Monday, 28 September 2026

२००५ : देशव्यापी कायद्याचा निर्णायक टप्पा

 २००५ : देशव्यापी कायद्याचा निर्णायक टप्पा


            केंद्र सरकारने यापूर्वी फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन ॲक्ट (Freedom of Information Act, 2002) केला होता. मात्र अधिक प्रभावी, सहभागी आणि अर्थपूर्ण माहिती अधिकाराची गरज लक्षात घेऊन तो कायदा बाजूला ठेवून नवा कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. माहितीचा अधिकार विधेयक २३ डिसेंबर २००४ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. दोन्ही सभागृहांनी मे २००५ मध्ये ते मंजूर केले. राष्ट्रपतींची संमती १५ जून २००५ रोजी मिळाली, अधिनियमाचे राजपत्रात प्रकाशन २१ जून २००५ रोजी झाले आणि १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी हा कायदा पूर्णपणे लागू झाला.


            त्यामुळे सप्टेंबर २०२६ मध्ये देशव्यापी माहिती अधिकार कायद्याला २० वर्षे पूर्ण होऊन २१व्या वर्षात प्रवेश झाला आहे. महाराष्ट्रात केंद्रीय अधिनियमाची अंमलबजावणीही १२ ऑक्टोबर २००५ पासूनच झाली. त्याआधी राज्याचा स्वतंत्र २००२ चा कायदा अस्तित्वात होता.

हमारा पैसा, हमारा हिसाब’ ते माहितीचा अधिकार

 हमारा पैसा, हमारा हिसाब’ ते माहितीचा अधिकार

            राजस्थानातील 'मजदूर किसान शक्ती संघटने'च्या आंदोलनाने भारतातील माहिती अधिकार चळवळीला व्यापक लोकाधार मिळवून दिला. अरुणा रॉय, निखिल डे आणि शंकर सिंह यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी गावकऱ्यांच्या विकासकामांवरील खर्चाची नोंद, मजुरीची माहिती आणि सरकारी अभिलेख लोकांसमोर आणण्याची मागणी केली. ‘आमचा पैसा, आमचा हिशेब’ ही भूमिका या चळवळीच्या केंद्रस्थानी होती. सरकारी कामात आपले श्रम आणि पैसा वापरला जात असेल तर त्या कामाचा हिशेब जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार असावा, या साध्या प्रश्नातून ही चळवळ उभी राहिली.

या चळवळीच्या अनुभवातून राष्ट्रीय पातळीवर नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राईट टू इन्फॉर्मेशन (National Campaign for People’s Right to Information (NCPRI)) ची स्थापना १९९६ मध्ये झाली. अरुणा रॉय आणि निखिल डे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ, पत्रकार आणि नागरी समाजातील व्यक्तींनी माहितीच्या अधिकारासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला.

 

महाराष्ट्रातही माहितीच्या अधिकाराच्या मागणीला सामाजिक चळवळींचा आधार मिळाला. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात पारदर्शक प्रशासनासाठी झालेल्या आंदोलनांनी माहितीच्या अधिकाराच्या मागणीला जनमानसात स्थान मिळवून दिले. महाराष्ट्राने २००२ मध्ये स्वतंत्र माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. १० ऑगस्ट २००२ रोजी त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती.

प्रशासनाला अधिक पारदर्शी करणारा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

 प्रशासनाला अधिक पारदर्शी करणारा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

 

            २८ सप्टेंबर हा दिवस जगभरात ‘माहितीचा सार्वत्रिक प्रवेश दिन’ म्हणून पाळला जातो. माहिती मिळणे हा केवळ प्रशासकीय सोयीचा विषय नसून लोकशाहीतील नागरिकांच्या सहभागाचा, शासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आणि पारदर्शकतेचा महत्त्वपूर्ण आधार आहे. याच जाणिवेचा विस्तार भारतात ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’च्या माध्यमातून झाला. आता हा कायदा आपल्या २१व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. प्रशासनात पारदर्शकता ठेवणे व अभिलेखे उत्तम प्रकारे जतन करणे याची शिस्त या कायद्याने लावली आहे. सोबतच या देशाच्या सामान्य नागरिकांना आम्ही जबाबदार आहोत, याची जाणीव प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तराला करून देण्यात या कायद्याला यश आले आहे.

 

२८ सप्टेंबरचे कायद्यामध्ये महत्त्व

माहितीच्या सार्वत्रिक प्रवेशाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी युनेस्कोच्या सर्वसाधारण परिषदेने २०१५ मध्ये २८ सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन (International Day for Universal Access to Information) म्हणून घोषित केला. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या ७४व्या महासभेनेही या दिवसाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता दिली. माहितीपर्यंत समान आणि सार्वत्रिक प्रवेश हा सुजाण निर्णयप्रक्रिया, लोकशाही, समावेशकता आणि उत्तरदायी संस्था यांच्यासाठी आवश्यक असल्याचे युनेस्को नमूद करते

बांबू अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन शाश्वत विकास साधावा

 बांबू अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन शाश्वत विकास साधावा

 

-राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

 

मुंबई, दि. २७ : बांबूचा वापर केवळ पारंपरिक क्षेत्रापुरता मर्यादित न ठेवता आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि व्यापारीकरणाच्या माध्यमातून त्याचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. प्लास्टिकला पर्याय, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी बांबू महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. त्यामुळे बांबू उत्पादनासोबतच त्यापासून विविध मूल्यवर्धित उत्पादने निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

 

‘बांबू अर्थव्यवस्था आणि शाश्वतता परिषद २०२६’चे आयोजन मुंबईतील हॉटेल द वेस्टिन, पवई येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. जागतिक बांबू दिनाच्या निमित्ताने आयोजित या परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते बांबूच्या रोपाला पाणी देऊन आणि दीपप्रज्वलनाने करण्यात आले. परिषदेत दिवसभर विविध चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले असून, हवामान बदल, शाश्वत विकास, रोजगारनिर्मिती तसेच बांबू उद्योगातील आर्थिक संधी यावर तज्ज्ञांनी विचार मांडले. या परिषदेस १३ राज्यांतील बांबू उत्पादक शेतकरी, उद्योजक व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

बांबू हा भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक जीवनाशी जोडलेला नैसर्गिक स्रोत आहे. बांबूपासून दागिने, कप, सजावटीच्या तसेच घरगुती वापराच्या विविध वस्तू तयार होत आहेत. संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यापारीकरणाच्या माध्यमातून बांबूला स्वस्त, टिकाऊ आणि सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध पर्याय बनविण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

 

हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनसोबत बांबूचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका राहू शकते. पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास आणि सामाजिक प्रगती यांचा समतोल साधणारा शाश्वत विकास ही सामूहिक जबाबदारी आहे, असेही राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २९ सप्टेंबरला ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभचा’ राज्यस्तरीय शुभारंभ

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २९ सप्टेंबरला

‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभचा’ राज्यस्तरीय शुभारंभ

-मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

कोकण व नाशिक विभागात ४१८ हून अधिक रोजगार मेळावे; २५ हजारांहून अधिक रोजगार संधी

 

मुंबई, दि. २७ : राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या थेट संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विश्वविक्रमी रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्र’चा राज्यस्तरीय शुभारंभ मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून आयोजित हा कार्यक्रम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एसएनडीटी) महिला विद्यापीठ, चर्चगेट येथे होणार आहे. याच दिवशी कोकण व नाशिक विभागातील रोजगार मेळावे होणार आहेत.

 

चर्मकार समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कारचर्मकार समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध

 चर्मकार समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार

 

 

             नागपूर, दि. 27:- चर्मकार समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. याअनुषंगाने नागपूर जवळील बाबुळखेडा परिसरात श्री संत रविदास महाराजांचे स्मारक व सभागृहाच्या बांधकामासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देईल. तसेच विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करता यावा यासाठी अद्ययावत ई-लायब्ररी सुरू करण्यात येईल. श्री संत रविदास महाराजांच्या 650 व्या जयंती वर्षाचे औचित्य साधून  राज्यस्तरीय कार्यक्रमांचे व्यापक आयोजन केले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

         महाल येथील शिक्षक सहकारी बँकेच्या सभागृहात स्व. श्रीमती भानुताई गडकरी यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ चर्मकार सेवा संघाच्या वतीने आयोजित गुणवंत विद्यार्थी सत्कार समारंभात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी होते. आमदार कृष्णा खोपडे, महाराष्ट्र राज्य सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष सतीश डागोर, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी, चर्मकार सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष भैयासाहेब बिघाने यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील अनेक मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. या सत्कार सोहळ्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवून यश संपादन करणाऱ्या 495 गुणवंत विद्यार्थ्यांचा मानपत्र आणि सन्मानचिन्ह देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. तसेच उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या चर्मकार समाजातील नागरिकांनाही यावेळी सन्मानित करण्यात आले.

 

        शिक्षणासोबतच तरुणांच्या रोजगारावर भर देताना मुख्यमंत्र्यांनी 'लिडकॉम' अर्थात संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाची नव्याने बांधणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. 'बार्टी'  आणि 'आर्टी'च्या धर्तीवर लिडकॉमची नव्याने बांधणी करून चर्मकार समाजातील मुलांसाठी प्रशिक्षण तसेच तत्सम सेवासुविधा देण्याचा प्रयत्न असणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

 

         शिक्षणानेच समाजाचा खरा विकास आणि शाश्वत प्रगती शक्य आहे. गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करणे ही केवळ औपचारिकता नसून काळाची गरज आहे. श्री संत रविदास महाराजांच्या विचारांवर चालत समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची फळे पोहोचवणे हेच आमच्या सरकारचे ध्येय आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

                                                                                                                                       

महाराष्ट्राच्या दंतचिकित्सा क्षेत्राला नवी ओळख

 महाराष्ट्राच्या दंतचिकित्सा क्षेत्राला नवी ओळख

            महाराष्ट्रात सध्या चार शासकीय दंत महाविद्यालय, एक मुंबई महानगरपालिकेचे नायर दंत महाविद्यालय आणि तीस हून अधिक खासगी दंत महाविद्यालय  असून, देशातील राज्य  सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या दंत महाविद्यालयांच्या बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. नागपूर येथील अतिविशेषोपचार दंतचिकित्सा व संशोधन केंद्र अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह कार्यान्वित झाल्यानंतर दंत संशोधन आणि रुग्णसेवेच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राची आघाडी आणखी मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार उर्वरित कामांना गती देऊन हे केंद्र निर्धारित कालावधीत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे विदर्भातीलच नव्हे तर मध्य भारतातील रुग्णांसाठी अत्याधुनिक अतिविशेष दंतचिकित्सा उपचारांचे महत्त्वाचे केंद्र नागपुरात उपलब्ध होणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi