Thursday, 1 October 2026

बचतगट हे परिवर्तनाचे उदाहरण

 बचतगट हे परिवर्तनाचे उदाहरण

स्वयं-सहाय्यता बचतगटांची चळवळ ही केवळ सरकारी योजना किंवा मिशन नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. त्रिपुरात उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतानाचा अनुभव सांगताना त्यांनी ग्रामीण विकास आणि वित्त विभागाची जबाबदारी सांभाळल्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, बचतगटांना कर्ज द्यायचे की नाही, याबाबत सुरुवातीला बँका साशंक होत्या. मात्र, सरकारने हमी दिल्यानंतर महिला बचतगटांना कर्जपुरवठा वाढविण्यात आला. अशा गटांमधील कर्जबुडव्यांचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षाही कमी असल्याचे अनुभवातून दिसून आले. यावरून महिलांवर आणि सामान्य नागरिकांवर विश्वास ठेवला, तर तो विश्वास विकासाच्या रूपाने परत मिळतो. महिलांची आर्थिक प्रामाणिकता आणि जबाबदारी ही देशाच्या विकासप्रक्रियेसाठी महत्त्वाची ताकद आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

संसदीय संकुल विकास परियोजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या कार्ययोजना राबविण्यास शासन तत्पर; जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद

 संसदीय संकुल विकास परियोजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या कार्ययोजना राबविण्यास शासन तत्पर; जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         सह्याद्री अतिथिगृह येथे संसदीय संकुल विकास परियोजनेचे उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १ : संसदीय संकुल विकास परियोजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या कार्ययोजना राबविण्यास राज्य शासन तत्पर आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले .

 

सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी परियोजनेच्या माध्यमातून गावातच रोजगारनिर्मिती करून स्थलांतर रोखण्यासह जनजातीय क्षेत्रातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावून सामाजिक परिवर्तन घडविता येईल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

 

मुख्यमंत्री म्हणाले, आदिवासी क्षेत्राचा विकास, नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, रोजगारनिर्मिती आणि स्थलांतर रोखणे ही परियोजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या जनजातीय क्षेत्रासाठी असलेल्या योजनांचे समायोजन करून एकाच गावाऐवजी गावांचा समूह तयार करीत एकात्मिक पद्धतीने विकास करणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या जीवनात उन्नती घडविणाऱ्या उपक्रमांचा त्यात समावेश असणार आहे.

चक्रीवादळासारख्या आपत्तीच्या काळात वेळेत स्थलांतर, जीवितहानी टाळणे आणि अत्यावश्यक सेवा सुरळीत१०७० (१०७०) दूरध्वनी क्रमांक: ०२२-२२०२७९९० किंवा +९१-९३२१५८७१४३ 0000

 चक्रीवादळासारख्या आपत्तीच्या काळात वेळेत स्थलांतर, जीवितहानी टाळणे आणि अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग व सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संबंधित परिसरातील नागरिकांनी प्रशासन, पोलिस, आपत्ती व्यवस्थापन पथके आणि इतर संबंधित यंत्रणांकडून देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने केले आहे.

 

अधिक माहितीसाठी संपर्क. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष, सिंधुदुर्ग फोन : (०२३६२) २२८८४७

जिल्हा पोलीस नियंत्रण कक्ष, सिंधुदुर्ग फोन : (०२३६२) २२८६१४

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र SEOC. टोल-फ्री आपत्कालीन हेल्पलाईन क्रमांक: १०७० (१०७०) दूरध्वनी क्रमांक: ०२२-२२०२७९९० किंवा +९१-९३२१५८७१४३

0000

बचतगट हे परिवर्तनाचे उदाहरण

 बचतगट हे परिवर्तनाचे उदाहरण

स्वयं-सहाय्यता बचतगटांची चळवळ ही केवळ सरकारी योजना किंवा मिशन नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. त्रिपुरात मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतानाचा अनुभव सांगताना त्यांनी ग्रामीण विकास आणि वित्त विभागाची जबाबदारी सांभाळल्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, बचतगटांना कर्ज द्यायचे की नाही, याबाबत सुरुवातीला बँका साशंक होत्या. मात्र, सरकारने हमी दिल्यानंतर महिला बचतगटांना कर्जपुरवठा वाढविण्यात आला. महिलांवर आणि सामान्य नागरिकांवर विश्वास ठेवला, तर तो विश्वास विकासाच्या रूपाने परत मिळतो. महिलांची आर्थिक प्रामाणिकता आणि जबाबदारी ही देशाच्या विकासप्रक्रियेसाठी महत्वाची ताकद आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

क्रांती म्हणजे केवळ रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे नव्हे, तर सकारात्मक परिवर्तन घडविणे हाही क्रांतीचाच अर्थ आहे, असे सांगून राज्यपालांनी भारतीय विचारपद्धतीतील संवाद, चर्चा, विचारविनिमय आणि कृती यांच्या परंपरेचा उल्लेख केला. समाजाच्या सहभागातून घडणारे सकारात्मक परिवर्तन अधिक टिकाऊ असते, असे ते म्हणाले

शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांची पोहोच हेच सुशासन

 शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांची पोहोच हेच सुशासन : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

  • अंत्योदयाच्या तत्त्वावर शेवटच्या व्यक्तीचे सक्षमीकरण आवश्यक

 

मुंबई, दि. ३० : ‘विकसित भारत २०४७’ ही केवळ आर्थिक प्रगतीची संकल्पना नसून समृद्ध, सक्षम, सर्वसमावेशक, तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत आणि आपल्या सभ्यता-संस्कृतीचा आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या भारताची दृष्टी आहे. सरकारी निर्णय, योजना आणि सेवांची प्रभावी पोहोच समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत होणे, तसेच त्याचे सक्षमीकरण होणे, हाच सुशासनाचा गाभा असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

 

पांचजन्यतर्फे मुंबईतील ताज महाल पॅलेस येथे आयोजित ‘सुशासन संवाद – मुंबई संकल्प’ कार्यक्रमात राज्यपाल बोलत होते. यावेळी भारत प्रकाशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण कुमार गोयल, पांचजन्यचे संपादक हितेश शंकर तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमात राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांचा सन्मान करण्यात आला.

 

यावेळी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोर विकसित भारत २०४७ हे प्रेरणादायी उद्दिष्ट ठेवले आहे. या संकल्पनेचा केंद्रबिंदू शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचविणे हा आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेल्या ‘अंत्योदय’ तत्वज्ञानातही याच विचाराचे प्रतिबिंब दिसते. समाजातील अंतिम घटकापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचाव्यात, त्याला ताकद द्यावी आणि त्याचे जीवनमान उंचवावे, यालाच खऱ्या अर्थाने सुशासन म्हणता येईल.

 

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ हा सर्वसमावेशक विकासाचा मंत्र आहे, असे नमूद करून राज्यपालांनी ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः’ या भारतीय विचारपरंपरेचा संदर्भ दिला. समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन चालणे, शासन आणि समाजाने खांद्याला खांदा लावून विकासासाठी काम करणे, ही भारतीय लोकशाहीची मूलभूत दिशा असल्याचे ते म्हणाले.

अतितीव्र चक्रीवादळाची परिस्थिती गृहीत धरून किनारी, खाडी आणि नदीनमुख परिसरात समुद्राच्या पाण्याची पातळी

 अतितीव्र चक्रीवादळाची परिस्थिती गृहीत धरून किनारी, खाडी आणि नदीनमुख परिसरात समुद्राच्या पाण्याची पातळी सुमारे तीन मीटरपर्यंत वाढणे, तसेच २४ ते ३६ तासांत ७५ ते २०० मिलिमीटर पर्जन्यमान होणे अशी काल्पनिक परिस्थिती निर्माण करण्यात येणार आहे. या परिस्थितीत नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतर, शोध व बचाव कार्य, मच्छीमार व नौकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना, वैद्यकीय प्रतिसाद व आपत्कालीन आरोग्य सेवा, तात्पुरत्या निवारा केंद्रांचे व्यवस्थापन, वाहतूक व गर्दी नियंत्रण, वीज, पाणीपुरवठा आणि दूरसंचार सेवा पुनर्संचयित करण्याची तयारी यांचा सराव केला जाणार आहे.तसेच विविध विभागांमधील समन्वय आणि नियंत्रण प्रणालीची कार्यक्षमता तपासली जाणार असून, संबंधित ठिकाणी इन्सिडेंट कमांड पोस्ट, स्टेजिंग एरिया, रिलीफ कॅम्प, मेडिकल एड पोस्ट यांसारख्या सुविधा कार्यान्वित करून घटना प्रतिसाद प्रणालीची चाचणी घेण्यात येणार आहे. ही रंगीत तालीम प्रत्यक्ष चक्रीवादळाची पूर्वसूचना नसून, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेच्या सज्जतेची चाचणी घेण्यासाठी आयोजित नियोजित सराव असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

तालीमदरम्यान विविध ठिकाणी बचाव पथके, रुग्णवाहिका, अग्निशमन वाहने, पोलीस, नौका आणि इतर आपत्कालीन संसाधनांची हालचाल दिसून येईल. त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही भिती न बाळगता प्रशासनास सहकार्य करावे. तसेच अफवा, अप्रकाशित संदेश किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये. रंगीत तालीमेसंदर्भातील अधिकृत माहिती केवळ प्रशासन आणि अधिकृत शासकीय माध्यमांद्वारेच प्रसारित केली जाईल.


 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तारकर्ली, आचरा, रेडी पोर्ट, श्रीरामवाडी, शेर्ली, विजयदुर्ग आणि तांबळखेडा

 सिंधुदुर्गात ७ ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापनबाबत संयुक्त सराव

· महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटकातील यंत्रणांचा सहभाग;


· नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्ग, दि. ३० : महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक या तीन राज्यांच्या संयुक्त समन्वयातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सात संवेदनशील ठिकाणी १ ऑक्टोबर रोजी बहुराज्यीय चक्रीवादळ रंगीत तालीम घेण्यात येणार आहे. या संयुक्त सरावातून चक्रीवादळ आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या आपत्तीच्या प्रसंगी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय, प्रतिसाद क्षमता, बचाव व मदतकार्याची तयारी तसेच घटना प्रतिसाद प्रणालीची परिणामकारकता तपासणे हा उद्देश आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमएसडीएमए), राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए), जिल्हा प्रशासन तसेच विविध आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणांच्या संयुक्त समन्वयातून ही रंगीत तालीम आयोजित करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तारकर्ली, आचरा, रेडी पोर्ट, श्रीरामवाडी, शेर्ली, विजयदुर्ग आणि तांबळखेडा या सात ठिकाणी विविध शासकीय विभाग, आपत्ती प्रतिसाद दल, आरोग्य यंत्रणा, पोलिस, अग्निशमन सेवा, बंदर विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग, स्थानिक प्रशासन तसेच इतर राज्य व केंद्रस्तरीय यंत्रणांच्या सहभागातून प्रत्यक्ष सराव करण्यात येणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi