नागरिकांच्या हातातील प्रभावी साधन
माहितीचा अधिकार अधिनियमामुळे नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडील अभिलेख, दस्तऐवज, आदेश, अहवाल, करार, नोंदी आदींबाबत माहिती मागण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला. अर्जदाराला माहिती का हवी आहे, याचे कारण देणे कायद्याने आवश्यक नाही. साधारणपणे माहिती देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत आहे; जीवन किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती ४८ तासांत देण्याची तरतूद आहे. माहिती न मिळाल्यास प्रथम अपील आणि त्यानंतर द्वितीय अपील किंवा तक्रारीची व्यवस्था आहे. माहिती देण्यात कायद्यातील अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यावर दररोज २५० रुपये, कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. यामुळे नागरिकाला ‘शासन काय करते?’ हा प्रश्न विचारण्याबरोबरच ‘शासनाने कोणत्या नोंदीच्या आधारे निर्णय घेतला?’ हे जाणून घेण्याची कायदेशीर संधी मिळाली.
No comments:
Post a Comment