कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरातील रेल्वे ट्रॅकलगतच्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी डीपीआर सादर करावा
- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ‘एसआरए‘ला निर्देश
- चेंबूर, कुर्ला आणि चांदिवली मतदारसंघातील पुनर्वसन, पुनर्विकास व नागरी सुविधांच्या विषयांचाही आढावा
मुंबई, दि. ५ : कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरात वर्षानुवर्षांपासून रेल्वे ट्रॅकलगत वास्तव्यास असलेल्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
चेंबूर, कुर्ला आणि चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील विविध विषयांबाबत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. यावेळी संबंधित विषयांचा सविस्तर आढावा घेतला.
वेगवेगळ्या नागरी समस्या सोडविण्यासाठी आयोजित केलेल्या या बैठकीस माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, आमदार तुकाराम काते, आमदार दिलीप लांडे, आमदार मंगेश कुडाळकर, सुजात आंबेडकर आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, एमएमआरडीए, तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीने बैठकीस उपस्थित होते.
यावेळी कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरातील चिखलवाडी, आरसीएफ-प्रियदर्शनी ते माहुलपर्यंत रेल्वे ट्रॅकलगत वास्तव्यास असलेल्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी संपर्क साधून, एकूणच परिस्थितीची माहिती देऊन याप्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, रेल्वे प्रशासनाने नोटीस बजावल्याने अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या या झोपडीपट्टीधारकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही कारवाईमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये यासाठी एसआरएने बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणेशी समन्वय साधून या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करावा.
खारदेव नगर येथील मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या बैठ्या पत्रा चाळ वसाहतीचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्यासह अन्य प्रलंबित प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. चेंबूर विधानसभा मतदारसंघातील मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या निवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा विषय बैठकीत मांडण्यात आला. कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रीमियमबाबत नवे धोरण लागू करण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी महानगरपालिकेची निवासस्थाने निवृत्तीनंतरही खाली न केल्यामुळे अनेक निवृत्त महापालिका कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक लाभ आणि पेन्शन थांबविण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. यावर उपमुख्यमंत्री म्हणाले, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण रक्कम थांबविणे योग्य नाही. काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मुले अनुकंपा तत्वावर महानगरपालिकेत नोकरीला लागल्यामुळे त्यांना तातडीने घरे खाली करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून प्राधान्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील नेहरू नगर, टिळक नगर, सहकार नगर आणि नवीन टिळक नगर या म्हाडा वसाहतींमधील मलनिःसारण वाहिन्यांच्या समस्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या वसाहतींमधील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. याशिवाय साबळे नगर, क्रांती नगर आणि संतोषीमाता नगर येथील रेल्वेलगत असलेल्या झोपड्यांचा तसेच बर्मा सेल लाईनवरील रेल्वे प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा विषय बैठकीत मांडण्यात आला. संबंधित नागरिकांचे पुनर्वसन आणि त्यांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी आमदार दिलीप लांडे यांनी चांदिवली विधानसभा क्षेत्रातील प्रलंबित नागरी समस्या मांडल्या. साकीनाका पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीसाठी महानगरपालिकेचा आरक्षित भूखंड उपलब्ध करून देणे, डोंगरउतार व पायथ्याशी असलेल्या धोकादायक वस्त्यांचे सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करणे तसेच साकीनाका परिसरातील हरित पट्टा निवासी विभागात समाविष्ट करण्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
0000
