हमारा पैसा, हमारा हिसाब’ ते माहितीचा अधिकार

 हमारा पैसा, हमारा हिसाब’ ते माहितीचा अधिकार

            राजस्थानातील 'मजदूर किसान शक्ती संघटने'च्या आंदोलनाने भारतातील माहिती अधिकार चळवळीला व्यापक लोकाधार मिळवून दिला. अरुणा रॉय, निखिल डे आणि शंकर सिंह यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी गावकऱ्यांच्या विकासकामांवरील खर्चाची नोंद, मजुरीची माहिती आणि सरकारी अभिलेख लोकांसमोर आणण्याची मागणी केली. ‘आमचा पैसा, आमचा हिशेब’ ही भूमिका या चळवळीच्या केंद्रस्थानी होती. सरकारी कामात आपले श्रम आणि पैसा वापरला जात असेल तर त्या कामाचा हिशेब जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार असावा, या साध्या प्रश्नातून ही चळवळ उभी राहिली.

या चळवळीच्या अनुभवातून राष्ट्रीय पातळीवर नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राईट टू इन्फॉर्मेशन (National Campaign for People’s Right to Information (NCPRI)) ची स्थापना १९९६ मध्ये झाली. अरुणा रॉय आणि निखिल डे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ, पत्रकार आणि नागरी समाजातील व्यक्तींनी माहितीच्या अधिकारासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला.

 

महाराष्ट्रातही माहितीच्या अधिकाराच्या मागणीला सामाजिक चळवळींचा आधार मिळाला. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात पारदर्शक प्रशासनासाठी झालेल्या आंदोलनांनी माहितीच्या अधिकाराच्या मागणीला जनमानसात स्थान मिळवून दिले. महाराष्ट्राने २००२ मध्ये स्वतंत्र माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. १० ऑगस्ट २००२ रोजी त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती.