महाडीबीटीवर २९ नवीन योजनांसह आता १०५ योजना; उर्वरित सर्व योजना टप्प्याटप्प्याने आणण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न महाडीबीटीमुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढल्याचे

  

महाडीबीटीवर २९ नवीन योजनांसह आता १०५ योजना;

उर्वरित सर्व योजना टप्प्याटप्प्याने आणण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न

महाडीबीटीमुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढल्याचे

देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

 

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील नागरिकांना विविध वैयक्तिक योजनांचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने मिळावा, यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर आज नव्याने २९ योजनांचे लोकार्पण (ऑनबोर्डिंग) करण्यात आले. त्यामुळे महाडीबीटीवर उपलब्ध योजनांची संख्या आता १०५ झाली आहे. शासनाच्या उर्वरित सर्व योजनाही टप्प्याटप्प्याने या एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न असून, त्याद्वारे नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. महाडीबीटीची व्यवस्था सुरू झाल्यापासून शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढले असून, योजनांचा गैरवापर लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने २९ नवीन योजनांच्या लोकार्पण (ऑनबोर्डिंग) कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या प्रसंगी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, माहिती तंत्रज्ञान आयुक्त श्रीमती भुवनेश्वरी पी. तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी प्रमुख उपस्थित होते.

पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत थेट आणि योग्य पद्धतीने लाभ पोहोचविण्यासाठी डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शासनाच्या ‘सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स’ अंतर्गत महाडीबीटी व्यवस्था अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह करण्याचे काम सुरू आहे. विविध विभागांच्या योजनांचे टप्प्याटप्प्याने ऑनबोर्डिंग करण्यात येत असून, भविष्यात शासनाच्या सर्व प्रमुख योजना या एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये किंवा पोर्टलवर जाण्याची आवश्यकता कमी होऊन सेवा वितरण अधिक सुलभ होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आज ऑनबोर्ड करण्यात आलेल्या २९ योजनांमध्ये इतर मागासवर्गीय विभाग तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांचे महाडीबीटीवर यशस्वीपणे ऑनबोर्डिंग केल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित दोन्ही विभागांचे अभिनंदन केले. शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ नागरिकांना घरबसल्या अथवा जवळच्या सेवा केंद्रातून कमीत कमी अडचणींसह मिळावा, यासाठी  भविष्यातही नागरिककेंद्री डिजिटल सुधारणांना अधिक वेग देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी  दिल्या.

मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून सेवा वितरण अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यात येत आहे.

World-Class Education and Employment Opportunities for Youth

 World-Class Education and Employment Opportunities for Youth

Foreign universities are being brought to Maharashtra through ‘Educity’ to provide the state’s youth with world-class education. Along with improving the standards of universities in the state, efforts are underway to provide modern and cutting-edge education.

Maharashtra has emerged as the country’s ‘Startup Capital,’ attracting the highest levels of investment as well as foreign investment. As a result, large-scale employment opportunities are being created for the youth, the Chief Minister said.

He expressed confidence that ‘Maharashtra is still at the forefront of the country’s progress and will continue to be the biggest contributor to the nation’s progress in the future as well.’

After the flag-hoisting ceremony, Chief Minister Fadnavis met and extended greetings to administrative officers, armed forces officers and invited citizens present at the ceremony. Skill Development Minister Mangal Prabhat Lodha, Textiles Minister Sanjay Savkare, Mumbai Mayor Ritu Tawde, Chief Secretary Rajesh Agrawal, Director General of Police Sadanand Date, Protocol Secretary Rajesh Gawande, Chief Minister’s wife Amruta Fadnavis, heads of various Mantralaya departments, senior officers of the three armed forces, government officers and employees, and invited citizens were present on the occasion.

Following the main flag-hoisting ceremony, Chief Minister Fadnavis paid floral tributes to the portraits of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Rajmata Jijau, Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar, Mahatma Jotirao Phule and Krantijyoti Savitribai Phule at Mantralaya.

00000

Loan Waiver of ₹36,000 Crore for 5.6 Million Farmers

 Loan Waiver of ₹36,000 Crore for 5.6 Million Farmers

The Punyashlok Ahilyadevi Holkar Loan Waiver Scheme is being implemented for farmers, under which loan waivers amounting to ₹36,000 crore are being provided to 5.6 million farmers. Significant progress has also been made towards providing electricity to farmers during the daytime, with 76 percent of farmers currently receiving daytime power. The government will fulfil its resolve to provide daytime electricity to 100 percent of farmers within the next year, the Chief Minister said.

Previous generations in Maharashtra witnessed drought; however, the government is working to ensure that future generations do not have to face drought. Through river-linking projects, efforts are being made to bring water to drought-prone areas of Marathwada, Vidarbha, North Maharashtra and Western Maharashtra. Through these initiatives, the government is committed to making Maharashtra permanently drought-free, he said.

 

Maharashtra’s Economic Growth Rate at 8.8 Percent

 Maharashtra’s Economic Growth Rate at 8.8 Percent

Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has achieved the milestone of becoming the world’s fourth-largest economy over the past twelve years, while the country has succeeded in bringing 250 million people out of poverty. Developed India does not mean merely a developed economy; it means bringing positive transformation to the lives of every section of society, including the underprivileged, the poor, tribals, farmers, agricultural labourers and women, the Chief Minister said.

Maharashtra is the state with the largest economy in the country, and its economic growth rate during the first half of the current year has been nearly 8.8 percent, he said. The government is making efforts to transform every district into a ‘growth engine’ of development, and around 13 districts have so far achieved their Prescribed targets. He said the government is committed to ensuring that development reaches every part of the state, including Gadchiroli, Palghar and Nandurbar.

लेक लाडकी योजनेचा लाभ आता अधिक सुलभ लेक लाडकी योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार

 लेक लाडकी योजनेचा लाभ आता अधिक सुलभ

लेक लाडकी योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार

मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती

 

मुंबई, दि. १४ : मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणारी लेक लाडकी योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचावी यासाठी योजनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. लाभार्थी मुलींच्या पालकांना आता ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून, अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी होणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. 

यापूर्वीच्या पात्र लाभार्थ्यांनाही संधी मिळावी यासाठी १ एप्रिल २०२३ पासून पात्र लाभार्थ्यांना १५ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. त्यानंतर पोर्टलवर नोंदणी होणाऱ्या नवीन प्रकरणांसाठी मुलीच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक राहणार आहे. नवीन सुलभ प्रक्रियेत आधार क्रमांकाच्या आधारे आवश्यक माहिती ऑटो फेच होणार असून लाभार्थी, माता व पिता यांची ई-केवायसी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. तसेच पुढील टप्प्यांतील लाभांसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता  राहणार नाही. संलग्न बँक खात्यात थेट डीबीटी द्वारे  लाभाची रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याने बँक खात्याची स्वतंत्र माहिती सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच,  अंगणवाडी केंद्राशी संबंधित माहितीही लाभार्थ्यांना भरावी लागणार नाही.

या सुलभीकरणामुळे अर्ज प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि लाभार्थी केंद्रित होऊन अधिकाधिक पात्र मुलींना  योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास मंत्री तटकरे यांनी व्यक्त केला.

लेक लाडकी योजना ही महिला व बाल विकास  विभागामार्फत  मुलींच्या शिक्षणाला  प्रोत्साहन देणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि मुलींबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्या नंतर जन्मलेल्या मुलींना या योजनेअंतर्गत जन्मानंतर रु.5,000, इयत्ता पहिलीत प्रवेश  घेतल्यावर रु 6,000, सहावीत प्रवेश घेतल्यावर रु 7,000, अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर रु 8,000 आणि मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर रु 75,000, असा एकूण 1,01,000 रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो. योजनेसाठी कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे, पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे आणि शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्न व इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 

०००

बीड येथे 80 वा स्वातंत्र्यदिन सोहळा संपन्न सदृढ, सुशिक्षित, समृद्ध आणि सुरक्षित बीड घडवण्यासाठी सर्वांनी साथ द्यावी

 वृत्त क्र. 3087

बीड येथे 80 वा स्वातंत्र्यदिन सोहळा संपन्न

सदृढ, सुशिक्षित, समृद्ध आणि सुरक्षित बीड

घडवण्यासाठी सर्वांनी साथ द्यावी

                                    - उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

 

बीड, दि. 15 :-  सुदृढ, सुशिक्षित, समृद्ध आणि सुरक्षित बीड घडविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. यासाठी सर्व बीडकरांनी साथ द्यावी, असे आवाहन राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी स्वातंत्र्य दिन संदेशात केले.

 बीड येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात मुख्य शासकीय ध्वजारोहण सोहळा संपन्न झाला. या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान, प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी दिव्यांक गुप्ता आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी आमदार विजयसिंह पंडित, नगराध्यक्षा प्रेमलता पारवे यांचीही विशेष उपस्थिती होती.

 उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणल्या की, बीड जिल्हा आता विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे.  भारत सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रांपैकी एक म्हणून अभिमानाने उभा आहे. शेतीपासून अंतराळापर्यंत, शिक्षणापासून तंत्रज्ञानापर्यंत आणि उद्योगापासून डिजिटल क्रांतीपर्यंत देशाने मोठी झेप घेतली आहे.

 देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी योगदान देणारे स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या त्यागाचे स्मरण करत उपमुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामात योगदान देणाऱ्या सर्व मुक्तीसैनिकांच्या कार्याप्रती  कृतज्ञता व्यक्त केली.

 जिल्ह्याच्या विकासाचा कणा असलेल्या बळीराजाच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 711 कोटी रुपये जमा करून त्यांचा सातबारा कोरा करण्यात आला आहे. पुढील टप्प्यात आणखी शेतकऱ्यांचे सातबारे कोरे होणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने तातडीने ॲग्री स्टॅक नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले. 

बीड जिल्ह्यात 2025-26 मध्ये अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने 1 हजार 459 कोटींचं अनुदान मंजूर केले आहे. आतापर्यंत 9 लाख 22 हजार 362 बाधित शेतकऱ्यांना 634 कोटींचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त 15 ते 21 ऑगस्ट दरम्यान राज्यात जलसंधारण सप्ताह राबविला जाणार आहे. या माध्यमातून बीड जिल्ह्याला अधिक समृद्ध, हरित आणि जलसमृध्द बनवण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून 623 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या गरजेनुसार प्राधान्यानं विकासकामं करण्यात येणार आहेत असे श्रीमती पवार यांनी यावेळी सांगितले.

ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्यासाठी ‘मिशन साथी’ राबवले जात आहे. आयुष्मान भारत आणि महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना आयुष्मान कार्ड देण्यात आले आहे.  ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी बीड शहरात उभारण्यात आलेले ‘संत भगवानबाबा मुलांचे शासकीय वसतिगृह’ हे महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीचे पहिले वसतिगृह आहे, असे श्रीमती पवार यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार म्हणाल्या की, बीड-पुणे रेल्वे प्रकल्प हा जिल्ह्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनापर्यंत ही रेल्वे पुण्यातील हडपसरपर्यंत नेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. सोबतच टाटा टेक्नॉलॉजीज आणि एमआयडीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारण्यात आलेले 196 कोटी रुपयांचे कौशल्य संवर्धन केंद्र पूर्णत्वास येत आहे. परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी 301 कोटी रुपयांच्या सुधारित विकास आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या विकास प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरु होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ऑलिम्पिक पदकविजेते स्वर्गीय खाशाबा जाधव चषक राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धा यंदा बीड जिल्ह्यात होणार आहे. बीडच्या क्रीडा संकुलाच्या विकासासाठी 25 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांनी दिली.

बीडला प्रत्येक क्षेत्रात नव्या उंचीवर नेऊन समृद्ध, सक्षम आणि सुरक्षित बीड घडवण्याचा संकल्प आहे. पाटोदा तालुक्यातील जरेवाडी जिल्हा परिषद शाळा ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे उत्तम उदाहरण आहे. याच धर्तीवर बीडमधील शैक्षणिक प्रवाह अधिक गतिमान करू असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी त्यांनी स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देत प्रत्येकाशी वैयक्तिक संवाद साधला. सोबतच नागरिकांना भेटून त्यांनाही शुभेच्छा दिल्या.

उपमुख्यमंत्री सहायता कक्ष व मुख्यमंत्री धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्ष यांच्या तर्फे आयोजित रक्तदान शिबीराचे त्यांनी यावेळी उद्घाटन केले. जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा रूग्णालयातर्फे हे शिबीर घेण्यात आले.

0000

सीएम फेलोशिपमधून प्रशासनाला नवा दृष्टिकोन मिळेल; फेलोंनी परिवर्तनाचे दूत बनावे

 सीएम फेलोशिपमधून प्रशासनाला नवा दृष्टिकोन मिळेल; फेलोंनी परिवर्तनाचे दूत बनावे

–मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2026’ अंतर्गत

प्रमाणपत्र वितरण आणि आरंभ कार्यक्रम

 

मुंबई, दि. 15 : मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमामुळे प्रशासनाला नव्या पिढीचा दृष्टिकोन, नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि तंत्रज्ञानाची जोड मिळेल. फेलोंनी फेलोशिपच्या अनुभवातून आपल्या कार्यक्षेत्रात परिवर्तन घडविण्याचे काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारताच्या निर्मितीत युवा पिढीची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाच्या ॲप्रिसिएशन आणि नवीन बॅचच्या कमेन्समेंट कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त डॉ.ज्योत्स्ना पडियार, वरिष्ठ अधिकारी, आयआयटीचे प्राध्यापक, फेलोशिप कार्यक्रमाचे समन्वयक आणि सीएम फेलोज उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासनामध्ये अनुभवी आणि गुणवत्तापूर्ण अधिकारी असले तरी दीर्घकाळ एकाच पद्धतीने काम करताना कल्पकता आणि ग्राउंडशी असलेला संपर्क काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनात नवे विचार आणणे आणि त्याचवेळी तरुणांना शासनाची कार्यपद्धती समजून देणे, हा फेलोशिप कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.

‘फेलोशिप’ हा एकतर्फी अनुभव नसून फेलोंकडून प्रशासनालाही नवे विचार आणि दृष्टिकोन मिळतात. नवीन पिढीच्या आकांक्षा आणि कार्यपद्धती समजून घेतल्याशिवाय सर्वसमावेशक प्रशासन शक्य नाही. त्यामुळे प्रशासनाने बदल स्वीकारत अधिक गतिमान होणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

सीएम फेलोंनी स्टार्टअप धोरण, महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी, जिल्हास्तरीय वॉर रूम्स, विविध डॅशबोर्ड्स, जलयुक्त शिवाराचे जीआयएस मॅपिंग, ‘मागेल त्याला शेततळे’, ई-गव्हर्नन्स, तक्रार निवारण व्यवस्था, चॅटबॉट्स तसेच महाराष्ट्र युनिक इन्फ्रा आयडी यांसारख्या उपक्रमांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आवर्जून नमूद केले.

प्रशासनामध्ये बदलासाठी केवळ शासन निर्णयाची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. लोकाभिमुख आणि सोपी कार्यपद्धती आधी स्वीकारून त्यानुसार शासन निर्णय करण्याची नवी कार्यसंस्कृती विकसित झाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

शासनाच्या 100 दिवसांच्या आणि 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांतही फेलोंनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. आवास योजना, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान, लखपती दीदी, शेतकरी व महिला बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे तसेच आदिवासी भागातील शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील कामातही फेलोंनी प्रभावी भूमिका बजावल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

‘मी एकटा किती परिवर्तन करू शकणार?’ असा विचार न करता परिवर्तनाची सुरुवात स्वतःपासून करावी. फेलोशिपमधून मिळालेल्या अनुभवाचा उपयोग समाजाच्या आकांक्षा आणि गरजा समजून घेण्यासाठी करावा आणि आपल्या कार्यक्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

नवीन बॅचने मागील बॅचपेक्षा अधिक चांगले आणि नावीन्यपूर्ण काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नवीन फेलोंना शुभेच्छा दिल्या.