रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प विकासकाकडून ताब्यात घेवून

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करणार

- गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड

 

            मुंबई, दि. 9 :- अनेक बँकांनी तसेच वित्तीय संस्थांनी आशयपत्र (LOI) बघून विकासकांना निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. आशयपत्र (LOI) बघितल्यानंतर  वित्तीय संस्थांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे संपर्क साधणे गरजेचे होते आणि मगच निधी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही. करोडो रुपये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये गुंतविण्यात आले आहेत तथापि आशयपत्राच्या पुढे विकासकाने कुठलेही काम केलेलं नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले हे सुमारे 500 प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्वत: विकसित करणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी शासकीय निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

आशयपत्र म्हणजे जमिनीची मालकी नाही

            श्री.आव्हाड म्हणाले, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतंर्गत आशयपत्र (LOI) प्राप्त झाले म्हणजे विकासक जमिनीचे मालक होतात असे नाही. अनेक प्रकल्प झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत बंद असल्यामुळे झोपडपट्टीतील हजारो बांधव रस्त्यावर आहेत, कित्येक वर्षांपासून घरांचे भाडे देखील मिळालेले नाही. यासाठी प्रलंबित प्रकल्प ताब्यात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत स्वत: विकसित करून गोरगरीबांना घरे देण्याचा शासनाचा मानस आहे. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पामार्फत योजना आखून जे बंद पडलेले प्रकल्प आहेत त्यांच्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करून त्यांची घरे पुनर्वसन इमारतीत बनावीत यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे.  हा निर्णय म्हाडालाही लागू असेल, असेही डॉ.आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. 

आशयपत्रानंतर किती दिवसात काम याबाबत कायदेशीर मर्यादा

           यापुढे शासनाने आशयपत्र  दिले आणि प्रकल्प रखडला असे होणार नाही. त्यालाही मर्यादा घालण्यात येतील. आशयपत्र (LOI) घेतल्यानंतर किती दिवसात काम करायचं याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून कालमर्यादा घालण्यात येतील. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी सुमारे 50 हजार कोटी रूपये गुंतविले आहेत. त्याउलट अनेक अर्धवट तोडलेल्या स्थितीत झोपडपट्टया तशाच पडून आहेत, इमारती अर्धवट तयार झालेल्या आहेत आणि हजारो लोक बाहेर आहेत.  त्यांचा निवारा त्यांना तात्काळ मिळावा या हेतूने हा निर्णय घेतला असल्याचेही मंत्री डॉ. आव्हाड यांनी सांगितले.

00000

देवेंद्र पाटील / वि. सं. अ./ दि.०९ ऑगस्ट २०२१

 

अनाथ बालकांसाठी स्थापित जिल्हास्तरीय कृती दलाचा विस्तार

कोविडमुळे एकल, विधवा झालेल्या महिलांच्या पुनर्वसनाच्याही उपाययोजना

 

महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

यांच्या घोषणेनुसार शासन निर्णय जारी

 

          मुंबई, दि. 9: कोविड प्रार्दुभावामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापित जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या (टास्क फोर्स) व्याप्तीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून यामध्ये कोविडमुळे एकल /विधवा झालेल्या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या व त्यांचे न्याय्य हक्क अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्याबाबतचा समावेश करण्यात आला आहे. महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी गेल्याच आठवड्यात (दि.5 ऑगस्ट) याबाबत केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने आज तातडीने शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

            सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने कोवीड- 19 प्रादुर्भावाच्या काळात राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणाचे काम करणाऱ्या संस्थांमधील बालकांना तसेच कोवीड 19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) गठित करण्यात आला आहे. जिल्हा स्तरावरील या टास्क फोर्समार्फत या बालकांचे न्याय्य हक्क मिळवून देवून त्यांचे योग्य संगोपन होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

            कोवीड- 19 मुळे कुटुंब प्रमुखाचा मृत्यु होऊन अनेक महिला एकल / विधवा झालेल्या आहेत. कोविड प्रार्दुभावामुळे या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करून त्यांना समाजामध्ये पुनर्स्थापित करणे आवश्यक असल्याने बालकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात स्थापित जिल्हास्तरीय कृती दलाची व्याप्ती वाढवण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये सदस्य म्हणून सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता विभाग, जिल्हा समन्वयक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग तसेच सहायक समन्वयक म्हणून जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी-नोडल अधिकारी), एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

            कोवीड प्रार्दुभावामुळे एकल /विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ देण्यात येवून त्यांचे पुनर्वसन करणे व त्यांचे मालमत्ता विषयक अधिकार अबाधित राखण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना कृती दलामार्फत करण्यात येणार आहेत. तसेच कोवीड प्रार्दुभावामुळे एकल /विधवा झालेल्या महिला कौटुंबिक हिसांचारास बळी पडण्याची शक्यता असल्याने त्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश या कृती दलास देण्यात आले आहेत.

            कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता विभागामार्फत या महिलांची नोंदणी करून त्यांचे कौशल्य, शिक्षण व आवड लक्षात घेवून त्यांना आवश्यकतेप्रमाणे प्रशिक्षण देवून त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून या महिलांचे बचत गट स्थापन करून बचत गटांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा. तसेच या बचत गटांना महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कमी व्याज दरात भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यात यावे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा लाभ या महिलांना प्राधान्याने देण्यात यावा अशा उपाययोजना या कृती दलाअंतर्गत राबवण्यात याव्यात, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

            अंगणवाडी सेविकांना या महिलांची माहिती प्राप्त करून घेवून ही माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व कृती दलास उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी-नोडल अधिकारी) यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

“कोविड-19 मुळे घरातील कमावता पुरुष गेल्यामुळे एकल, विधवा झालेल्या महिलांचे प्रश्न गंभीर झालेले आहेत. राज्य शासन या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यास बांधिल आहे. तथापि, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थाही पुढाकार घेत आहेत ही चांगली बाब आहे. गेल्याच आठवड्यात एकल महिला पुनर्वसन समितीबरोबर राज्यातील महिलांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांसोबत बैठक घेतली होती. त्यानुसार उपाययोजनांची रुपरेषा निश्चित करण्यात येत असून लवकरच त्याचे दृश्य परिणाम दिसतील.” - ॲड. यशोमती ठाकूर, महिला व बालविकास