Saturday, 7 November 2026

मातोश्री शेत पाणंद रस्त्यांसाठी ११६ कोटी रुपयांचे पूरक कुशल अनुदान वितरित

 मातोश्री शेत पाणंद रस्त्यांसाठी ११६ कोटी रुपयांचे पूरक कुशल अनुदान वितरित

–रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले

 

  • दुष्काळ आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा

 

            मुंबई, दि. ६ : मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांसाठी राज्य रोहयोचे पूरक कुशल अनुदान म्हणून ११६ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांच्या निर्देशानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली असून, दुष्काळी परिस्थिती आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

 

            शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित अडचणी दूर करून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी संबंधित यंत्रणेला निधी वितरणाबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री भरत गोगावले यांनी दिले होते. त्यानुसार मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांसाठ हा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

 

            शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी बारमाही रस्ते उपलब्ध व्हावेत तसेच शेतीची मशागत आणि शेतमालाची वाहतूक सुलभ व्हावी, या उद्देशाने राज्य शासनाकडून मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. वितरित करण्यात आलेल्या निधीमुळे उर्वरित कामांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे.

 

            पाणंद रस्ते हे ग्रामीण शेतीव्यवस्थेतील महत्त्वाचे पायाभूत साधन आहे. शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचविणे, शेतीची दैनंदिन कामे करणे आणि शेतापर्यंत पोहोचणे यासाठी या रस्त्यांचा उपयोग होतो. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहताना ग्रामीण भागातील विकासकामेही थांबू नयेत, या भूमिकेतून निधी वितरणाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. यापुढेही निधी उपलब्ध होईल तसा तातडीने वितरीत करण्यात येईल, असे सांगून रोहयो मंत्री गोगावले यांनी यानिमित्ताने शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा विश्वास देऊन दिवाळीनिमित्त शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत.

00000


महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षेच्या परीक्षा योजनेत २१ नव्या संवर्गांचा समावेश

 महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षेच्या परीक्षा योजनेत २१ नव्या संवर्गांचा समावेश

 

            मुंबई दि. ६ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षेच्या परीक्षा योजनेत २१ नव्या संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शुद्धिपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

 

            आयोगाने २० मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षेची परीक्षा योजना प्रसिद्ध केली होती. या योजनेतील परिच्छेद १.१ मध्ये सहा संवर्गांचा समावेश करण्यात आला होता. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, गट-क मधील ज्या संवर्गांसाठी आयोगाला मागणीपत्र प्राप्त झाले आहे, अशा २१ संवर्गांचा आता परीक्षा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या संवर्गांची यादी परिशिष्ट क्रमांक १ मध्ये देण्यात आली आहे.

 

            समान शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या अन्य संवर्गांसाठी पूर्व परीक्षेच्या निकालापर्यंत मागणीपत्र प्राप्त झाल्यास, त्या संवर्गांचाही प्रस्तुत परीक्षा योजनेत समावेश झाल्याचे मानण्यात येणार आहे. विद्यमान तसेच नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांसाठी वयोमर्यादा २० मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परीक्षा योजनेतील परिच्छेद ३.२ नुसार राहणार असून, शासनाच्या वेळोवेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या निर्णयांनुसार त्यात बदल लागू राहतील.

 

            पूर्व परीक्षेच्या निकाल प्रक्रियेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. सामान्य शैक्षणिक अर्हता असलेल्या संवर्गांसाठी उमेदवारांनी अर्जात दिलेला विकल्प आणि भरावयाच्या अराखीव व आरक्षित पदांच्या एकूण संख्येच्या आधारे मुख्य परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची संख्या निश्चित केली जाणार आहे. त्यानुसार सामाईक पूर्व परीक्षेतील गुणांच्या आधारे एकत्रित निकाल जाहीर करण्यात येईल. विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या संवर्गांसाठी मात्र स्वतंत्र निकाल जाहीर केला जाणार आहे.

 

            मुख्य परीक्षेच्या स्वरूपातही बदल करण्यात आला आहे. सामान्य शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या गट-क सेवेतील प्रशासकीय संवर्गांसाठी विहित परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमानुसार संयुक्त मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या तसेच नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या संवर्गांसाठी स्वतंत्र मुख्य परीक्षा आयोजित करण्यात येणार आहे.

