Friday, 1 May 2026

जनगणनेत सहभागी होण्यासाठी एक सुरक्षितअधिकृत पोर्टल https://se.census.gov.in येथे पाहता येईल.

 मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत, महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांनी माहिती दिली की, भारताच्या रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित केले असून हे पोर्टल म्हणजे जनगणनेत सहभागी होण्यासाठी एक सुरक्षित आणि सुलभ माध्यम आहे. अधिकृत पोर्टल https://se.census.gov.in येथे पाहता येईल. 

कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य अंदाजे 15-20 मिनिटांत स्व-गणना प्रक्रिया पूर्ण करून कुटुंबाचा तपशील देऊ शकतो अशी माहिती महाराष्ट्र जनगणना कार्य संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अर्ज यशस्वीरित्या सादर केल्यावर, एक स्व-गणना ओळखपत्र (एसईआयडी) तयार केले जाईल आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर/ई-मेलवर पाठवले जाईल. स्व-गणना प्रक्रियेदरम्यान कोणतेही दस्तऐवज अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.

स्व-गणना करणे ऐच्छिक आहे, अनिवार्य नाही. जर कोणी स्व-गणना केली नसेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही; माहिती गोळा करण्यासाठी/नोंदवण्यासाठी प्रगणक 16 मे ते 14 जून 2026 दरम्यान प्रत्येक घरी भेट देतील असे डांगे यांनी सांगितले.

स्व-गणना पर्यायांतर्गत व्यक्ती त्यांची माहिती स्वतःच ऑनलाईन स्वरुपात https://se.census.gov.in येथे भरु शकतील. स्व-गणनेची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर एक एसई आयडी येईल. 16 मे ते 14 जून 2026 या कालावधीत जेव्हा गणनाकार तुमच्या घरी भेट देतील, तेव्हा हा एसई आयडी त्यांच्यासोबत सामायिक करणे आवश्यक आहे. गणनाकाराकडून एसई डेटाची पडताळणी/मान्यता झाल्यानंतरच घर-यादी आणि गृहगणनेसाठीची गणना पूर्ण मानली जाईल.

जनगणना 2027 मध्ये पहिल्यांदाच डिजिटल डेटा संकलन आणि स्व-गणना होणार

 जनगणना 2027 मध्ये पहिल्यांदाच डिजिटल डेटा संकलन आणि स्व-गणना होणार

 

•              महाराष्ट्राने जनगणना 2027 साठी 1 मे ते 15 मे 2026 कालावधी दरम्यान स्व-गणना पोर्टल केले सुरु

•        स्व-गणना ऐच्छिक असून बंधनकारक नाही, महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांनी दिली माहिती

•              महाराष्ट्रात 16 मे ते 14 जून 2026 या कालावधीत प्रगणक प्रत्येक घरी देणार भेट

 

मुंबई, दि. 30 : केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाप्रती असलेल्या वचनबद्धतेनुसार माहिती संकलन आणि प्रसाराची गुणवत्ता तसेच कार्यक्षमता सुधारण्यासह निर्धारित वेळेत कार्य पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने जनगणना 2027 व्यापक प्रमाणात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणार आहे. भारतीय जनगणनेच्या इतिहासात प्रथमच स्व-गणना पध्दत सुरु करण्यात आली असून त्या माध्यमातून व्यक्तींना जनगणनेशी निगडित त्यांचा कौटुंबिक तपशील स्वतंत्रपणे ऑनलाइन पूर्ण भरता येईल, आणि सादर करता येईल.

देशात प्रथमच, 2027 च्या जनगणनेच्या माहितीचे संकलन डिजिटल पद्धतीने केले जाईल, ज्यामध्ये स्व-गणना हा देखील एक पर्याय असेल. महाराष्ट्र राज्यासाठी, घर-यादी आणि गृहगणनेचा कालावधी सुरू होण्यापूर्वी स्व-गणना करण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून तो 1 मे 2026 ते 15 मे 2026 असा आहे.

मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत, महाराष्ट्राच्या मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांनी माहिती दिली की, भारताच्या रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित केले असून हे पोर्टल म्हणजे जनगणनेत सहभागी होण्यासाठी एक सुरक्षित आणि सुलभ माध्यम आहे. अधिकृत पोर्टल https://se.census.gov.in येथे पाहता येईल. 

कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य अंदाजे 15-20 मिनिटांत स्व-गणना प्रक्रिया पूर्ण करून कुटुंबाचा तपशील देऊ शकतो अशी माहिती महाराष्ट्र जनगणना कार्य संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अर्ज यशस्वीरित्या सादर केल्यावर, एक स्व-गणना ओळखपत्र (एसईआयडी) तयार केले जाईल आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर/ई-मेलवर पाठवले जाईल. स्व-गणना प्रक्रियेदरम्यान कोणतेही दस्तऐवज अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही.


 पोर्टल अधिक सुरक्षित, स्थिर आणि वेगवान करण्यासाठी सुधारणा करण्यात येत असून, मायक्रोसॉफ्ट, डेल आणि कॉमवॉल्ट यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या भारतीय प्रतिनिधींशी समन्वय साधून मार्गदर्शन घेतले जात आहे. सर्व तांत्रिक यंत्रणा आणि तज्ज्ञ टीम्स २४x७ कार्यरत असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

 

 दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात असून पोर्टल लवकरच पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल, असा विश्वास व्यक्त करत नागरिकांनी सहकार्य करावे व सेवा केंद्रांशी संपर्कात राहावे, असे आवाहन विभागाने केले आहे.

 

‘आपले सरकार’ हे राज्यातील नागरिकांसाठी सेवा वितरणाचे महत्वाचे डिजिटल व्यासपीठ आहे. सध्या उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी सर्व यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत असून, प्रणाली अधिक सक्षम व सुरक्षित करण्यावर भर दिला जात आहे. पोर्टल लवकरच पूर्ववत सुरू करून नागरिकांना अखंडित सेवा देण्याच्या सूचना मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिल्या आहेत.

आपले सरकार’ हे राज्यातील नागरिकांसाठी सेवा वितरणाचे महत्वाचे डिजिटल व्यासपीठ

 पोर्टल अधिक सुरक्षित, स्थिर आणि वेगवान करण्यासाठी सुधारणा करण्यात येत असून, मायक्रोसॉफ्ट, डेल आणि कॉमवॉल्ट यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या भारतीय प्रतिनिधींशी समन्वय साधून मार्गदर्शन घेतले जात आहे. सर्व तांत्रिक यंत्रणा आणि तज्ज्ञ टीम्स २४x७ कार्यरत असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले

 दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात असून पोर्टल लवकरच पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल, असा विश्वास व्यक्त करत नागरिकांनी सहकार्य करावे व सेवा केंद्रांशी संपर्कात राहावे, असे आवाहन विभागाने केले आहे.


‘आपले सरकार’ हे राज्यातील नागरिकांसाठी सेवा वितरणाचे महत्वाचे डिजिटल व्यासपीठ आहे. सध्या उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी सर्व यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत असून, प्रणाली अधिक सक्षम व सुरक्षित करण्यावर भर दिला जात आहे. पोर्टल लवकरच पूर्ववत सुरू करून नागरिकांना अखंडित सेवा देण्याच्या सूचना मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिल्या आहेत

आपले सरकार’ वेबपोर्टल लवकरच पूर्ववत; तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम

 ‘आपले सरकार’ वेबपोर्टल लवकरच पूर्ववत;

तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम

– मंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील नागरिकांसाठी अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे ‘आपले सरकार’ वेबपोर्टल तांत्रिक अडचणींमुळे तात्पुरते बंद असले तरी ते लवकरच पूर्ण क्षमतेने पूर्ववत सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिली. या अडचणी दूर करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती युद्धपातळीवर कार्यरत असून, प्रणाली अधिक सक्षम आणि सुरक्षित बनविण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

२७ एप्रिलच्या रात्रीपासून तांत्रिक कारणास्तव बंद पडलेल्या या पोर्टलमुळे जात प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, उत्पन्न प्रमाणपत्र, शिष्यवृत्ती अर्ज तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी अर्ज यांसारख्या सेवांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. दररोज लाखो नागरिक या पोर्टलचा वापर करत असल्याने निर्माण झालेली गैरसोय लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने उच्चस्तरीय पावले उचलली आहेत.

 

या पार्श्वभूमीवर मंत्री ॲड. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. बैठकीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच महाआयटीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. तांत्रिक अडचणींचे मूळ कारण शोधून त्या कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी आयटी तज्ज्ञ, अभियंते आणि तंत्रज्ञान प्रमुखांची विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने प्राथमिक तपासणी पूर्ण केली असून आवश्यक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

Thursday, 30 April 2026

कचरे से विद्युत उत्पादन परियोजना पर तत्काल करें कार्यवाही

 कचरे से विद्युत उत्पादन परियोजना पर तत्काल करें कार्यवाही

— उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·          कांजूरमार्ग कचरा डिपो के संबंध में आयोजित की गई बैठक

·          दुर्गंध रोकने के लिए उपाय ज्यादा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाएं

·          कचरा डिपो में बांस की रोपाई कर ग्रीन फॉरेस्ट बढ़ाया जाए

मुंबई, दिनांक: 29 अप्रैल:- कांजूरमार्ग कचरा डिपो के कारण आस-पास के निवासियों को होने वाली बदबू की परेशानी को कम करने के लिए बदबू रोकने के उपायों को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। दुर्गंध रोकने के लिए छिड़काव को बढ़ाया जाए और उस पर सही निगरानी रखी जाए। कचरा डिपो में बड़े पैमाने पर बांस का रोपण किया जाए। जहां कचरा डिपो के पास रिहायशी इलाके हैं, वहां कचरे की प्रसंस्करण प्रोसेसिंग न करके उसे दूर स्थान पर किया जाए। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए, ऐसे निर्देश राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए।

 

मंत्रालय में आयोजित बैठक में राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उपमुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, नगर विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. गोविंदराज, मुंबई महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त विपिन शर्मा, पर्यावरण विभाग की प्रधान सचिव जयश्री भोज, ठाणे महानगरपालिका के आयुक्त सौरभ राव उपस्थित थे। जबकि मुंबई महानगर पालिका की आयुक्त अश्विनी भिडे तथा मुंबई महानगर क्षेत्र के अन्य महानगरपालिकाओं के आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए।

 

येवला तालुक्यात दौंड-मनमाड सेंट्रल रेल्वे मार्गावर "येवला-नांदगाव राज्य महामार्ग

 मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, येवला तालुक्यात दौंड-मनमाड सेंट्रल रेल्वे मार्गावर "येवला-नांदगाव राज्य महामार्ग क्र. २५, येवला धामणगाव-भारम रामा ४१२ आणि येवला-नांदेसर एमडीआर-80" या तिन रस्त्यांवरून अनुक्रमे एलसी गेट नंबर ७७ व ७६ आणि ७४ आहे. या रेल्वे मार्गावरून दररोज सुमारे १०० मेल, एक्सप्रेस गाड्यांसह मालवाहतूक रेल्वे गाड्या जात असल्याने ट्राफिक जाम होवून येवल्यातील शेतकरी, व्यापारी आणि प्रवाशांच्या वेळेचे नुकसान होवून इंधनाची सुद्धा हानी होत असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, नगरसुल (एनएसएल) हे एनएसजी ३ मेनलाईन अमृत भारत टर्मिनल स्टेशन असून या स्टेशनवर २८ ट्रेनमधून शिर्डीला साईभक्त येत असतात. हे साईभक्त नांदगाव-नगरसूल-येवला एसएच-25 या महामार्गाद्वारे एलसी नं. ७७ या गेटमधून वाहनांनी शिर्डीला जातात. मात्र गेट नं. ७७ मधील ट्राफिक जॅममुळे साईभक्तांना प्रचंड त्रास होतो. त्यामुळे सार्वजनिक वाहनांच्या वाहतुकीसाठी या तिन्ही ठिकाणी उड्‌डाणपुलांची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे येवला तालुक्यातील रेल्वे क्रॉसिंगवर दोन्ही उड्‌डाणपूल (आरओबी) बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीची तरतूद करण्यात यावी अशा सूचना भुजबळ यांनी दिल्या.

विभागाचे मुख्य अभियंता विनोद भंगाळे यांनी या कामाचे प्रकल्प रेखाचित्र आणि आराखडा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. २०२६-२७ मधील सीओआरएसपी योजनेमधुन या तीन कामांना जूनमध्ये या कामाला १३६.७९ कोटी निधी उपलब्ध करून हे काम प्राधान्य क्रमाने हाती घेण्यात येईल असे बैठकीत स्पष्ट केले.

यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी या रेल्वे ओव्हर ब्रीज कामांच्या भूसंपादनासाठी आणि कामासाठी राज्य शासनाकडून सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले.

Featured post

Lakshvedhi