L
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. या प्रकल्पासाठी अनेक विकासकांकडून प्रस्ताव येत असले, तरी व्यापक स्वरूपाच्या या पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणींमुळे कामाला अपेक्षित गती मिळत नव्हती. केवळ खासगी विकासकांवर अवलंबून राहून हा प्रकल्प पूर्ण होणे कठीण असल्याचे लक्षात घेऊन म्हाडालाच विकासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर २०१७-१८ पासून पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात झाली. मधल्या काळात काही अडथळे आले असले, तरी प्रकल्पाच्या कामात खंड पडू न देता त्याला पुन्हा गती देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
बीडीडी चाळींमध्ये अनेक कुटुंबे सुमारे १६० चौरस फुटांच्या, मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या घरांमध्ये दोन ते तीन पिढ्यांसह राहत होती. या रहिवाशांना सर्व सुविधांनी युक्त ५०० चौरस फुटांची घरे उपलब्ध करून देण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारली आहे. नव्या सदनिकांमध्ये बैठक खोली, दोन शयनकक्ष आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असून, रहिवाशांच्या कुटुंबांच्या पुढील पिढ्यांसाठीही ही घरे भक्कम आधार ठरतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
बीडीडी चाळींमध्ये दीर्घकाळ वास्तव्य करणाऱ्या २०११ पूर्वीच्या पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना १५ लाख रुपयांत घरे देण्याचा निर्णय कायम आहे. २०११ नंतरच्या कटऑफमुळे पात्र न ठरणाऱ्या काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही विशेष प्रकरण म्हणून बांधकाम खर्चात घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीदरम्यान निर्माण झालेल्या किमतीशी संबंधित तफावती आणि अडचणी दूर करण्यासाठी बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment