वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याच्या पुढील टप्प्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. जलसंपदा विभागाने नदीपात्रात केलेल्या कामामुळे पूरस्थितीची तीव्रता कमी होण्यास मदत झाल्याचे आमदार शेखर निकम यांनी सांगितले. पण पुढील टप्प्यातील गाळ काढल्यास चिपळूणमध्ये पूर परिस्थिती उद्भवणार नाही. तसेच दाभोळ ते पेढे या राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक २८ मधील नौवहन मार्ग मोकळा केल्यास प्रवासी वाहतूक तसेच मालवाहतुकीला चालना मिळेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाने आपल्या निर्धारित हद्दीतील नौवहन मार्ग खुला ठेवण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. मात्र, पूरप्रतिबंधक उपाय म्हणून संपूर्ण गाळ काढण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाची आहे. वाळू उत्खननासाठी मिळालेली परवानगी आणि नदी अथवा खाडीतील गाळ काढण्याची परवानगी स्वतंत्र असून गाळ काढण्यासाठी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेने स्वतंत्र सीआरझेड परवानगी घ्यावी. त्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्यास ते देण्याची भूमिका मंडळाने मांडली.
पाण्याबाहेरील कोरड्या भागातील गाळ जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागामार्फत काढता येईल. पण पाण्याखालील गाळासाठी अधिक खोलीपर्यंत काम करू शकणाऱ्या तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम ड्रेजरची आवश्यकता आहे
No comments:
Post a Comment