राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगातून

१ हजार २९२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त

ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना मिळणार भरीव निधी

- ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

            मुंबई, दि. ९ : राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून १ हजार २९२ कोटी १० लाख रुपयांचा बंधित निधी (टाईड ग्रँट) प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तात्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

            यापुर्वी वित्तीय वर्ष 2021-22 मधील बेसिक / अनटाईड (अबंधीत) निधीचा 861 कोटी 40 लाख रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला होता. हा निधी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने आतापर्यंत बंधीत निधीचा एक आणि अबंधीत निधीचा एक असे दोन हप्ते प्राप्त झाले आहेत, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

80 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना

            राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

स्वच्छता आणि पाणीविषयक सुविधांची होणार उपलब्धता

            पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बंधित अनुदानाचा वापर हा स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे तसेच देखभाल व दुरुस्ती, पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिग), जल पुन:प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग) या पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. प्राप्त झालेला पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी या कामांसाठी वापरावयाचा आहे. यामुळे गावातील स्वच्छता सुविधांमध्ये वाढ होईल, त्याचबरोबर जलसाठवण, जल पुन:प्रक्रियासारख्या योजनांसाठीही भरीव निधी प्राप्त झाला आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.   

००००

 

९.०९ टक्के महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, २०२१ ची परतफेड

 

             मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 9.09 टक्के कर्जरोखे 2021 ची परतफेड दि.१८ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी पर्यंत करण्यात येईल, असे पत्रक वित्त विभागातर्फे प्रसिध्दीस देण्यात आले आहे.

            महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, अधिसूचना क्र. एलएनएफ-१०,११/प्र.क्र.२/अर्थोपाय दि. १४ ऑक्टोबर २०११ अनुसार 9.09% महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, २०२१ अदत्त शिल्लक रकमेची देय असलेल्या व्याजासह दि. १८ ऑक्टोंबर, २०२१ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. "परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. १९ ऑक्टोबर २०२१ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

            सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४(२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ९.०९% महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, २०२१ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस खालीलप्रमाणे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत:

                                 " प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली"

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित) बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल,त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील असे वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधानसचिव राजगोपाल देवरा यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्रक प्रसिध्दीस देण्यात आले आहे.