१ जानेवारी २०११ पूर्वी रहिवास क्षेत्रात अथवा शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून वास्तव्यास असलेल्या

 १ जानेवारी २०११ पूर्वी रहिवास क्षेत्रात अथवा शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून वास्तव्यास असलेल्या पात्र नागरिकांना प्रचलित शासन निर्णय आणि निकषांनुसार पट्टे देण्याचा कार्यक्रमही अभियानांतर्गत राबवावा. अभियानाची माहिती अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्थानिक समाजमाध्यम प्रभावकांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करावी, अशा सूचनाही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या

सिंहस्थ महाकुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिकच्या ब्रँडिंगसाठी व्यापक आराखडा तयार करावा

 सिंहस्थ महाकुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिकच्या ब्रँडिंगसाठी

व्यापक आराखडा तयार करावा

-प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

 

            नाशिक, दि. १६: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे पुढील वर्षी होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या माध्यमातून नाशिकची धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनविषयक ओळख देशासह जागतिक पातळीवर पोहोचविण्यासाठी व्यापक व प्रभावी आराखडा तयार करावा, असे निर्देश माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी दिले.

 

            महासंचालक सिंह यांच्या उपस्थितीत नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या सभागृहात माध्यम आराखड्यासंदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पोलीस आयुक्त डॉ. संदीप कर्णिक, कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे संचालक डॉ. किशोर गांगुर्डे, प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त कमलाकर रणदिवे, नाशिक विभागाचे उपसंचालक डॉ. किरण मोघे, जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके, महासंचालकांचे विशेष कार्य अधिकारी इर्शाद बागवान, वृत्तचित्र विभागाचे वरिष्ठ सहायक संचालक सागरकुमार कांबळे आदी उपस्थित होते.

 

            महासंचालक ब्रिजेश सिंह म्हणाले, नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे १२ वर्षानंतर कुंभमेळा भरत आहे. या कुंभमेळ्याचे जागतिक स्तरावर प्रभावी ब्रँडिंग करण्यासाठी पारंपरिक माध्यमांसोबतच डिजिटल माध्यमे, समाजमाध्यमे, दृक्-श्राव्य माध्यमे आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध माध्यमांचा समन्वयित वापर करावा. त्यासाठी व्यापक आणि सर्वंकष असा आराखडा तयार करावा.

 

            या माध्यमातून नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याची वैशिष्ट्ये, धार्मिक परंपरा, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा, गोदावरी नदी आणि प्रमुख तीर्थस्थळांची माहिती देश-विदेशातील भाविक व पर्यटकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी नियोजनबद्ध मोहीम राबविण्यात यावी.

मॅग्मो संघटनेच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

 मॅग्मो संघटनेच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

-सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

• सेवा विषयक मागण्यांवर कालबद्ध कार्यवाही

 

            मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्र  राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवा समावेशन, खासगी प्रॅक्टिस न करण्याबद्दलचा भत्ता, गतिशील सुनिश्चित कारकिर्द प्रगती योजना लागू  करणे आदि मागण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मॅग्मो संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिली.

 

            सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विविध सेवा विषयक मागण्यांबाबत आरोग्य भवन येथे आयोजित बैठकीत आबिटकर बोलत होते. यावेळी आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. संजय काटकर,  मॅग्मो संघटनेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. संदिप गेडाम, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज खोमणे आदि सदस्य उपस्थित होते.

 

            विभागीय उपसंचालकांनी प्रत्येक प्रकरणाचा नियमित आढावा घेऊन वैद्यकीय अधिकारी व कंत्राटी कर्मचा-यांची प्रलंबित देयके निकाली काढावीत. देय असलेली रक्कम तातडीने अदा करावी. तसेच मागील पाच वर्षापासून प्रलंबित असलेला खासगी प्रॅक्टिस न केल्याबद्दलचा भत्ता लवकरात लवकर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात यावा अशा सूचनाही मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

 

 

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांसाठी विशेष अभियान २७ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ अभियानाचा लाभ घेण्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे आवाहन

 विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांसाठी विशेष अभियान

• २७ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’
• अभियानाचा लाभ घेण्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. १६ : विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना आवश्यक ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासह विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानांतर्गत २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यात विशेष ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. शिवाय हे अभियान नियमित प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारी घेण्यात येणार आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या पात्र नागरिकांनी या विशेष अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

 

            या अभियानासाठी महसूल विभाग, योजनांशी संबंधित विविध शासकीय विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंडळ व तालुकास्तरावर शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींची भटकंतीची जीवनशैली लक्षात घेऊन शासनाच्या विविध योजना आणि मूलभूत हक्कांशी संबंधित कागदपत्रांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे हा अभियानाचा उद्देश आहे.

 

            अभियानात आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, आयुष्मान भारत कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, रहिवासी अथवा अधिवास दाखला, विवाह नोंदणी तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र यासारखी आवश्यक कागदपत्रे पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. याचबरोबर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी यासह विविध योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी संबंधित यंत्रणा शिबिरांमध्ये उपस्थित राहणार आहेत.

 

            शिबीरापूर्वी वस्तीस्तरावर लाभार्थ्यांची यादी तयार करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्यात येणार आहे. अभियानादरम्यान पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे तत्काळ वाटप करण्यावर भर दिला जाणार आहे. संबंधित उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्हा व तालुकास्तरावरील विविध विभागांचे सक्षम अधिकारी शिबिरांना उपस्थित राहणार आहेत.

 

            अभियानाचे उद्घाटन संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार असून स्थानिक खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय साधतील. शिबिरांचे ठिकाण आणि वेळ याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हा व तालुका प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

000

केंद्र शासनाच्या निधीव्यतिरिक्त आवश्यक असलेली तफावत जिल्हा नियोजन समिती अथवा सामाजिक न्याय आणि आदिवासी

 महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील, १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय तसेच आदिवासी विकास विभागाने पुढाकार घ्यावा. केंद्र शासनाच्या निधीव्यतिरिक्त आवश्यक असलेली तफावत जिल्हा नियोजन समिती अथवा सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी. पात्र कुटुंबांना ही योजना संपूर्ण अनुदानावर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे

केंद्र शासनाच्या निधीव्यतिरिक्त आवश्यक असलेली तफावत जिल्हा नियोजन समिती

 महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील, १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय तसेच आदिवासी विकास विभागाने पुढाकार घ्यावा. केंद्र शासनाच्या निधीव्यतिरिक्त आवश्यक असलेली तफावत जिल्हा नियोजन समिती अथवा सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी. पात्र कुटुंबांना ही योजना संपूर्ण अनुदानावर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे.

 

            सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ज्या शिधापत्रिकाधारकांना धान्याची आवश्यकता नाही, त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या संमतीने व प्रचलित नियमांनुसार हे धान्य गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची कार्यवाही करावी. या उपक्रमाचाही सेवा संकल्प अभियानात समावेश करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले

सेवा संकल्प अभियानातून वंचित घटकांना शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा

 सेवा संकल्प अभियानातून वंचित घटकांना शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

            मुंबई, दि. १६ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या ‘सेवा संकल्प अभियानातून’ विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, स्थलांतरित समाज तसेच विविध वंचित घटकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवावा. संबंधित गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याशी समन्वय साधून जिल्हास्तरीय यंत्रणेने अशा लाभार्थ्यांचा शोध घ्यावा व त्यांना आवश्यक शासकीय दाखले उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

 

            सेवा संकल्प अभियानाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे बोलत होते. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते