स्टार्टअप आणि संशोधनला चालना मिळणार
जगातील नामांकित आणि अग्रगण्य विद्यापीठे देशात तसेच महाराष्ट्रात आपले कॅम्पस सुरु करत आहेत. या माध्यमातून विविध क्षेत्रातील दर्जेदार उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच स्टार्ट अप्सची संख्याही वाढेल. या विद्यापीठांच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रातील संशोधनाला चालना मिळणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली
डेटा सेंटर कंपन्यांना आवश्यक जागा त्वरित उपलब्ध करून द्यावी
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
· मध्य पूर्व आशियातील अनेक नामांकित कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी उत्सुक
· संबंधित कंपन्यांना वीज उपलब्धताही प्राधान्याने करुन देण्याचे निर्देश
मुंबई दि 18:- जगभरातून तसेच प्रामुख्याने मध्य पूर्व आशियातील डेटा सेंटर क्षेत्रातील अनेक नामांकित कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी उत्सुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर करार झाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना त्वरित जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे डेटा सेंटर्स संदर्भात सादरीकरण आणि बैठक झाली. यावेळी उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी.अन्बळगन, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक व धोरण विषयक सल्लागार कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, डेटा सेंटर क्षेत्रातील जगभरातील अनेक नामांकित कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी उत्सुक असून या कंपन्यांच्या प्रकल्प उभारणी संदर्भातील सर्व अत्यावश्यक कामे व प्रामुख्याने जमीन उपलब्ध करून देण्याची कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात यावीत. तसेच या संबंधित कंपन्यांना वीजेची उपलब्धताही प्राधान्याने करुन द्यावी.संबंधित यंत्रणांनी ही कामे त्वरित होतील याबाबत दक्षता घ्यावी. सिडकोने यासाठी लॅण्डबॅंक विकसित करावी. ऊर्जा विभागाने सब स्टेशनसाठी जागा त्वरित उपलब्ध करून घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
डेटा सेंटरसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध
डेटा सेंटरसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती सिडकोच्या वतीने तर डेटा सेंटर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी पुरेश्या विजेची उपलब्धता करून देण्यात येत असल्याची माहिती ऊर्जा विभागामार्फत देण्यात आली.
0000
एमएमआरडीए' आणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भागधारक करार
मुंबई: 'एमएमआरडीए' आणि रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भागधारक करार झाला.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे या करार कार्यक्रमास महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी अन्बळगन, व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक व धोरण विषयक सल्लागार कौस्तुभ धवसे तसेच ऑरेंज सिटी ग्रुपचे निखिल गांधी उपस्थित होते.
कराराअंतर्गत विकसित होणाऱ्या बाबी रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि.
· एकीकृत टाऊनशिप निती प्रस्तावित· स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित होणार
· रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात विस्तार
· प्रमुख बंदर क्षेत्राशी जोडलेले आत्मनिर्भर टाऊनशिप
0000
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी टीआरटीआयने प्रशिक्षण कार्यक्रम वेळेत पूर्ण करावा
-आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके
मुंबई, दि. २१ : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस चालना देण्यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) मार्फत राबविण्यात येणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोजित वेळेत पूर्ण करणे अत्यावश्यक असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.
मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, टीआरटीआयच्या आयुक्त मंजिरी मनोलकर, सहसचिव मच्छिंद्र शेळके, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या सहसंचालक चंचल पाटील तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी दर्जेदार व नियोजनबद्ध प्रशिक्षण आवश्यक आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम वेळेत पूर्ण झाल्यास विद्यार्थ्यांना परीक्षेपूर्वी पुरेसा सराव आणि मार्गदर्शन मिळू शकते. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
आदिवासी समाजाशी संबंधित संशोधनावर आधारित विविध प्रकाशने ठराविक कालमर्यादेत नियमितपणे प्रकाशित करण्यात यावीत. या प्रकाशनांमुळे आदिवासी समाजाचा इतिहास, परंपरा अधिक व्यापकपणे पुढे येईल असे मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. आदिवासी समाजासाठी कार्य केलेल्या महापुरुषांच्या जयंती व शहीद दिनांची माहिती संकलित करून प्रसिद्ध करण्याचे ठरविण्यात आले. याशिवाय, राज्यातील आदिवासी पाड्यांचे सर्वेक्षण याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत आधुनिक शिक्षण पोहोचविण्यास
शासन प्रयत्नशील
-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. ३ : डिजिटलायझेशनच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), रोबोटिक्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शिक्षणातील वापर वाढत आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शहरी भागासह ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत जागतिक दर्जाचे आधुनिक शिक्षण पोहोचविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाच्या समान संधी मिळण्यासाठी जागतिक स्तरावरील अभ्यासक्रम भारतीय भाषांमध्ये अनुवादित करून सोप्या स्वरूपात उपलब्ध करण्याबाबत विचार होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.
