जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या इमारतींची सद्यस्थिती

 निधी अखर्चित राहता कामा नये

जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या इमारतींची सद्यस्थिती, आवश्यक दुरुस्ती, उपलब्ध निधी आणि प्रलंबित कामे यांचा आढावा घेण्यात यावा. निधी मंजूर असूनही निविदा प्रक्रिया अथवा प्रशासकीय कार्यवाही वेळेत पूर्ण न झाल्याने निधी अखर्चित राहणे स्वीकारले जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पुढील काही दिवसात जिल्ह्यातील अंगणवाडी व ग्रामपंचायत इमारतींचा आढावा घेण्यात येणार असून यासंदर्भातील अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. जालना जिल्ह्यात शाळांच्या डिजिटलायझेशन, आदर्श शाळा उपक्रमासाठी निधी उपलब्ध आहे. या निधीतून अस्तित्वातील अधिकाधिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर भर द्यावा. रंगरंगोटी, आवश्यक दुरुस्ती, बालस्नेही सजावट, डिजिटल वर्गखोल्या, दर्जेदार बाके, पुस्तके आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले

शाळांचा दर्जा, स्वच्छतागृह व अन्य सुविधांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल आठवडाभरात सादर करा

 शाळांचा दर्जा, स्वच्छतागृह व अन्य सुविधांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल आठवडाभरात सादर करा

-पालकमंत्री पंकजा मुंडे

·         जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांबाबत आढावा बैठक संपन्न 

 

मुंबई, दि. १ : जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, कंपाऊंड वॉल आदींची सद्यःस्थितीबाबत पाहणी करून येत्या पाच तारखेपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री तथा जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिल्या. जालना जिल्ह्यातील शैक्षणिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आदर्श शाळा, अंगणवाडी, आधुनिक ग्रंथालये आणि क्रीडांगणांच्या विकासाचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

जालना जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील वर्गखोल्यांची दुरुस्ती तसेच नवीन वर्गखोल्यांच्या बांधकामाबाबत तसेच जालनाई सिल्क ब्रॅँडिंगबाबत पालकमंत्री मुंडे यांनी मंत्रालयीन दालनातून ऑनलाईन आढावा घेतला. यावेळी जालना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णकांत कनवारिया, जालना महानगरपालिकेच्या आयुक्त अंजली शर्मा उपस्थित होते. तर जिल्हापरिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरिष बनसोडे यांच्यासह इतर अधिकारी हे दृरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम, जुन्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, मुला-मुलींसाठीची शौचालयाची स्थिती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आदींचा त्यांनी आढावा घेतला.

गडचिरोली जिल्ह्यातील टसर रेशीम उद्योगालाही शासनाकडून विशेष प्रोत्साहन

 गडचिरोली जिल्ह्यातील टसर रेशीम उद्योगालाही शासनाकडून विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि वननिवासी बांधवांना आत्मनिर्भरतेची दिशा देणे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र शासन आणि बाईफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाऊंडेशन यांच्यात जुलै २०२६ मध्ये संयुक्त प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

 

राज्यातील विद्यार्थ्यांना केवळ पदवीचे शिक्षण न देता त्यांना रोजगाराभिमुख कौशल्ये मिळणे आवश्यक आहे. उद्योग क्षेत्राच्या गरजा

 मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले,  राज्यातील विद्यार्थ्यांना केवळ पदवीचे शिक्षण न देता त्यांना रोजगाराभिमुख कौशल्ये मिळणे आवश्यक आहे. उद्योग क्षेत्राच्या गरजा आणि विद्यार्थ्यांची कौशल्ये यांची सांगड घालण्यासाठी महाविद्यालयांनी उद्योग, कंपन्या आणि उद्योजकांशी समन्वय वाढवावा. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मेळावे आणि ‘रोजगार महाकुंभ’ आयोजित करावेत, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

‘रोजगार महाकुंभ’च्या माध्यमातून एकाच ठिकाणी विविध कंपन्या, उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत तरुणांना थेट मुलाखतीची संधी मिळू शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचण्याबरोबरच त्यांच्या कौशल्याला अनुरूप रोजगार मिळण्यास मदत होईल.

महाविद्यालयांनी आपल्या परिसरातील उद्योगांची गरज लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण, करिअर मार्गदर्शन आणि रोजगार मेळावे नियमितपणे आयोजित करावेत. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तरुणांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराची संधी मिळावी, यासाठी शिक्षणसंस्था आणि उद्योग क्षेत्राने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

‘रोजगार महाकुंभ’ हा उपक्रम राज्यातील तरुणांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रभावी माध्यम ठरू शकतो. त्यामुळे अधिकाधिक महाविद्यालयांनी या उपक्रमात सहभागी होऊन तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण कराव्यात, असे आवाहन मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.

रोजगार महाकुंभ’ उपक्रमाच्या माध्यमातून तरुणांना रोजगाराच्या संधी

  

‘रोजगार महाकुंभ’ उपक्रमाच्या माध्यमातून तरुणांना रोजगाराच्या संधी

                                                - उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

• रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाविद्यालयांना आवाहन

 

मुंबई, दि. १ : राज्यातील युवक-युवतींना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता, कौशल्ये आणि क्षमतेनुसार रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यभरात 'रोजगार महाकुंभ' आयोजित करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाविद्यालयांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महाविद्यालयात रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्र आयोजित करण्यासंदर्भात बैठक करण्यात आली. यावेळी कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा संबधित विभागाचे सचिव उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले,  राज्यातील विद्यार्थ्यांना केवळ पदवीचे शिक्षण न देता त्यांना रोजगाराभिमुख कौशल्ये मिळणे आवश्यक आहे. उद्योग क्षेत्राच्या गरजा आणि विद्यार्थ्यांची कौशल्ये यांची सांगड घालण्यासाठी महाविद्यालयांनी उद्योग, कंपन्या आणि उद्योजकांशी समन्वय वाढवावा. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मेळावे आणि ‘रोजगार महाकुंभ’ आयोजित करावेत, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

औषध निरीक्षक परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी वैयक्तिक आरोपांवर एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचे स्पष्टीकरण

 औषध निरीक्षक परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी वैयक्तिक आरोपांवर एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचे स्पष्टीकरण

 

मुंबई दि. २ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावरून माझ्याविरोधात वैयक्तिक आरोप करण्यात येत असून, माझ्या राजीनाम्याची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर वस्तुस्थिती जनतेसमोर स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी म्हटले आहे.

औषध निरीक्षक परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिका फुटीची घटना जानेवारी २०२६ मध्ये घडल्याचे निदर्शनास आले. मात्र, भीमनवार यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली, तर ३ मार्च २०२६ रोजी प्रत्यक्ष कार्यभार स्वीकारला. त्यामुळे या घटनेच्या कालावधीबाबत वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

औषध निरीक्षक परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून, यासंदर्भात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक तसेच सुरक्षा उपाययोजना सुचविण्यासाठी आयोगाने अंतर्गत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. तसेच, संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेत आवश्यक त्या सुधारणा सुचविण्यासाठी शासनानेही स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असल्याचे भीमनवार यांनी सांगितले.

अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर आपले संपूर्ण लक्ष आयोगाच्या परीक्षा व भरती प्रक्रियेची विश्वासार्हता, पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता अधिक बळकट करण्यावर केंद्रित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आयोगावर सोपविण्यात आलेल्या वाढीव भरतीच्या जबाबदारीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा व भरती प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि सुरक्षित करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा हाती घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

“आयोगाची उच्च परंपरा, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता जपणे तसेच लाखो उमेदवारांना न्याय्य आणि समान संधी उपलब्ध करून देणे ही माझी घटनात्मक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पूर्ण पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि सचोटीने पार पाडण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे,” असे भीमनवार यांनी म्हटले आहे.

सार्वजनिक परीक्षांबाबत लोकप्रतिनिधी, उमेदवार आणि नागरिकांना प्रश्न उपस्थित करण्याचा तसेच चिंता व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. “लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रश्नांचे मी स्वागतच करतो. मात्र, कोणत्याही गंभीर आरोपाचे मूल्यांकन वस्तुस्थिती, अधिकृत नोंदी आणि पुराव्यांच्या आधारेच झाले पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक भरती प्रक्रियेत लाखो तरुण उमेदवारांचे भवितव्य गुंतलेले असते. त्यामुळे अशा संवेदनशील विषयांचे वैयक्तिक आरोप किंवा राजकीय वादामध्ये रूपांतर होऊ नये, अशी नम्र विनंतीही त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

भेसळ व नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम

 भेसळ व नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम

खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्याबरोबरच त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने २०११ मध्ये यासंदर्भात कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या आहेत. सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसंदर्भात कठोर नियमन करण्याचे निर्देश केंद्रीय सल्लागार समितीने दिले आहेत. या कायद्याच्या नियमनासाठी २८ ऑगस्ट २०२० पर्यंत चार वेळा अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

 

राज्यात सध्या २,१०३ सुटे खाद्यतेल व्यावसायिक परवानाधारक आहेत. त्यापैकी ३७० व्यावसायिकांना पुनर्पॅकिंग करून खाद्यतेल विक्रीचे परवाने, तर ४८९ व्यावसायिकांना खाद्यतेल उत्पादनाचे परवाने देण्यात आले आहेत.

 

बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधी तसेच सुट्या खाद्यतेल व्यावसायिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या अडचणी व मागण्या मांडल्या. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विभागाच्या कार्यवाहीबाबत सादरीकरण केले.