प्रशासनाला अधिक पारदर्शी करणारा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५
२८ सप्टेंबर हा दिवस जगभरात ‘माहितीचा सार्वत्रिक प्रवेश दिन’ म्हणून पाळला जातो. माहिती मिळणे हा केवळ प्रशासकीय सोयीचा विषय नसून लोकशाहीतील नागरिकांच्या सहभागाचा, शासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आणि पारदर्शकतेचा महत्त्वपूर्ण आधार आहे. याच जाणिवेचा विस्तार भारतात ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’च्या माध्यमातून झाला. आता हा कायदा आपल्या २१व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. प्रशासनात पारदर्शकता ठेवणे व अभिलेखे उत्तम प्रकारे जतन करणे याची शिस्त या कायद्याने लावली आहे. सोबतच या देशाच्या सामान्य नागरिकांना आम्ही जबाबदार आहोत, याची जाणीव प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तराला करून देण्यात या कायद्याला यश आले आहे.
२८ सप्टेंबरचे कायद्यामध्ये महत्त्व
माहितीच्या सार्वत्रिक प्रवेशाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी युनेस्कोच्या सर्वसाधारण परिषदेने २०१५ मध्ये २८ सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन (International Day for Universal Access to Information) म्हणून घोषित केला. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या ७४व्या महासभेनेही या दिवसाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता दिली. माहितीपर्यंत समान आणि सार्वत्रिक प्रवेश हा सुजाण निर्णयप्रक्रिया, लोकशाही, समावेशकता आणि उत्तरदायी संस्था यांच्यासाठी आवश्यक असल्याचे युनेस्को नमूद करते
No comments:
Post a Comment