मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनासह संवर्धनाबाबत इंडियन ओशन टुना कमिशनमध्ये चर्चा 4 डिसेंबरला आयोगाच्या मुख्य वैज्ञानिक समितीची बैठक

 मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनासह संवर्धनाबाबत

इंडियन ओशन टुना कमिशनमध्ये चर्चा

4 डिसेंबरला आयोगाच्या मुख्य वैज्ञानिक समितीची बैठक

मुंबई, दि. 01- टुना मत्स्यपालन क्षेत्रात सुधारित आणि सुयोग्य व्यवस्थापनाची गरज आहे. याशिवाय, मत्स्यव्यवसाय संवर्धनासाठी विविध देशांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज हिंद महासागर टुना आयोगाच्या (इंडियन ओशन टुना कमिशन) मुंबई येथे आयोजित बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. या परिषदेत सहभागी असलेल्या विविध देशांच्या मान्यवरांनी आज भाऊचा धक्का, मुंबई येथे व तेथील मासळी बाजारास भेट दिली. दरम्यान, आयोगाच्या मुख्य वैज्ञानिक समितीची बैठक हॉटेल सेंट रेजिस येथे 4 ते 8 डिसेंबर 2023 दरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे.  केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री परशोत्तम रुपाला तसेच राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत 4 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी सुरुवात होणार आहे. ट्युना आणि शाश्वत व्यवस्थापनाशी संबंधित वैज्ञानिक शिफारसींसंदर्भात यामध्ये चर्चा होणार आहे.

            केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वतीने 28 नोव्हेंबरपासून इंडियन ओशन टुना कमिशनच्या 19 व्या डाटा संकलन आणि सांख्यिकी बाबतच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीस सुरुवात झाली. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहसचिव नितुकुमारी प्रसाद, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय उपायुक्त संजय पांडे, राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे, सहआयुक्त महेश देवरे यावेळी उपस्थित होते.

जगभरातील टुना मत्स्यपालन क्षेत्रातील नामवंत शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांना एकत्र आणणारी ही आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील आयोगाची महत्त्वपूर्ण बैठक आहे. ट्युना आणि इतर मोठ्या पेलाजिक प्रजाती, जसे की बिलफिश, शार्क आणि रेस यांचे मत्स्यव्यवसायात आर्थिकदृष्ट्या महत्व आहे.  यात टुनाचा मोठा वाटा आहे. या प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्याप्तीसाठी बहुराष्ट्रीय मत्स्यव्यवसायाद्वारे अति मासेमारी करण्याची त्यांची संवेदनशीलता लक्षात घेता, सुधारित व्यवस्थापन आणि मत्स्यव्यवसाय संवर्धनासाठी सर्व राष्ट्रांच्या सहयोगी प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे मत यावेळी विविध मान्यवरांनी व्यक्त केले.

या बैठकीकरिता इंडोनेशिया, फ्रान्स, स्पेन, युरोपियन युनियन  देश, सेशेल्स, टांझानिया, इराण, थायलंड, जपान, श्रीलंका, ओमान आणि भारत या देशांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. याशिवाय, इतर विविध देशांतील अनेक प्रतिनिधी आणि वैज्ञानिक संस्था दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे देखील बैठकीला उपस्थित आहेत.

मत्स्यव्यवसाया संदर्भातशास्त्रज्ञ विविध देशांनी केलेला डेटा संकलन, आणि आयोगाला अहवाल देण्यासाठी अवलंबलेल्या विद्यमान वैज्ञानिक पद्धतींवर विचारमंथन आणि विश्लेषण करत आहेत आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील डेटा/माहिती संकलन आणि आकडेवारीच्या प्रगत आणि सरलीकृत पद्धती तयार करणार आहेत.

आजच्या बैठकीनंतर प्रतिनिधींच्या भाऊचा धक्का, मुंबई येथे व तेथील मासळी बाजारास भेटीचे नियोजन सहआयुक्त महेश देवरे, सहाय्यक आयुक्त संजय माने, मत्स्य व्यवसायविकास अधिकारी अशोक जावळे यांच्यासह नीरज चासकर, रवी बादावार, निखिल नागोठकर, दीपाली बांदकर, सागर कुवेस्कर यांनी भरीव प्रयत्न केले आहेत. या भेटी दरम्यान मान्यवरांनी तेथील नौकांची पाहणी केली तसेच टुना/ कुपा हा मासा किती प्रमाणात बाजारात येतो. त्याची मासेमारी याची पाहणी केली. भाऊच्या धक्क्यालगत उभ्या असलेल्या बोटींची आणि शाश्वत पद्धतीने मासेमारी बाबत माहिती घेतली. भाऊच्या धक्क्यालगत लिलाव सभागृह, मासेविक्री बाजार व्यवस्था, इंधन पुरवठा याचे व्यवस्थापन याची पाहणी करुन त्यांनी सूचनाही केल्या. नौका मासेमारी करुन आल्यानंतर मासे उतरविताना नौकांमधील ठराविक अंतर हे अत्यंत शिस्तबद्ध असल्याचे मान्यवरांनी सांगून मुंबईतील मच्छीमारांच्या सांधिक समन्वयाबद्दल अभिनंदन केले. भाऊचा धक्का सीफूड सप्लायर्स असोसिएशनचे सचिव फैजल अल्वारे यांना त्यांचे कामकाज कसे चालते याबाबत सखोल माहिती विचारण्यात आली. तसेच पाहणी दरम्यान महिलांच्या उत्स्फूर्त सहभागाबद्दल इमॅन्यूअल चॅसॉट, सेशेल्स यांनी विशेष उल्लेख केला. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नारिंग्रे गावात त्रिपुरा पौर्णिमा निमित्त देवळात केलेले समई नृत्य

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नारिंग्रे गावात त्रिपुरा पौर्णिमा निमित्त देवळात केलेले समई नृत्य

मुंबईत नऊ जानेवारीला शाश्वत पर्यावरण विकास परिषद

 मुंबईत नऊ जानेवारीला शाश्वत पर्यावरण विकास परिषद

- कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल

 

            मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ,  पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग महाराष्ट्र शासन आणि लातूर जिल्ह्यातील फिनिक्स फाऊंडेशन संस्थेच्या सहकार्याने मुंबईत दि. 9 जानेवारी, 2024 रोजी “शाश्वत पर्यावरण विकास” परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

            यशवंतराव चव्हाण सभागृहात होणाऱ्या या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबरच उद्योग क्षेत्रातील नामवंत मार्गदर्शन करणार आहेत.

            श्री.पटेल यावेळी म्हणाले की, राज्य शासन पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने आपली भूमिका ठामपणे निभावत असताना आता पुढील काळात खासगी  क्षेत्रातील अग्रणी उद्योगांनी देखील पुढे येऊन बांबू लागवड आणि वापर यातील संधीकडे लक्ष देऊन देशाच्या शाश्वत विकासात शासनाच्या बरोबरीने आपला वाटा उचलणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात खासगी आणि सरकारी संस्था, तसेच पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांना बांबू वृक्ष लागवड आणि वापर यात असलेल्या संधीबाबत अवगत करण्यासाठी या परिषदेचा उपयोग होणार आहे .

जागतिक औद्योगिक क्रांतीमुळे मागील शतकात वाढलेले कार्बन उत्सर्जन, त्यामुळे झालेला हवामान बदल आणि त्या अनुषंगाने पृथ्वीवर येणारी संकटे ही मागील काही वर्षात आपण अनुभवत आलो आहोत. मानवी जीवनात जरी ती नित्याची बाब मानली जात असली तरी याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास पुढील दोन-तीन दशकांत संपूर्ण मानवजातीचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. याची प्रचिती आपल्याला मागील काही महिन्यात आली आहे. मग ती नागपूर मधील ढगफुटी असो, दुबई किंवा न्यूयॉर्क मधील प्रलय किंवा उत्तराखंड मधील भूस्खलन. लिबिया या देशात तर  एरवी 18 महिन्यांत पडणारा पाऊस केवळ दोन तासांत पडल्यामुळे सव्वा लाख लोकवस्तीचे शहर वाहून गेल्याचे दिसून आले आहे. मागील दशक आणि यावर्षीचा जुलै मानवजातीच्या इतिहासातील अनुक्रमे सर्वात उष्ण दशक आणि उष्ण महिना म्हणून गणले गेले आहेत.

इंटरगव्हर्मेनटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) च्या अलीकडील अहवालानुसार सन २०५० पर्यंत वाढत्या तापमानामुळे समुद्रातील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ होईल आणि त्यामुळे किनारपट्टीवरील शहरांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. हवेतील कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ४५० पीपीएम पेक्षा जास्त झाल्यास पृथ्वीवर महाविनाश संभवतो. आज हे प्रमाण सन १७५० मधील २८०पीपीएम वरुण ४२२पीपीएम वर आले आहे.

यापासून पृथ्वीचे आणि पर्यायाने मानवजातीचे संरक्षण करण्यासाठी आता आणीबाणीचे उपाय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अलीकडील काही काळात पवनऊर्जा, सौरऊर्जा, इथेनॉल आणि तत्सम स्वच्छ इंधनांच्या वापरास चालना देऊन केंद्र आणि राज्य शासनाने या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न सुरु  केले आहेत. परंतु समस्येची गंभीरता लक्षात घेतल्यास ते अपुरे पडत आहेत. वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण कमी करायचे, तर प्रचंड प्रमाणात वृक्ष लागवड हा एकच शाश्वत उपाय ठरू शकतो. यासाठी लागणारी जमीन शहरांमध्ये उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने त्यासाठी ग्रामीण भागावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन राज्यशासनाने या समस्येवर शाश्वत तोडगा काढण्यासाठी व्यापक आणि महत्वाकांक्षी अशी बांबू -लागवड योजना आणली आहे. अतिशय शीघ्र गतीने वाढ होणाऱ्या झाडापैकी बांबू या झाडाची निवड करून त्याची १० लाख हेक्टरवर लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच या योजनेमुळे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. देशात बहुसंख्येने असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या या योजनेमध्ये बांबू रोप लागवडीसाठी प्रतिहेक्टर ७ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येत असून पाण्यासाठी विहीर पाडल्यास त्यावर अनुदानापोटी ४ लाख रुपये अधिक मिळतील. बांबूच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देखील वाढणार आहे. त्यामुळे 'मनरेगा' अंतर्गत राज्यात होणारी ही बांबू लागवड योजना संपूर्ण देशाला दिशादर्शक ठरणार आहे.

  

या योजनेसाठी बांबूची लागवड करण्याचे कारण म्हणजे बांबू तीन वर्षात उत्पन्न देण्यास सुरवात करतो. व ५० ते १०० वर्षापर्यंत हमखास उत्पन्न देते.  बांबू हे झाड इतर झाडापेक्षा अधिक प्राणवायू निर्मिती होते. परंतु याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे बांबूमध्ये शाश्वत आर्थिक विकासात महत्वाची भूमिका पार पडण्याची क्षमता सर्वाधिक आहे. अशावेळी केवळ बांबू मध्येच हा बायोमास मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्याची क्षमता असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच बांबूपासून ईथेनॉल तयार करणे देखील शक्य झाले असून त्यासाठी केंद्र शासनाने नेदरलँड आणि फिनलंड च्या सहकार्याने आसाममध्ये नुमालिगढ येथे रिफाईनरीचे लोकार्पण लवकर होणार असल्याचे कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष श्री. पटेल यांनी यावेळी सांगितले.

000000

पुणे येथील सशस्त्र दल वैद्यकीय महाविद्यालयाला राष्ट्रपतींच्या हस्ते ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ प्रदान

 पुणे येथील सशस्त्र दल वैद्यकीय महाविद्यालयाला

राष्ट्रपतींच्या हस्ते ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ प्रदान

 

पुणे, दि.1: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पुणे येथील सशस्त्र दल वैद्यकीय महाविद्यालयाला ‘राष्ट्रपतींचे निशाण’ (प्रेसिडेंट्स कलर) देऊन गौरविले. त्यांनी आभासी पद्धतीने ‘प्रज्ञा’ या सशस्त्र दलांच्या संगणकीय औषध उपचार केंद्राचे उद्घाटनदेखील केले.

            यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, देशाचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लष्कराच्या दक्षिण कमांडचे प्रमुख ले. जनरल ए. के. सिंह, सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवेचे महासंचालक आणि आर्मी मेडिकल कॉर्पस् चे वरीष्ठ कर्नल कमांडंट लेफ्टनंट जनरल दलजित सिंग, एएफएमसीचे संचालक तथा कमांडंट लेफ्टनंट जनरल नरेंद्र कोतवाल यांच्यासह संरक्षण दलांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            या प्रसंगी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, एएफएमसी अर्थात सशस्त्र दल वैद्यकीय महाविद्यालयाने वैद्यकीय शिक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च गुणवत्ता असलेली शिक्षण संस्था म्हणून नावलौकिक मिळवला आहे. या संस्थेतून पदवीधर झालेल्यांनी युद्धाचा काळ, बंडविरोधी कारवाया, नैसर्गिक आपत्ती तसेच महामारीच्या काळात देशांतर्गत तसेच सीमापार भागात समर्पितपणे सेवा देऊन देशासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे.

            एएफएमसी मधून पदवी मिळवलेल्या अनेक महिला सैनिकांनी सशस्त्र दलांच्या वैद्यकीय सेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे तसेच अत्यंत उच्च पदांवर काम केले आहे. या कामगिरीबद्दल राष्ट्रपतींनी आनंद व्यक्त केला. या महिलांकडून प्रेरणा घेऊन, अधिकाधिक महिला सशस्त्र दलांमधील कारकिर्द निवडतील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू म्हणाल्या की, आज आपण वैद्यकीय क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रीसीजन मेडिसिन, त्रिमितीय छपाई, टेलीमेडिसिन आणि इतर तंत्रज्ञानांचा वापर होताना पाहतो आहोत. सैनिकांना तंदुरुस्त तसेच युद्धासाठी सदैव सज्ज ठेवण्यात सशस्त्र दलाच्या वैद्यकीय सेवा विभागाने महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.  त्यांना आपल्या तिन्ही सेनादलांतील कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च दर्जाच्या वैद्यकीय सेवा मिळेल याची सुनिश्चिती करून घ्यावी लागते, असे त्या म्हणाल्या.

            एएफएमसीच्या पथकाने वैद्यकीय क्षेत्रातील संशोधनावर अधिक भर द्यावा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा अशा सूचना राष्ट्रपतींनी दिल्या. एएफएमसीमधील कर्मचारी त्यांच्या कार्यात उत्कृष्टता आणण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करतील, असा विश्वासदेखील राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांनी व्यक्त केला.

कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास ; विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी लवकरच

 कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास ;

विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी लवकरच

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

हिंदुस्थान कोका-कोला ब्रेव्हरेज कंपनी प्रकल्पाचे भूमिपूजन

 

            रत्नागिरी, दि. 30 (जिमाका) : कोकण हे महाराष्ट्राचे वैभव आहे. कोकणावर मी मनापासून प्रेम करतो. कोकण विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी लवकरच होईल. कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास आहे. कोकणात जे आवश्यक आहे ते सर्व शासन पूर्ण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

            खेड लोटे एमआयडीसी येथे हिंदुस्थान कोका-कोला ब्रेव्हरेज कंपनीच्या प्रकल्पाचे भूमिपुजन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम, एचसीसीबीचे सीईओ जुआन पॅब्‍लो रॉड्रिग्ज, माजी आमदार सदानंद चव्हाण, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बिपीन शर्मा, एचसीसीबीचे जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु प्रियदर्शी आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, पर्यावरणपूरक उद्योग आले पाहिजेत. रत्नागिरी जिल्हा आता उद्योग वाढीसाठी पुढे येत आहे. आताचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रकल्प आणण्यात यश मिळविले. महाराष्ट्रामध्ये उद्योग, व्यापार वाढण्यासाठी गती दिली आहे. अवघ्या महिनाभरात कोका कोलाला आवश्यक त्या परवानगी देण्यात आल्या, यालाच गतिमान सरकार म्हणतात. अशा उद्योगांसाठी महाराष्ट्र ‘रेड कार्पेट’ टाकून तयार आहे. या कंपनीत 2500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. साठ उत्पादने या कंपनीतून उत्पादित होणार आहेत. स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याची भूमिका शासनाची आहे, स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल. कोकाकोला प्रकल्प मोठा आहे. महाराष्ट्रात यापुढेही उद्योग येतील. कोकणाला विकासाकडे न्यायचे आहे. प्रगतीकडे न्यायचे आहे. मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे आले पाहिजेत. गुंतवणुकीच्या पसंतीसाठी महाराष्ट्र हे प्रमुख राज्य आहे.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्यामुळे राज्यात विकास उद्योग वाढतो आहे. कोकणातील समुद्र किनारा समृद्ध आहे, यामुळे पर्यटन आणि उद्योग वाढीला चालना मिळेल. मुंबई - गोवा ग्रीन फिल्ड रस्ता तयार करतोय. कोकणचा विकास हाच आमचा ध्यास आहे. त्यामतुळे त्यासाठी लवकरच कोकण विकास प्राधिकरणाची अंमलबजावणी होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            उद्योगमंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, कोका कोला प्रकल्पाला अल्पावधीत सर्व सुविधा या कंपनीला उपलब्ध करून दिल्या. एमआयडीसीच्या माध्यमातून आवश्यक त्या परवानग्या देण्यात आल्या. आज याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोका कोला कंपनीला 3 लाख 7 हजार चौरस मीटरची जमीन हस्तांतरण पावती देण्यात येणार आहे. येथील जमिनदारांचे काही प्रश्न होते. माजी मंत्री रामदास कदम व आपण आणि एमआयडीसीचे अधिकारी यांनी ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडविले. प्रकल्प सुरू झाल्यावर 80 टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याची मागणी आहे. या मागणीला प्राधान्य देणार आहोत, असेही  उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.

000

कोंकण का विकास हमारा जुनून;

विकास प्राधिकरण का शीघ्र क्रियान्वयन

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

हिंदुस्तान कोका-कोला ब्रेवरीज कंपनी परियोजना का भूमिपूजन

 

            रत्नागिरी, दि. 30 (जिमाका) :  कोंकण महाराष्ट्र की शान है। कोंकण से मैं हृदय से प्यार करता हूं। कोंकण विकास प्राधिकरण शीघ्र ही क्रियान्वित होगा। कोंकण का विकास हमारा मुख्य ध्येय है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार कोंकण में जो भी आवश्यक है उसे पूरा करेगी।     

             खेड़ लोटे एमआईडीसी में हिंदुस्तान कोका-कोला ब्रेवरीज कंपनी परियोजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री श्री शिंदे के हाथों संपन्न हुआ। उसी अवसर पर मुख्यमंत्री बोल रहे थे।

           इस अवसर पर उद्योग मंत्री उदय सामंत, विधायक योगेश कदम, एचसीसीबी के सीईओ जुआन पाब्लो रोड्रिग्ज, पूर्व विधायक सदानंद चव्हाण, एमआईडीसी के सीईओ डॉ.  बिपिन शर्मा, एचसीसीबी के जनसंपर्क पदाधिकारी हिमांशु प्रियदर्शी आदि उपस्थित थे।

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल उद्योग आने चाहिए। रत्नागिरी जिला अब औद्योगिक विकास के लिए आगे आ रहा है। वर्तमान उद्योग मंत्री उदय सामंत लगातार फॉलो-अप करते हुए से इस परियोजना को लाने में सफल रहे। महाराष्ट्र में उद्योग, व्यापार में वृद्धि बढ़ने को गति दी गयी है। केवल एक महीने में कोका-कोला को आवश्यक मंजूरी दे दी गयीं, इसे कहा जाता है गतिशील सरकार।  महाराष्ट्र ऐसे उद्योगों के लिए 'रेड कार्पेट' बिछाने के लिए तैयार है। इस कंपनी में 2500 करोड़ रुपये का निवेश है। इस कंपनी से साठ उत्पाद बनाये जायेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराना       सरकार की भूमिका है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। कोका-कोला एक बहुत बड़ी परियोजना है।  महाराष्ट्र में आगे भी उद्योग आयेंगे। कोकण को विकास और  प्रगति की ओर ले जाना है। यहां बड़े पैमाने पर उद्योग लगने चाहिए। निवेश की पसंद के मामले में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है।            

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से प्रदेश में विकास, उद्योग निरंतर बढ़ रहा है। कोंकण का समुद्री तट समृद्ध है, जिससे पर्यटन और उद्योग विकास को बढ़ावा मिलेगा।  मुंबई-गोवा ग्रीन फील्ड मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। कोंकण के विकास पर हमारा पूरा ध्यान है।  इसलिए, कोंकण विकास प्राधिकरण शीघ्र ही क्रियान्वित किया जायेगा, मुख्यमंत्री ने कहा।           

            उद्योग मंत्री श्री सामंत ने कहा कि कम समय में ही कंपनी को कोका-कोला परियोजना के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं। एमआईडीसी के माध्यम से सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान की गयीं। आज इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों कोकाकोला कंपनी को 3 लाख 7 हजार वर्ग मीटर भूमि हस्तांतरण रसीद दी जायेगी। यहां के भू-स्वामियों की कुछ समस्याएं थीं। पूर्व मंत्री रामदास कदम और हमने तथा एमआईडीसी के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। परियोजना शुरू होने पर 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग है। उद्योग मंत्री श्री सामंत ने कहा, इस मांग को प्राथमिकता दी जायेगी।

000

 

गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र कायद्यांतर्गत राज्य सल्लागार समितीची बैठक

 गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र कायद्यांतर्गत

राज्य सल्लागार समितीची बैठक

 

            मुंबई, दि. ३० : गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र कायद्यांतर्गत राज्य सल्लागार समितीची बैठक  पुणे येथील सहसंचालक कार्यालयात दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून झाली. ही बैठक जे.जे. रुग्णालयाच्या प्रसूती व स्त्रीरोगशास्र विभागाचे प्रमुख डॉ. विलास कुरुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

             या बैठकीस कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय आरोग्य पुणे, आरोग्य सेवेच्या सह संचालक डॉ. बबिता कमलापूरकर, आरोग्य विभागाच्या सहाय्यक संचालक राजश्री ढवळे, विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिव सुप्रिया धावरे, समिती सदस्य डॉ. पायल पाटील आदी उपस्थित होते.

                 डॉ. कमलापूरकर यांनी राज्यातील कामकाजाचा सविस्तर आढावा सादर केला. सर्व जिल्ह्यांमध्ये, महानगरांमध्ये व तालुका स्तरावरही समिती स्थापन झाल्याची माहितीही डॉ. कमलापूरकर यांनी  दिली. तसेच राज्यात एकूण ११ हजार ५०२ सोनोग्राफी केंद्र असल्याचेही त्यांनी  सांगितले.

                प्रसुतीपूर्व लिंग निदान या बाबत नागरिकांना  १८००-२३३-४४७५ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार दाखल करता येते. या तक्रारीनंतर संबंधित केंद्रावर खटला दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारास एक लाख रुपयाचे बक्षीस देणारी योजनाही सुरू आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

००००

जायकवाडी फ्लोटिंग सोलारसह कन्व्हेन्शन सेंटर,ओव्हर ब्रीजच्या कामास गती द्यावी

 जायकवाडी फ्लोटिंग सोलारसह

 कन्व्हेन्शन सेंटर,ओव्हर ब्रीजच्या कामास गती द्यावी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 30 : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी धरणावर फ्लोटिंग सोलार, डी.एम.आय.सी.मध्ये इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर, वाळूज ते शेंद्रा ओव्हर ब्रीज या कामाचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेऊन,या विकासकामांना गती द्यावी अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजीनगर येथील विकास कामांसंदर्भात केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या उपस्थितीमध्ये सहयाद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

            या बैठकीला ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाळ रेड्डी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ मर्यादित(एनटीपीसीचे) व्यवस्थापकीय संचालक गुरुदीप सिंग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव(रस्ते)श्री.साळुंके, डॉ.कराड यांचे खासगी सचिव अमित मीना, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पैठण येथील जायकवाडी धरणावर बाराशे मेगावॉट ऊर्जा निर्मितीचा फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ मर्यादित  आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात येईल. 

            तसेच  पक्षी अभयारण्य आणि पर्यावरणाबाबत सर्वेक्षणासाठी तातडीने एजन्सी नियुक्त करून  पर्यावरण, स्थानिक पातळीवरील अडचणी पक्षी अभयारण्य, आरक्षण याबाबत सर्वेक्षण करून घ्यावे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकारकडे पाठविण्यात यावा. त्यानंतर हा अहवाल  केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल. याबाबतच्या पर्यावरण विषयक परवानगी संदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.

            छत्रपती संभाजीनगर शहराचा सध्या होत असलेला विस्तार, वाढणारी लोकसंख्या आणि त्यामुळे जालना रोडवर निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी यातून कायमस्वरूपी सुटका करण्यासाठी वाळूज   एमआयडीसी ते शेंद्रा औद्योगिक वसाहत फ्लाय ओव्हर ब्रीज याबाबत माहिती घेऊन हे विकास कामे तातडीने मार्गी लावण्याचा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

0000