केंद्र शासनाच्या निधीव्यतिरिक्त आवश्यक असलेली तफावत जिल्हा नियोजन समिती अथवा सामाजिक न्याय आणि आदिवासी

 महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील, १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय तसेच आदिवासी विकास विभागाने पुढाकार घ्यावा. केंद्र शासनाच्या निधीव्यतिरिक्त आवश्यक असलेली तफावत जिल्हा नियोजन समिती अथवा सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी. पात्र कुटुंबांना ही योजना संपूर्ण अनुदानावर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे