Thursday, 15 October 2026

भारताच्या औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधींचा लाभ घेणार

 भारताच्या औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधींचा लाभ घेणार

– कारेल हॅवलिक

            चेक प्रजासत्ताकाचे उपपंतप्रधान व व्यापारमंत्री कारेल हॅवलिक यांनी भारताच्या विकासाचा आणि गेल्या काही दशकांतील प्रगतीचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. भारताच्या राजकीय, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक सामर्थ्याचा अभ्यास करण्यासाठी चेक प्रजासत्ताकाचे प्रतिनिधीमंडळ भारताच्या दौऱ्यावर आले असून, दिल्ली, बंगळुरू आणि मुंबई या महत्त्वाच्या केंद्रांमधील भेटींमधून विविध क्षेत्रांतील सहकार्याच्या संधींचा शोध घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

            चेक प्रजासत्ताक हा औद्योगिक आणि तांत्रिक क्षमता असलेला देश असून, तेथील विद्यापीठे, संशोधन व विकास व्यवस्था आणि मूल्यवर्धित उत्पादनावर आधारित अर्थव्यवस्था ही महत्त्वाची बलस्थाने आहेत. भारत आणि युरोपियन महासंघाच्या मुक्त व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर दोन अब्जांहून अधिक लोकांच्या बाजारपेठेशी संबंधित व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याच्या संधी विस्तारू शकतात. या पार्श्वभूमीवर भारतासोबत औद्योगिक संबंध अधिक दृढ करण्यास चेक प्रजासत्ताक उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योजकांच्या या बैठकीमुळे महाराष्ट्र आणि चेक प्रजासत्ताक यांच्यातील व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि औद्योगिक भागीदारीला चालना मिळण्याची अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

जनतेच्या अडचणी समजून घेऊन तिला दिलासा देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. आर्थिक गणिते महत्त्वाची असली, तरी जनतेच्या वेदना आणि तिचा जगण्याचा संघर्ष यांचाही विचार होणे आवश्यक

 सरनाईक म्हणाले की, जनतेच्या अडचणी समजून घेऊन तिला दिलासा देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. आर्थिक गणिते महत्त्वाची असली, तरी जनतेच्या वेदना आणि तिचा जगण्याचा संघर्ष यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

‘पर्यायी मार्गातून अडचणींवर मात करू’


            एसटी महामंडळाच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना शोधल्या पाहिजेत. दुर्गम गावांपासून शहरांपर्यंत सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि परवडणारी प्रवासी सेवा उपलब्ध करून देणे हे महामंडळाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यामुळे आर्थिक तोट्याचे ओझे थेट प्रवाशांवर टाकण्याऐवजी त्यावर अन्य मार्गांनी तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जनतेच्या संकटाच्या काळात त्यांच्या खिशाला हात घालण्यापेक्षा त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसणे अधिक महत्त्वाचे आहे. एसटीच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधू; मात्र अडचणीत असलेल्या जनतेला दिलासा देण्याचे कर्तव्य विसरणार नाही,’ या भूमिकेतून मंत्री सरनाईक यांनी प्रस्तावित भाडेवाढीला नकार देत सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.

आधुनिक तंत्रज्ञान, वाहननिर्मिती आणि संरक्षण क्षेत्रात सहकार्याच्या संधी

 आधुनिक तंत्रज्ञान, वाहननिर्मिती आणि संरक्षण क्षेत्रात सहकार्याच्या संधी


            वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी, औद्योगिक स्वयंचलन, विद्युत वाहननिर्मिती, अवकाश उद्योगाशी संबंधित उत्पादन आणि संरक्षण क्षेत्रातील पुरवठा साखळीच्या क्षेत्रांत दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याच्या मोठ्या संधी आहेत. संशोधन, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि उच्च कौशल्याधारित रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यावर राज्याचा भर असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सायबर सुरक्षा आणि लेझर तंत्रज्ञानासारख्या आधुनिक क्षेत्रांमध्येही चेक प्रजासत्ताकातील कंपन्यांनी महाराष्ट्रासोबत काम करावे, असे आवाहन मंत्री रावल यांनी केले.

            मंत्री रावल म्हणाले, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा कार्यक्षमता, कृषी व अन्नप्रक्रिया, पॅकेजिंग तंत्रज्ञान, आधुनिक बांधकाम, वास्तुरचना आणि स्मार्ट इमारत उपाययोजना या क्षेत्रांतही सहकार्याची क्षमता आहे. अशा भागीदारीतून उत्पादकता वाढविण्याबरोबरच, मूल्यवर्धनाला चालना देता येईल आणि शेतकरी तसेच उद्योगांसाठी नव्या संधी निर्माण करणे शक्य होईल. चेक प्रजासत्ताकातील उद्योगांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करून स्थानिक पातळीवर उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकासाला हातभार लावावा, असे सांगून भारत-युरोपियन महासंघ मुक्त व्यापार करारामुळे भविष्यात आर्थिक सहकार्याच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

आधुनिक तंत्रज्ञान, वाहननिर्मिती आणि संरक्षण क्षेत्रात सहकार्याच्या संधी

 आधुनिक तंत्रज्ञान, वाहननिर्मिती आणि संरक्षण क्षेत्रात सहकार्याच्या संधी


            वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी, औद्योगिक स्वयंचलन, विद्युत वाहननिर्मिती, अवकाश उद्योगाशी संबंधित उत्पादन आणि संरक्षण क्षेत्रातील पुरवठा साखळीच्या क्षेत्रांत दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याच्या मोठ्या संधी आहेत. संशोधन, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि उच्च कौशल्याधारित रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यावर राज्याचा भर असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सायबर सुरक्षा आणि लेझर तंत्रज्ञानासारख्या आधुनिक क्षेत्रांमध्येही चेक प्रजासत्ताकातील कंपन्यांनी महाराष्ट्रासोबत काम करावे, असे आवाहन मंत्री रावल यांनी केले.

            मंत्री रावल म्हणाले, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा कार्यक्षमता, कृषी व अन्नप्रक्रिया, पॅकेजिंग तंत्रज्ञान, आधुनिक बांधकाम, वास्तुरचना आणि स्मार्ट इमारत उपाययोजना या क्षेत्रांतही सहकार्याची क्षमता आहे. अशा भागीदारीतून उत्पादकता वाढविण्याबरोबरच, मूल्यवर्धनाला चालना देता येईल आणि शेतकरी तसेच उद्योगांसाठी नव्या संधी निर्माण करणे शक्य होईल. चेक प्रजासत्ताकातील उद्योगांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करून स्थानिक पातळीवर उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकासाला हातभार लावावा, असे सांगून भारत-युरोपियन महासंघ मुक्त व्यापार करारामुळे भविष्यात आर्थिक सहकार्याच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

चेक प्रजासत्ताकातील कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्रात भागीदारी करावी

 चेक प्रजासत्ताकातील कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्रात भागीदारी करावी

–राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

 

चेक प्रजासत्ताक आणि महाराष्ट्रातील औद्योगिक सहकार्य, आधुनिक तंत्रज्ञान व गुंतवणुकीच्या संधींवर भर

 

            मुंबई, दि. १५ : चेक प्रजासत्ताकातील कंपन्यांनी केवळ भारतीय बाजारपेठेत उत्पादने विकण्यापुरते मर्यादित न राहता महाराष्ट्रात उत्पादन प्रकल्प उभारावेत, गुंतवणूक करावी आणि तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीतून दीर्घकालीन भागीदारी विकसित करावी, असे आवाहन राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

 

            ‘सीआयआय’च्या वतीने चेक प्रजासत्ताकाचे उपपंतप्रधान व व्यापारमंत्री कारेल हॅवलिक यांच्या उपस्थितीत भारतीय आणि चेक प्रजासत्ताकातील उद्योग प्रतिनिधींच्या बैठकीचे आयोजन हॉटेल ताज प्रेसिडेंट येथे करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मंत्री रावल बोलत होते.

 

            मंत्री रावल म्हणाले की, चेक प्रजासत्ताकाची अभियांत्रिकी, वाहननिर्मिती, अवकाश उद्योग, आधुनिक यंत्रसामग्री, रोबोटिक्स आणि वैज्ञानिक संशोधनातील क्षमता, तसेच महाराष्ट्रातील कुशल मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता यांची सांगड घातल्यास दोन्ही देशांमधील औद्योगिक सहकार्याला मोठी चालना मिळू शकेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र देशाच्या आर्थिक विकासातील महत्त्वाचे योगदान देणारे राज्य म्हणून पुढे आले आहे. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात महाराष्ट्राचा सुमारे ४० टक्के वाटा असून, २०२४-२५ मध्ये देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या सुमारे ३९ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

            मुंबई हे देशाचे आर्थिक आणि व्यावसायिक केंद्र, पुणे हे वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञानाचे प्रमुख केंद्र, तर नाशिक हे उत्पादन, अवकाश उद्योग आणि कृषी क्षेत्रातील संधींसाठी महत्त्वाचे ठिकाण आहे. याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील अन्य औद्योगिक केंद्रांमध्येही उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार होत आहे. या औद्योगिक क्षमतेचा लाभ चेक प्रजासत्ताकातील कंपन्यांनी घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

आई’ धोरणाद्वारे पर्यटन क्षेत्रात महिला सक्षमीकरणाला नवी दिशा,pl share

 नवरात्रोत्सव विशेष :

‘आई’ धोरणाद्वारे पर्यटन क्षेत्रात महिला सक्षमीकरणाला नवी दिशा

 

नवरात्रोत्सवानिमित्त ‘आई’ धोरणाच्या माध्यमातून स्वावलंबनाची नवी वाट निर्माण करणाऱ्या महिला उद्योजिकांशी साधलेला खास संवाद

 

         नवरात्रोत्सव हा स्त्रीशक्तीचा सन्मान आणि तिच्या सामर्थ्याचा गौरव करणारा उत्सव आहे. महिलांचे हे सामर्थ्य उद्योजकतेच्या माध्यमातून अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र पर्यटन विभाग ‘आई’ महिला-केंद्रित धोरण राबवित आहे. महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि महिला पर्यटकांची सुरक्षितता या प्रमुख उद्दिष्टांवर आधारित हे धोरण पर्यटन क्षेत्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला नवी दिशा देत आहे. या धोरणांतर्गत मान्यताप्राप्त बँकांकडून घेतलेल्या १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा थेट लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे. या आर्थिक पाठबळामुळे महिलांना स्वतःचा पर्यटन व्यवसाय उभारण्याची आणि रोजगारनिर्मितीत योगदान देण्याची संधी मिळत आहे.

 

धोरण महिलासांठी उपयुक्त

          पुणे जिल्हयातील वेद कस्तुरी ॲग्रो टुरिझमच्या कल्याणी कराळे म्हणाल्या की, “आई धोरणांतर्गत मिळालेल्या निधीच्या मदतीने आम्ही जुन्नर तालुक्यातील आमच्या गावात एक कॉटेज बांधले आहे. येथे पर्यटक येऊन राहतात. आम्ही त्यांच्यासाठी पारंपरिक पद्धतीच्या जेवणाची सोय करतो. यामुळे त्यांना या भागातील खाद्यसंस्कृतीची माहिती मिळते. तसेच कृषी पर्यटनाचीही पर्यटकांना ओळख होते. शेती कशी केली जाते, विविध भाज्यांचे उत्पादन कसे होते याबाबत आम्ही माहिती देतो. तसेच आंब्याच्या हंगामामध्ये पर्यटकांना बागेमध्ये जाऊन फळांचा आस्वादही घेता येतो. पर्यटन विभागाच्या ‘आई’ धोरणाबाबत मला माझ्या एका ओळखीच्या व्यक्तीकडून माहिती मिळाली. यानंतर मी पर्यटन विभागाच्या कार्यालयात जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. अधिकाऱ्यांनी मला या धोरणाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार मी ‘आई’ धोरणांतर्गत अर्ज केला. ही योजना महिलांसाठी उपयुक्त ठरत आहे. यामुळे महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या राहत आहेत. आई योजनेबाबत मी इतर लोकांनाही सांगते, जेणेकरून गरजू व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.”

