२००५ : देशव्यापी कायद्याचा निर्णायक टप्पा
केंद्र सरकारने यापूर्वी फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन ॲक्ट (Freedom of Information Act, 2002) केला होता. मात्र अधिक प्रभावी, सहभागी आणि अर्थपूर्ण माहिती अधिकाराची गरज लक्षात घेऊन तो कायदा बाजूला ठेवून नवा कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. माहितीचा अधिकार विधेयक २३ डिसेंबर २००४ रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. दोन्ही सभागृहांनी मे २००५ मध्ये ते मंजूर केले. राष्ट्रपतींची संमती १५ जून २००५ रोजी मिळाली, अधिनियमाचे राजपत्रात प्रकाशन २१ जून २००५ रोजी झाले आणि १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी हा कायदा पूर्णपणे लागू झाला.
त्यामुळे सप्टेंबर २०२६ मध्ये देशव्यापी माहिती अधिकार कायद्याला २० वर्षे पूर्ण होऊन २१व्या वर्षात प्रवेश झाला आहे. महाराष्ट्रात केंद्रीय अधिनियमाची अंमलबजावणीही १२ ऑक्टोबर २००५ पासूनच झाली. त्याआधी राज्याचा स्वतंत्र २००२ चा कायदा अस्तित्वात होता.
No comments:
Post a Comment