भेसळ व नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम
खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्याबरोबरच त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने २०११ मध्ये यासंदर्भात कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या आहेत. सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसंदर्भात कठोर नियमन करण्याचे निर्देश केंद्रीय सल्लागार समितीने दिले आहेत. या कायद्याच्या नियमनासाठी २८ ऑगस्ट २०२० पर्यंत चार वेळा अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
राज्यात सध्या २,१०३ सुटे खाद्यतेल व्यावसायिक परवानाधारक आहेत. त्यापैकी ३७० व्यावसायिकांना पुनर्पॅकिंग करून खाद्यतेल विक्रीचे परवाने, तर ४८९ व्यावसायिकांना खाद्यतेल उत्पादनाचे परवाने देण्यात आले आहेत.
बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधी तसेच सुट्या खाद्यतेल व्यावसायिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या अडचणी व मागण्या मांडल्या. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विभागाच्या कार्यवाहीबाबत सादरीकरण केले.
No comments:
Post a Comment