गोरेगांव येथील नेस्को प्रदर्शन केंद्रात ‘एज्युकेशन ग्रोथ नेटवर्क’च्या दोन दिवसीय ‘एज्युकेशन कनेक्ट एक्स्पो’चे उद्घाटन मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी एज्युकेशन ग्रोथ च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉली सिंग उपस्थित होत्या.
शिक्षण क्षेत्रातील नव्या संकल्पना, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शैक्षणिक विकासाच्या विविध पैलूंवर या उपक्रमात विचारमंथन होत आहे. या चर्चासत्रातून पुढे येणाऱ्या सूचना आणि निष्कर्षांचा राज्याच्या प्रस्तावित बालधोरणात समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या.
उसतोड मजुरांच्या पालांवर राबविणार ‘बालसंजीवनी’ अभियान
स्थलांतरित मजुरांच्या बालकांची विशेष आरोग्य तपासणी व लसीकरण;
आरोग्य यंत्रणेला राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांचे निर्देश
मुंबई, दि. १० : राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर उसतोड मजुरांसोबत स्थलांतरित होणाऱ्या बालकांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्यासाठी त्यांच्या तात्पुरत्या वस्त्यांवर ‘बालसंजीवनी’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत कारखाना परिसर तसेच उसाच्या शेतांमध्ये जाऊन बालकांची आरोग्य तपासणी, आवश्यक उपचार आणि लसीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
राज्यातील विविध साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाल्याने उसतोड मजूर कामासाठी आपल्या कुटुंबासह घराबाहेर पडले आहेत. कारखाना परिसरात आणि शेतांमध्ये त्यांच्या तात्पुरत्या वस्त्या तयार झाल्या आहेत. या मजुरांसोबत मोठ्या संख्येने लहान मुलेही स्थलांतरित होत आहेत. मात्र, स्थलांतराच्या काळात या बालकांना नियमित आरोग्य सेवा, तपासणी आणि लसीकरणाच्या सुविधा मिळण्यात अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन आरोग्य विभागामार्फत विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे.
कुपोषण, रक्तक्षयासह विविध आजारांची तपासणी
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (RBSK) स्थलांतरित प्रत्येक बालकाची आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये कुपोषण, रक्तक्षय, बालविकासातील विलंब, जन्मजात व्यंग तसेच संसर्गजन्य आजारांची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार उपचार केले जातील. या मोहिमेत संबंधित भागातील आरोग्य कर्मचारी, आरोग्य सेवक, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका तसेच साखर
गोबरधन’ पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक
प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेबाबत यावेळी विस्तृत माहिती देण्यात आली. प्रत्येक प्रकल्पाची ‘गोबरधन’ पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाची नोंदणी झाल्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल पोर्टलवर सादर करावा लागतो. अहवालात त्रुटी आढळल्यास प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेमार्फत त्या दूर करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. प्रकल्पाला संबंधित राज्य प्राधिकरणाकडून ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ ही पूर्वपरवानगी मिळाल्यानंतरच अनुदानासाठीची पात्रता पुढे जाते. परवानगी देताना कच्च्या मालाची उपलब्धता, पुरवठा करार आणि आवश्यक मंजुऱ्यांची पूर्तता तपासली जाते. पोर्टलद्वारे इंटरनेटशी जोडलेली उपकरणे आणि पर्यवेक्षण व नियंत्रण प्रणालीच्या मदतीने गॅसच्या गुणवत्तेवरही लक्ष ठेवले जाते, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
