शासन-समाजात भिंत नको
सुशासनाची पहिली अट म्हणजे शासन आणि समाज यांच्यात कोणतीही भिंत नसणे, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. शासन ही समाजापासून वेगळी यंत्रणा नाही; ती समाजातूनच निर्माण होते. त्यामुळे सरकारी कार्यालये एकीकडे आणि समाज दुसरीकडे, अशी विभागणी स्वीकारता येणार नाही. शासन आणि समाज यांनी एकत्रितपणे उद्दिष्टपूर्तीसाठी काम करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
पूर्वी सरकारी प्रकल्प पूर्ण होतील की नाही, याबाबत अनिश्चितता असायची. आता मिशन मोडमध्ये काम करण्याची पद्धत विकसित झाली आहे. सरकारकडे स्पष्ट ध्येय, त्याच्या पूर्ततेची तातडी आणि परिणाम साधण्याची बांधिलकी असली पाहिजे. ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’बरोबरच ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’कडेही शासनाने लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडलेल्या सरकारशी संघर्षापेक्षा सहकार्याचा दृष्टिकोन अधिक आवश्यक आहे. शासनानेही दुर्बल आणि वंचित घटकांचे सक्षमीकरण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. जंगलाचा नियम हा ‘सबळाचा टिकाव’ असा असतो; मात्र लोकशाही आणि अंत्योदयाचा नियम हा ‘दुर्बलातील दुर्बलाच्या कल्याणाचा’ आहे, असे ते म्हणाले.
No comments:
Post a Comment