 

            एकापेक्षा अधिक संवर्गांसाठी एकच सामाईक मुख्य परीक्षा घेण्यात येत असल्यास, उमेदवारांकडून आवश्यकतेनुसार संवर्ग अथवा सेवेचा विकल्प आणि पसंतीक्रम घेण्यात येईल. तसेच प्रतीक्षा यादीसंदर्भातील तरतुदीतही सुधारणा करण्यात आली आहे.

 

            परीक्षा योजनेतील इतर अटी व शर्तींमध्ये काही बदल झाल्यास त्याची माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येईल,असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000


दिवाळीत नव्या घरात प्रवेश हा बीडीडीवासियांसाठी दुहेरी आनंदाचा क्षण

 दिवाळीत नव्या घरात प्रवेश हा बीडीडीवासियांसाठी दुहेरी आनंदाचा क्षण

- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

 

            ५५७ कुटुंबांसाठी हा दिवस आयुष्यभर स्मरणात राहणारा असल्याचे सांगत धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर हक्काच्या नव्या घरात प्रवेश करण्याची संधी मिळणे हा रहिवाशांसाठी दुहेरी आनंदाचा क्षण असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या गेल्या वर्षी बीडीडी चाळीच्या चावी वितरण कार्यक्रमाच्या आठवणी सांगितल्या.

 

            मुंबईचा विकास करताना या शहराच्या उभारणीत योगदान देणारे कामगार, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय, पोलीस कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्या जीवनमानाचा सर्वांगीण विचार करणे आवश्यक आहे. नव्या घरांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या कुटुंबांनी मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि विशेषतः मुलींच्या शिक्षणाकडे लक्ष देण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केले.

 

            बीडीडी चाळींना मुंबईच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कामगार चळवळींचा मोठा इतिहास आहे. विविध भाषा, प्रांत आणि संस्कृतीतील नागरिकांनी या चाळींमध्ये एकत्र राहत मुंबईची सामाजिक वीण जपली आहे. हा वारसा नव्या इमारतींमध्येही कायम ठेवावा. इमारती बदलल्या तरी चाळ संस्कृतीतील आपुलकी, परस्पर सहकार्य, सण-उत्सव एकत्र साजरे करण्याची परंपरा आणि माणुसकीचा वारसा जपला जावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

Friday, 6 November 2026

दुष्काळग्रस्त ८७ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांना ४,३७२ कोटींची दिवाळी अग्रीम मदत विभागनिहाय आणि जिल्हानिहाय मदतीचे वितरण; तांत्रिक अडचणी दूर करून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही मदत -

 दुष्काळग्रस्त ८७ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांना ४,३७२ कोटींची दिवाळी अग्रीम मदत

-         मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

  • विभागनिहाय आणि जिल्हानिहाय मदतीचे वितरण; तांत्रिक अडचणी दूर करून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही मदत

 

            मुंबई, दि. ६ : राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येकी पाच हजार रुपये दिवाळी अग्रीम देण्याची ग्वाही दिली होती. यानुसार ५ नोव्हेंबर २०२६ अखेर राज्यातील ८७ लाख ४५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार ३७२ कोटी ८३ लाख रुपयांची दिवाळी अग्रीम मदत वितरित झाली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, तांत्रिक अडचणींमुळे काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नसल्यास त्या अडचणी दूर करून त्यांनाही अग्रीम मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

 

            राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी शासनाने दिवाळी अग्रीम मदतीचा निर्णय घेतला. महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मदत वितरणाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबववून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम जमा करण्यावर भर देण्यात आला. या मदतीमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे, असेही मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.

 

विभागनिहाय आणि जिल्हानिहाय मदत वितरण

            अमरावती विभागातील १२ लाख ८२ हजार २०३ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६४१ कोटी १० लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील १ लाख ६२ हजार १५२ शेतकऱ्यांना ८१ कोटी ८ लाख रुपये, अमरावती जिल्ह्यातील ३ लाख ६ हजार ७०९ शेतकऱ्यांना १५३ कोटी ३५ लाख रुपये, बुलढाणा जिल्ह्यातील ४ लाख २५ हजार ८३३ शेतकऱ्यांना २१२ कोटी ९२ लाख रुपये, वाशिम जिल्ह्यातील १ लाख ५९ हजार ५०८ शेतकऱ्यांना ७९ कोटी ७५ लाख रुपये आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २ लाख २८ हजार १ शेतकऱ्यांना ११४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

            छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ३३ लाख ३६ हजार ३६० शेतकऱ्यांच्या खात्यात १६६८ कोटी १८ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील ६ लाख १२ हजार ९३ शेतकऱ्यांना ३०६ कोटी ५ लाख रुपये, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ४ लाख ४४ हजार ३८२ शेतकऱ्यांना २२२ कोटी १९ लाख रुपये, धाराशिव जिल्ह्यातील ३ लाख ४७ हजार ७२ शेतकऱ्यांना १७३ कोटी ५४ लाख रुपये, हिंगोली जिल्ह्यातील २ लाख १२ हजार ७६० शेतकऱ्यांना १०६ कोटी ३८ लाख रुपये, जालना जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ८४४ शेतकऱ्यांना २१९ कोटी ४२ लाख रुपये, लातूर जिल्ह्यातील ३ लाख ८१ हजार ९६१ शेतकऱ्यांना १९० कोटी ९८ लाख रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील ५ लाख ६२ हजार ८६८ शेतकऱ्यांना २८१ कोटी ४३ लाख रुपये आणि परभणी जिल्ह्यातील ३ लाख ३६ हजार ३८० शेतकऱ्यांना १६८ कोटी १९ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

            कोकण विभागातील ६३ हजार ६४७ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३१ कोटी ८२ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील ८ हजार २१३ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ११ लाख रुपये, रायगड जिल्ह्यातील २ हजार २१८ शेतकऱ्यांना १ कोटी ११ लाख रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यातील २२ हजार ४९४ शेतकऱ्यांना ११ कोटी २५ लाख रुपये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३० हजार ७२२ शेतकऱ्यांना १५ कोटी ३६ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

            नागपूर विभागातील ७ लाख ५० हजार ४१ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३७५ कोटी २ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख १५८ शेतकऱ्यांना ५० कोटी ८ लाख रुपये, चंद्रपूर जिल्ह्यातील २ लाख ६२९ शेतकऱ्यांना १०० कोटी ३१ लाख रुपये, गडचिरोली जिल्ह्यातील ३० हजार ७८८ शेतकऱ्यांना १५ कोटी ३९ लाख रुपये, गोंदिया जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांना ३७ कोटी ४६ लाख रुपये, नागपूर जिल्ह्यातील १ लाख ९२ हजार ७६६ शेतकऱ्यांना ९६ कोटी ३८ लाख रुपये आणि वर्धा जिल्ह्यातील १ लाख ५० हजार ७९० शेतकऱ्यांना ७५ कोटी ४० लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

            नाशिक विभागातील १८ लाख ७ हजार ३२ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ९०३ कोटी ५२ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ८ लाख ७ हजार २८४ शेतकऱ्यांना ४०३ कोटी ६४ लाख रुपये, धुळे जिल्ह्यातील ६५ हजार ९३० शेतकऱ्यांना ३२ कोटी ९७ लाख रुपये, जळगाव जिल्ह्यातील ४ लाख ८ हजार ६३५ शेतकऱ्यांना २०४ कोटी ३२ लाख रुपये, नंदुरबार जिल्ह्यातील १ लाख ७ हजार ५३४ शेतकऱ्यांना ५३ कोटी ७७ लाख रुपये आणि नाशिक जिल्ह्यातील ४ लाख १७ हजार ६४९ शेतकऱ्यांना २०८ कोटी ८२ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

            पुणे विभागातील १५ लाख ६ हजार ३८६ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ७५३ कोटी १९ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७४ हजार ८९३ शेतकऱ्यांना ३७ कोटी ४५ लाख रुपये, पुणे जिल्ह्यातील ३ लाख २८ हजार ५४२ शेतकऱ्यांना १६४ कोटी २७ लाख रुपये, सांगली जिल्ह्यातील २ लाख ६ हजार ६०० शेतकऱ्यांना १०३ कोटी ३० लाख रुपये, सातारा जिल्ह्यातील ३ लाख १ हजार ४६७ शेतकऱ्यांना १५० कोटी ७३ लाख रुपये आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ५ लाख ९४ हजार ८८४ शेतकऱ्यांना २९७ कोटी ४४ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

