स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद आणि राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या समुपदेशन केंद्रांमध्येही

 स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद आणि राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या समुपदेशन केंद्रांमध्येही आवश्यक समन्वय साधून बंद पडलेली केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. याशिवाय समुपदेशन केंद्रांची संख्या वाढविणे, प्रशिक्षण व कार्यशाळांसाठीच्या निधीत वाढ करणे आणि प्रशासकीय खर्चासाठी अधिक आर्थिक तरतूद करण्याबाबत विभाग सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. समुपदेशकांना टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या माध्यमातून अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिले जात असून भविष्यातही ही प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येणार असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.