मुंबईच्या मोठ्या लोकसंख्येचा विचार करता झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये विशेष जनजागृती करणे

 मुंबईच्या मोठ्या लोकसंख्येचा विचार करता झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये विशेष जनजागृती करणे आवश्यक आहे. वेळेवर मिळणारी योग्य माहिती, निदान आणि उपचार हे टीबीचा प्रसार रोखण्याचे सर्वात प्रभावी साधन आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

 

ही सामुदायिक पदयात्रा केवळ प्रतीकात्मक कार्यक्रम नसून समाजामध्ये आरोग्यविषयक जागरूकता निर्माण करणारे प्रभावी माध्यम आहे. नागरिक स्वतः पुढाकार घेऊन जनजागृतीमध्ये सहभागी झाले, तर त्याचे रूपांतर व्यापक लोकचळवळीत होऊ शकते. या पदयात्रेच्या माध्यमातून हजारो कुटुंबांपर्यंत ‘टीबीला घाबरू नका, वेळेवर तपासणी करा आणि पूर्ण उपचार घ्या’ हा संदेश पोहोचेल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.

टीबी हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नसून

 L

‘टीबी हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नसून सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानदेखील आहे. आजच्या प्रगत वैद्यकीय विज्ञानामुळे टीबी पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. आजाराचे वेळेवर निदान होऊन रुग्णाने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार नियमितपणे आणि पूर्ण उपचार घेतल्यास तो पूर्णपणे निरोगी होऊ शकतो, असे राज्यपालांनी सांगितले.

 

टीबीमुक्त मुंबईसाठी जनजागृतीला गती देण्याचे राज्यपालांचे आवाहन

 टीबीमुक्त मुंबईसाठी जनजागृतीला गती देण्याचे राज्यपालांचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ११ : मुंबई महानगर आणि परिसराची लोकसंख्या सुमारे दोन कोटी असून लोकसंख्येची घनता मोठी असल्याने सार्वजनिक ठिकाणे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण आहे. अशा परिस्थितीत क्षयरोगासारख्या संसर्गजन्य आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी व्यापक जनजागृती, वेळेवर निदान आणि पूर्ण उपचार अत्यंत महत्वाचे आहेत, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

 

राज्यपाल देव वर्मा यांच्या पुढाकाराने तसेच विविध संस्थांच्या माध्यमातून टीबी मुक्त मुंबई अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत राज्यपालांच्या उपस्थितीत अन्सारी नगर कुर्ला येथील अण्णा लीला महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या जनजागृती फेरीचे आयोजन करण्यात आले, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते. महाविद्यालयाच्या १२०० विद्यार्थ्यांनी या जनजागृती फेरीत सहभाग घेतला.

राज्यपालांच्या हस्ते टीबी मुक्त भारत या पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले तसेच विद्यार्थ्यांना क्षयरोग जनजागृतीची प्रतिज्ञा देण्यात आली.

टीबी मुक्त मुंबई अभियान जनजागृती फेरीला मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू प्रा. अजय भामरे, बंट संघ शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष विश्वनाथ शेट्टी, मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉक्टर प्रसाद कारंडे, अण्णा लीला महाविद्यालयाचे प्राचार्य हिरेन दंड तसेच विद्यार्थी उपस्थित होते.

‘टीबी हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नसून सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानदेखील आहे. आजच्या प्रगत वैद्यकीय विज्ञानामुळे टीबी पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. आजाराचे वेळेवर निदान होऊन रुग्णाने डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार नियमितपणे आणि पूर्ण उपचार घेतल्यास तो पूर्णपणे निरोगी होऊ शकतो, असे राज्यपालांनी सांगितले.

विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनांच्या पूर्ततेसाठी योग्य धोरणांसोबतच त्यांची अंमलबजावणी

 विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनांच्या पूर्ततेसाठी योग्य धोरणांसोबतच त्यांची अंमलबजावणी करणारे तत्पर प्रशासनही गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासकीय कारकिर्दीतील आव्हानात्मक परिस्थितीत वैयक्तिक हितापेक्षा सांविधानिक मूल्यांना आणि नागरिकांशी न्याय्य वर्तनाला महत्व देण्याचे आवाहनही राज्यपाल वर्मा यांनी केले.

 

            यशदाचे महासंचालक डॉ. सुहास दिवसे म्हणाले, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा आधारित शासन, पर्यावरणीय आव्हाने आणि नागरिकांच्या वाढत्या अपेक्षांमुळे प्रशासनाचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये आजीवन शिकण्याची वृत्ती, नैतिक नेतृत्व आणि लोकसेवेची भावना विकसित करणे आवश्यक आहे. यशदा आता केवळ प्रशिक्षण संस्थेपुरती मर्यादित न राहता ‘लर्निंग फॅसिलिटेटर’ म्हणून काम करीत आहे. प्रशिक्षणासोबत संशोधन, सल्लागार सेवा, सहयोग आणि ज्ञान व्यवस्थापनाची सांगड घालण्यात आली आहे. यासाठी ३ आंतर-विभागीय प्रभाग आणि ८ उत्कृष्टता केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. तंत्रज्ञान प्रशासनाला गती देऊ शकते; मात्र सहानुभूतीमुळे प्रशासनाला मानवी चेहरा मिळतो, असे त्यांनी सांगितले.

 

            सीपीटीपी विभागाच्या प्रमुख पौर्णिमा गायकवाड यांनी प्रास्ताविक केले. सक्षम, प्रामाणिक व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी घडवणे हे यशदाचे ध्येय असल्याचे त्या म्हणाल्या.

 

            यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते सीपीटीपीच्या संकेतस्थळाचे अनावरण आणि प्रशिक्षण मार्गदर्शिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

प्रामाणिकपणा आणि लोकाभिमुख कार्याच्या आधारे जनतेचा विश्वास संपादन करा

 प्रामाणिकपणा आणि लोकाभिमुख कार्याच्या आधारे जनतेचा विश्वास संपादन करा

-राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

·         यशदा येथे एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन

 

            पुणे, दि. १० : नागरी सेवेत कार्यरत असताना देशाच्या राज्यघटनेला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच प्रामाणिकपणा, संवेदनशीलता, लोकाभिमुखता आणि निर्णय घेण्याचे धैर्य या मूल्यांना आपल्या कार्याचा आधार बनवा. जनतेचा विश्वास संपादन करणे हीच प्रशासकीय कारकिर्दीची खरी कसोटी आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

 

            यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे येथे एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी यशदाचे महासंचालक डॉ. सुहास दिवसे,  यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड,  राज्यपाल यांचे सचिव डॉ.प्रशांत नारनवरे, यशदाच्या सीपीटीपी विभागाच्या प्रमुख पौर्णिमा गायकवाड, सहायक प्राध्यापक तथा संचालक, प्रांजली खडसे, सहायक प्राध्यापक शमा पवार उपस्थित होते.

 

            राज्यपाल वर्मा म्हणाले, प्रशिक्षणादरम्यान शिकलेल्या कायदे, नियम, कार्यपद्धती, तंत्रज्ञान आणि प्रशासनातील विविध पैलूंसोबत स्वतःचे चारित्र्य घडविणे महत्वाचे आहे. नागरिकांच्या समस्या, अपेक्षा आणि विविध दबावांना सामोरे जाताना जनतेचा विश्वास संपादन करणे आणि टिकवून ठेवणे महत्वाचे आहे.

 

            न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्ये दैनंदिन प्रशासनाचा भाग झाली पाहिजेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करून राज्यपाल वर्मा म्हणाले, प्रामाणिकपणाबाबत कोणतीही तडजोड करू नका. आर्थिक गैरव्यवहारासोबतच पक्षपात, अधिकारांचा गैरवापर, भेदभाव, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि जाणीवपूर्वक होणारा विलंब यामुळेही प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात येते. प्रामाणिकपणा, दयाळू असणे, उपलब्धता, योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणे आणि सहानुभूती हे गुणदेखील कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी तेवढेच आवश्यक आहेत, असे ते म्हणाले.

 

            जनतेमध्ये जाऊन काम करा, असा संदेश देवून राज्यपालांनी गाव, शाळा, आरोग्य केंद्रांना भेटी देऊन शेतकरी, कामगार, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि वंचित घटकांशी संवाद साधण्याचे आवाहन केले.

 

            तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रशासनाचा मानवी चेहरा यावर भर देतांना  राज्यपाल वर्मा म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक जलद, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करावे. प्रशासनाचा तंत्रज्ञानामुळे प्रशासन अधिक संवेदनशील होणे गरजेचे आहे. डिजीटल सुविधा नागरिकांसाठी सुविधाजनक ठराव्यात यासाठी  काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुरेश गोसावी यांनी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक व संशोधन कामगिरीचा आढावा

   सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुरेश गोसावी यांनी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक व संशोधन कामगिरीचा आढावा घेतला. विद्यापीठाशी संलग्न ८५९ महाविद्यालये व परिसंस्थांमध्ये साडेसात लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, ज्ञाननिर्मिती प्रयोगशाळेपुरती मर्यादित न राहता समाज, गाव, शेत आणि रुग्णालयांपर्यंत पोहोचविण्यावर विद्यापीठाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्ञाननिर्मिती, संशोधन, लोकाभिमुख तंत्रज्ञान, कौशल्यविकास, डिजिटल परिवर्तन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या माध्यमातून विद्यापीठाला नवी उंची देण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला.

 

विद्यापीठांनी उद्योग क्षेत्रासोबत भागीदारी वाढवून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, शिकाऊ उमेदवारी, संशोधन आणि

 विद्यापीठांनी उद्योग क्षेत्रासोबत भागीदारी वाढवून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, शिकाऊ उमेदवारी, संशोधन आणि प्रत्यक्ष अनुभवाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. माजी विद्यार्थ्यांचे जाळेही अधिक सक्षम करून त्यांचा मार्गदर्शन, शिष्यवृत्ती, रोजगार, संशोधन आणि नवोन्मेषासाठी उपयोग करून घ्यावा, असे राज्यपाल वर्मा म्हणाले.

 

            कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हवामान बदल, आरोग्य, कृषी, सायबर सुरक्षा, शाश्वत विकास, ग्रामीण परिवर्तन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील संशोधनाला चालना देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. प्रत्येक विद्यापीठाने वार्षिक क्रीडा दिनदर्शिका तयार करून प्रत्येक विद्यार्थ्याला किमान एका क्रीडा किंवा शारीरिक उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. क्रीडा विद्यार्थ्यांना शिस्त, संघभावना आणि नेतृत्व शिकवते, असे राज्यपालांनी सांगितले.

 

            विद्यापीठ परिसर सुरक्षित, निरोगी आणि अमली पदार्थांच्या व्यसनापासून मुक्त ठेवण्यासाठी ‘नशामुक्त भारत अभियानाअंतर्गत जनजागृती, समुपदेशन आणि सामाजिक उपक्रम राबवावेत. तसेच विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांनी गावे दत्तक घेऊन साक्षरता, डिजिटल शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, कौशल्यविकास आणि सामाजिक नवोन्मेषाच्या माध्यमातून स्थानिक समुदायाशी जोडले जावे, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.