प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंच्या नोकर भरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण
- तीन महिन्यांत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी बंधनकारक
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षणाबाबत सुसूत्रता व एकसंधता आणण्यासाठी सुधारित धोरण लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारित धोरणानुसार आरक्षणासाठी पात्र खेळाडूंना तीन महिन्यांच्या मुदतीत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे.
क्रीडा क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटविणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5% आरक्षणाबाबतचे सुधारित धोरण लागू करण्यात येत आहे. हे आरक्षण मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती व महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे व विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा व सहकारी संस्था (बँका, साखर कारखाने इ.), याशिवाय सहायक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह अन्य ज्या-ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालयांना राज्य शासनाकडून निधी अथवा अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळांच्या आस्थापनेवर गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या पदांसाठी खेळाडूंना पाच टक्के समांतर आरक्षण लागू राहणार आहे.
No comments:
Post a Comment