कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी
पॉश कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे अनिवार्य
मुंबई, दि. 8 : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळास आळा घालण्यासाठी पॉश कायद्याची राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे आणि तिची नोंद केंद्र शासनाच्या शी-बॉक्स पोर्टलवर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापना प्रमुखावर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असून, पुनरावृत्ती झाल्यास दुप्पट दंड अथवा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त जगदिश मिनियार यांनी दिली आहे.
No comments:
Post a Comment