क्रीडा क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटविणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी

 क्रीडा क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटविणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षणाबाबतचे सुधारित धोरण लागू करण्यात येत आहे. हे आरक्षण मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती व महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे व विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा व सहकारी संस्था (बँका, साखर कारखाने इ.), याशिवाय सहायक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह अन्य ज्या-ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालयांना राज्य शासनाकडून निधी अथवा अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळांच्या आस्थापनेवर गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या पदांसाठी खेळाडूंना पाच टक्के समांतर आरक्षण लागू राहणार आहे.

प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंच्या नोकर भरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण तीन महिन्यांत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी बंधनकारक

  

प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंच्या नोकर भरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण

• तीन महिन्यांत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी बंधनकारक

 

            राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षणाबाबत सुसूत्रता व एकसंधता आणण्यासाठी सुधारित धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारित धोरणानुसार आरक्षणासाठी पात्र खेळाडूंना तीन महिन्यांच्या मुदतीत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे.

            क्रीडा क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटविणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षणाबाबतचे सुधारित धोरण लागू करण्यात येत आहे. हे आरक्षण मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती व महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे व विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा व सहकारी संस्था (बँका, साखर कारखाने इ.), याशिवाय सहायक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह अन्य ज्या-ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालयांना राज्य शासनाकडून निधी अथवा अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळांच्या आस्थापनेवर गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या पदांसाठी खेळाडूंना पाच टक्के समांतर आरक्षण लागू राहणार आहे.

असंसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंधाला प्राधान्य

 असंसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंधाला प्राधान्य

‘प्रगती’ प्रकल्पात असंसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंध, तपासणी, निदान आणि उपचाराला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार<

पाच जिल्ह्यांत १,६०० खाटांची वाढ ‘प्रगती’ प्रकल्पांतर्गत मोठी बळकटी

 पाच जिल्ह्यांत १,६०० खाटांची वाढ

‘प्रगती’ प्रकल्पांतर्गत पाच जिल्ह्यांतील रुग्णालयांना मोठी बळकटी देण्यात येणार आहे. कोल्हापूर आणि नांदेड येथे प्रत्येकी ५०० खाटांची नवीन जिल्हा रुग्णालये, पुणे येथे २०० खाटांचे संदर्भसेवा रुग्णालय, तर लातूर आणि नागपूर येथील प्रत्येकी २०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून एकूण १,६०० खाटांची क्षमता वाढणार असून, त्यासाठी अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हास्तरावरच निदान, उपचार आणि संदर्भ सेवा उपलब्ध झाल्याने तृतीय स्तरावरील रुग्णालयांवरील अनावश्यक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रगती प्रकल्पामुळे पाच जिल्ह्यातील १,६०० खाटांची आरोग्य सुविधा बळकट होणार

 प्रगती प्रकल्पामुळे पाच जिल्ह्यातील १,६०० खाटांची आरोग्य सुविधा बळकट होणार

- आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

• महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचे बळ
• ४,२५० कोटींच्या ‘प्रगती’ प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

मुंबई, दि. ८ : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, गुणवत्तापूर्ण, सुलभ आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘प्रगती’ (प्राथमिक आरोग्यसेवेची नव्याने उभारणी, प्रगत प्रशासन आणि सुलभ तंत्रज्ञानाचा समन्वय) या राज्यस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे आरोग्य सेवांचा विस्तार, गुणवत्तावाढ आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यांना गती मिळणार आहे. पाच जिल्ह्यांत जिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन होणार असल्याने १,६०० खाटांची वाढ अपेक्षित असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

 

२०२६ ते २०३१ या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ४,२५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये आशियाई विकास बँकेकडून ७० टक्के म्हणजे सुमारे २,९७५ कोटी रुपये कर्ज, तर ३० टक्के म्हणजे १,२७५ कोटी रुपये राज्य शासनाचा हिस्सा राहणार आहे.

फिनटेक क्षेत्राने पेमेंट्सपलीकडे क्रेडिट, विमा, बचत, गुंतवणूक व पेन्शन सेवांचा विस्तार करावा

 फिनटेक क्षेत्राने पेमेंट्सपलीकडे क्रेडिट, विमा, बचत,

गुंतवणूक व पेन्शन सेवांचा विस्तार करावा

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

 

मुंबई, दि. ८ : भारताची फिनटेक क्षेत्रातील वाटचाल उल्लेखनीय असून, आता पेमेंट्सच्या पलीकडे जाऊन क्रेडिट, विमा, बचत, गुंतवणूक आणि पेन्शन यांसारख्या वित्तीय सेवांचा विस्तार करण्याची गरज आहे. डिजिटल इंडियाच्या यशोगाथेचा पुढील अध्याय आता फिनटेक क्षेत्रातील नव्या पिढीच्या नवोन्मेषावर आधारित असेल, असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले.

 

बीकेसी मुंबई येथे आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६ च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा, ग्लोबल फिनटेक फेस्टचे अध्यक्ष क्रिस गोपालकृष्णन यांच्यासह देश-विदेशातील फिनटेक क्षेत्रातील नवोन्मेषक, उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि मान्यवर उपस्थित होते.

 

प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले की, फिनटेक क्षेत्रातील तरुणाईची ऊर्जा, नवकल्पना, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि मोठी स्वप्ने विकसित भारताच्या भविष्याविषयीचा विश्वास अधिक दृढ करतात. जागतिक पातळीवर संघर्ष आणि अनिश्चिततेचे वातावरण असतानाही भारताने ७.८ टक्के आर्थिक विकास नोंदविल्याने जगाला भारताच्या विकास क्षमतेचा नवा विश्वास मिळाला आहे. भारताच्या व्यापक आर्थिक स्थैर्याला आणि संरचनात्मक सुधारणांना मिळणारी जागतिक मान्यता हे त्याचे द्योतक असल्याचे ते म्हणाले.

दादरी, उत्तर प्रदेश ते जेएनपीटी या पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेतील जेएनपीटी ते न्यू उमरगाव हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग

   मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, दादरी, उत्तर प्रदेश ते जेएनपीटी या पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेतील जेएनपीटी ते न्यू उमरगाव हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आज कार्यान्वित होत आहे. सुमारे 1 हजार 500 किमी लांबीची ही मार्गिका उत्तर भारताला पश्चिम भारताशी जोडत असून, पश्चिम किनारपट्टीवरील जेएनपीटीसारख्या महत्त्वाच्या बंदराचा लॉजिस्टिक्सचा लाभ देशाच्या मोठ्या भूभागाला मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील या मार्गासाठी सुमारे 10 हजार कोटींची गुंतवणूक असून, 178किमी लांबीचा मार्ग राज्यातून जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

 

            जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा भाग बनण्यासाठी देशातील लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील लॉजिस्टिक्स खर्चात घट झाली असून, समर्पित मालवाहतूक मार्गिका पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर तो आणखी कमी होईल. त्यामुळे भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, असेही  मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

            ते पुढे म्हणाले, जेएनपीटीच्या विस्तारासोबतच वाढवण बंदर विकसित होत असून, त्यामुळे महाराष्ट्राची सागरी क्षमता आणखी वाढणार आहे.