बँका केवळ कर्ज देणाऱ्या संस्था नाहीत, तर राष्ट्रनिर्माणातील भागीदार
-राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा
- ‘असोचॅम’चा २१ व्या वार्षिक बँकिंग व वित्तीय क्षेत्र परिषद आणि पुरस्कार सोहळा
- महिलांच्या क्षमतेवर वित्तीय संस्थांनी विश्वास ठेवण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. १६ : बँका आणि वित्तीय संस्था फक्त कर्ज आणि वित्तीय सेवा देत नाहीत, तर त्या राष्ट्रनिर्माणात भागीदार आहेत. बचत जमा करून, उद्योगांना पाठबळ देऊन आणि पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करून त्या रोजगारनिर्मिती, नवोन्मेष आणि सर्वसमावेशक विकासाला थेट हातभार लावतात. विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट गाठण्यात वित्तीय क्षेत्राची भूमिका निर्णायक ठरेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.
असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (असोचॅम) तर्फे ‘बँकिंग व वित्तीय क्षेत्रातील कर्ज देणाऱ्या कंपन्यां’साठी २१ वी वार्षिक परिषद आणि पुरस्कार सोहळा वरळी येथील हॉटेल फोर सीझन्स येथे झाला. ‘रेझिलियन्स, रिइन्व्हेन्शन अँड इंडियाज राईज’ (लवचिकता, नवनिर्मिती आणि भारताचा उदय) ही परिषदेची संकल्पना होती. ‘असोचॅम’चे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा, सरचिटणीस सौरभ सन्याल, ‘असोचॅम’च्या बँकिंगविषयक राष्ट्रीय परिषदेचे सहअध्यक्ष आणि बँक ऑफ बहरीन अँड कुवेतचे भारतातील कंट्री हेड व मुख्य कार्यकारी अधिकारी माधव नायर, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, ‘असोचॅम’च्या राष्ट्रीय बँकिंग परिषदेचे सह-अध्यक्ष तथा येस बँकेचे कार्यकारी संचालक मनीष जैन यांच्यासह धोरणकर्ते, नियामक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि बँकिंग व वित्तीय सेवा क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
जनधन, आधार, यूपीआयमुळे बदल
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले, २०१४ पासून देशात वित्तीय समावेशनात मोठी प्रगती झाली आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेमुळे कोट्यवधी नागरिक औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आले. ‘आधार’वर आधारित सेवा, थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आणि यूपीआयमुळे वित्तीय सेवा देण्याची पद्धत बदलली. व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाले. मात्र, वित्तीय समावेशन फक्त बँक खाती उघडणे आणि डिजिटल पेमेंटपुरते मर्यादित राहू नये, तर गरीब समाजघटक, ग्रामीण कुटुंबे आणि लहान उद्योजकांना परवडणारे कर्ज, विमा, निवृत्तिवेतन आणि इतर वित्तीय सेवाही मिळायला हव्यात, असे राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले.
