मातांमधील रक्तक्षय, कुपोषित बालकांचा जन्म, स्तनपान, लसीकरण आणि पोषणविषयक

 मातांमधील रक्तक्षय, कुपोषित बालकांचा जन्म, स्तनपान, लसीकरण आणि पोषणविषयक बाबींचा सातत्याने मागोवा घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः आदिवासी भागांत प्रभावी हस्तक्षेपाची गरज असून आऱोग्य व महिला व बालविकाससह आदिवासी विकास विभाग, ग्रामविकास यंत्रणेचीही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

स्वयं-सहाय्यता बचतगटांची चळवळ ही केवळ सरकारी योजना किंवा मिशन नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळबचतगट हे परिवर्तनाचे उदाहरण

 बचतगट हे परिवर्तनाचे उदाहरण

स्वयं-सहाय्यता बचतगटांची चळवळ ही केवळ सरकारी योजना किंवा मिशन नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. त्रिपुरात उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतानाचा अनुभव सांगताना त्यांनी ग्रामीण विकास आणि वित्त विभागाची जबाबदारी सांभाळल्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, बचतगटांना कर्ज द्यायचे की नाही, याबाबत सुरुवातीला बँका साशंक होत्या. मात्र, सरकारने हमी दिल्यानंतर महिला बचतगटांना कर्जपुरवठा वाढविण्यात आला. अशा गटांमधील कर्जबुडव्यांचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी असल्याचे अनुभवातून दिसून आले. यावरून महिलांवर आणि सामान्य नागरिकांवर विश्वास ठेवला, तर तो विश्वास विकासाच्या रूपाने परत मिळतो. महिलांची आर्थिक प्रामाणिकता आणि जबाबदारी ही देशाच्या विकासप्रक्रियेसाठी महत्त्वाची ताकद आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

क्रांती म्हणजे केवळ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे नव्हे, तर सकारात्मक परिवर्तन घडविणे हाही क्रांतीचाच अर्थ आहे, असे सांगून राज्यपालांनी भारतीय विचारपद्धतीतील संवाद, चर्चा, विचारविनिमय आणि कृती यांच्या परंपरेचा उल्लेख केला. समाजाच्या सहभागातून घडणारे सकारात्मक परिवर्तन अधिक टिकाऊ असते, असे ते म्हणाले.

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही सुशासन -महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

 अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही सुशासन

-महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

‘विकसित भारत’ का अर्थ केवल बढ़ा हुआ जीडीपी या बैंक बैलेंस नहीं; अंत्योदय के सिद्धांत पर अंतिम व्यक्ति का सशक्तीकरण आवश्यक

मुंबई, 01 अक्टूबर: ‘विकसित भारत 2047’ केवल आर्थिक प्रगति की अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक समृद्ध, सक्षम, समावेशी, तकनीकी रूप से उन्नत और अपनी सभ्यता-संस्कृति पर आत्मविश्वास रखने वाले भारत की परिकल्पना है। विकसित भारत का अर्थ केवल बढ़ा हुआ जीडीपी, आय या बैंक खाते में जमा राशि नहीं है। सरकारी निर्णयों, योजनाओं और सेवाओं का प्रभावी लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना तथा उसका सशक्तीकरण करना ही सुशासन का मूल तत्व है। यह प्रतिपादन महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने किया।

राज्यपाल पांचजन्य साप्ताहिक द्वारा मुंबई में आयोजित ‘सुशासन संवाद – मुंबई संकल्प’ परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने विकसित भारत 2047 का प्रेरणादायी लक्ष्य रखा है। इस संकल्पना का केंद्रबिंदु विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित ‘अंत्योदय’ दर्शन में भी इसी विचार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। शासन की योजनाएँ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें, उसे सशक्त बनाएँ और उसके जीवन स्तर में सुधार लाएँ, यही वास्तविक सुशासन है।

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि समावेशी विकास का मंत्र है। राज्यपाल ने ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः’ की भारतीय विचार परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना तथा शासन और समाज द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर विकास के लिए कार्य करना भारतीय लोकतंत्र की मूल दिशा है।

पोषण माहाच्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमव्हिवाय) बाबतही विशेष जनजागृती

 पोषण माहाच्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमव्हिवाय) बाबतही विशेष जनजागृती करण्यात आली. पात्र गर्भवती व स्तनदा मातांना योजनेची माहिती देऊन नोंदणी व अर्ज प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थी महिलांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचविणे, नोंदणीस प्रोत्साहन देणे तसेच उपलब्ध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात आले.

 

अंगणवाडी केंद्रांमध्ये बालकांचे वजन व उंची घेऊन त्यांच्या वाढीचे नियमित निरीक्षण करण्यात आले. तसेच स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या पौष्टिक खाद्यपदार्थांचा आहारात समावेश करण्याबाबत जनजागृती करण्यात आली. पोषण ट्रॅकर तसेच विविध पोषणविषयक शासकीय योजनांबाबतही लाभार्थी व पालकांना माहिती देण्यात आली.

 

पोषण हा केवळ एका विभागाचा विषय नसून कुटुंब, समाज आणि शासन यांच्या सामूहिक सहभागातूनच सुदृढ व कुपोषणमुक्त समाजाची निर्मिती शक्य आहे, हा संदेश विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून देण्यात आला. या अभियानात महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस तसेच लाभार्थी माता, पालक आणि नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.

मुंबई शहरात ९ वा राष्ट्रीय पोषण माह उत्साहात संपन्न

 मुंबई शहरात ९ वा राष्ट्रीय पोषण माह उत्साहात संपन्न

 

मुंबई, दि. १ : महिला व बालविकास विभागाच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत ९ व्या राष्ट्रीय पोषण माहचे आयोजन करण्यात आले होते.  या अंतर्गत माता, बालके, किशोरवयीन मुली तसेच नागरिकांमध्ये पोषण, आरोग्य, स्वच्छता आणि निरोगी जीवनशैलीबाबत जनजागृती करण्यासाठी विविध उपक्रम मुंबई शहरात राबविण्यात आले.

 

मुंबई शहरातील विविध बाल विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पोषण व आरोग्य जनजागृती, बालकांच्या वाढीचे निरीक्षण, पौष्टिक आहाराचे महत्त्व, स्थानिक पौष्टिक पदार्थांचे प्रदर्शन, गर्भवती व स्तनदा मातांसाठी आहार व आरोग्यविषयक मार्गदर्शन, तसेच किशोरवयीन मुलींसाठी पोषण व वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. यासोबतच पोषणविषयक संदेश, रॅली, शपथ, चर्चासत्रे, पालक बैठका आणि माहितीपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.

शासन-समाजात भिंत नको

 शासन-समाजात भिंत नको

सुशासनाची पहिली अट म्हणजे शासन आणि समाज यांच्यात कोणतीही भिंत नसणे, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. शासन ही समाजापासून वेगळी यंत्रणा नाही; ती समाजातूनच निर्माण होते. त्यामुळे सरकारी कार्यालये एकीकडे आणि समाज दुसरीकडे, अशी विभागणी स्वीकारता येणार नाही. शासन आणि समाज यांनी एकत्रितपणे उद्दिष्टपूर्तीसाठी काम करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

पूर्वी सरकारी प्रकल्प पूर्ण होतील की नाही, याबाबत अनिश्चितता असायची. आता मिशन मोडमध्ये काम करण्याची पद्धत विकसित झाली आहे. सरकारकडे स्पष्ट ध्येय, त्याच्या पूर्ततेची तातडी आणि परिणाम साधण्याची बांधिलकी असली पाहिजे. ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’बरोबरच ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’कडेही शासनाने लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.

लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडलेल्या सरकारशी संघर्षापेक्षा सहकार्याचा दृष्टिकोन अधिक आवश्यक आहे. शासनानेही दुर्बल आणि वंचित घटकांचे सक्षमीकरण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. जंगलाचा नियम हा ‘सबळाचा टिकाव’ असा असतो; मात्र लोकशाही आणि अंत्योदयाचा नियम हा ‘दुर्बलातील दुर्बलाच्या कल्याणाचा’ आहे, असे ते म्हणाले.

बचतगट हे परिवर्तनाचे उदाहरण

 बचतगट हे परिवर्तनाचे उदाहरण

स्वयं-सहाय्यता बचतगटांची चळवळ ही केवळ सरकारी योजना किंवा मिशन नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. त्रिपुरात उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतानाचा अनुभव सांगताना त्यांनी ग्रामीण विकास आणि वित्त विभागाची जबाबदारी सांभाळल्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, बचतगटांना कर्ज द्यायचे की नाही, याबाबत सुरुवातीला बँका साशंक होत्या. मात्र, सरकारने हमी दिल्यानंतर महिला बचतगटांना कर्जपुरवठा वाढविण्यात आला. अशा गटांमधील कर्जबुडव्यांचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी असल्याचे अनुभवातून दिसून आले. यावरून महिलांवर आणि सामान्य नागरिकांवर विश्वास ठेवला, तर तो विश्वास विकासाच्या रूपाने परत मिळतो. महिलांची आर्थिक प्रामाणिकता आणि जबाबदारी ही देशाच्या विकासप्रक्रियेसाठी महत्त्वाची ताकद आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

क्रांती म्हणजे केवळ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे नव्हे, तर सकारात्मक परिवर्तन घडविणे हाही क्रांतीचाच अर्थ आहे, असे सांगून राज्यपालांनी भारतीय विचारपद्धतीतील संवाद, चर्चा, विचारविनिमय आणि कृती यांच्या परंपरेचा उल्लेख केला. समाजाच्या सहभागातून घडणारे सकारात्मक परिवर्तन अधिक टिकाऊ असते, असे ते म्हणाले.