 

इतर महिलांनाही योजनेबाबत समजावून सांगते

लातूर जिल्हयातील वृंदावन ॲग्रो टुरिझमच्या  सुवर्णा चामे म्हणाल्या की, “मला नेहमीच माझ्या गावात नवीन व्यवसाय सुरु करायचा होता. पण आर्थिक अडचणींमुळे हे शक्य होत नव्हते. त्यानंतर गावामधीलच एका व्यक्तीकडून मला पर्यटन विभागाच्या ‘आई’ धोरणाबाबत माहिती मिळाली. पुढील प्रक्रियेसाठी पर्यटन विभागाशी संपर्क साधून मी या धोरणाबाबत जाणून घेतले. पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी निधी मिळवून देण्यात खूप मदत केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बँकेशी संपर्क साधून याबद्दल माहिती दिली. यातून मिळालेल्या निधीमुळे आज मी स्वतःचे स्वयंपाकघर चालवत आहे. याद्वारे पर्यटकांना पारंपरिक पद्धतीचे जेवण मिळते. ‘आई’ धोरण महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इतर महिलांनाही मी या योजनेबाबत समजावून सांगते. गेली दोन वर्ष माझा हा व्यवसाय अगदी सुरळीत सुरु आहे.”

 

आर्थिक पाठबळ मिळाले

       नागपूर जिल्हयातील आई जनरल स्टोअरच्या सीमा मढवी म्हणाल्या की “गावामधील एका ओळखीच्या व्यक्तीने मला पर्यटन विभागाच्या आई धोरणाबाबत माहिती दिली होती. यानंतर मी नागपूर येथील पर्यटन विभागाच्या कार्यालयाला भेट दिली. तेथील संबंधित अधिकाऱ्यांनी मला या धोरणाबाबत समजावून सांगितले. निधीसाठी अर्ज करण्यापासून ते बँकेच्या कागदपत्रांच्या प्रक्रियेपर्यंतच्या कामकाजासाठी अधिकाऱ्यांनी खूप मदत केली. धोरणाअंतर्गत मिळालेल्या निधीमधून मी एक जनरल स्टोअर सुरू केले. या दुकानाचे नाव या धोरणाच्या नावावरून ‘आई जनरल स्टोअर’ असेच ठेवले. पर्यटन विभागाकडून वेळेवर व्याजाचा परतावाही मिळतो. यामुळे मला आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे.”

 

युट्युब व्हिडीओद्वारे धोरणाबाबत माहिती मिळाली

ठाणे जिल्हयातील कृषी पर्यटन केंद्राच्या सुचेता पाटील म्हणाल्या की,“आम्ही आमच्या जागेमध्ये लाकडाचा वापर करुन पारंपरिक पद्धतीने घर बांधले आहे. तीन कॉटेज राहण्यासाठी उपलब्ध आहेत. येथे विकेण्डला आम्ही निवासी योग शिबिरे घेतो. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये या ठिकाणी येण्यासाठी पर्यटक आतूर असतात. निसर्गाच्या सानिध्यात राहून योग करण्याचा अनुभव पर्यटकांना घेता येतो. शिवाय पर्यटकांसाठी निवास व्यवस्थाही आहे. खाण्याचीही उत्तम सोय आहे. आंबा, काजू, चिकू यांसारख्या फळांच्या बागा आहेत. शिवाय अंगणातच केल्या जाणाऱ्या शेतातील ताजी भाजी पर्यटकांच्या ताटात असते. आपल्या मातीतील खरा आनंद पर्यटकांना देण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. व्यवसायाची उभारणी करत असताना एका युट्युब व्हिडीओद्वारे शासनाच्या ‘आई’ धोरणाबाबत आम्हाला माहिती मिळाली. त्या माहितीच्या आधारे आम्ही पर्यटन विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला. ज्या ठिकाणी केंद्र उभारले आहे त्या जागेची पाहणीही पर्यटन विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. आम्ही बँकेद्वारे व्यवसाय उभारणीसाठी कर्ज घेतले. ‘आई’ धोरणाच्या आधारे आम्हाला शासनाच्या पर्यटन विभागाकडून या व्याजाचा परतावा मिळतो. थेट बँक खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम जमा होते. आई धोरणामुळे आम्हाला आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे.”

 

व्याजाचा नियमित परतावा बँक खात्यामध्ये जमा होतो

        अमरावती जिल्हयातील पंजाबराव पाटील ढाबाच्या संगीता मांडवगडे म्हणाल्या की, आमचा हॉटेल व्यवसाय सुरु असताना पर्यटकांना अधिक चांगली सेवा मिळावी म्हणून, आम्ही बऱ्याच सुधारणा केल्या. यासाठी लागणार खर्च मोठा होता. त्यासाठी बँकेद्वारे आम्ही कर्ज घेतले. कर्जाची परतफेड करत असताना नियमांनुसार व्याजही नियमित भरणे हा मोठा प्रश्न होता. दरम्यानच्या काळात आई धोरणाबाबत मला माझ्या मित्रांकडून माहिती मिळाली. त्यानुसार मी पर्यटन विभागाच्या कार्यालयाला भेट दिली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी मला या धोरणाबाबत मार्गदर्शन केले. याच मार्गदर्शनानुसार ‘आई’ धोरणासाठी अर्ज केला. या धोरणाअंतर्गत व्यवसायासाठी बँकेद्वारे घेतलेल्या व्याजाचा नियमित परतावा आमच्या बँक खात्यामध्ये जमा होतो. अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेपासून ते व्याजाची रक्कम बँक खात्यामध्ये जमा होण्यापर्यंतची प्रक्रिया खूप सुरळीत झाली. आम्हाला या विशेष योजनेमुळे आर्थिक बळ मिळाले आहे. मी इतर गावांमधील लोकांनाही या धोरणाविषयी माहिती दिली. काही महिलांनाही आई धोरणाविषयी सविस्तर सांगितले.”

 

आर्थिक सहाय्य लाभल्यामुळे व्यवसाय सुरळीत

नाशिक जिल्हातील टूर ऑपरेटर उमा देशपांडे  म्हणाल्या की“‘करुया भ्रमंती’ नावाने आमचा टूर ऑपरेटरचा व्यवसाय आहे. या व्यवसायासाठी मला बँकेकडून कर्ज घेणे गरजेचे होते. कर्जाशी संबंधित बँकेकडे संपर्क साधता तेथील मॅनेजरनेच मला शासनाच्या ‘आई’ धोरणाबाबत माहिती दिली. त्यानुसार पर्यटन विभागाच्या कार्यालयाशी मी संपर्क साधला. त्यानंतर अर्ज कसा करायचा,  आवश्यक कागदपत्रे याबाबत त्यांनी मला सविस्तर माहिती दिली. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर आम्हाला ‘आई’ धोरणाचा लाभ मिळाला. अगदी कमी कालावधीमध्ये प्रक्रिया पूर्ण झाली. बँकेकडून कर्ज मिळाल्यानंतर व्याजाची रक्कम ‘आई’ धोरणांच्या नियमांनुसार आम्हाला नियमित मिळते. शासनाकडून आर्थिक सहाय्य लाभल्यामुळे आमचा व्यवसायही सुरळीत सुरु आहे.”

                                                                               


 

 

ऊस वजनात पारदर्शकतेसाठी भरारी पथके

 पाठपुरावा करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

ऊस वजनात पारदर्शकतेसाठी भरारी पथके

गाळप हंगाम २०२६-२७ मध्ये ऊस वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होऊ नये, यासाठी साखर आयुक्तांनी वैधमापन विभागाशी समन्वय साधून भरारी पथके स्थापन करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. यासंदर्भातील तांत्रिक बाबी वैधमापन विभागाच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित असल्याने शासन स्तरावर संबंधित विभागाशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.


रिव्हाइज्ड स्टॅच्युटरी फॉर्म्युला सादर न करणाऱ्या तसेच त्यातून मिळणारा नफा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर ‘आरआरसी’ अंतर्गत कारवाई करण्याच्या मुद्द्यावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. ऊस उत्पादकांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळावा आणि कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राहावी, यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) सध्याच्या पातळीवरून वाढवून ५५ रुपये प्रतिकिलो करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. साखरेच्या दरात सुधारणा झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यास मदत होईल, अशी भूमिका प्रतिनिधींनी मांडली.


वजनकाटे बसविण्याची प्रक्रिया तसेच वजनकाट्यांची ऑनलाइन प्रणाली कार्यान्वित करण्याच्या मागणीवरही चर्चा झाली.

Featured post

Lakshvedhi