मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हास्तरावर समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यात आली असून आता ती तालुका

 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हास्तरावर समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यात आली असून आता ती तालुका स्तरापर्यंत विस्तारण्यासाठी विभाग सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. समुपदेशन सेवा अधिक परिणामकारक आणि सक्षम करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यात येत असून महिला व बालविकास, गृह तसेच विधि व न्याय विभाग यांच्या समन्वयातून एकात्मिक व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. त्यामुळे पीडित महिलांना विविध कार्यालयांमध्ये वारंवार जावे लागणार नाही आणि सेवा अधिक सुलभ होईल. वन स्टॉप सेंटरच्या कामकाजाबाबत सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येणार असून संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.