Thursday, 10 September 2026

शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या हिताचा समतोल साधून गाळप हंगामाचे नियोजन

 शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या हिताचा समतोल साधून  गाळप हंगामाचे नियोजन

            २०२५-२६ गाळप हंगामाचा आढावा, देशातील साखर साठा, थकीत एफआरपी व आरआरसी, सहवीज निर्मिती प्रकल्प, इथेनॉल पुरवठा, ऊस क्षेत्र व उत्पादन, साखर निर्मिती तसेच २०२६-२७ च्या गाळप हंगामाची पूर्वतयारी,हंगामनिहाय एफआरपी व एमएसपी, साखर उद्योगाशी संबंधित शासनाच्या विविध उपक्रमांसाठी कारखान्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कपातीचे धोरण आणि गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळाच्या निधी कपातीचा आढावा,प्रलंबित देणी भागविण्यासाठी सॉफ्ट लोन योजनेवरील व्याज अनुदान सुरू करणे, ज्या साखर कारखान्यांचे सहवीज निर्मिती प्रकल्पांशी संबंधित वीज खरेदी करार संपुष्टात आले आहेत, अशा कारखान्यांना २०२३-२४ च्या हंगामाप्रमाणे प्रति युनिट १.५० रुपये सबसिडी देणे, साखर पॅकिंगसाठी ज्युट बॅगची सक्तीची अट शिथिल करणे, सीबीजी निर्मिती प्रकल्पांना आर्थिक व तांत्रिक प्रोत्साहन देणे, ऊस उत्पादन वाढीसाठी विशेष ऊस विकास योजना, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी सुधारित ऊस वाण, रोपवाटिका, ऊस बेणे प्रक्रिया, ठिबक सिंचन, रासायनिक व सेंद्रिय खतांचा संतुलित वापर, आधुनिक ऊस लागवड पद्धती आणि यांत्रिकीकरण यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष ऊस विकास योजना लागू करण्याबाबत  सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.

गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्यास मान्यता ·

 गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्यास मान्यता

·         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई, दि. ९ :  ऊस गाळप हंगामाचे सन २०२६-२७ बाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्री समितीची बैठक झाली. या बैठकीत यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील ऊस उपलब्धता, गाळपाचे नियोजन, साखर उत्पादन, शेतकऱ्यांना मिळणारा ऊसदर तसेच साखर कारखान्यांसमोरील विविध आर्थिक व तांत्रिक बाबींचा बैठकीत सविस्तर आढावा घेऊन शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या हिताचा समतोल साधून आगामी गाळप हंगामाचे नियोजन करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

Wednesday, 9 September 2026

, गतवर्षी ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये महाराष्ट्राला देशातील पहिले ‘टोकनाइज्ड स्टेट’ बनविण्याचा संकल्प

 मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गतवर्षी ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये महाराष्ट्राला देशातील पहिले टोकनाइज्ड स्टेटबनविण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला होता. त्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्स्चेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट ॲक्ट (डेल्टा ॲक्ट)ची रूपरेषा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. या कायद्याद्वारे जमीन आणि स्थावर मालमत्तेच्या ब्लॉकचेन-आधारित टोकनायझेशनसाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत सेबी, बीएसई, एनएसई, उद्योग, तंत्रज्ञान, कायदा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. टोकनायझेशन ही स्थावर मालमत्तेमध्ये अडकलेले भांडवल उत्पादक आर्थिक संधींमध्ये रूपांतरित करण्यासाठीची प्रक्रिया आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल, तरलता निर्माण होईल आणि निष्क्रिय संपत्ती आर्थिक विकासासाठी उपयोगात आणता येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.


एजेंटिक एआय आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वित्तीय क्षेत्रात नवे परिवर्तन घडविण्याची संधी

 एजेंटिक एआय आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून

वित्तीय क्षेत्रात नवे परिवर्तन घडविण्याची संधी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. ९ - डिजिटल वित्तीय क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, महिला उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र कटिबद्ध असून, एजेंटिक एआय आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वित्तीय समावेशनाला नवी दिशा मिळणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            मुंबईत वांद्रे कुर्ला संकुलातील जिओ सेंटर येथे आयोजित 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६' मध्ये बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी एजंटिक एआय, टोकनायझेशन आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वित्तीय क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता अधोरेखित केली. '

            मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गतवर्षी ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये महाराष्ट्राला देशातील पहिले टोकनाइज्ड स्टेटबनविण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला होता. त्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्स्चेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट ॲक्ट (डेल्टा ॲक्ट)ची रूपरेषा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. या कायद्याद्वारे जमीन आणि स्थावर मालमत्तेच्या ब्लॉकचेन-आधारित टोकनायझेशनसाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत सेबी, बीएसई, एनएसई, उद्योग, तंत्रज्ञान, कायदा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. टोकनायझेशन ही स्थावर मालमत्तेमध्ये अडकलेले भांडवल उत्पादक आर्थिक संधींमध्ये रूपांतरित करण्यासाठीची प्रक्रिया आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल, तरलता निर्माण होईल आणि निष्क्रिय संपत्ती आर्थिक विकासासाठी उपयोगात आणता येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

 सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

शिवनेरीच्या वारसा संवर्धनाशी संबंधित बाब अत्यंत गांभीर्याने घेऊन संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झालेल्या संरचनांबाबत नियमानुसार नोटीस बजावून, त्यावर सात दिवसांच्या आत पुनरावलोकन करून पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

 

शिवनेरी किल्ल्याचे पुरातत्वीय आणि जागतिक वारसा मूल्य अबाधित ठेवणे ही सर्व संबंधित यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री शेलार यांनी सांगितले.

000

नेत्रम’ ॲपच्या माध्यमातून संरचनांची तपासणी

 नेत्रमॲपच्या माध्यमातून संरचनांची तपासणी

या तपासणीसाठी केंद्र सरकारच्या नेत्रमॲपचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. उपग्रह छायाचित्रांच्या आधारे एखादी संरचना कोणत्या कालावधीपासून अस्तित्वात आहे, याबाबत माहिती मिळविण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या महास्टॅटयंत्रणेशी समन्वय साधून उपलब्ध तांत्रिक माहितीचा वापर करून संरचनांची कालानुक्रमिक पडताळणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शिवनेरी परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधित संरचना जागतिक वारसा स्थळाच्या बफर झोनच्या नियमांचे उल्लंघन करतात का, याबाबत अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले.

शिवनेरीच्या बफर झोनमधील अनधिकृत बांधकामांवर सात दिवसांत कार्यवाही करा

 शिवनेरीच्या बफर झोनमधील अनधिकृत बांधकामांवर सात दिवसांत कार्यवाही करा

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

 

  • नेत्रमॲपच्या माध्यमातून संरचनांच्या कालावधीची तपासणी करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ८ : छत्रपती शिवाजी महाराजांची जन्मभूमी असलेल्या शिवनेरी किल्ल्याचे ऐतिहासिक व जागतिक वारसा मूल्य लक्षात घेता किल्ला परिसरातील अनधिकृत बांधकामे, अन्य संरचनांबाबत तातडीने वस्तुनिष्ठ तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले.

 

शिवनेरी किल्ला व परिसरातील स्थितीबाबत सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे (एएसआय) अधिकारी, पुरातत्त्व विभाग, तहसीलदार तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांची आढावा बैठक झाली.

 

शिवनेरी किल्ला हा जागतिक वारशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असून, संबंधित वारसा वास्तूच्या संरक्षित व बफर झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम अथवा संरचना उभारली जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले.

 

किल्ला परिसरातील संरचना नेमक्या कोणत्या कालखंडात निर्माण झाल्या, त्याबाबत महसूल अभिलेख, उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तऐवज तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या संरचना पूर्वीपासून अस्तित्वात होत्या की अलीकडच्या काळात निर्माण करण्यात आल्या, याची निश्चित पडताळणी करण्याचे निर्देश मंत्री शेलार यांनी दिले.

 


Featured post

Lakshvedhi