महाराष्ट्रात अनाथ बालकांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षणाची तरतूद असून, सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या माध्यमातून १,०६० बालकांना शासकीय नोकरी मिळाली आहे. यामध्ये गट-अ मधील ४, गट-ब मधील ६८, गट-क मधील ९७४ आणि गट-ड मधील १४ उमेदवारांचा समावेश आहे. या कालावधीत राज्यात सुमारे १२ हजार ४४३ अनाथ प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे.
अनाथ बालकांच्या उच्च व तांत्रिक शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च तसेच परीक्षा शुल्क शासनामार्फत भरण्याचा निर्णय १७ जुलै २०२५ रोजी घेण्यात आला. या निर्णयाचा ९९ हून अधिक विद्यार्थ्यांना थेट लाभ झाला आहे. तसेच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेअंतर्गत सुमारे दोन लाख बालकांना दरमहा २ हजार २५० रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जात असल्याची माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी परिषदेत दिली.
No comments:
Post a Comment