तांत्रिक अडचणी दूर करून उर्वरित शेतकऱ्यांनाही मदत

            काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांशी संबंधित तांत्रिक अडचणी, खाते तपशीलातील त्रुटी किंवा अन्य कारणांमुळे मदतीची रक्कम जमा होण्यास विलंब झाला आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निराकरण करून त्यांना अग्रीम मदत देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, दिवाळी अग्रीम मदतीच्या वितरणावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही मदत मिळणार असल्याचे मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी स्पष्ट केले.

0000



 

            राज्याचे कौशल्य

बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. या प्रकल्पासाठी

 L

            बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. या प्रकल्पासाठी अनेक विकासकांकडून प्रस्ताव येत असले, तरी व्यापक स्वरूपाच्या या पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणींमुळे कामाला अपेक्षित गती मिळत नव्हती. केवळ खासगी विकासकांवर अवलंबून राहून हा प्रकल्प पूर्ण होणे कठीण असल्याचे लक्षात घेऊन म्हाडालाच विकासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर २०१७-१८ पासून पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात झाली. मधल्या काळात काही अडथळे आले असले, तरी प्रकल्पाच्या कामात खंड पडू न देता त्याला पुन्हा गती देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

 

            बीडीडी चाळींमध्ये अनेक कुटुंबे सुमारे १६० चौरस फुटांच्या, मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या घरांमध्ये दोन ते तीन पिढ्यांसह राहत होती. या रहिवाशांना सर्व सुविधांनी युक्त ५०० चौरस फुटांची घरे उपलब्ध करून देण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारली आहे. नव्या सदनिकांमध्ये बैठक खोली, दोन शयनकक्ष आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असून, रहिवाशांच्या कुटुंबांच्या पुढील पिढ्यांसाठीही ही घरे भक्कम आधार ठरतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

            बीडीडी चाळींमध्ये दीर्घकाळ वास्तव्य करणाऱ्या २०११ पूर्वीच्या पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना १५ लाख रुपयांत घरे देण्याचा निर्णय कायम आहे. २०११ नंतरच्या कटऑफमुळे पात्र न ठरणाऱ्या काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही विशेष प्रकरण म्हणून बांधकाम खर्चात घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीदरम्यान निर्माण झालेल्या किमतीशी संबंधित तफावती आणि अडचणी दूर करण्यासाठी बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

२०२९ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन

 २०२९ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन

            मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करणे आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची प्रक्रिया जायकाच्या सहकार्याने तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. २०२९ पर्यंत प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले.

 

            महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी तसेच पाणी, वाहतूक, पर्यावरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी राज्य शासन जपानसोबतचे सहकार्य अधिक दृढ करणार असून, सर्व प्रकल्पांना शासनाकडून आवश्यक ते सर्वतोपरी सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

 

  

२० हजार कोटींच्या कर्जसहाय्याबाबत जायकाचा सकारात्मक प्रतिसाद

 २० हजार कोटींच्या कर्जसहाय्याबाबत जायकाचा सकारात्मक प्रतिसाद

            संपूर्ण आठ जिल्ह्यांतील वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे २५ हजार ५६ कोटी रुपये आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य देण्याबाबत जायकाने सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला आहे.

 

            लातूर आणि धाराशिव हे भूकंपप्रवण क्षेत्रात येत असल्याने प्रकल्पाच्या बांधकामात जपानचे प्रगत भूकंपरोधक तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. त्यामध्ये डक्टाईल आयर्न पाइप्स, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि SCADA प्रणालीचा समावेश असेल. तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास या प्रकल्पामुळे मदत होणार आहे.

 

            अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रात महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर पुढे नेण्यासाठी जपानी कंपन्या आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT) यांच्या सहकार्याने उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याअंतर्गत फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत 'मांगा कारवान' आयोजित करण्यात येणार असून, या उपक्रमाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वागत केले.

Featured post

Lakshvedhi