तक्रारींबाबत मंत्रालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत कृषिमंत्री बोलत होते. या बैठकीला आमदार मनीषा चौधरी, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे, विमा कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

खतांच्या विक्रीतील अनियमितता रोखण्यासाठी २० मे २०२६ रोजीच्या परिपत्रकांतील निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी

 खतांच्या विक्रीतील अनियमितता रोखण्यासाठी २० मे २०२६ रोजीच्या परिपत्रकांतील निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. आतापर्यंत ६० कृषी केंद्रांची तपासणी करण्यात आली असून ५ खत विक्रेत्यांचे परवाने रद्द, २२ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. एका कृषी केंद्राविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला असून, युरिया खताच्या जास्त दराने विक्री करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.

            राज्यातील युरिया खत विक्रीच्या अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर २२ जून २०२६ अखेर १२,२२४ खत विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी १,१९२ विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ५५ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द व ८३३ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत; तसेच २१ ठिकाणी पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री भरणे यांनी दिली.

०००००

कृषी विभागाच्या नव्या आकृतिबंधानुसार कर्मचारी मंजुरीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू

 मंत्री भरणे म्हणाले की, कृषी विभागामार्फत यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २ हजार ७४७ लाभार्थ्यांना २६.५७ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांच्या सुमारे १३.६९ कोटी रुपयांच्या अनुदान मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या कामकाजासाठी आवश्यक वाहनांची उपलब्धता; तसेच सिमकार्ड, मोबाईल, टॅब आणि लॅपटॉप वितरणासंदर्भातील प्रलंबित बाबींचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला. लॅपटॉप वितरणाची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाणार आहे. करंजा येथे मंजूर माती परिक्षण प्रयोगशाळा सुरू असली तरी आवश्यक मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे अडचणी येत आहेत. कृषी विभागाच्या नव्या आकृतिबंधानुसार कर्मचारी मंजुरीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू  करण्यात येईल.

गोंदिया जिल्ह्यातील कृषी विकासाच्या सर्व प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश

 गोंदिया जिल्ह्यातील कृषी विकासाच्या सर्व प्रस्तावांवर

तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश

-         कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि. २२ : गोंदिया जिल्ह्यात नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन  करणे, शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, खते आणि आधुनिक कृषी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबराबरच गोंदिया जिल्ह्यातील कृषी विकासाच्या सर्व प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिले.

            गोंदिया जिल्ह्यातील नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालयाला मंजुरी देण्याबाबत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलत होते. गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंग आणि कृषी आयुक्त सूरज मांढरे बैठकीला उपस्थित होते.

      मंत्री भरणे म्हणाले की, कृषी विभागाच्या जमीन वापराचे धोरण ठरवावे लागेल. गोंदिया येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या स्तरावर प्रस्ताव तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच करंजा येथील तालुका बियाणे गुणन केंद्राच्या परिसरात विविध पिकांचे प्रात्यक्षिक प्लॉट विकसित करून पुढील काळात कृषी उद्यान उभारण्याची योजना आहे.            करंजा येथील कृषी विभागाच्या जागेवर विविध कार्यालये, प्रयोगशाळा व शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रासाठी आवश्यक इमारतींच्या बांधकामाचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. जमिनीच्या मोजणीची प्रक्रिया सुरू आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या तीन प्रमुख प्रक्षेत्रांभोवती संरक्षणात्मक कुंपण उभारण्याचा प्रस्ताव विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे सादर करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

६४ व्या महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सवाच्या विभागीय पारितोषिक वितरण सोहळ्यात रंगकर्मींचा होणार सन्मान

 ६४ व्या महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सवाच्या विभागीय पारितोषिक वितरण सोहळ्यात रंगकर्मींचा होणार सन्मान

३० जून रोजी रवींद्र नाट्य मंदिर येथे हौशी मराठी नाट्य, बालनाट्य व प्रथम मराठी एकांकिका स्पर्धेतील पारितोषिक विजेत्यांचा गौरव

मुंबई, दि. २२  : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने ६४ वा महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव विभागीय पारितोषिक वितरण समारंभ मंगळवार, ३० जून २०२६ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिर येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

या सोहळ्यात ६४ वी महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धा, प्राथमिक फेरी, २२ वी महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य स्पर्धा, प्राथमिक फेरी; तसेच प्रथम मराठी एकांकिका स्पर्धा, प्राथमिक फेरीतील पारितोषिक विजेत्या कलाकारांचा गौरव करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव हा राज्याच्या समृद्ध आणि वैभवशाली रंगभूमी परंपरेचा गौरव करणारा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक उपक्रम आहे. या महोत्सवाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध भागांतील नाट्य संस्था, कलाकार, दिग्दर्शक, लेखक आणि तंत्रज्ञ यांच्या कलागुणांना व्यासपीठ उपलब्ध होऊन मराठी नाट्य परंपरेच्या जतन व संवर्धनास चालना मिळत आहे.

नाट्यकला ही समाजातील विविध भावना, विचार आणि सामाजिक वास्तवाचे प्रभावी चित्रण करणारे माध्यम असून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अविभाज्य भाग आहे. हौशी नाट्य, बालनाट्य आणि एकांकिका या माध्यमातून नवोदित कलाकारांना आपली प्रतिभा सादर करण्याची संधी मिळत असून राज्यातील नाट्य चळवळीला नवी ऊर्जा प्राप्त होत आहे.

या पारितोषिक वितरण समारंभामध्ये अभिनय, दिग्दर्शन, लेखन, नेपथ्य, प्रकाशयोजना, संगीत आणि विविध तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कलाकार, बालकलाकार आणि नाट्य संस्थांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. या गौरवामुळे कलाकारांच्या सर्जनशील कार्याला प्रोत्साहन मिळून नाट्य क्षेत्रात उत्कृष्टतेचा नवा आदर्श निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

महाराष्ट्राची समृद्ध नाट्यपरंपरा जपणाऱ्या आणि पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणाऱ्या या महोत्सवामुळे रंगभूमीवरील नव्या प्रयोगांना व नवोदित कलावंतांना प्रोत्साहन मिळत आहे. विविध विभागांमधून निवड झालेल्या कलाकारांच्या कलात्मक प्रवासाचा गौरव हा या सोहळ्याच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.

हा कार्यक्रम  सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या संकल्पनेतून तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन व संवर्धन करणे, अभिजात कला, लोककला आणि थोर कलावंतांचे योगदान नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत विविध उपक्रम सातत्याने राबविण्यात येत आहेत.

सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत आयोजित करण्यात येणारे राज्य नाट्य महोत्सव, विविध स्पर्धा आणि पारितोषिक वितरण सोहळे हे कलाकारांच्या गुणवत्तेला योग्य व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारे महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरत आहेत. अशा उपक्रमांमुळे राज्यातील नाट्य संस्कृती अधिक समृद्ध आणि व्यापक होत आहे.

या कार्यक्रमासाठी प्रवेश विनामूल्य असून नाट्यप्रेमी, कलाकार, रंगकर्मी तसेच नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या गौरव सोहळ्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक श्रीराम पांडे, संचालक यांनी केले आहे.

रक्तचंदनाच्या बाहुलीचं‌ महत्त्व‌

 गावाभोवती चिंचेची झाडं का  लावली पाहिजेत...याचं वैज्ञानिक कारण मारुती चितमपल्ली अतिशय आत्मीयतेने सांगत...चिंचेच्या झाडात  विलक्षण अशी अर्थिंग क्षमता असते... पावसाळ्यात गावात विजा पडू नयेत म्हणून गावाभोवती चिंचेची झाडं लावावीत...जोपासावीत..वादळ - वा-यात विजा कडाडल्यात तर चिंचेखाली उभं राहू नये...कारण चिंचेचं झाड विजेला खेचून जमिनीत घेऊन जातं...! हे सारं त्यांच्या मुखातून ऐकताना श्रोते चकित होऊन जात. 

रक्तचंदनाच्या बाहुलीचं‌ महत्त्व‌ त्यांनी सांगितल्यापासून‌ उशाशी रक्तचंदनाची बाहुली मी ठेऊ लागले. जपानी लोकं भारतात येऊन रक्तचंदनाच्या ऑक्शनची 'मुहंबोली किमत' देऊन सगळं रक्तचंदन जपानला‌ घेऊन जातात... बॉम्बहल्ल्यात होरपळलेली जपानी माणसं‌ जीवनात कुठलंच रेडिएशन नको म्हणून वाट्टेल ते प्रयत्न करतात... आणि घरातील रक्तचंदनाची दारं -खिडक्या आणि टेबल ठेवलेल्या खोलीतच आपली  इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ठेवतात...कारण रक्तचंदनाच्या खोडात रेडिएशन शोषून घेण्याची ताकद असते...

आम्हाला हे शास्त्र कुठं ठाऊक होतं... मारुती चितमपल्ली स्वतः रक्तचंदनाच्या ऑक्शनचा अभ्यास करायला जपानला गेले होते.. ही जिज्ञासा, चिकाटी , पदरचा पैसा खर्च करून शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करण्याची जिद्द ,त्यासाठीची भटकंती आणि मिळविलेली वनविद्या वाचकांच्या ओंजळीत अर्घ्य देत  आयुष्य वेचलेल्या पितृतुल्य मारुती चितमपल्ली यांना साश्रू नयनांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली! 

-प्रा. डॉ. मोना चिमोटे*

🙏🙏🙏

म्हणजे जीवनाच्या प्रवासातील पुढचा टप्पा आहे.*

 **देहावसान**  

------------------------------------------

प्रा. डॉ. लोपा मेहता, या मुंबईतील जी एस मेडिकल कॉलेजमध्ये प्राध्यापिका होत्या, आणि त्यांनी तेथील एनॅटॉमी विभाग प्रमुख म्हणून कार्य केले.  

७८ व्या वर्षी त्यांनी *लिव्हिंग विल* तयार केले. त्यामध्ये स्पष्ट लिहिले आहे —  

जेव्हा शरीर साथ देणे बंद करेल, आणि सुधारण्याची कोणतीही शक्यता उरणार नाही, तेव्हा माझ्यावर उपचार करू नयेत.  

ना व्हेंटिलेटर, ना ट्यूब, ना रुग्णालयातील निरर्थक धावपळ.  

माझा शेवटचा काळ शांततेत जावा — जिथे उपचारांच्या हट्टापेक्षा समजूतदारपणाला प्राधान्य असेल.

डॉ. लोपा यांनी केवळ हा दस्तऐवजच लिहिला नाही, तर मृत्यूविषयी एक संशोधन-पत्रही प्रकाशित केले. त्यात त्यांनी मृत्यू ही एक नैसर्गिक, निश्चित आणि जैविक प्रक्रिया आहे, असे स्पष्ट केले आहे.  

त्यांचा मुद्दा असा की, आधुनिक वैद्यकशास्त्राने मृत्यूला स्वतंत्र संकल्पना म्हणून कधी पाहिलेच नाही. वैद्यकशास्त्राचा आग्रह असा राहिला, की मृत्यू नेहमी एखाद्या आजारामुळेच येतो, आणि जर आजारावर इलाज झाला, तर मृत्यू रोखता येतो.  

पण शरीराचे विज्ञान त्याहून खूप खोल आहे.

त्यांचा युक्तिवाद असा आहे — शरीर हे अखंड चालणारे यंत्र नाही. ते एक *मर्यादित प्रणाली* आहे, ज्यात ठराविक जीवनशक्ती असते. ही ऊर्जा कुठल्यातरी टाकीमधून मिळत नाही, तर सूक्ष्म शरीरामार्फत मिळते.  

हेच ते *सूक्ष्म शरीर,* ज्याचा अनुभव प्रत्येकाला येतो, पण जो दिसत नाही. मन, बुद्धी, स्मृती आणि चेतना — या सगळ्यांनी मिळून बनलेली ही प्रणाली आहे.

हे सूक्ष्म शरीर म्हणजे जीवनशक्तीचा प्रवेशद्वार आहे. ही ऊर्जा संपूर्ण देहात पसरते, आणि शरीर जिवंत ठेवते. हृदयाची धडधड, पचनक्रिया, विचार करण्याची क्षमता — हे सगळे तिच्या आधारावर चालते.  

पण ही शक्ती अमर्याद नाही. प्रत्येक शरीरात तिचे एक ठराविक प्रमाण असते. जसे एखाद्या यंत्रात बसवलेली *फिक्स्ड बॅटरी* — ना वाढवता येते, ना कमी करता.  

"जितकी चावी भरली रामाने, तितके चालेल खेळणे" — असा प्रकार.

डॉ. लोपा लिहितात, की जेव्हा शरीरातील ही उर्जा संपते, तेव्हा सूक्ष्म शरीर देहापासून वेगळे होते. तोच क्षण म्हणजे देह स्थिर होतो, आणि आपण म्हणतो, *"प्राण गेले"*.  

ही प्रक्रिया ना आजाराशी संबंधित असते, ना कुठल्या चुकांशी. ही शरीराची अंतर्गत लय आहे — जी गर्भातच सुरू होते, आणि पूर्ण होऊन मृत्यूला पोहोचते.  

या ऊर्जेचा खर्च प्रत्येक क्षणी चालतो — प्रत्येक पेशी, प्रत्येक अवयव आपला जीवनावधी संपवतो. आणि जेव्हा संपूर्ण देहाचे "कोटे" पूर्ण होतात, तेव्हा शरीर शांत होते.

मृत्यूचा क्षण हा घड्याळाने मोजलेला नसतो. तो एक जीवनशास्त्रीय वेळ असतो — जो प्रत्येकासाठी वेगळा.  

कुणाचे जीवन ३५ वर्षांत पूर्ण होते, तर कुणाचे ९० वर्षांत. पण दोघेही आपली पूर्ण वाटचाल करतात.  

जर आपण त्याला पराभव किंवा जबरदस्ती मानले नाही, तर कुणीही अपुरे मरत नाही.

डॉ. लोपा यांच्या मते आधुनिक वैद्यकशास्त्र जेव्हा मृत्यू टाळण्याचा हट्ट धरते, तेव्हा केवळ रुग्णाचे शरीरच नाही तर संपूर्ण कुटुंब थकते.  

ICU मधील महिनाभराची श्वासोच्छ्वासाची किंमत कधी कधी आयुष्यभराच्या बचतीला नेस्तनाबूत करते.  

नातेवाईक म्हणत राहतात — *"अजून आशा आहे"*, पण रुग्णाचा देह कधीच सांगून गेलेला असतो — *"आता पुरे"*.

म्हणूनच त्या लिहितात — *"जेव्हा माझी वेळ येईल, तेव्हा फक्त मला KEM रुग्णालयात घेऊन या. जिथे मला खात्री आहे, की अनावश्यक हस्तक्षेप होणार नाही. उपचारांच्या नावाखाली दूरगामी त्रास दिला जाणार नाही. माझ्या शरीराला रोखले जाणार नाही — त्याला जाऊ द्या"*.

पण प्रश्न हा आहे — आपण आपल्यासाठी असे काही ठरवले आहे का?  

आपले कुटुंब त्या इच्छेचा मान ठेवेल का? आणि जे मान ठेवतील त्यांना समाजात मान मिळेल का?  

आपल्या रुग्णालयांत अशा इच्छेचा सन्मान आहे का, की अजूनही प्रत्येक श्वासावर बिल होणार आणि प्रत्येक मृत्यूवर दोषारोप?

हे इतके सोपे नाही. तर्क आणि भावना यांचा समतोल साधणे कदाचित सर्वात कठीण काम आहे.  

जर मृत्यूला आपण शांत, नियत आणि शरीराच्या अंतर्गत गतीतून आलेली प्रक्रिया म्हणून पाहायला शिकलो, तर कदाचित मृत्यूची भीती कमी होईल, आणि डॉक्टरांकडून असलेल्या अपेक्षा जास्त वास्तववादी होतील.

माझ्या मते, मृत्यूशी लढणे थांबवायला हवे आणि त्याआधी जगण्यासाठी तयारी करायला हवी.  

आणि जेव्हा तो क्षण येईल — तेव्हा शांतपणे, सन्मानाने त्याला सामोरे जावे.  

बुद्धांच्या भाषेत — *मृत्यू म्हणजे जीवनाच्या प्रवासातील पुढचा टप्पा आहे.*

🙏

मुंबई–पुणे मार्गावरील तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन; तसेच भविष्यातील मुंबई–पुणे आणि पुणे–हैदराबाद बुलेट ट्रेन हे

 मुंबई–पुणे मार्गावरील तिसरी व चौथी रेल्वे लाईन; तसेच भविष्यातील मुंबई–पुणे आणि पुणे–हैदराबाद बुलेट ट्रेन हे प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी मोठी आर्थिक ताकद निर्माण करतील. महाराष्ट्रासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पात सुमारे 23,900 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील 129 स्थानकांचे पुनर्विकास काम सुरू असून त्यापैकी 93 स्थानकांची कामे पूर्ण झाली आहेत. राज्यात सध्या 24 वंदे भारत सेवा सुरू असून भविष्यात वंदे भारत स्लीपर गाड्यांसह आणखी अनेक आधुनिक रेल्वे सेवा उपलब्ध होणार असल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले