अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उत्थानासाठी समिती गठीत करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड

 

            मुंबई, दि. 10 : राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उत्थानासाठी उपाययोजना सुचविण्यात याव्यात यासाठी तज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करण्यात यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी सुरु असलेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी प्रा.वर्षा गायकवाड बोलत होत्या.

             यावेळी वस्त्रोद्योगमंत्री तथा मुंबईचे पालक मंत्री अस्लम शेख, शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा,सहसचिव इम्तियाज काझी, आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा, माजी मंत्री नसीम खान, माजी आमदार एमएम शेख, अंजुमन इस्लामचे अध्यक्ष जहीर काझी, उर्दु शिक्षक संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष शेख नजीरोद्दीन आदीसह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. गायकवाड म्हणाल्या, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर विद्यार्थ्याची जात, धर्म, यासोबतच अल्पसंख्याक असल्याचा उल्लेख असावा अशा आशयाचे पत्र अल्पसंख्याक विभागाला देण्यात येईल. अल्पसंख्याक शाळांमधील रिक्त पदांच्या प्रलंबित असलेल्या भरतीला  भरतीबंदीच्या निर्णयातून वगळण्यात यावे यासाठी वित्त विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. प्रत्येक महसूली विभागात अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा असावी अशी मागणी असून याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर केल्यास शालेय शिक्षण विभागातर्फे यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही प्रा. गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले.

            अनुदान, शिक्षक भरती, शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमातील तरतुदी, यासह अल्पसंख्याक शाळांच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत मुंबई, मराठवाडा, पुणे, विदर्भ या विभागातून अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या समस्या प्रा. गायकवाड यांनी जाणून घेतल्या.

0000

 भविष्य निर्वाह निधी वार्षिक

विवरण पत्र सेवार्थ प्रणालीवर

 

           मुंबई, दि. 10 :   विदर्भ व मराठवाडा विभागातील शासकीय वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांचे  वर्ष 2020-21 या वित्तीय वर्षाचे भविष्य निर्वाह निधी वार्षिक विवरण पत्र मुख्य महालेखाकार- 2 नागपूर कार्यालयाच्या  <https://agmaha.cag.gov.in/GPFNagv1.asp> ह्या लिंकवर अपलोड करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपले वार्षिक विवरणपत्र फक्त सेवार्थ पोर्टलमध्ये पाहण्यासाठी अथवा डाऊनलोड व प्रिन्ट काढण्यासाठी https://sevarth.mahakosh.gov.in/login.isp या लिंकवर उपलब्ध मार्गदर्शिका पुस्तिकेत पाहू शकतील.       

            शासनाच्या निर्देशानुसार कर्मचाऱ्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे. मोबाईल क्रमांक उपलब्ध असल्यास कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जमा निधीची तसेच त्यांना दिलेल्या अग्रिम राशीची रक्कम एसएमएसद्वारे संदेश पाठवून कळविता येईल. ज्या कर्मचाऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक अद्यापही नोंदणीकृत झाला नसेल त्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक fm.mh2.ae@cag.gov.in या ईमेल पत्त्यावर  किंवा 09423441755  या  मोबाईल  क्रमांकावर संदेश (एस.एम.एस.) पाठवून नोंदणी करुन घ्यावा.

            सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपले नाव, जन्म तारीख, भविष्य निर्वाह निधी विवरणपत्र सेवार्थ प्रणालीमध्ये तपासून घ्यावे. तफावत असल्यास सेवार्थ प्रणालीमध्ये सुधारित करुन आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडून दुरुस्ती करुन घ्यावी. महालेखाकार कार्यालयाच्या अभिलेख्यामध्ये दुरुस्त करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सेवार्थ-आयडी सह gpftakrarngp@gmail.comवर ईमेल पाठवावा किंवा 0712-2560484या फॅक्सवर सूचित करावे.

            कर्मचारी महालेखाकार कार्यालयाच्या <https:/agmaha.cag.gov.in/> या लिंकवर नोंदणीकृत करुन भविष्य निर्वाह निधी लेख्याची सद्य:स्थिती पाहू शकतील. भविष्य निर्वाह निधी अनुसूचिमध्ये अभिदात्याचे लेखा क्रमांक, विभागाशी संबंधित सिरीज व पूर्ण नाव असल्याची कर्मचाऱ्यांनी खात्री करावी. मासिक अधिदानाची राशी  किंवा घेतलेल्या अग्रिमची भविष्य निर्वाह निधी लेख्यात नोंद झाली नसल्यास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांमार्फत कोषागार प्रमाणक  व दिनांक, अनुसूचित प्रमाणकाची राशी, अनुसूचिबरोबर पाठवावी. जेणेकरुन नोंद न झालेले  क्रेडिट व  अग्रिमाची लेख्यामध्ये नोंद घेतली जाईल व सेवा निवृत्तीच्यावेळी भविष्य निर्वाह निधीची राशी प्राधिकृत करताना होणारा विलंब टाळता येईल, असे वरिष्ठ लेखाधिकारी, महालेखाकार-2  यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या धर्तीवर केसरी शिधापत्रिका धारकांना राज्य सरकारकडून एका वर्षांपर्यंतचे धान्य देण्यास मंत्री छगन भुजबळ याचा नकार; आ. अतुल भातखळकर यांनी केली होती मागणी.”

मुंबई, दि. १० ऑगस्ट (प्रतिनिधी)

कोरोनामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली असल्यामुळे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने सुद्धा स्वतः धान्य विकत घेऊन केसरी शिधापत्रिका धारकांना एका वर्षांपर्यंतचे गहू-तांदूळ मोफत किंवा माफक दरात देण्यास राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नकार दिला आहे, यातून राज्यातील गरीब जनतेच्या हालअपेष्टेशी काहीही देणंघेणं नसलेल्या व केवळ वसुलीत स्वारस्य मानणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारची गरीबविरोधी मानसिकता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली असल्याची टीका भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आ. अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

राज्यातील शिधापत्रिका व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणी मधील अनियमितते संदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विचारलेल्या तारांकित प्रश्नांच्या वेळी आ. भातखळकर यांनी बैठक घेण्याच्या केलेल्या मागणीनुसार आज बैठक आयोजित केली होती. यावेळी आ. भातखळकर यांनी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारकडून राज्यातील १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यामध्ये ३ वर्षांसाठी मोफत धान्य वाटप करण्यात आले होते हि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने किमान एक वर्षी तरी केसरी शिधापत्रिका धारकांना मोफत धान्य द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, कोरोनाच्या काळात गावी गेलेल्या किंवा रास्त धान्य दुकानातून धान्य न घेतल्यामुळे राज्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या प्राधान्यक्रमातुन वगळण्यात आलेल्या राज्यातील केशरी शिधापत्रिका धारकांना पुन्हा एकदा प्राधान्यक्रमात घेऊन मोफत धान्य देण्यात यावे, अशी मागणी केली. तसेच, राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानातून भेसळयुक्त धान्य वाटप केले जात असल्याची बाब छगन भुजबळ यांच्या निदर्शनास आणून दिली, त्याला छगन भुजबळ यांनी होकार देत अनेक स्वस्त धान्य दुकानांमधून भेसळयुक्त धान्य वाटप केले जात असल्याचे मान्य केले व या दोन्ही विषयात तात्काळ कारवाई करू असे आश्वासन सुद्धा छगन भुजबळ यांनी दिले.

तसेच, अंत्योदय योजनेत असलेले कुटुंब विभक्त झाल्यानंतर त्यांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्यात येत नसल्यामुळे राज्य सरकारने धोरणात्मक बदल करत अंत्योदय योजनेतील विभक्त शिधापत्रिकाधारकास किमान सहा महिन्यापर्यंत अंत्योदय योजनेचा लाभ द्यावा व तो आर्थिक दृष्ट्या गरीब असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा अवधी द्यावा अशी आग्रही सुद्धा आ. भातखळकर यांनी यावेळी केली.

भेसळयुक्त धान्य वाटप करणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानदारांवर कारवाई न केल्यास व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या प्राधान्यक्रमातुन वगळण्यात आलेल्या केशरी शिधापत्रिका धारकांना पुढील 7 दिवसाच्या आत पुन्हा एकदा प्राधान्यक्रमात टाकण्याचे आदेश न दिल्यास तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी यावेळी दिला.

 इतर मागास वर्गाचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याचे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश

·       महाज्योती, वसतिगृह, शिष्यवृत्तीसाठी प्राधान्याने निधी

·       ओबीसी जनमोर्चाच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

 

          मुंबई, दि. 10 : इतर मागासवर्ग समाजातील प्रत्येक घटकाच्या प्रगतीसाठी राज्यशासन वचनबद्ध आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या बाबतीत संबंधित सचिवांनी तात्काळ कार्यवाही करून, अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारकडील इम्पेरिकल डाटा राज्याला द्यावा अशी आग्रही मागणी केल्याचेही सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास, बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक तसेच ग्रामविकास आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ यांच्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रमाने निधी दिला जाईल. महाज्योती संस्थेची उपकेंद्रे राज्यातील विभागीय ठिकाणी सुरू करणे, महाज्योतीला स्वतंत्र कर्मचारी-अधिकारी नेमणे संदर्भात त्वरीत कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            या शिष्टमंडळाने राज्याची तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी केली. यासंदर्भात मंत्री श्री. भुजबळ यांनी इम्पेरिकल डाटाची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली असून, सध्या सुरु असलेल्या संसद अधिवेशनाच्या माध्यमातून देखील या प्रश्नी राज्याची बाजू मांडण्यात येत आहे. तसेच आयोगाच्या माध्यमातून देखील आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय असल्याचे सांगितले.

            बहुजन कल्याण मंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरु करण्याचा निर्णय यापुर्वीच घेतला असून, लवकरच ती सुरु होतील.

            भटक्या आणि विमुक्त जातीचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हावे, तसेच ३१ ऑगस्टला विमुक्त दिन साजरा करण्यात यावा, अशी मागणी लक्ष्मण गायकवाड यांनी केली. या मागणीवर कार्यवाही करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

            बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण, ओबीसींना शैक्षणिक शुल्क व शिष्यवृत्ती, जातपडताळणीतील बोगस दाखले, तांडा-वस्ती सुधार समिती या अनुषंगानेही चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित सचिवांनी यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या.

            शिष्टमंडळात चंद्रकांत बावकर, ज्ञानेश्वर गोरे, जे. डी. तांडेल, लक्ष्मण गायकवाड, हरिभाऊ शेळके, गणेश हाके, अँड. पल्लवी रेणके आदींचा समावेश होता.

  का अमृत महोत्सवाचे उद्घाटन

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ग्रंथालये ऑनलाईन करावीत

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत

 

            मुंबई, दि. 9 : राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयात जवळपास 12 लाख पुस्तके आहेत. ही ग्रंथसंपदा जतन करण्याबरोबरच भावी पिढीला सहज उपलब्ध होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जगभरातील विद्यार्थ्यांना ग्रंथालये ऑनलाईन उपलब्ध करुन द्यावे. यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.  

            उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ग्रंथालय संचालनालय आणि राज्य मध्यावर्ती ग्रंथालयाच्यावतीने राज्य मध्यावर्ती ग्रंथालय येथे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव इंद्रा मालो, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव प्रताप लुबाळ, ग्रंथालय संचालक शालिनी इंगोले, ग्रंथपाल संजय बनसोड, संबंधित अधिकारी, वाचक उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत म्हणाले, इतिहासाची माहिती भावी पिढीला उपलब्ध व्हावी यासाठी ग्रंथालय सक्षम असली पाहिजेत. ग्रंथालयाच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रम आयोजित करुन तरुण पिढीला इतिहासाची माहिती उपलब्ध करुन द्यावी. त्याच बरोबर या ग्रंथालयामध्ये संशोधन केंद्रही सुरु करावे. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (आयएएस) परीक्षेची तयारी करण्यासाठी शासनस्तरावर विविध माध्यमातून  प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. ग्रंथालयांनी फिरते ग्रंथालयाच्या माध्यमातून ग्रंथसंपदा ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. शासकीय ग्रंथालयामध्ये ग्रंथ विक्रीसाठीही परवानगी देण्यात येणार आहे, असे ही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

            सचिव इंद्रा मालो म्हणाल्या, भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष पूर्ण होत असून यानिमित्त ग्रंथालय संचालनालयातर्फे  'आजादी का अमृत महोत्सव' हा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. विभागामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या उपक्रमात सर्वांनी सहभाग नोंदवावा.

            जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर म्हणाले, ‘करो या मरो’ ही घोषणा देत महात्मा गांधींनी भारत छोडो आंदोलनाची सुरूवात केली. भारत छोडो चळवळीची ही इमारत साक्षीदार आहे. आपल्या देशातील स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेऊन देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. या स्वातंत्र्य चळवळीचे आपल्या मनामध्ये असलेले प्रतिबिंब कायम राहावे म्हणून 'आजादी का अमृत महोत्सव' हा उपक्रम साजरा करण्यात येत आहे.

            ग्रंथालय संचालक शालिनी इंगोले म्हणाल्या, देश स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पर्दापण करत आहे. महात्मा गांधीनी केलेल्या ‘दांडी यात्रा’ या स्वातंत्र चळवळीतील आंदोलनाला 100 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या ऐतिहासिक दिवसाचे औचित्य साधून साबरमती आश्रमापासून 'आजादी का अमृत महोत्सव' या महोत्सवाचा शुभारंभ झाला आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाचे सांस्कृतिक मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाचे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत ग्रंथालय संचालनालय, राज्यातील शासकीय आणि शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या माध्यमातून दि. 9 ते 15 ऑगस्ट 2021 या कालावधीत विविध कार्यक्रम व उपक्रम साजरे करण्यात येत आहेत. त्याचा आरंभ व उद्द्याटन सोहळा दि. 9 ऑगस्ट या ऐतिहासिक क्रांती दिनी महाराष्ट्र राज्याचे शिखर ग्रंथालय असलेले राज्य मध्यावर्ती ग्रंथालयापासून होत आहे, अशी माहिती श्रीमती इंगोले यांनी दिली.

            यावेळी याठिकाणी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक राजकीय, भौगोलिक, इतिहास, विज्ञान भरारी, भारतातील कला, क्रीडा, व साहित्यामधील मानकरी, भारताचे राजकीय अस्तित्व,  कृषीप्रधान भारत आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, भारतीय आधुनिक स्त्री, उतुंग भरारी अशा विविध ग्रंथाचे प्रदर्शन लावण्यात आले होते. या प्रदर्शनाची मान्यवरांनी पाहाणी केली.

0000

 भायखळा आयटीआयमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरु

29 ट्रेडसाठी 1500 जागा उपलब्ध

    मुंबई, दि. 9 : भायखळा येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (आयटीआय) 29 ट्रेडसाठी 1 हजार 500 जागांवर प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. दहावी उत्तीर्ण इच्छूक उमेदवारांनी प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज करावे, असे आवाहन प्राचार्य आर. बी. भावसार यांनी केले आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये भायखळा आयटीआयसह दादर येथे मुलींचे तसेच जनरल आयटीआय, मांडवी, धारावी, लोअर परेल, मुंबई-01 या शासकीय आयटीआयसाठीही प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

भायखळा आयटीआयमध्ये प्रवेशासाठी मार्गदर्शन करण्यात येत असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा संस्थेतच उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. ज्या उमेदवारांना संस्थेत येणे शक्य नसेल त्यांनी www.admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. आयटीआयच्या ट्रेड (कोर्स) बद्दलची माहिती https://mumbai.dvet.gov.in/mumbai-city-institutes/iti-mumbai-11/ या लिंकवर उपलब्ध आहे. प्रवेश अर्ज भरताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी https://meet.google.com/nqp-chnm-esi या गुगल लिंकवर दररोज वेळ दुपारी 3 ते 5 या वेळेत मार्गदर्शन करण्यात येते.

      374, साने गुरुजी मार्ग, आग्रीपाडा पोलिस स्टेशनसमोर, घास गली, भायखळा, मुंबई - 11 येथे हे आयटीआय कार्यरत आहे. भायखळा रेल्वे स्टेशन, महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशन व मुंबई सेंट्रलपासून 10 मिनिटांच्या अंतरावर आयटीआय आहे. अधिक माहितीसाठी विजया शिंदे (मोबाईल क्रमांक 8689986244 आणि डी.जे. गावकर  (मोबाईल क्रमांक 8689971216) यांच्याशी संपर्क साधावा.

      प्रत्येक व्यवसायाच्या तुकडीमध्ये 30 टक्के जागा मुलींसाठी राखीव आहेत. कॉम्पुटर ऑपरेटर अँड प्रोग्रामींग असिस्टंट, सर्व्हेअर, ड्रॉप्टसमन सिव्हील, ड्रॉप्टसमन मेकॅनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक, इन्फरमेशन कमुनिकेशन टेक्नॉलाजी आर्कीटेक्चरल, ड्रॉप्टसमन, डेक्स टॉप पब्लिशिंग (डी टी पी) इंटेरीअर डेकोरेटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमन या ट्रेडची महिलांमध्ये मागणी असते. महिलासांठी रेल्वेमध्ये प्रवासाची मोफत सुविधा उपलब्ध आहे.

      भायखळा आयटीआमध्ये टेक्नीशियन मेडीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नीशियन पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम हे नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम शिकविले जातात. मुंबई हे मेडीकल व मेडीकल इक्विपमेंट<span lang="HI" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: D

 रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प विकासकाकडून ताब्यात घेवून

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करणार

- गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड

 

            मुंबई, दि. 9 :- अनेक बँकांनी तसेच वित्तीय संस्थांनी आशयपत्र (LOI) बघून विकासकांना निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. आशयपत्र (LOI) बघितल्यानंतर  वित्तीय संस्थांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे संपर्क साधणे गरजेचे होते आणि मगच निधी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही. करोडो रुपये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये गुंतविण्यात आले आहेत तथापि आशयपत्राच्या पुढे विकासकाने कुठलेही काम केलेलं नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले हे सुमारे 500 प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

आशयपत्र म्हणजे जमिनीची मालकी नाही

            श्री.आव्हाड म्हणाले, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत आशयपत्र (LOI) प्राप्त झाले म्हणजे विकासक जमिनीचे मालक होतात असे नाही. अनेक प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बंद असल्यामुळे झोपडपट्टीतील हजारो बांधव रस्त्यावर आहेत, कित्येक वर्षांपासून घरांचे भाडे देखील मिळालेले नाही. यासाठी प्रलंबित प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत स्वत: विकसित करून गोरगरीबांना घरे देण्याचा शासनाचा मानस आहे. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पामार्फत योजना आखून जे बंद पडलेले प्रकल्प आहेत त्यांच्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करून त्यांची घरे पुनर्वसन इमारतीत बनावीत यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे.  हा निर्णय म्हाडालाही लागू असेल, असेही डॉ.आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. 

आशयपत्रानंतर किती दिवसात काम याबाबत कायदेशीर मर्यादा

           यापुढे शासनाने आशयपत्र  दिले आणि प्रकल्प रखडला असे होणार नाही. त्यालाही मर्यादा घालण्यात येतील. आशयपत्र (LOI) घेतल्यानंतर किती दिवसात काम करायचं याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून कालमर्यादा घालण्यात येतील. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी सुमारे 50 हजार कोटी रूपये गुंतविले आहेत. त्याउलट अनेक अर्धवट तोडलेल्या स्थितीत झोपडपट्टया तशाच पडून आहेत, इमारती अर्धवट तयार झालेल्या आहेत आणि हजारो लोक बाहेर आहेत.  त्यांचा निवारा त्यांना तात्काळ मिळावा या हेतूने हा निर्णय घेतला असल्याचेही मंत्री डॉ. आव्हाड यांनी सांगितले.

00000

देवेंद्र पाटील / वि. सं. अ./ दि.०९ ऑगस्ट २०२१

 

अनाथ बालकांसाठी स्थापित जिल्हास्तरीय कृती दलाचा विस्तार

कोविडमुळे एकल, विधवा झालेल्या महिलांच्या पुनर्वसनाच्याही उपाययोजना

 

महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

यांच्या घोषणेनुसार शासन निर्णय जारी

 

          मुंबई, दि. 9: कोविड प्रार्दुभावामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापित जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या (टास्क फोर्स) व्याप्तीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून यामध्ये कोविडमुळे एकल /विधवा झालेल्या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या व त्यांचे न्याय्य हक्क अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्याबाबतचा समावेश करण्यात आला आहे. महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी गेल्याच आठवड्यात (दि.5 ऑगस्ट) याबाबत केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने आज तातडीने शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने कोवीड- 19 प्रादुर्भावाच्या काळात राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणाचे काम करणाऱ्या संस्थांमधील बालकांना तसेच कोवीड 19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) गठित करण्यात आला आहे. जिल्हा स्तरावरील या टास्क फोर्समार्फत या बालकांचे न्याय्य हक्क मिळवून देवून त्यांचे योग्य संगोपन होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

            कोवीड- 19 मुळे कुटुंब प्रमुखाचा मृत्यु होऊन अनेक महिला एकल / विधवा झालेल्या आहेत. कोविड प्रार्दुभावामुळे या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करून त्यांना समाजामध्ये पुनर्स्थापित करणे आवश्यक असल्याने बालकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात स्थापित जिल्हास्तरीय कृती दलाची व्याप्ती वाढवण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये सदस्य म्हणून सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता विभाग, जिल्हा समन्वयक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग तसेच सहायक समन्वयक म्हणून जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी-नोडल अधिकारी), एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

            कोवीड प्रार्दुभावामुळे एकल /विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ देण्यात येवून त्यांचे पुनर्वसन करणे व त्यांचे मालमत्ता विषयक अधिकार अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना कृती दलामार्फत करण्यात येणार आहेत. तसेच कोवीड प्रार्दुभावामुळे एकल /विधवा झालेल्या महिला कौटुंबिक हिसांचारास बळी पडण्याची शक्यता असल्याने त्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश या कृती दलास देण्यात आले आहेत.

            कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता विभागामार्फत या महिलांची नोंदणी करून त्यांचे कौशल्य, शिक्षण व आवड लक्षात घेवून त्यांना आवश्यकतेप्रमाणे प्रशिक्षण देवून त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून या महिलांचे बचत गट स्थापन करून बचत गटांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा. तसेच या बचत गटांना महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कमी व्याज दरात भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यात यावे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा लाभ या महिलांना प्राधान्याने देण्यात यावा अशा उपाययोजना या कृती दलाअंतर्गत राबवण्यात याव्यात, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

            अंगणवाडी सेविकांना या महिलांची माहिती प्राप्त करून घेवून ही माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व कृती दलास उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी-नोडल अधिकारी) यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

“कोविड-19 मुळे घरातील कमावता पुरुष गेल्यामुळे एकल, विधवा झालेल्या महिलांचे प्रश्न गंभीर झालेले आहेत. राज्य शासन या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यास बांधिल आहे. तथापि, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थाही पुढाकार घेत आहेत ही चांगली बाब आहे. गेल्याच आठवड्यात एकल महिला पुनर्वसन समितीबरोबर राज्यातील महिलांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांसोबत बैठक घेतली होती. त्यानुसार उपाययोजनांची रुपरेषा निश्चित करण्यात येत असून लवकरच त्याचे दृश्य परिणाम दिसतील.” - ॲड. यशोमती ठाकूर, महिला व बालविकास