जिल्ह्यातील सर्व पात्र आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समित्या स्थापन झाल्या आहेत का, त्यांची रचना कायद्यानुसार

 जिल्ह्यातील सर्व पात्र आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समित्या स्थापन झाल्या आहेत का, त्यांची रचना कायद्यानुसार आहे का, तसेच शी-बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे का, याची खात्री करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि विविध विभागांच्या नोडल अधिकाऱ्यांच्या देण्यात आले आहेत. तसेच भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत लैंगिक छळ, पाठलाग, गुप्त चित्रण आणि स्त्रीच्या सन्मानाला धक्का पोहोचविणाऱ्या कृत्यांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, याचीही स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. महिला व बाल विकास आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी पॉश ॲक्ट ची तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणी करून महिलांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळ निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे.