प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या धर्तीवर केसरी शिधापत्रिका धारकांना राज्य सरकारकडून एका वर्षांपर्यंतचे धान्य देण्यास मंत्री छगन भुजबळ याचा नकार; आ. अतुल भातखळकर यांनी केली होती मागणी.”

मुंबई, दि. १० ऑगस्ट (प्रतिनिधी)

कोरोनामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली असल्यामुळे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने सुद्धा स्वतः धान्य विकत घेऊन केसरी शिधापत्रिका धारकांना एका वर्षांपर्यंतचे गहू-तांदूळ मोफत किंवा माफक दरात देण्यास राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नकार दिला आहे, यातून राज्यातील गरीब जनतेच्या हालअपेष्टेशी काहीही देणंघेणं नसलेल्या व केवळ वसुलीत स्वारस्य मानणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारची गरीबविरोधी मानसिकता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली असल्याची टीका भाजपा प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आ. अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

राज्यातील शिधापत्रिका व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणी मधील अनियमितते संदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विचारलेल्या तारांकित प्रश्नांच्या वेळी आ. भातखळकर यांनी बैठक घेण्याच्या केलेल्या मागणीनुसार आज बैठक आयोजित केली होती. यावेळी आ. भातखळकर यांनी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारकडून राज्यातील १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यामध्ये ३ वर्षांसाठी मोफत धान्य वाटप करण्यात आले होते हि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने किमान एक वर्षी तरी केसरी शिधापत्रिका धारकांना मोफत धान्य द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, कोरोनाच्या काळात गावी गेलेल्या किंवा रास्त धान्य दुकानातून धान्य न घेतल्यामुळे राज्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या प्राधान्यक्रमातुन वगळण्यात आलेल्या राज्यातील केशरी शिधापत्रिका धारकांना पुन्हा एकदा प्राधान्यक्रमात घेऊन मोफत धान्य देण्यात यावे, अशी मागणी केली. तसेच, राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानातून भेसळयुक्त धान्य वाटप केले जात असल्याची बाब छगन भुजबळ यांच्या निदर्शनास आणून दिली, त्याला छगन भुजबळ यांनी होकार देत अनेक स्वस्त धान्य दुकानांमधून भेसळयुक्त धान्य वाटप केले जात असल्याचे मान्य केले व या दोन्ही विषयात तात्काळ कारवाई करू असे आश्वासन सुद्धा छगन भुजबळ यांनी दिले.

तसेच, अंत्योदय योजनेत असलेले कुटुंब विभक्त झाल्यानंतर त्यांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्यात येत नसल्यामुळे राज्य सरकारने धोरणात्मक बदल करत अंत्योदय योजनेतील विभक्त शिधापत्रिकाधारकास किमान सहा महिन्यापर्यंत अंत्योदय योजनेचा लाभ द्यावा व तो आर्थिक दृष्ट्या गरीब असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा अवधी द्यावा अशी आग्रही सुद्धा आ. भातखळकर यांनी यावेळी केली.

भेसळयुक्त धान्य वाटप करणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानदारांवर कारवाई न केल्यास व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या प्राधान्यक्रमातुन वगळण्यात आलेल्या केशरी शिधापत्रिका धारकांना पुढील 7 दिवसाच्या आत पुन्हा एकदा प्राधान्यक्रमात टाकण्याचे आदेश न दिल्यास तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी यावेळी दिला.