अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे काटेकारेपणे करा

                                     आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

 

            मुंबई, दि.9 : राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली आहे शेती पिकांसोबतच इतर बाबींचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे, हे लक्षात घेता स्थानिक प्रशासनाने काटेकोरपणे पंचनामे करावेत, कोणताही नुकसानग्रस्त मदतीपासून वंचित राहू नये याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी अशा सूचना आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केल्या.

             राज्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधीत झालेल्या जिल्ह्यांचा आढावा आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे घेतला.यावेळी मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्याबरोबरच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी यावेळी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे  उपस्थित होते.

               मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. विजय वडेट्टीवार म्हणाले,राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. अजूनही पाऊस पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज रोजी जिल्हा प्रशासनांकडून पंचनामे केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात नुकसानीचे आकडे वाढत आहेत. विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसिलदार यांनी काही प्रातिनिधीक ठिकाणी जावून पंचनामे केले आहेत अशा ठिकाणाची पाहणी करावी. कोणतीही नुकसानग्रस्त व्यक्ती मदतीपासून वंचित राहू नये ही खबरदारी घ्यावी. तसेच केलेल्या पंचनाम्यांची शहनिशा करण्यात यावी.शेती,घरे,पशुधन,फळबागा,शेत जमिन खचलेली क्षेत्र, दरडी कोसळेलेल्या शेत जमिनी,ग्रामीण रस्ते, शाळा, शासकीय इमारती, पुल, कॅनॉल, फुटलेले तलाव याबाबत तसेच इतर बाबींच्या नुकसानीची माहिती शासनाला सादर करावी अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी दिल्या.

          मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, ज्या ठिकाणी तातडीने मदत आवश्यक आहे अशा वेळी राष्ट्रीय व  राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची मदत तातडीने घेण्यात यावी.आपत्तीमध्ये मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना तातडीच्या मदतीचे वितरणही तात्काळ करण्यात यावे.दरड कोसळण्याची अथवा अशी ठिकाणे असतील अशा परिसरातील नागरिकांना तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात यावे. कोरोना परिस्थितीत स्थानिक प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेवून या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे. ‘एनडीआरएफ’ च्या मदत निकषात वाढ करण्याबाबत राज्य शासनाकडून पाठपुरावा सुरू आहे.शासनाकडून  जुलै महिन्यात जाहीर केलेल्या मदतीचे वाटप करण्याबाबतही लवकरच निर्णय होणार आहे  असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.

             मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी विभागाने करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत दिली.

००००

 

 

शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा ई- पीक पाहणी महाराष्ट्रासाठी व्यापक प्रकल्प

- महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात

·       18  लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या सातबारावर ई-पीक नोंदणी पूर्ण

          मुंबई, दि. 9: महसूल आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेला ई-पीक पाहणी हा महाराष्ट्रासाठी एक व्यापक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार असल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

            महसूल मंत्री श्री. थोरात म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या सातबारावर पीक पाहणीची अचूक नोंद होण्यासाठी  राज्य शासनाने ' माझी शेती माझा सातबारा, मीच नोंदविणार माझा पीक पेरा' ही मोहीम हाती घेतली आहे. ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप प्रकल्पास राज्यभरातील शेतकरी वर्गातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आजपर्यंत 18  लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी हे ॲप डाऊनलोड केले असून या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी देखील नोंदविली आहे. महाराष्ट्रात राबविण्यात येणारा हा व्यापक प्रकल्प असून हा प्रकल्प राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाशी जोडला जाणारा आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी बांधवांना आपल्या पीकाची माहिती स्वत:च भरणे शक्य होणार आहे. आताच्या डिजिटल युगात शेतकऱ्यांना सहज, पारदर्शक व बिनचूक पध्दतीने आपल्या पिकांची नोंदणी करता येणार आहे.

            जमीन महसूल कायद्यानुसार शेतजमिनीच्या उताऱ्यांवर पिकांची नोंद करण्याची पध्दत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होते. शिवाय या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना  पीक कर्ज मिळणे देखील सुलभ होणार आहे  तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला. आता ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपमुळे शेतकऱ्यांना स्वत:च आपण पिकवित असलेल्या पिकांची माहिती ॲपमध्ये भरणे सोपे होते आहे. ई- पीक पाहणी प्रकल्पामुळे गाव, तालुका आणि जिल्हानिहाय प्रत्येक पिकाचे क्षेत्र समजण्यास मदत होणार असल्याचे महसूलमंत्री श्री.थोरात म्हणाले.

0000

 मुंबई तसेच ठाणे क्षेत्रातील शिधावाटप अनाथांना शिधापत्रिकांचे वितरण

 

             मुंबई, दि.9 : मुंबई व ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील अनाथांना प्राधान्याने शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही सुरु आहे.याबाबत 23 जून 2021 रोजीच्या शासन निर्णयानान्वये अनाथांना शिधापत्रिका वितरीत करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

            शासन निर्णयानान्वये अनाथांना वयाच्या 28 वर्षापर्यंत तात्पुरती पिवळी (बीपीएल) शिधापत्रिका वितरीत करुन प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अनाथ असल्याचा पुरावा म्हणून महिला व बालविकास विभागाने वितरीत केलेले अनाथ प्रमाणपत्र किंवा आई व वडील यांचे मृत्यु प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात  येणार आहे. शासन निर्णयातील इतर अटींची पूर्तता करणाऱ्या अनाथांना तातडीने शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही या विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेली आहे.याबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास अथवा काही तक्रार असल्यास हेल्पलाईन क्रमांक :022-22852814 (सकाळी 10 ते सायं. 6) ई-मेल क्रमांक : dycor.ho-mum@gov.in वर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबईचे नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा कैलास पगारे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे केले आहे.

००००

 

राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार निवडीच्या

प्रचलीत निकषांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित

 

            मुंबई, दि. 9 : राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार निवडीच्या प्रचलीत निकषांमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.लवकरच त्याबाबतचा निर्णय घेऊन राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार निवडीबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. असा खुलासा शालेय शिक्षण विभागाने केला आहे.

            सध्या दि. २१ जुलै, २०१६ च्या शासन निर्णयातील निकषांनुसार राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रदान केले जातात. कोरोनाकाळात शाळा बंद असल्याकारणाने सध्याच्या निकषांमधील बऱ्याचशा घटकांवर शिक्षकांचे गुणांकन करणे शक्य नव्हते, असे शिक्षण विभागामार्फत नमूद करण्यात आले आहे.

            सन २०१८-१९ राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार दि. २२/०८/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले असून एकूण १०७ शिक्षकांना पुरस्कार देण्यात आले.

            राज्य आदर्श शिक्षण पुरस्कारासाठी शिक्षक निवडीची प्रक्रिया दरवर्षी साधारण जुलै महिन्यात सुरू होते. परंतु सन २०२० मध्ये मार्च महिन्यापासूनच कोरोना महामारीच्या संकटामुळे राज्यातील संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था ठप्प झाली होती. त्यामुळे सन २०१९-२० साठीच्या पुरस्कारासाठी शिक्षक निवडीची प्रक्रिया वेळेत  सुरू करणे शक्य झाले नाही. असे माहिती शिक्षण विभागाचे सहसचिव यांनी कळविले आहे.

 राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगातून

१ हजार २९२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त

ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना मिळणार भरीव निधी

- ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

            मुंबई, दि. ९ : राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून १ हजार २९२ कोटी १० लाख रुपयांचा बंधित निधी (टाईड ग्रँट) प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तात्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

            यापुर्वी वित्तीय वर्ष 2021-22 मधील बेसिक / अनटाईड (अबंधीत) निधीचा 861 कोटी 40 लाख रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला होता. हा निधी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने आतापर्यंत बंधीत निधीचा एक आणि अबंधीत निधीचा एक असे दोन हप्ते प्राप्त झाले आहेत, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

80 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना

            राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

स्वच्छता आणि पाणीविषयक सुविधांची होणार उपलब्धता

            पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बंधित अनुदानाचा वापर हा स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे तसेच देखभाल व दुरुस्ती, पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिग), जल पुन:प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग) या पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. प्राप्त झालेला पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी या कामांसाठी वापरावयाचा आहे. यामुळे गावातील स्वच्छता सुविधांमध्ये वाढ होईल, त्याचबरोबर जलसाठवण, जल पुन:प्रक्रियासारख्या योजनांसाठीही भरीव निधी प्राप्त झाला आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.   

००००

 

९.०९ टक्के महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, २०२१ ची परतफेड

 

             मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 9.09 टक्के कर्जरोखे 2021 ची परतफेड दि.१८ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी पर्यंत करण्यात येईल, असे पत्रक वित्त विभागातर्फे प्रसिध्दीस देण्यात आले आहे.

            महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, अधिसूचना क्र. एलएनएफ-१०,११/प्र.क्र.२/अर्थोपाय दि. १४ ऑक्टोबर २०११ अनुसार 9.09% महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, २०२१ अदत्त शिल्लक रकमेची देय असलेल्या व्याजासह दि. १८ ऑक्टोंबर, २०२१ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. "परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. १९ ऑक्टोबर २०२१ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

            सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४(२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ९.०९% महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, २०२१ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस खालीलप्रमाणे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत:

                                 " प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली"

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित) बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल,त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील असे वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधानसचिव राजगोपाल देवरा यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्रक प्रसिध्दीस देण्यात आले आहे.