नाशिक येथील एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत घडलेल्या गंभीर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश जारी करण्यात आले असून महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील काही खाजगी आस्थापनांमध्ये समित्या स्थापन झाल्या असून, आस्थापनांनी तातडीने समित्या स्थापन कराव्यात अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच शी-बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी तातडीने करण्यात यावी, असे पत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पॉश ॲक्ट कायद्याअंतर्गत प्रत्येक समितीमध्ये वरिष्ठ महिला अध्यक्ष, किमान दोन कर्मचारी सदस्य आणि स्वयंसेवी संस्थेतील एक सदस्य असणे आवश्यक असून समितीतील किमान ५० टक्के सदस्य महिला असणे बंधनकारक आहे.
No comments:
Post a Comment