मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गतवर्षी ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये महाराष्ट्राला देशातील पहिले ‘टोकनाइज्ड स्टेट’ बनविण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला होता. त्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्स्चेंज ऑफ लँड टोकन ॲसेट ॲक्ट (डेल्टा ॲक्ट)’ ची रूपरेषा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. या कायद्याद्वारे जमीन आणि स्थावर मालमत्तेच्या ब्लॉकचेन-आधारित टोकनायझेशनसाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत सेबी, बीएसई, एनएसई, उद्योग, तंत्रज्ञान, कायदा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. टोकनायझेशन ही स्थावर मालमत्तेमध्ये अडकलेले भांडवल उत्पादक आर्थिक संधींमध्ये रूपांतरित करण्यासाठीची प्रक्रिया आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल, तरलता निर्माण होईल आणि निष्क्रिय संपत्ती आर्थिक विकासासाठी उपयोगात आणता येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
No comments:
Post a Comment