Tuesday, 12 May 2026

टेकवारी २.० मध्ये एका हॉलमध्ये अधिकारी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि AI-आधारित प्रशासनाच्या

 टेकवारी . मध्ये एका हॉलमध्ये अधिकारी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि AI-आधारित प्रशासनाच्या भविष्यावर चर्चा करत होते, तर दुसऱ्या हॉलमध्ये सहभागी मानसिक स्वास्थ्य, निकोप जीवन आणि भावनिक संतुलनाबद्दल शिकत होते. टेकवारी . मध्ये नाविन्यपूर्ण संकल्पना, आरोग्यदायी अन्न आणि पोषण दर्शविणारी प्रदर्शने देखील होती. या साऱ्यांमुळे मंत्रालयाचे 'त्रिमूर्ती प्रांगण' विविध  सांस्कृतिक सादरीकरणांनी, लय आणि ऊर्जेने भरून गेले होते.

 

भविष्यासाठी सज्ज असलेले प्रशासन केवळ तंत्रज्ञानावर उभारता येत नाही. त्यात सहानुभूती, आरोग्य, नैतिकता आणि सर्जनशीलता देखील अंतर्भूत असावी लागते. टेकवारीचे खरोखर लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची व्याप्ती आणि सर्वसमावेशकता. मंत्रालयात ,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी या उपक्रमात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला, तर जिल्ह्या-जिल्ह्यांमधून लाखो कर्मचारी 'लाइव्ह स्ट्रीमिंग'द्वारे जोडले गेले. शिक्षणाच्या प्रवासात कोणताही कर्मचारी मागे राहू नये, ही साधी पण प्रभावी कल्पना त्यामागे होती.

टेकवारी २.०: प्रशासनाला नाविन्यपूर्णतेचा ध्यास !

 टेकवारी .:  प्रशासनाला नाविन्यपूर्णतेचा ध्यास !

 

-         श्रीमती आर. विमला ( भा.प्र.से )

निवासी आयुक्त आणि सचिव, महाराष्ट्र शासन

(पीएचडी स्कॉलर, आयआयटी बॉम्बे)

 

नवी दिल्ली, दि. १० : महाराष्ट्राचे प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या  मंत्रालयाने   ते मे २०२६ या पाच दिवसांच्या कालावधीत एका सरकारी कार्यालयापलीकडे जाऊन एक वेगळेच स्थित्यंतर अनुभवले. या कालावधीत आयोजित टेकवारी .  उपक्रम हा प्रशिक्षण, सहयोग आणि  ऋणानुबंधाचा एक अनोखा प्रयोग ठरला. जिथे तंत्रज्ञान शासनाला भेटले, आरोग्य प्रशासनाशी जोडले गेले आणि संस्कृतीने नवकल्पनेशी सुंदर सोबत केली !  

 

शासनात आपण अनेकदा व्यवस्था, धोरण आणि प्रक्रियांबद्दल बोलतो. परंतु, टेकवारी . ने  लोक, त्यांची मने, त्यांची मूल्ये, त्यांचे आरोग्य, त्यांची सर्जनशीलता आणि बदलत्या जगाशी जुळवून घेण्याची त्यांची इच्छाशक्ती याबद्दलच प्रशासन अंतिमतः कार्यरत असते, याची जाणीव करून दिली.

महाराष्ट्राच्या 'वारी' परंपरेतून प्रेरणा घेऊन, जिथे हजारो मंडळी  भक्ती, शिस्त आणि ध्येयाने पंढरपूरच्या दिशेने  मार्गक्रमण करतात, टेकवारीने तीच भावना प्रशासनात आणली आणि त्यातून  हा 'लर्निंग वीक' (शिक्षण सप्ताह) नवविचारांची आधुनिक 'यात्रा' ठरला.

२०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित

 मंत्री सरनाईक म्हणाले की, २०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने भविष्यात सुमारे २० हजार ई-बसेससाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशन उभारणे ही काळाची गरज आहे. राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या उपलब्ध जागांवर नियोजित चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी ठराविक क्षेत्र संबंधित विकासकाला देण्यात येईल. त्या ठिकाणी विकासकाकडून आधुनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतील, जिथे एसटीच्या ई-बसेस चार्ज केल्या जातील.

 

यासोबतच सुमारे १५०० चौरस फूट जागा संबंधित विकासकाला भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, इतर वेळेत त्या चार्जिंग स्टेशनवर खासगी वाहनांनाही चार्जिंग सुविधा देण्यास परवानगी असेल. त्यामुळे एसटी महामंडळाला माफक दरात ई-बसेस चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच विकासकाने वापरलेल्या जागेचे भाडे आणि खाजगी वाहनांच्या चार्जिंगमधून मिळणाऱ्या नफ्यातील ठराविक हिस्सा महसूल स्वरूपात एसटी महामंडळाला प्राप्त होणार आहे.

 

सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे भविष्यात पर्यावरणपूरक ई-बसेसच्या दृष्टीने एसटी महामंडळ स्वयंपूर्ण होईल, असा विश्वासही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला

२०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित

 मंत्री सरनाईक म्हणाले की२०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने भविष्यात सुमारे २० हजार ई-बसेससाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशन उभारणे ही काळाची गरज आहे. राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या उपलब्ध जागांवर नियोजित चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी ठराविक क्षेत्र संबंधित विकासकाला देण्यात येईल. त्या ठिकाणी विकासकाकडून आधुनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतीलजिथे एसटीच्या ई-बसेस चार्ज केल्या जातील.

 

यासोबतच सुमारे १५०० चौरस फूट जागा संबंधित विकासकाला भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असूनइतर वेळेत त्या चार्जिंग स्टेशनवर खासगी वाहनांनाही चार्जिंग सुविधा देण्यास परवानगी असेल. त्यामुळे एसटी महामंडळाला माफक दरात ई-बसेस चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच विकासकाने वापरलेल्या जागेचे भाडे आणि खाजगी वाहनांच्या चार्जिंगमधून मिळणाऱ्या नफ्यातील ठराविक हिस्सा महसूल स्वरूपात एसटी महामंडळाला प्राप्त होणार आहे.

 

सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे भविष्यात पर्यावरणपूरक ई-बसेसच्या दृष्टीने एसटी महामंडळ स्वयंपूर्ण होईलअसा विश्वासही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर एसटी उभारणार २०० चार्जिंग स्टेशन

 सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर एसटी उभारणार २०० चार्जिंग स्टेशन

— परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि. ११ : एसटी महामंडळातील सर्व बसेस २०३५ पर्यंत ई-बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन आणि एसटी महामंडळाकडून वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत. या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या चार्जिंग सुविधांची उभारणी करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राज्यभरात किमान २०० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असूनयासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

 

मंत्रालयीन दालनात आयोजित बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकरवित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

Monday, 11 May 2026

नांदगाव परिसर राष्ट्रीय महामार्ग, समर्पित मालवाहतूक

 नांदगाव परिसर पालघर जिल्ह्यात असून मुंबईपासून सुमारे १४० किलोमीटरवर आहे. तसेच हा परिसर तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या जवळ असल्याने त्याचे धोरणात्मक महत्त्व वेगळे आहे. मात्रया भागातील भूगर्भीय रचना अतिशय सैल गाळयुक्त असून कमी खोलीवर कठीण खडक असल्याने मोठ्या प्रमाणावर ड्रेजिंग करावे लागणार असल्याने समुद्रातील आवश्यक खोली मिळविण्यासाठी सुमारे चार किलोमीटरपर्यंत समुद्रात जावे लागणार असल्याचे नमूद करण्यात आले. हा परिसर सीआरझेड-१ व सीआरझेड-३ क्षेत्रात येत असल्याने पर्यावरणीय बाबींचाही विचार करावा लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.

 

नांदगाव परिसर राष्ट्रीय महामार्गसमर्पित मालवाहतूक मार्ग आणि प्रस्तावित पायाभूत प्रकल्पांमुळे संपर्काच्या दृष्टीने सक्षम असल्याचे सादरीकरणात नमूद करण्यात आले.

सर्व तीन स्थळांसाठी प्राथमिक स्वरूपातील आराखडे तयार करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. किनारी भागात उपलब्ध जमीन मर्यादित असल्याने जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी समुद्रातून भूभाग पुनर्भरण (Reclamation) करून विकास करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मुख्य जहाजबांधणी सुविधा समुद्रातील पुनर्भरण केलेल्या भूभागावर उभारण्यात येणार असून सहाय्यक सुविधा त्यास जोडून विकसित करण्यात येतीलशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने उभाराव्या

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्या जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी

पायाभूत सुविधा वेगाने उभाराव्या

-         बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे

 

·         जहाजबांधणी उद्योगासाठी स्थळ निवडीच्या प्रक्रियेला वेग

·         तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम स्थळांचा आढावा

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील जहाजबांधणी व सागरी पायाभूत सुविधा विकासाच्या दृष्टीने नांदगावदिघी आणि विजयदुर्ग या तीन संभाव्य स्थळांचा सविस्तर तांत्रिक व आर्थिक आढावा घेण्यात आला असूनसिंधुदुर्ग जिल्ह्यास प्राधान्य देत संबंधित स्थळांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षणपुनर्भरणट्रॅफिक लाँचिंग तसेच सागरी पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. जहाजबांधणी उद्योगात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या ऑपरेटर्सना प्राथमिक स्वरूपातील माहिती व अहवाल उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी संभाव्य स्थळांबाबत तांत्रिक क्षमतासमुद्रातील खोलीभूगर्भीय स्थितीसंपर्क व्यवस्था आणि भविष्यातील औद्योगिक संधी संदर्भात सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीस महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपहस्कोनिंग कंपनीचे जॉन सम्यूएलबिजापूरतसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi